हम आपन का बताइ देईं कि E20 यानी पेट्रोल मा 20 प्रतिशत तक एथनॉल मिलावे कय लेके विवाद लगातार बढ़त जाइ रहा अहै। ताजा मामला मा बिहार कय चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप आपन टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस मा आई खराबी कय आरोप सीधे E20 पेट्रोल अउर सरकार कय नीति पर लगावा अहै। मनीष कय दावा अहै कि ओनकय दुई महीना पुरान अउर लगभग 12 हजार किलोमीटर चली गाड़ी कय इंजन अचानक खराब होइ गवा। उ आरोप लगाइन कि फ्यूल टैंक से निकारे गए पेट्रोल मा 20 प्रतिशत से ज्यादा एथनॉल अउर गन्दगी मिली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मा उ बहुत दुखी दिखेन अउर बोलिन कि लाखन रुपया खर्च कय खरीदल गाड़ी इतनी जल्दी खराब होइ जाना बहुत चिंता कय विषय अहै।

देखै तौ मनीष कश्यप अकेले नाहीं हैं। देशभर मा हजारन गाड़ी मालिक माइलेज घटे, इंजन परफॉर्मेंस कम होवे अउर गाड़ियन मा तकनीकी समस्या कय शिकायत करत हैं। कई वीडियो मा गुलाबी रंग कय पेट्रोल, टंकी मा पानी जइसन परत अउर दूसर गन्दगी देखावा जाइके दावा कीन जाइ रहा अहै कि पेट्रोल मा एथनॉल कय मात्रा तय सीमा से ज्यादा अहै। हालांकि सरकार अउर पेट्रोलियम मंत्रालय इ दावा कय गलत बतावत हैं।

इ विवाद अब राजनीतिक अउर सामाजिक रूप भी लइ लइ अहै। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला दिल्ली कय जंतर मंतर पर E20 नीति के खिलाफ प्रदर्शन कय ऐलान कीन हैं। “टीम भारत अगेंस्ट द एथनॉल स्कैम” कय बैनर तले प्रस्तावित इ प्रदर्शन कय एथनॉल नीति के खिलाफ पहिला बड़ा सार्वजनिक आंदोलन बतावा जाइ रहा अहै। पूनावाला कय कहब अहै कि लोग एथनॉल नीति के खिलाफ नाहीं हैं, बल्कि एकर हड़बड़ी मा भई लागू करे कय प्रक्रिया अउर ग्राहकन का विकल्प न देवे कय विरोध करत हैं। उ इ तक कहिन कि जदि प्रदर्शन कय अनुमति नाहीं मिली तौ कुछ लोग नितिन गडकरी कय घर कय बाहर धरना पर बइठि सकत हैं।

देखै तौ विवाद सिर्फ गाड़ी खराबी तक नाहीं अहै। एक उद्योगपति भी सरकार कय E20 नीति पर गंभीर सवाल उठायें हैं। उ सर्वोच्च न्यायालय मा भई सुनवाई कय हवाला देत भये कहिन कि सरकार जनता कय सामने इ योजना का पूरा सफल बतावत अहै, बाकिर अदालत मा इ अबहूँ “चलत प्रयोग” बतावा गवा। हालांकि बाद मा अटॉर्नी जनरल कय दफ्तर इ दावा कय गलत बताइस। उ उद्योगपति कय कहब अहै कि असली चिंता उ उद्योग अउर निवेशकन कय अहै जउन सरकार कय नीति पर भरोसा कयके एथनॉल प्लांट मा अरबों रुपया लगायें हैं। जदि एथनॉल कय खरीद अउर मांग ही निश्चित नाहीं अहै, तौ निवेशकन का का भरोसा दइके निवेश खातिर प्रेरित कीन गवा।

सोशल मीडिया पर कई लोगन एथनॉल नीति कय आर्थिक अउर खेती-किसानी पर असर कय लेके भी सवाल उठायें हैं। उनकर कहब अहै कि E20 कार्यक्रम भारत का विदेशी मक्का अउर ओकर उत्पाद पर ज्यादा निर्भर बनाइ सकत अहै। सोशल मीडिया यूजर्स इ भी आरोप लगायें हैं कि इ नीति अब किसान केंद्रित कम अउर आयात पर आधारित ढांचा जइसन ज्यादा दिखात अहै। उ सरकार से E20 कय अनिवार्यता पर फिर से सोच-विचार कय E5 या E10 जइसन विकल्प फेर से उपलब्ध करावे कय मांग कीन हैं।

दूसरी ओर, देशी अउर विदेशी गाड़ी बनावे वाली कंपनी मिली-जुली बाकिर संतुलित रुख अपनायें हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, होंडा अउर किआ जइसन कंपनी कहिन हैं कि अप्रैल 2023 के बाद बनल ज्यादातर नई गाड़ी E20 अनुकूल बनावा जाइ चुकी हैं अउर उमा इ ईंधन कय इस्तेमाल से कोई बड़ा सुरक्षा खतरा नाहीं अहै। गाड़ी उद्योग संगठन सियाम (SIAM) भी मानत अहै कि E20 से माइलेज मा लगभग 2 से 4 प्रतिशत तक गिरावट आब सकत अहै, बाकिर इससे इंजन हमेशा खातिर खराब होवे कय कोई सबूत नाहीं मिला अहै।

केंद्र सरकार लगातार इ योजना कय बचाव करत अहै। सरकार कय दावा अहै कि भारत तय समय से पहिले दिसंबर 2025 मा पेट्रोल मा 20 प्रतिशत एथनॉल मिलावे कय लक्ष्य हासिल कय लिहे अहै। पेट्रोलियम मंत्रालय कय अनुसार इ कार्यक्रम से देश का 1.90 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा कय विदेशी मुद्रा कय बचत भई अहै, किसानन का 1.60 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा कय भुगतान भवा अहै अउर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मा भारी कमी आई अहै। नितिन गडकरी एथनॉल विरोधी प्रचार का “पेड कैंपेन” कहि चुकेन हैं। उनकर आरोप अहै कि पेट्रोलियम लॉबी भारत कय जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होवे से परेशान अहै अउर इही से दुष्प्रचार करत अहै।

बहरहाल, फिलहाल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल पर विवाद थमते नाहीं दिखात। एक ओर सरकार इका किसानन, पर्यावरण अउर अर्थव्यवस्था खातिर क्रांतिकारी कदम बतावत अहै, तौ दूसरी ओर ग्राहक, गाड़ी मालिक अउर कुछ उद्योग विशेषज्ञ एकर प्रभाव का लेके गंभीर चिंता जतावत हैं। आवत समय मा इ बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नाहीं रही, बल्कि सड़क, अदालत अउर राजनीतिक मंचन तक अउर तेज होइत देखाई देइ।

ये तीनों जंगी जहाज कै सबसे बड़का खासियत ई अहै कि इनका भारतीय नौसेना कै जंगी जहाज डिजाइन ब्यूरो तैयार करिस अहै अउर कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स बनाइस अहै। इन जहाजन मां 75 प्रतिसत से जादा स्वदेशी सामान कै इस्तेमाल भवा अहै। ई परियोजना मां दू सौ से जादा सूक्ष्म, लघु अउर मध्यम उद्योगन कै भागीदारी ई साफ कर दिहिन कि भारत अब रक्षा आयात पर निर्भर रहय वाला देस नाहीं, बल्कि अत्याधुनिक जुद्ध छमता बनावय वाली ताकत बनि चुका अहै।

हम आपन का बताइ दीं कि तीनों प्लेटफार्म आपन मां अलग सामरिक जिम्मेदारी निभय वाले समुद्री हथियार अहैं। दुनागिरी जहाँ गहर समंदर मां आक्रामक जुद्ध छमता कै प्रतीक अहै, वहीं संशोधक समुद्री खुफिया अउर महासागरीय जानकारी जुटाय कै अत्याधुनिक साधन अहै। दूसरी ओर अग्रय तटीय छेत्रन मां दुस्मन कै पनडुब्बियन का शिकार करय वाला घातक हथियार अहै। ये तीनों का एक साथ नौसेना मां शामिल करब ई बात कै संकेत अहै कि भारत अब समुद्री सुरक्षा का सिरिफ जुद्ध तक सीमित नाहीं देखि रहा, बल्कि निगरानी, सूचना वर्चस्व अउर समुद्री प्रभुत्व कै व्यापक रणनीति पर काम करि रहा अहै।

हम आपन का बताइ दीं कि दुनागिरी परियोजना सत्रह ए के तहत बनल पांचवां स्टील्थ जंगी जहाज अहै। एकर बनावट अइसन अहै कि दुस्मन कै राडार इनका आसानी से पकड़ नाहीं पाय सकत। एकमां ब्रह्मोस सुपरसोनिक प्रहारक मिसाइल अउर मध्यम दूरी कै वायु रक्षा प्रणाली तैनात अहै। एकर मतलब ई अहै कि ई जंगी जहाज समंदर से दुस्मन कै जहाज, ठिकाना अउर हवाई खतरा पर एक साथ हमला करय मां सक्षम अहै। हिंद महासागर मां चीन कै बढ़त मौजूदगी अउर पाकिस्तान कै नौसैनिक गतिविधि का देखत हुये दुनागिरी का शामिल होब भारतीय नौसेना कै मारक छमता का कई गुना बढ़ाय वाला कदम मानि जाइ रहा अहै।

रणनीतिक नजरिया से देखि तौ ई जंगी जहाज भारत कै ब्लू वाटर छमता का मजबूत करि। ब्लू वाटर छमता कै मतलब सिरिफ तट कै सुरक्षा नाहीं, बल्कि हजारन किलोमीटर दूर समुद्री छेत्रन मां भी सैन्य प्रभाव बनाय राखब होत अहै। भारत लम्बे समय से हिंद महासागर छेत्र मां अपनी निर्णायक मौजूदगी बनाब चाहत अहै अउर दुनागिरी उसी दिसा मां एक मजबूत कदम अहै।

वहीं संशोधक कै महत्व अपेक्षाकृत सांत लेकिन बहुत गहर अहै। ई बड़ सर्वेक्षण पोत समंदर कै सतह के नीचे कै दुनिया कै नक्सा तैयार करि। एकमां स्वचालित जलयान, दूर से कंट्रोल करय वाले यंत्र अउर अत्याधुनिक सर्वेक्षण प्रणाली लाग अहै। ई समुद्री गहराई, समंदर तल कै बनावट, जलधारा अउर भूभौतिकीय आंकड़ा जुटाई। सामरिक दृष्टि से ई जानकारी जुद्ध के समय बहुत जरूरी होत अहै। पनडुब्बी कै आवाजाही, समुद्री सुरंग कै पहचान अउर नौसैनिक मार्ग कै सुरक्षा इसी तरह कै आंकड़ा पर निर्भर करत अहै। यही कारण अहै कि समुद्री सर्वेक्षण पोतन का आधुनिक नौसैनिक जुद्ध कै मौन हथियार कहि जात अहै।

नागरिक उपयोग मां भी संशोधक समुद्री व्यापार मार्ग, बंदरगाह विकास अउर आपदा प्रबंधन के लिए अहम भूमिका निभाई। साथ ही अग्रय भारतीय नौसेना कै तटीय सुरक्षा रणनीति कै सबसे तेज अउर घातक हिस्सा मानि जाइ रहा अहै। ई अर्णाला श्रेणी कै पनडुब्बी रोधी जंगी जहाज अहै, जवना का उथले समुद्री छेत्रन मां दुस्मन कै पनडुब्बी का पता लगाय अउर उनका नस्ट करय के लिए तैयार कीन गा अहै। एकमां हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर अउर उथले पानी मां काम करय वाली सोनार प्रणाली लाग अहै।

देखि तौ आज के दौर मां पनडुब्बी समुद्री जुद्ध कै सबसे खतरनाक हथियार मानि जात अहैं। चीन हिंद महासागर मां लगातार अपनी पनडुब्बी गतिविधि बढ़ाय रहा अहै। पाकिस्तान भी चीनी सहयोग से अपनी पनडुब्बी छमता मजबूत करि रहा अहै। अइसन मां अग्रय जैसे जंगी जहाज भारत कै समुद्री सीमा के लिए सुरक्षा कवच साबित होइहें। खास कइके बंगाल कै खाड़ी अउर अरब सागर जैसे संवेदनशील छेत्रन मां एकर भूमिका निर्णायक मानि जाइ रही अहै।

देखि तौ इन तीनों जंगी जहाज का एक साथ नौसेना मां शामिल करब सिरिफ सैन्य उपलब्धि नाहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश भी अहै। भारत दुनिया का ई बताइ रहा अहै कि ऊ अब समुद्री ताकत के संतुलन मां निर्णायक भूमिका निभय के लिए तैयार अहै। हिंद महासागर छेत्र मां चीन कै विस्तारवादी नीति, समुद्री व्यापार मार्ग कै सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति कै रक्षा अउर समुद्री निगरानी जैसे मुद्दा नौसैनिक ताकत का पहले से कहीं जादा जरूरी बनाइ दिहिन अहै।

सबसे जरूरी पहलू ई अहै कि भारत ई छमता विदेशी तकनीक के सहारे नाहीं, बल्कि आपन दम पर विकसित कीन अहै। आत्मनिर्भर भारत अभियान कै असली चेहरा अब रक्षा छेत्र मां देखाय लाग अहै। जंगी जहाज बनाब से लइके हथियार प्रणाली तक स्वदेशीकरण कै ई विस्तार आवे वाले बरिसन मां भारत का वैश्विक रक्षा निर्यातक भी बनाय सकत अहै। बहरहाल, कोलकाता मां होय वाला ई समारोह इसलिए ऐतिहासिक अहै काहे से कि ई सिरिफ जहाज का शामिल होब नाहीं, बल्कि भारत कै समुद्री महत्वाकांक्षा, सैन्य आत्मविश्वास अउर रणनीतिक उभार कै सार्वजनिक ऐलान अहै। हिंद महासागर मां अब भारत सिरिफ चौकीदारी नाहीं करी, बल्कि नेतृत्व करय कै तैयारी मां देखाय दे रहा अहै। -नीरज कुमार दुबे

भारत अनादिकाल स योग कय भूमि रहा अहै। इ धरती कय कण-कण मां ऋषि, मुनि, तपस्वी अउर योगी लोगन कय साधना कय सुगंध समाइल बा। वैदिक ऋषि लोगन स लइके भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, श्री अरविन्द, आचार्य तुलसी अउर आचार्य महाप्रज्ञ तक, सबहिन योग कय जीवन कय उत्कर्ष अउर मानव कल्याण कय आधार मानिन। योग भारत कय आध्यात्मिक चेतना कय सिर्फ गढ़ा नाहीं, बलुक विश्व कय ई संदेश भी दीहिन कि मनई कय असली विकास भीतर स शुरू होत अहै।

आज विश्व जवन दिशा मां बढ़त अहै, ऊ चिंता कय विषय अहै। रूस-यूक्रेन जुद्ध, पश्चिम एशिया मां संघर्ष, आतंकवाद कय घटना, साम्प्रदायिक तनाव अउर हथियार कय बढ़ती होड़ मानव सभ्यता कय डर अउर असुरक्षा कय ओर ढकेलत अहै। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान अउर तकनीक ढेर सारी सुविधा त दीहिन अहैं, लेकिन इनकय साथ विनाश कय संभावना भी बढ़ी बा। अइसन समय मां योग कय प्रासंगिकता पहिले स कहीं ढेर बढ़ि गवा अहै।

योग मनई कय भीतर स शांत, संतुलित अउर संवेदनशील बनावत अहै। जब मनई कय भीतर शांति होई, तभी समाज अउर राष्ट्र मां शांति कय वातावरण बनी। योग कय मूल अर्थ ही अहै-जोड़ना। ई मनई कय मनई स, आत्मा कय परमात्मा स, व्यक्ति कय समाज स अउर मानवता कय पूरी सृष्टि स जोड़त अहै। योग विभाजन नईं, एकता कय दर्शन अहै। इसलिए ई हिंसा, घृणा, आतंक अउर संघर्ष कय स्वाभाविक दुश्मन अहै।

विश्व स्वास्थ्य संगठन कय अनुसार आज मानसिक तनाव, अवसाद, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा अउर जीवनशैली स जुड़ी बीमारी तेजी स बढ़त अहैं। आधुनिक जीवन कय भागदौड़ मां मनई बाहरी उपलब्धि कय पीछे दौड़त अहै, लेकिन भीतर स खाली अउर अशांत होत जात अहै। अइसन स्थिति मां योग एक समग्र चिकित्सा-पद्धति कय रूप मां सामने आया अहै। योग शरीर, मन अउर भावना कय बीच संतुलन बनावत अहै। नियमित आसन, प्राणायाम अउर ध्यान व्यक्ति कय प्रतिरक्षा शक्ति कय बढ़ावत अहैं, तनाव कम करत अहैं अउर मानसिक स्वास्थ्य कय मजबूत बनावत अहैं।

पातंजलि योग कय “चित्तवृत्ति निरोध” कहिन अहै। यानी मन कय चंचलता अउर विकार प नियंत्रण। आज कय पीढ़ी, जवन तनाव, प्रतिस्पर्धा अउर डिजिटल व्यसन कय बीच जीयत अहै, ओकरे बरे योग मानसिक संतुलन कय सबसे मजबूत साधन बन सकत अहै। योग कय एक महत्वपूर्ण पक्ष ओकर नैतिक अउर मानवीय आयाम भी अहै। यम अउर नियम जइसन सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम अउर संतोष कय शिक्षा देत अहैं।

भारतीय संस्कृति कय वैश्विक स्वीकार्यता मां योग कय महत्वपूर्ण भूमिका रही अहै। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कय पहल प संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून कय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कइब भारत कय सांस्कृतिक शक्ति अउर विश्वसनीयता कय बड़ा सबूत अहै। आज दुनिया कय लगभग सब देश मां योग कय अभ्यास होत अहै।

इतिहास गवाह अहै कि योग हर युग मां एक मौन क्रांति कय जन्म दीन अहै। इ राजा लोगन कय ऋषि बनाइ दिहिस, योद्धा लोगन कय संत बनाइ दिहिस अउर सामान्य मनई लोगन कय असाधारण व्यक्तित्व दइ दिहिस। स्वामी विवेकानन्द योग कय माध्यम स भारतीय अध्यात्म कय विश्व कय सामने रखिन। महात्मा गांधी कर्मयोग अउर अहिंसा कय बल प एक साम्राज्य कय चुनौती दीन।

आज आचार्य महाप्रज्ञ कय योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण अहै। उ ‘प्रेक्षाध्यान’ पद्धति कय माध्यम स ध्यान कय पारंपरिक अवधारणा कय एक नया वैज्ञानिक स्वरूप दिहिन। वर्तमान समय मां मानवता जवन दोराहा प खड़ी अहै, उहां योग सिर्फ एक विकल्प नईं, बलुक जरूरत बन गवा अहै। इ शरीर कय निरोग, मन कय शांत, बुद्धि कय निर्मल अउर आत्मा कय जागृत करत अहै। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कय असली संदेश इहे अहै कि मनई बाहर कय दुनिया कय बदले स पहिले अपने भीतर कय दुनिया कय बदले। भारत योग कय माध्यम स विश्व कय एक अनमोल उपहार दीन अहै।

– ललित गर्ग, लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार

स्वदेशी तकनीक से बने ई तीनों युद्धपोत समुद्री जुद्ध, समुद्री निगरानी अउर पनडुब्बियन से मुकाबला करै मां भारतीय नौसेना का नवा ताकत देइहें। इन तीनों युद्धपोतन कै सबसे बड़की खूबी ई अहै कि इनका भारतीय नौसेना कै युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो तैयार कीन अहै अउर कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स बनावा अहै। इन जहाजवा मां 75 प्रतिसत से जादा स्वदेशी सामान कै इस्तेमाल भवा अहै। ई परियोजना मां दू सौ से जादा सूक्ष्म, लघु अउर मध्यम उद्योगन कै भागीदारी ई साफ कर दिहिस अहै कि भारत अब रक्षा आयात पर निर्भर रहै वाला देश नाहीं, बलुक अत्याधुनिक जुद्धक छमता विकसित करै वाली शक्ति बनि गवा अहै।

हम आपन का बताइ दीं कि तीनों प्लेटफॉर्म आपन-आपन अलग सामरिक जिम्मेदारी निभावे वाले समुद्री हथियार अहैं। दुनागिरी जहवां गहीर समन्दर मां आक्रामक जुद्ध छमता कै प्रतीक अहै, तौ संशोधक समुद्री खुफिया अउर महासागरीय जानकारी जुटावै कै अत्याधुनिक साधन अहै। दूसरी ओर अग्रय तटीय छेत्रन मां दुस्मन कै पनडुब्बियन का शिकार करै वाला घातक हथियार अहै। इन तीनों का एक साथ नौसेना मां शामिल करब ई बात कै संकेत अहै कि भारत अब समुद्री सुरक्षा का सिरिफ जुद्ध तक सीमित नाहीं देखत, बलुक निगरानी, सूचना वर्चस्व अउर समुद्री प्रभुत्व कै व्यापक रणनीति पर काम कर रहा अहै।

हम आपन का बताइ दीं कि दुनागिरी परियोजना सत्रह-ए कै तहत बनल पांचवां स्टील्थ युद्धपोत अहै। एकर बनावट अइसन अहै कि दुस्मन कै राडार इनका आसानी से पकड़ नाहीं पावत। एक मां ब्रह्मोस सुपरसोनिक प्रहारक मिसाइल अउर मध्यम दूरी कै वायु रक्षा प्रणाली तैनात अहै। एकर मतलब ई अहै कि ई युद्धपोत समन्दर से दुस्मन कै जहाज, ठिकाना अउर हवाई खतरा पर एक साथ हमला करै मां सक्षम अहै। हिंद महासागर मां चीन कै बढ़त मौजूदगी अउर पाकिस्तान कै नौसैनिक गतिविधि का देखत दुनागिरी का शामिल होब भारतीय नौसेना कै मारक छमता का कई गुना बढ़ाय वाला कदम मानि जाइ रहा अहै।

सामरिक नजरिया से देखि तौ ई युद्धपोत भारत कै ब्लू वाटर छमता का मजबूत करी। ब्लू वाटर छमता कै मतलब सिरिफ तट कै सुरक्षा नाहीं, बलुक हजारन किलोमीटर दूर समुद्री छेत्रन मां भी सैन्य प्रभाव बनाय रखब होत अहै। भारत लम्बै समय से हिंद महासागर छेत्र मां आपन निर्णायक मौजूदगी बनावै का चाहत अहै अउर दुनागिरी ओइसी दिशा मां एक मजबूत कदम अहै।

वहीं संशोधक कै महत्त्व कछू शांत लेकिन बहुत गहीर अहै। ई विशाल सर्वेक्षण पोत समन्दर कै सतह के नीचै कै दुनिया कै मानचिट्ठर तैयार करी। एक मां स्वचालित जलयान, दूर नियंत्रित यंत्र अउर अत्याधुनिक सर्वेक्षण प्रणाली लाग अहै। ई समुद्री गहराई, समन्दर तल कै बनावट, जलधारा अउर भूभौतिकीय आँकड़ा का बटोरि। सामरिक दृस्टि से ई जानकारी जुद्ध कै समय बहुत जरूरी होत अहै। पनडुब्बियन कै आवाजाही, समुद्री सुरंग कै पहचान अउर नौसैनिक मारगन कै सुरक्षा अइसने आँकड़न पर निर्भर करत अहै। यही कारन अहै कि समुद्री सर्वेक्षण पोतन का आधुनिक नौसैनिक जुद्ध कै ‘मौन हथियार’ कहि जाइत अहै।

अग्रय भारतीय नौसेना कै तटीय सुरक्षा रणनीति कै सबसे तेज अउर घातक हिस्सा मानि जाइ रहा अहै। ई अर्णाला श्रेणी कै पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अहै, जेका उथले समुद्री छेत्रन मां दुस्मन कै पनडुब्बियन का पता लगावय अउर उनका नस्ट करै खतिन तैयार कीन गवा अहै। एक मां हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट प्रक्षेपक अउर उथले पानी मां काम करै वाली सोनार प्रणाली लाग अहै। आज कै दौर मां पनडुब्बियन का समुद्री जुद्ध कै सबसे खतरनाक हथियार मानि जाइत अहै। चीन हिंद महासागर मां लगातार आपन पनडुब्बियन कै गतिविधि बढ़ावत अहै, अउर पाकिस्तान भी चीनी सहयोग से आपन पनडुब्बी छमता मजबूत करत अहै। अइसन मां अग्रय जइसन युद्धपोत भारत कै समुद्री सीमा खतिन सुरक्षा कवच साबित होइहें।

देखा जाय तौ इन तीनों युद्धपोतन का एक साथ नौसेना मां शामिल होब सिरिफ सैन्य उपलब्धि नाहीं, बलुक सामरिक संदेस भी अहै। भारत दुनिया का ई बतावत अहै कि वह अब समुद्री शक्ति संतुलन मां निर्णायक भूमिका निभावे खतिन तैयार अहै। हिंद महासागर छेत्र मां चीन कै बिस्तारवादी नीति, समुद्री व्यापार मारगन कै सुरक्षा अउर ऊर्जा आपूर्ति कै सुरक्षा जइसन मुद्दा नौसैनिक ताकत का पहिले से बहुत जादा जरूरी बनाइ दिहिन अहै। सबसे जरूरी पहलु ई अहै कि भारत ई छमता विदेशी तकनीक के सहारे नाहीं, बलुक आपन दम पर विकसित कीन अहै। आत्मनिर्भर भारत अभियान कै असली चेहरा अब रक्षा छेत्र मां देखाय लाग अहै। कोलकाता मां होय वाला ई समारोह ऐतिहासिक अहै काहे से कि ई सिरिफ जहाज शामिल करब नाहीं, बलुक भारत कै समुद्री महत्वाकांक्षा, सैन्य आत्मविश्वास अउर सामरिक उभार कै परकट उद्घोष अहै। हिंद महासागर मां अब भारत सिरिफ चौकसी नाहीं करी, बलुक नेतृत्व करै कै तैयारी मां देखाय दे रहा अहै।

-नीरज कुमार दुबे

आटा पर सब्सिडी, बिजली दर मां कमी, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व अउर नागरिक अधिकार जइसन बुनियादी मांगन का लइकै शुरू भवा आंदोलन अब पाकिस्तान के औपनिवेशिक नीतिन के खिलाफ व्यापक जनआक्रोश मां बदल चुका अहै। जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व मां चलत इस आंदोलन का कुचले खातिर पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स अउर पुलिस जउन बर्बरता कय प्रदर्शन कय अहै, उ पूरी दुनिया का हिलाइ रखि दिहिस अहै। निहत्थे प्रदर्शनकारियन पर गोलियां चलाइ गइ, लाठीचार्ज भवा, आंसू गैस के गोला दागा गा अउर इंटरनेट सेवा बंद कइकै पूरा क्षेत्र का अंधेरा मां धकेल दिहा गा।

विभिन्न रिपोर्टन के अनुसार अब तक दर्जनों नागरिक मारि डारि गा अउर हजारन गिरफ्तारी भइ चुकी अहै। रावलाकोट, मीरपुर, कोटली, भीमबर अउर पुंछ जइसन क्षेत्रन मां हाल विस्फोटक बना भवा अहै। सबसे बड़ विडंबना ई अहै कि जिन लोगन के जमीन का डुबोइकै मंगला बांध बनावा गा, उन्हीं लोगन का आज आसमान छूवत बिजली बिल थमावा जात अहै। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का ऊर्जा देय वाला ई विशाल बांध स्थानीय जनता खातिर अभिशाप बनि चुका अहै। हजारन परिवार उजड़ि गए, लेकिन पुनर्वास तक नहीं मिला। प्राकृतिक संसाधनन का दोहन पाकिस्तान करत अहै, लेकिन ओकर लाभ स्थानीय जनता का नहीं मिलत। यही कारण अहै कि ई आंदोलन अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि अस्तित्व अउर सम्मान की लड़ाई बनि गवा अहै।

पाकिस्तान तथाकथित विधानसभा अउर संविधान के ढांचा तौ खड़ा कय दिहिस, लेकिन असली सत्ता हमेशा इस्लामाबाद अउर रावलपिंडी के हाथ मां रही। वहां की विधानसभा महज कठपुतली संस्था बनि कय रहि गइ अहै। हाल ही मां आरक्षित सीटिन का लइकै आवा फैसला जनता के गुस्सा का अउर भड़काइ दिहिस अहै। इन सीटिन के जरिये पाकिस्तान आपन पसंद की सरकारन लादता अहै अउर कश्मीरी आवाजन का कुचलि देत अहै। यही कारण अहै कि लोग अब खुलकय कहत अहैं कि पाकिस्तान उनका नागरिक नहीं, गुलाम समझत अहै।

स्थिति इत्तिक बिगड़ चुकी अहै कि पाकिस्तान संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी का प्रतिबंधित कय दिहिस अहै। ओकर नेतावन के सिर पर इनाम घोषित भवा अहै। पत्रकारन का गिरफ्तार कय जात अहै, मीडिया पर सेंसरशिप लाद दिहा गा अहै अउर इंटरनेट बंद कइकै सच्चाई छिपावैक कोशिश की जात अहै। लेकिन दमन जेतना बढ़त अहै, जनआक्रोश ओतना ही उग्र होत जात अहै। ब्रिटेन अउर अमेरिका मां बसे कश्मीरी प्रवासी भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कय दिहे अहैं। ई वही प्रवासी समुदाय अहै जेकर इस्तेमाल पाकिस्तान सालन तक भारत विरोधी प्रचार खातिर करत रहा। मगर अब वही लोग इस्लामाबाद के दमन के खिलाफ दुनिया का सच बतावत अहैं। पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगन के साथ जउन बर्बरता कय अहै, ओकर खिलाफ गुस्सा इतना जादा अहै कि लोग नारा लगावत अहैं कि पाकिस्तानी सेना का कुत्ता कहब कुत्ता की तौहीन अहै।

रणनीतिक दृष्टि से देखैं तौ ई पाकिस्तान खातिर बहुत खतरनाक स्थिति अहै। ई संकट ओका सीधे 1971 की याद दिलावत अहै, जब दमन अउर सैन्य बल के सहारे पूर्वी पाकिस्तान का दबावक कोशिश अंततः बांग्लादेश के निर्माण के रास्ता खोलि दिहिस रही। आज पीओके मां भी वही हाल देखाइ देत अहै। जनता के भरोसा टूटि चुका अहै अउर पाकिस्तान केवल बंदूक के दम पर कब्जा बनाए राखै चाहत अहै। लेकिन इतिहास गवाह अहै कि डर के सहारे कउनौ क्षेत्र का लाम्बे समय तक नियंत्रित नहीं राखि जा सकत।

उधर, भारत खातिर ई स्थिति सामरिक अउर कूटनीतिक दूनौ दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अहै। जमीनी हकीकत ई अहै कि जद्यपि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा अहै लेकिन पीओके मां पाकिस्तान का कब्जा अवैध अहै। अब जब वहां की जनता खुद पाकिस्तान के खिलाफ उठि खड़ि भइ अहै अउर भारत के साथ मिलै की बात मुखर होय लाग अहै तौ सवाल उठत अहै कि भारत का का पीओके मां सीधे हस्तक्षेप करै के चाही?

इस सवाल पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ बंटा भवा नजर आवत अहैं। कइ विश्लेषकन का कहब अहै कि सीधे हस्तक्षेप के बजाय भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचन पर पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघनन का अउर आक्रामक तरीका से उठावे के चाही। उनका कहब अहै कि भारत का संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशवन अउर वैश्विक मानवाधिकार संगठनन के सामने ई प्रश्न मजबूती से राखै के होइ कि आखिर पाकिस्तान किस नैतिक आधार पर कश्मीर की बात करत अहै, जब ओकर कब्जा वाला क्षेत्र मां जनता का जीयै तक के अधिकार नहीं अहै।

कछु विश्लेषकन का ई भी कहब अहै कि अगर भारत पीओके मां सीधे हस्तक्षेप कय तौ ई सीधे सैन्य दखल के रूप मां देखब जाइ अउर ई दूनौ परमाणु शक्तिन के बीच संघर्ष के खतरा बढ़ाइ सकत अहै। वैसे भी पाकिस्तान लाम्बे समय से आतंकवाद अउर उकसावे की नीति अपनावत रहा अहै, इहिकै से उ कउनौ भी प्रत्यक्ष कार्रवाई का युद्ध के बहाना बनाइ सकत अहै। इहिकै से भारत का बहुत संतुलित लेकिन दृढ़ रणनीति अपनावै के होइ।

विश्लेषकन का कहब अहै कि भारत के पास कइ विकल्प अहैं। जइसे पीओके की जनता के साथ मानवीय अउर सामाजिक संपर्क बढ़ावब, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का घेरब, सीमा पर सुरक्षा अउर सतर्कता बढ़ावब, काहे से कि पाकिस्तान ध्यान भटकावक खातिर आतंकवादी घुसपैठ बढ़ाइ सकत अहै। साथ ही पीओके के लोगन खातिर राजनीतिक संदेश देय के होइ कि भारत उनका आपन नागरिक मानत अहै अउर उनकर अधिकारन के साथ खड़ा अहै। विश्लेषकन का कहब अहै कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा मां पीओके खातिर आरक्षित 24 सीटिन का सक्रिय राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ै पर भी गंभीरता से विचार करै के चाही।

बहरहाल, फिलहाल भारत खातिर सबसे प्रभावी रास्ता यही अहै कि उ धैर्य, कूटनीति अउर रणनीतिक दबाव कय संयोजन अपनाए। पीओके मां जउन आग भड़की अहै, उ केवल आर्थिक संकट के परिणाम नहीं, बल्कि दसन सालन के दमन, शोषण अउर राजनीतिक अपमान के विस्फोट अहै। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ई अहै कि अब ओकर झूठ ओकर अपने कब्जा वाला क्षेत्र मां ही टूटत अहै। जिस जमीन का उ कश्मीर की आजादी के प्रतीक बतावत रहा, वहीं की जनता आज ओकर खिलाफ आजादी की आवाज बुलंद करत अहै। हाल साफ संकेत देत अहैं कि आवै वाला समय मां पीओके के भारत के साथ स्वाभाविक जुड़ाव अउर तेज होइ सकत अहै। स्थानीय जनता जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ आरपार की लड़ाई के मूड मां देखाइ देत अहै, ओसे स्पष्ट अहै कि इस्लामाबाद खातिर अब केवल बंदूक अउर दमन के सहारे वहां आपन पकड़ बनाए राखब आसान नहीं रही। स्थानीय जनता के भीतर पाकिस्तान विरोधी भावना लगातार गहरी होत जात अहै। अगर पाकिस्तान आपन दमनकारी नीतिन का नहीं बदलि, तौ उ दिन दूर नहीं जब पीओके की जनता खुद पाकिस्तान के कब्जा का खुली चुनौती देत भारत के साथ खड़ि होय के रास्ता चुन सकत अहै।

पहिला, दुनिया कय ऊर्जा बाजार का मिली बड़हन राहत: होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया कय तेल अउर एलएनजी (LNG) व्यापार कय बहुत जरूरी रास्ता अहै। ई रास्ता पय ईरान आपन मजबूती से कब्जा बनाय अहै। एहसे, एकर खुलिस अउर तनाव घटिस तव कच्चा तेल कय सप्लाई ठीक होइ जई, जवने से तेल कय दाम पय दबाव कम होई। समझौता कय खबर आवत ही दुनिया कय बाजारन मां तेल कय दाम गिरे अउर शेयर बाजार तेज भवा।

दूसर, पश्चिम एशिया मां घटि जुद्ध कय खतरा: अगर अमेरिका-ईरान कय टकराव कम भवा, तव लेबनान, इराक, सीरिया अउर खाड़ी कय इलाका मां भी तनाव घटे कय संभावना बढ़ि जई। समझौता कय तहत क्षेत्रीय झगड़न का शांत करे कय बात भी भई अहै। एकसे भारत का फायदा ई होई कि यूरोप, अरब देसन, मध्य एशिया अउर रूस के साथ जउन व्यापारिक कॉरिडोर बनत अहै, ओकर काम तेज होइ जई।

तीसर, परमाणु प्रसार पय रोक: ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनावे, यूरेनियम संवर्धन (enrichment) का सीमित करे अउर परमाणु गतिविधि पय रोक लगावे पय सहमति दुनिया कय खातिर बड़हन उपलब्धि अहै। एकसे मध्य पूर्व मां परमाणु हथियार कय दौड़ कुछ कम होइ सकत अहै। साथ ही, पाकिस्तान पय भी परमाणु हथियार हटावे कय दबाव बढ़ि जई।

चौथा, चीन अउर रूस कय रणनीति पय असर: पिछला कय बरिसन मां ईरान, चीन अउर रूस के बीच नजदीकी बढ़ि गई रही। एकसे भारत कय चिंता बढ़ि रही रही, काहे से ईरान-पाकिस्तान-अफगानिस्तान कय आतंकवादी कॉरिडोर का रोके मां अमेरिका-चीन कय चाल बाधक बनत रही। रूस भी मजबूरी मां ईरान का साथ देइ रहा। अइसे मां अगर अमेरिका-ईरान कय संबंध सुधरत अहै, तव तेहरान का पश्चिमी निवेश अउर बाजार मिल सकत अहै, जवने से चीन, रूस अउर पाकिस्तान पय ओकर निर्भरता कुछ कम होइ जई। ई दुनिया कय शक्ति-संतुलन मां बड़हन बदलाव होई।

पांचवां, भारत कय खातिर का मायने?: भारत कय खातिर ई समझौता कई कारन से बढ़िया होइ सकत अहै:- तेल आयात अउर अउर सामान सस्ता होइ सकत अहै। खाड़ी इलाका मां रहय वाले भारतीय अउर सुरक्षित होइ जइहैं। चाबहार बंदरगाह अउर भारत-ईरान व्यापार का नई गति मिल सकत अहै। पश्चिम एशिया मां स्थिरता भारत कय ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत करी। इहवां चीनी दखल कम भे से भारत पश्चिमी मोर्चे पय मजबूत होइ जई।

छठा, लेकिन चुनौती अभी बाकी अहै: काहे से समझौता पय अभी पूरा सहमति नाहीं भवा अहै, काहे से चीन-रूस मन से ई नाहीं चाहत। एहसे, ईरान कय कट्टरपंथी गुट एकर विरोध करत अहैं अउर इजराइल-हिज्बुल्लाह मोर्चे पय तनाव अभी भी बा। चूंकि कट्टरपंथियन बलिदान देइके ईरान का बहुत मजबूत बनाय अहैं, एहसे उनकर खिलाफ कउनो ईरानी सरकार नाहीं जाइ सकत। इहे कारन अहै कि कई रिपोर्ट मां कहल गवा अहै कि आखिरी दस्तखत अउर अमल अभी अनिश्चित अहै।

निष्कर्ष: ई कहल जाइ सकत अहै कि अगर ई समझौता ठीक से लागू भवा, तव ई इक्कीसवीं सदी कय सबसे बड़हन भू-राजनीतिक घटना मानी जाई। एकसे तेल बाजार स्थिर होई, परमाणु संकट टलि जई, पश्चिम एशिया मां शांति कय संभावना बढ़ि जई अउर भारत समेत कइयौ देसन का आर्थिक फायदा मिली। लेकिन एकर स्थिरता एह पय टिकी अहै कि अमेरिका, ईरान, इजराइल अउर क्षेत्रीय ताकतन आपन वादा कय कतना मानत अहैं। हमार मानब अहै कि ई समझौता जेतना जल्दी होइ जाई, भारतीय हित ओतने जल्दी सधैं शुरू होइ जइहैं। – कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार अउर राजनीतिक विश्लेषक

फ्रांस से लइके स्लोवाकिया तक भारतीय समुदाय अपने प्रधानमन्त्री कै जवन उत्साह, जोश अउर भारतीय अन्दाज मा स्वागत करिन, ओकर गूँज पूरी दुनिया मा सुनाई दिहिस। हाथ मा तिरंगा, भारत माता कै जयकारा अउर सांस्कृतिक कार्यक्रम ई दिखाई दिहिन कि दुनिया भर मा बसे भारतीय आज अपने देस कय बढ़त प्रतिष्ठा पर गर्व महसूस करय हैं। यही कारण अहै कि मोदी कै ई यात्रा खाली एक विदेशी दौरा नाहीं रही, बल्कि दुनिया कै सामने नवा अउर शक्तिशाली भारत कै दमदार प्रदर्शन बन गवा।

यूरोप मा गूँजी भारत कै ताकत

देखा जाय तौ यूरोप कै धरती पर मोदी कै स्वागत जवन गर्मजोशी, रणनीतिक सम्मान अउर राजनीतिक विश्वास कै साथ भवा, उ दुनिया का ई संदेश दिहिस कि बदलत वैश्विक व्यवस्था मा भारत कय भूमिका निर्णायक होत जात अहै। खास कय फ्रांस कै राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों प्रधानमन्त्री मोदी कै यात्रा का जवन भारतीय रंग दिहिन, उ भारत कय बढ़त सांस्कृतिक अउर रणनीतिक ताकत कै स्वीकारोक्ति रही। सोशल मीडिया पर साझा कय गय वीडियो, मोदी अउर मैक्रों कै आत्मीयता अउर नाइस मा आयोजित भारत इनोवेट्स सम्मेलन ई साबित कर दिहिस कि भारत अउर फ्रांस कै रिश्ता अब खाली हथियार खरीद तक सीमित नाहीं अहै, बल्कि ई तकनीक, नवाचार, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अउर वैश्विक नेतृत्व कै साझेदारी मा बदल चुका अहै।

राफेल से बदल जइहै दक्षिण एशिया कै खेल

मोदी अउर मैक्रों कै बैठक मा जवन सबसे महत्वपूर्ण संदेश निकल के आवा, उ रहा रक्षा सहयोग कय नवा प्रारूप। भारत साफ कर दिहिस कि अब उ खाली विदेशी हथियार कै खरीदार नाहीं रही। राफेल कार्यक्रम का लइके भारत सह-विकास, सह-डिजाइन, सह-उत्पादन अउर सह-निर्माण कै नीति अपनाय कै अपनी रणनीतिक दिशा स्पष्ट कर दिहिस अहै। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कै बयान ई बात कै संकेत अहै कि मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र मा ‘आत्मनिर्भर भारत’ कै लक्ष्य का निर्णायक रूप से आगे बढ़ावत अहै।

देखा जाय तौ राफेल खाली एक युद्धक विमान नाहीं अहै, बल्कि ई भारत कय सामरिक शक्ति कै प्रतीक बन चुका अहै। भारतीय वायुसेना कय पास पहिले से मौजूद 36 राफेल विमान दक्षिण एशिया मा शक्ति संतुलन का बदल दिहिन अहै। अब भारतीय नौसेना कय खातिर 26 राफेल समुद्री विमानन कै समझौता अउर भविष्य मा बड़े राफेल कार्यक्रम कै तैयारी ई दिखावत अहै कि भारत हिंद महासागर से लइके हिमालय तक अपनी सैन्य क्षमता का नई ऊँचाई पर लेइ जात अहै। इन विमानन कै लम्बी दूरी तक मार करय कै क्षमता, अत्याधुनिक सेंसर प्रणाली अउर बहु-भूमिका युद्ध कौशल भारत का चीन अउर पाकिस्तान दुनौ कै खिलाफ निर्णायक बढ़त देत अहैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ई अहै कि अब राफेल कै निर्माण अउर ओकर पुर्जन कै उत्पादन भारत मा करय कै दिशा मा बातचीत आगे बढ़ रही अहै। एकर जरिए भारत दुनिया कय प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र बन सकत अहै। इससे नाहीं खाली लाखों कुशल रोजगार पैदा होइहैं, बल्कि भारत कय रक्षा औद्योगिक ढांचा भी मजबूत होइ। ई बदलाव दक्षिण एशिया कै सामरिक राजनीति पर गहरा प्रभाव डारि। अब तक हथियार आयात पर निर्भर भारत धीरे-धीरे रक्षा निर्यातक राष्ट्र बनय कै दिशा मा बढ़ रहा अहै। इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भारत कय पक्ष मा अउर ज्यादा झुकत देखाई देइ।

राफेल, एआई अउर रणनीति… मोदी रचिन नवा इतिहास

साथ ही फ्रांस कै साथ भारत कै साझेदारी खाली रक्षा तक सीमित नाहीं अहै। दुनौ देस अगला पांच साल मा द्विपक्षीय व्यापार का दोगुना करय कै लक्ष्य तय कय लिहिन अहै। भारत-फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य समूह, आर्थिक सुरक्षा संवाद अउर महत्वपूर्ण खनिजन कै आपूर्ति शृंखला पर सहयोग जइसन फैसला ई बात कै संकेत अहैं कि दुनौ देस आवय वारे दशकन कै वैश्विक अर्थव्यवस्था अउर तकनीकी प्रतिस्पर्धा का साथ मिलिकय आकार देब चाहत अहैं। नाइस मा आयोजित भारत इनोवेट्स सम्मेलन ई यात्रा कै सबसे प्रतीकात्मक क्षण साबित भवा। एक सौ बीस से ज्यादा भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानन कै भागीदारी अउर वैश्विक निवेशकन कै मौजूदगी ई साबित कर दिहिस कि भारत अब खाली बाजार नाहीं, बल्कि नवाचार कय वैश्विक केंद्र बन चुका अहै।

मोदी सही कहे अहैं कि भारत अउर फ्रांस कै रिश्ता खाली हितन कै नाहीं, बल्कि साझा दृष्टि कै रिश्ता अहै। मैक्रों द्वारा भारत कै चंद्रयान उपलब्धि अउर नवाचार क्षमता कै खुली प्रशंसा ई बात कै प्रमाण अहै कि विश्व अब भारत का तकनीकी महाशक्ति कै रूप मा देखय लाग अहै। फ्रांस यात्रा कै एक अउर महत्वपूर्ण पहलू रहा अंतरिक्ष अउर परमाणु ऊर्जा सहयोग। छोट अउर उन्नत परमाणु रिएक्टरन पर सहयोग तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम मा साझेदारी भारत का भविष्य कै रणनीतिक तकनीकन मा अग्रणी स्थान दिवाय सकत अहै। यही कारण अहै कि भारत-फ्रांस संबंध अब पारंपरिक कूटनीति से निकलिकय भविष्य कै वैश्विक व्यवस्था कै धुरी बनत देखाई देत अहैं।

फ्रांस कै साथ स्लोवाकिया मा भी बाज मोदी कै डंका

फ्रांस कै बाद प्रधानमन्त्री मोदी कै स्लोवाकिया यात्रा भारत कय यूरोपीय रणनीति का अउर गहराई दिहिस। ई कउनो भारतीय प्रधानमन्त्री कय पहिली स्लोवाकिया यात्रा रही अउर इसी तथ्य इसे ऐतिहासिक बनाय दिहिस। ब्रातिस्लावा मा प्रधानमन्त्री राबर्ट फित्सो अउर राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी कै साथ भई बैठकन ई स्पष्ट कर दिहिस कि भारत अब यूरोप कै छोट लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देसन कै साथ भी मजबूत संबंध बनावत अहै। भारत अउर स्लोवाकिया कै बीच संबंधन का व्यापक साझेदारी कै दर्जा दिआ जाय एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम अहै। ई मध्य यूरोप मा भारत कय बढ़त उपस्थिति कै संकेत अहै। वाहन निर्माण, रेलवे उत्पादन, निवेश, उभरत तकनीक अउर व्यापार कै क्षेत्रन मा सहयोग भारत का यूरोपीय संघ कै भीतर नई आर्थिक अउर रणनीतिक पहुँच देइ। खास कय भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता का जल्दी लागू करय कै दिशा मा सक्रिय देखाई देत अहै, जकर लाभ भारतीय उद्योग अउर निर्यात का मिलि।

कूटनीति कै मास्टर अहैं मोदी

देखा जाय तौ मोदी कै ई पूरी यूरोपीय यात्रा असल मा भारत कय बहुस्तरीय कूटनीति कै उदाहरण अहै। एक ओर फ्रांस जइसन शक्तिशाली राष्ट्र कै साथ रक्षा अउर तकनीकी गठजोड़ का नई ऊँचाई दिआ जात अहै, वहीं दूसरी ओर स्लोवाकिया जइसन देसन कै माध्यम से यूरोप मा भारत कय प्रभाव क्षेत्र बढ़ाय जात अहै। ई नीति भारत का ग्लोबल साउथ अउर पश्चिमी शक्तियन कै बीच एक संतुलित, विश्वसनीय अउर प्रभावशाली शक्ति कै रूप मा स्थापित करत अहै। इसमें कउनो दुइ राय नाहीं कि आज दुनिया कै बदलत भू-राजनीतिक माहौल मा भारत जवन आत्मविश्वास कै साथ अपनी रणनीतिक दिशा तय करत अहै, ओकर केंद्र मा प्रधानमन्त्री मोदी कै सक्रिय अउर दूरदर्शी कूटनीति अहै। चाहे रक्षा आत्मनिर्भरता कै लक्ष्य हो, वैश्विक नवाचार मा नेतृत्व कै महत्वाकांक्षा हो या यूरोप कै साथ बहुआयामी साझेदारी कै विस्तार, मोदी सरकार हर मोर्चे पर भारत कय स्थिति का मजबूत कय अहै।

-नीरज कुमार दुबे

आजकल कै दौर विजुअल मीडिया कै दबदबा कै दौर अहै। चूंकि विजुअल मीडिया उत्सव मनायब पसंद करत अहै, तौ इ रिकॉर्ड कय लेके सत्ता पक्ष मां उत्साह कै माहौल रहब तय रहा अउर अइसन अहै भी। पै एकर आलोचना भी बहुत होइ रही अहै। खास कय प्रगतिशील खेमा मोदी कय इ रिकॉर्ड कय लेके कटाक्ष करै अहै। इ आलोचना कय भाव कुछ अइसन अहै, जइसे कहावत अहै- ‘कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली’। आलोचकन कय नजर मां राजा भोज नेहरू अहैं अउर गंगू मोदी।

प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहिले संसद मां बोलत भये देश कै विकास मां अतीत कै हर प्रधानमंत्री कै योगदान कय याद करे रहे। इतिहास कै क्रम मां हर प्रधानमंत्री कुछ न कुछ योगदान दिहिन अहै। हर प्रधानमंत्री कै आपन समय कै जरूरत अउर परिस्थिति अलग-अलग रही अहै। इहिके नाते अइसन तुलना होयबे नाहीं चाही। काहे से नेहरू कै जमाना मां भारत जौन स्थिति मां रहा, वौन अब नाहीं अहै। इतिहास कय कौनो खंड कठिन होत अहै तौ कौनो आसान। इहिके नाते इतिहास कै काल खंड कै बुनियाद पय वौन दौर कै शासक कय परख होयब चाही। एकर मतलब इ नाहीं अहै कि भविष्य कै शासक आपन उपलब्धि कय जश्न न मना सकैं।

प्रधानमंत्री मोदी कय लेके जौन राजनीतिक माहौल बन गवा अहै, ओमे अगर प्रगतिशील खेमा अउर कांग्रेस मोदी कय आलोचना न करैं तौ हैरत होय। प्रगतिशील खेमा मोदी कय कमतर देखाय कै चक्कर मां नेहरू कय सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहै कै बतवाय कै कोसिस करत अहै। इ आलोक मां इतिहास कै तथ्य जांचब बहुत जरूरी अहै। इ मां दुइ राय नाहीं अहै कि जब 15 अगस्त 1947 कय देश आजाद भवा, तब पंडित जवाहर लाल नेहरू देश कै पहिले प्रधानमंत्री कै रूप मां शपथ लिहिन। पै वौन कौनो एक दल यानी कांग्रेस कै सरकार नाहीं रही, बल्किन वौन एक तरे सय राष्ट्रीय सरकार रही, जामे अंबेडकर अउर श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी रहे।

द्वितीय विश्व युद्ध खतम होय कय बाद लागत रहा कि भारत कय आजादी मिल जाई। इहिके बीच ब्रिटेन मां लेबर पार्टी कै सरकार बनी अउर लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बने। एटली वादा करे रहे कि अगर उनकर सरकार बनी तौ भारत कय आजादी दी जइहै। जब उ ब्रिटेन कै कमान सम्हार लिहिन तौ आजादी देय कै प्रक्रिया तेज कर दिहिन। इहै सिलसिले मां 1946 मां कैबिनेट मिशन भारत आवा। मिशन कय सामने सवाल इ रहा कि सत्ता केकरा दी जाय, काहे से उन दिनन भारत मां दुइ बड़े दल, कांग्रेस अउर मुस्लिम लीग रहे। लेकिन सत्ता केकरा मिलै, इ सवाल कय साथ भारत कय भविष्य अउर संविधान बनाय कै ताईं संविधान सभा कै चुनाव 1946 मां भवा। इ चुनाव मां कांग्रेस कय 208 अउर मुस्लिम लीग कय 73 सीट मिली।

कांग्रेस कै अध्यक्ष कय महत्व बढ़ गवा

इ दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कय महत्व बढ़ गवा। उन दिनन कांग्रेस अध्यक्ष पद कय ताईं अधिकतर प्रांतीय समिति सरदार पटेल कय नाम आगे करे रहीं, जबकि कुछ ही समिति जवाहर लाल नेहरू कय नाम आगे बढ़ाइन। चूंकि गांधी जी पहिले ही कहि चुके रहे कि उनकर बाद जवाहर उनकर भाषा बोलिहै यानी सत्ता उनका मिली, इहिके नाते उहै अध्यक्ष बनाय गे।

इहिके बाद 2 सितंबर 1946 कय ‘अंतरिम सरकार’ बनी, जामे नेहरू कय ‘वायसराय कै कार्यकारी परिषद कै उपाध्यक्ष’ बनाय गवा, उ पद कय नाम प्रधानमंत्री नाहीं रहा। भले ही कुछ लोग सुविधा कय ताईं नेहरू कै प्रधानमंत्री काल ओहि दिन सय मान लेत हैं। इ याद करब जरूरी अहै कि वायसराय कै कार्यकारी परिषद कै पदेन अध्यक्ष खुद वायसराय लॉर्ड वेवेल रहे। उहिके बाद आये वायसराय माउंटबेटन अध्यक्ष रहे।

स्वतंत्रता अधिनियम मां ‘प्रधानमंत्री’ शब्द नाहीं

15 अगस्त 1947 कय ‘भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947’ कै तहत देश कय आजाद घोषित भवा। इ कानून कै मूल पाठ मां कतहुं ‘प्राइम मिनिस्टर’ या ‘प्रधानमंत्री’ शब्द नाहीं लिख अहै। नेहरू अंग्रेजी मां शपथ लेत भये ‘ऑफिस ऑफ मिनिस्टर’ यानी मंत्री पद कै शपथ लिहिन, प्रधानमंत्री पद कै नाहीं। इहिके बाद उ ‘नियति सय साक्षात्कार’ (Tryst with Destiny) वाला भाषण दिहिन।

मोदी कय सबसे लंबा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहै कै रिकॉर्ड कय गलत साबित करै वाला प्रगतिशील तबका कहत अहै कि 1946 कै चुनाव मां कांग्रेस सबसे बड़ दल रहि अउर नेहरू सरकार चलवाइन। पै सच्चाई इ अहै कि 1946 कै चुनाव वयस्क मतदान कै अधिकार अउर ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ कै सिद्धांत पय नाहीं भवा रहा। तब वोटर होय कै शर्त संपत्ति, शिक्षा, कर भुगतान आदि रहा। मुसलमान सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य सीट पय ही वोट दे सकत रहे। इ एक तरे सय सार्वभौम वयस्क मतदान सय रहित चुनाव रहा।

पहिला आम चुनाव 1951-52 मां भवा

आजाद भारत मां पहिला आम चुनाव 1951-52 के बीच भवा। जामे कांग्रेस कय 364 सीट मिली। इ परिणाम कै आधार पय पंडित नेहरू 13 मई 1952 कय प्रधानमंत्री पद कै शपथ लिहिन अउर 27 मई 1964 कय आपन मृत्यु तक पद पय बने रहे। इ लिहाज सय नेहरू कय निर्वाचित प्रधानमंत्री कै रूप मां कार्यकाल 4398 दिन ही होत अहै।

रही बात नेहरू अउर मोदी कै कार्यकाल कै उपलब्धि कय, तौ तुलना होय सकत अहै। आजादी कय वक्त देश मां 20 विश्वविद्यालय रहे, जौन नेहरू 64 तक पहुंचाय दिहिन। इ लिहाज सय देखैं तौ मोदी कै कार्यकाल मां देश मां साढ़े पांच सौ सय ज्यादा विश्वविद्यालय होइ चुके हैं। नेहरू समर्थक कहत हैं कि आजादी कय वक्त 15 मेडिकल कॉलेज रहे, जौन नेहरू 81 कइ दिहिन। पै जब मोदी कार्यकाल सम्हारिन तौ देश मां 393 मेडिकल कॉलेज रहे, जौन उ 818 तक कइ दिहिन। 431 मेडिकल कॉलेज तौ 2014 कै बाद ही बने हैं। निस्संदेह नेहरू आपन विदेश नीति कय ताईं जानि जात हैं, पै मोदी भारत कै स्वत्व बोध कय राष्ट्रीय अउर अंतरराष्ट्रीय स्तर पय बहुत बढ़ायें हैं।

ट्रंप इ सम्मेलन मां इ साबित करेक पहुँचिन कि उनकर आक्रामक अउर टकराव वाली विदेश नीति परिणाम देत अहै। उ चाहत अहैं कि दुनिया अमेरिकी प्राथमिकता का स्वीकार करै, चाहे मामला व्यापार कै होय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कै, सुरक्षा कै या फिर चीन का घेरेक रणनीति कै। लेकिन इ बेर यूरोप कै सुर बदल गवा अहै। उ अमेरिका के साथ तौ रहेक चाहत अहै, मगर ओकर हर बात पर सिर झुकाएक तैयार नाहीं अहै।

देखा जाय तौ यूरोप के भीतर इ बदलाव अचानक नाहीं आवा। फ्रांस कै राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों बरसन से यूरोप कै रणनीतिक स्वायत्तता कै वकालत करत रहे अहैं। उनकर तर्क साफ अहै कि यूरोप का अपनी सुरक्षा अउर अपने हितन कै रक्षा खातिर हमेशा अमेरिका पर निर्भर नाहीं रहेक चाही। इ बेर सम्मेलन कै मेजबानी करत मैक्रों साफ सब्दन मां कहि दिहिन हय कि इ अइसन समय अहै जब अमेरिकी, रूसी अउर चीनी नेतृत्व यूरोप के हितन के खिलाफ खड़ा देखात अहै। इहिकै नाते यूरोप का अब जागैक पड़ी अउर अपने हितन कै रक्षा खुद करैक पड़ी। हालाँकि मैक्रों कै रणनीति खाली विरोध कै नाहीं अहै। उ ट्रंप के साथ निजी सम्बन्ध बनाए राखे कै भरपूर कोशिश कइहीं अहैं। कबहूँ एफिल टावर पर भोज, कबहूँ सैन्य परेड मां विशेष सम्मान अउर कबहूँ नोट्रे डेम कैथेड्रल के पुनरोद्धार समारोह मां आमंत्रण देइके उ ट्रंप का साधैक कोशिश कइहीं अहैं। लेकिन ईरान युद्ध अउर ग्रीनलैंड विवाद के बाद यूरोप मां ट्रंप विरोध चरम पर पहुँच गवा।

दुनिया अब केवल अमेरिकी नेतृत्व पर निर्भर नाहीं, मोदी अहैं भरोसेमन्द

एक समय तौ हालत अइसन बनि गई रही कि यूरोपीय नेतान का लाग कि ट्रंप डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड पर कब्जे खातिर अमेरिकी सेना भेज सकत अहैं। इ खाली एक भू-राजनीतिक विवाद नाहीं रहा, बलुक उ भरोसा के टूटेक प्रतीक रहा जौन दशकों से अटलांटिक गठबंधन टिका रहा। दरअसल, ग्रीनलैंड प्रकरण यूरोप का इ सोचैक मजबूर कइ दिहिन कि कहीं नाटो कै सबसे बड़ सैन्य ताकत ही ओकर खातिर सबसे बड़ खतरा न बनि जाय। यही कारण अहै कि अब यूरोपीय देशन मां इ बहस तेज होइ गई अहै कि अगर अमेरिका हर वैश्विक संकट मां नेतृत्व नाहीं करत या करेक नाहीं चाहत, तौ आगे कै दुनिया कइसन होई। इ चिंता नाटो अउर अटलांटिक गठबंधन कै नींव तक का हिलाइ दिहिन हय।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी इ बेर दबाव मां देखिन। घरेलू राजनीति मां चुनौती झेलत स्टारमर का ईरान पर अमेरिकी हमलन कै समर्थन न करेक कारण ट्रंप कै नाराजगी झेलैक पड़ी। ट्रंप सार्वजनिक रूप से ब्रिटेन कै मजाक उड़ाइन अउर ओका असहयोगी तक कहि दिहिन। नतीजा इ भवा कि ब्रेक्जिट के बाद अमेरिका के अउर करीब जाएक कोशिश करत ब्रिटेन अब फिर यूरोप की ओर झुकत देखात अहै। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जौन कभी ट्रंप कै स्वाभाविक सहयोगी मानि जात रहिन, उ भी अब दूरी बनावत नजर आवत अहैं।

वैश्विक संकट के बीच मोदी कै कूटनीति कै दम

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची इ सम्मेलन मां पहली बेर शामिल भईन अउर उ अमेरिका, यूरोप तथा पश्चिम एशिया के बीच संवाद कै कड़ी बनेक कोशिश कइहीं। साफ अहै कि दुनिया अब केवल अमेरिकी नेतृत्व पर निर्भर रहेक बजाय बहुध्रुवीय संतुलन की तरफ बढ़त अहै। देखैं तौ ट्रंप कै सबसे बड़ चुनौती इ भी अहै कि उ निजी कूटनीति का सार्वजनिक तमाशा मां बदल देत अहैं। पिछले बरिस नाटो प्रमुख मार्क रुटे के निजी सन्देश सार्वजनिक कइके उ इ देखाइ दिहिन कि यूरोपीय नेता निजी तौर पर अमेरिका के दबाव का स्वीकार करत अहैं, भले ही सार्वजनिक मंचन पर विरोध करैं।

इहिकै बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कै मौजूदगी इ सम्मेलन मां विशेष महत्व राखत अहै। जब पश्चिमी दुनिया भीतर से विभाजित देखात अहै, तब भारत एक अइसन संतुलित अउर भरोसेमन्द साझेदार के रूप मां उभर के आवा हय जौन पर हर शक्ति केंद्र भरोसा करेक चाहत अहै। मोदी रूस अउर अमेरिका दूनों से सम्बन्ध बनाए राखिन, पश्चिम एशिया के संकट मा संतुलन साधिन अउर ग्लोबल साउथ कै आवाज का मजबूती से उठाइन। यही वजह अहै कि आज दुनिया भारत का खाली एक बाजार नाहीं, बलुक स्थिर नेतृत्व वाली निर्णायक शक्ति के रूप मां देखत अहै। मोदी कै कूटनीति कै सबसे बड़ ताकत इ अहै कि उ भारत का कउनो एक खेमे मां सीमित नाहीं होएक दिहिन। जी-7 जइसन मंचन पर मोदी कै उपस्थिति इ बात कै संकेत अहै कि बदलत विश्व व्यवस्था मां भारत केंद्र मां आ चुका हय। जब दुनिया अविश्वास अउर टकराव से जूझत अहै, तब भारत संवाद, संतुलन अउर स्थिरता कै चेहरा बनि के उभरल हय।

# जी-7 का अहै?

जी-7 मां सात प्रमुख औद्योगिक लोकतांत्रिक देस सामिल अहैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली अउर जापान। एकै अलावा यूरोपीय संघ भी स्थायी भागीदार कै रूप मां सामिल होत अहै। इ कउनो औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन नाहीं अहै; एकै न त कउनो संविधान अहै अउर न ही स्थायी सचिवालय अहै।

# जी-7 शिखर सम्मेलन कै सबसे बड़का भू-राजनीतिक संदेश:

2026 कै फ्रांस जी-7 शिखर सम्मेलन इ संकेत देत अहै कि विश्व व्यवस्था अब खाली अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा तक सीमित नाहीं रही, बल्कि अब तीन बड़का मुद्दा एक साथ उभरत अहैं:- एक, सुरक्षा (यूक्रेन, मध्य पूर्व); दू, अर्थव्यवस्था (वैश्विक असंतुलन, सप्लाई चेन); अउर तीन, प्रौद्योगिकी (AI, डिजिटल शासन)। अगर जी-7 इन तीनों छेत्रन मां साझा रणनीति बना पावत अहै, त आने वाले बरसन मां वैश्विक शक्ति-संतुलन पश्चिमी लोकतांत्रिक देसन अउर उनके साझेदारन (भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि) कै पक्ष मां झुक सकत अहै। वहीं चीन अउर रूस का आपन वैकल्पिक गठबंधनन का अउर मजबूत करेक पड़ी।

# जी-7 शिखर बैठक कै प्रमुख वैश्विक मायने

जी-7 शिखर बैठक कै प्रमुख वैश्विक मायने नीचे दीन गए अहैं, जवने का समझि अउर साधि के कउनो भी देस आगे बढ़ सकत अहै।

पहिला, यूक्रेन-रूस युद्ध पर पश्चिमी एकजुटता कै परीक्षा: जी-7 देसन यूक्रेन का समर्थन जारी रखे अउर रूस पर दबाव बनाए रखे पर चर्चा करिन। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की कै मौजूदगी इ संकेत दीन कि यूरोप चाहत अहै कि युद्ध कै समाधान यूक्रेन कै सरतन कै अनुरूप होय। लिहाजा एकै प्रभाव इ होइ कि रूस पर आर्थिक अउर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकत अहै। यूरोपीय सुरक्षा ढांचा मां नाटो कै भूमिका अउर मजबूत होय सकत अहै। वैश्विक हथियार अउर रक्षा उद्योग का लाभ मिल सकत अहै।

दूसर, अमेरिका-ईरान समझौता कै बाद पश्चिम एशिया कै नई राजनीति: इ सम्मेलन अइसन समय भवा जब अमेरिका अउर ईरान कै बीच प्रारंभिक शांति समझौता सामने आवा। जी-7 नेता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कै सुरक्षा अउर ऊर्जा आपूर्ति पर विशेष चर्चा करिन। एकै प्रभाव इ होइ कि अरब-खाड़ी देसन का राहत मिल सकत अहै। तेल कै दाम मां स्थिरता आ सकत अहै। ईरान कै वैश्विक आर्थिक पुनर्समावेशन कै संभावना बढ़ सकत अहै।

तीसर, चीन के लिए साफ संदेश: फ्रांस कै अध्यक्षता वाले जी-7 कै प्रमुख एजेंडा “वैश्विक आर्थिक असंतुलन” अउर आपूर्ति शृंखलाअन कै सुरक्षा अहै, जवने का व्यापक रूप से चीन पर निर्भरता कम करेक रणनीति कै रूप मां देखि जात अहै। एकै प्रभाव इ होइ कि चीन पर व्यापारिक दबाव बढ़ सकत अहै। “फ्रेंड-शोरिंग” अउर “चाइना+1” रणनीति का बल मिलि। भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया अउर मेक्सिको जइसन देसन का निवेश आकर्षित करेक अवसर मिलि।

चौथा, AI अउर डिजिटल शासन पर वैश्विक नियमन कै दिशा: जी-7 मां AI कै भविष्य, डिजिटल सुरक्षा अउर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नियमन पर भी चर्चा भवा। एकै प्रभाव इ होइ कि AI के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित होय सकत अहै। अमेरिका अउर यूरोप कै बीच तकनीकी सहयोग बढ़ सकत अहै।

पांचवां, विश्व अर्थव्यवस्था कै दिशा तय करेक: जी-7 देस वैश्विक अर्थव्यवस्था कै लगभग 29% हिस्सा रखत अहैं। एही से ब्याज दरन, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाअन, ऊर्जा अउर वित्तीय स्थिरता से जुड़ा इनके फैसला कै असर पूरी दुनिया पर पड़त अहै।

छठा: जलवायु परिवर्तन अउर ऊर्जा सुरक्षा: स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन मां कमी अउर ऊर्जा आपूर्ति कै सुरक्षा पर लीन गए निर्णय विकासशील देसन कै नीतियन का भी प्रभावित करत अहैं।

# विभिन्न देसन पर इ शिखर बैठक कै संभावित प्रभाव

अमेरिका: यूएस का वैश्विक नेतृत्व पुनर्स्थापित करेक अवसर मिलि। चीन कै विरुद्ध आर्थिक गठबंधन मजबूत करेक प्रयास परवान चढ़ि।

चीन: चीन का जी-7 कै आर्थिक अउर तकनीकी रणनीतियन से सबसे ज्यादा प्रभावित देस समझा जात अहै, काहे से पश्चिमी देसन द्वारा वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाएक कोशिश चीन कै निर्यात मॉडल का चुनौती देय सकत अहै।

रूस: रूस पर नवा प्रतिबंध अउर यूक्रेन समर्थन कै कारण दबाव बढ़ सकत अहै। रूस का चीन, ईरान अउर ग्लोबल साउथ देसन के साथ संबंध अउर मजबूत करेक पड़ि सकत अहै।

यूरोप: यूक्रेन अउर रूस मुद्दे पर यूरोप कै सामूहिक रणनीति मजबूत होइ।

भारत: भारत जी-7 कै सदस्य नाहीं अहै, लेकिन आमंत्रित भागीदार कै रूप मां इकर भूमिका लगातार बढ़त अहै। लिहाजा भारत के लिए अवसर इ होइ कि पश्चिमी देसन कै “चाइना+1” नीति कै सबसे बड़का लाभार्थी बनेक संभावना अहै। भारत का वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण मां भागीदारी कै अवसर मिलत अहै, अउर विकसित देसन के साथ रणनीतिक संबंध गहरे होत अहैं।

जहंवा तक चुनौतियां अउर आलोचनाअन कै बात अहै त जी-7 कै आलोचना भी होत अहै काहे से इमां उभरती अर्थव्यवस्थाएँ (जइसे चीन) सदस्य नाहीं अहैं। निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नाहीं होत अहैं।

निष्कर्ष: इ कहा जा सकत अहै कि जी-7 अब खाली अमीर देसन कै क्लब नाहीं अहै; बल्कि इ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी शासन, सुरक्षा अउर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रभावित करे वाला एक महत्वपूर्ण मंच अहै।

– कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार अउर राजनीतिक विश्लेषक

का इ मंच कय प्रासंगिकता अउर उपयोगिता कय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपन स्वार्थ कय चलते धुंधलाय मां लाग अहैं? विश्व मां शांति स्थापना, संतुलित आर्थिक विकास अउर अंतरराष्ट्रीय सहयोग कय बढ़ावा देवै कय उद्देश्य से बनल विभिन्न वैश्विक संगठन कय सफलता कय मूल्यांकन ओकर परिणाम से होत अहै, न कि ओकर घोषणापत्र से। दुर्भाग्य से जी-7 कय संदर्भ मां इ सवाल बार-बार उठत रहा अहै कि ओकर निर्णय अउर घोषणा कय वास्तविक प्रभाव कतई अहै। पिछिल बरिसन मां रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया कय संकट, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन कय चुनौती अउर बढ़त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जइसन समस्या कय समाधान मां इ संगठन अपेक्षित भूमिका निभाय मां सफल नाहीं दिखा अहै।

जी-7 मां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा अउर जापान शामिल अहैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ओकर दिशा अउर नीति निर्धारण पै अमेरिका कय प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देत अहै। विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप कय नेतृत्व मां अमेरिका कय विदेश नीति सहयोग कय जगह दबाव अउर वर्चस्व कय प्रवृत्ति कय बढ़ावा दीहिन अहै। ट्रंप आपन सहयोगी देसन कय साथौ कई बार अइसन व्यवहार करिन अहै, मानौ ओ पय साझेदार नाहीं बल्कि अमेरिकी नीति कय पालन करै वाले अनुयायी होइँ। टैरिफ युद्ध, व्यापारिक प्रतिबंध, रक्षा व्यय कय लइकै दबाव अउर ढेर सारी एकतरफा निर्णय सदस्य देसन कय बीच अविश्वास बढ़ाय अहैं।

खासकर ईरान-इजरायल युद्ध पूरी दुनिया कय अर्थव्यवस्था कय धराशायी कइ दिहिस अउर इ अब अमेरिका कय कारण भवा अहै काहे से पिछिल कुछ महिना मां हिंसक संघर्ष पूरा क्षेत्र कय एक व्यापक युद्ध कय आशंका से भर दिहिस रहा। ईरान, इजरायल अउर इ क्षेत्र कय ढेर सारे गैर-राज्यीय समूह आमने-सामने ठाड़ै दिखाई देत रहे। इ संघर्ष कय सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होर्मुज जलमार्ग बन गवा रहा, जहवां से दुनिया कय लगभग पांचवा हिस्सा कय तेल गुजरत अहै। जी-7 समूह कय देसौ एकरे लइकै बंटल रहे।

यही कारण अहै कि जी-7 कय भीतर आज पहिले जइसन एकजुटता नाहीं दिखाई देत। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा अउर जापान जइसन देस कई मुद्दा पै अमेरिका से अलग नजरिया रखत अहैं। ईरान युद्ध ही नाहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन कय सवाल पै, वैश्विक व्यापार कय नियम पै अउर बहुपक्षीय संस्था कय भूमिका कय लइकै भी मतभेद सामने आवत रहे अहैं। अइसन मां इ उम्मीद करब कठिन अहै कि इ संगठन विश्व कय जटिल समस्या कय समाधान खातिर कउनो सर्वमान्य अउर प्रभावी रणनीति पेश कर पाय।

इ सम्मेलन मां भारत कय उपस्थिति विशेष महत्व राखत अहै। भारत भले ही जी-7 कय सदस्य न होय, लेकिन ओकर बढ़त आर्थिक ताकत, वैश्विक प्रतिष्ठा अउर विकासशील देसन कय प्रतिनिधि स्वरूप ओका इ मंच कय एक महत्वपूर्ण सहभागी बना दिहिस अहै। इ मौका केवल भारत कय उपलब्धि कय पेश करै कय नाहीं, बल्कि उन विकासशील अउर गरीब देसन कय आकांक्षा कय मुखर करै कय अहै, जिनकर आवाज अक्सर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया मां दब जात अहै। आज अफ्रीका, एशिया अउर लैटिन अमेरिका कय ढेर सारे देस आर्थिक संकट, खाद्य असुरक्षा, जलवायु आपदा अउर कर्ज कय बोझ से जूझत अहैं। उनकर प्राथमिकता जी-7 देसन कय प्राथमिकता से अलग अहै।

एहसे भारत का इ सवाल उठावय चाही कि का विश्व कय दिशा तय करै कय अधिकार केवल कुछ विकसित देसन तक सीमित रहै चाही? का वैश्विक शासन व्यवस्था कय अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी अउर प्रतिनिधिक नाहीं बनाय चाही? इ समय विकासशील देसन कय आवाज का मजबूती देवै अउर वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) कय चिंता का केंद्र मां लआवय कय अहै। जी-7 कय प्रासंगिकता पै सबसे बड़का सवाल ओकर प्रभावशीलता कय लइकै अहै।

जी-7 कय आत्ममंथन करै कय जरूरत अहै। दुनिया अब एकध्रुवीय नाहीं रहि गवा अहै। भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया अउर अन्य उभरत अर्थव्यवस्था वैश्विक शक्ति संतुलन कय नया स्वरूप देत अहैं। अइसन समय मां जी-7 का भी आपन कार्यशैली अउर दृष्टिकोण मां बदलाव करै का परी। यदि इ मंच केवल अमेरिकी नेतृत्व अउर पश्चिमी हित कय प्रतिनिधि बनल रही, तौ ओकर स्वीकार्यता अउर प्रभावशीलता लगातार घटत जाई। आवश्यकता इ अहै कि जी-7 खुद का अधिक समावेशी बनाय, विकासशील देसन का निर्णय प्रक्रिया मां अधिक जगह दियै, आर्थिक न्याय अउर जलवायु न्याय कय सवाल पै ठोस पहल करै अउर वैश्विक शांति का सर्वोच्च प्राथमिकता दियै।

फ्रांस मां होत इ सम्मेलन केवल आर्थिक या राजनीतिक मुद्दा पै चर्चा कय मंच नाहीं होय का चाही, बल्कि इ आत्ममंथन कय अवसर भी बनै का चाही। जी-7 का इ विचार करै का परी कि बदलत दुनिया मां ओकर भूमिका का अहै अउर उ किस प्रकार अधिक उपयोगी, प्रभावी अउर विश्वसनीय बन सकत अहै। यदि इ संगठन आपन भीतर बढ़त मतभेद का दूर कइके, समानता अउर सहयोग कय भावना कय साथ आगे बढ़त अहै, तभी उ विश्व समुदाय कय उम्मीद पै खरा उतरि सकी। भारत का इ मौका पै साहस के साथ इ संदेश देवै का चाही कि विश्व कय भविष्य शक्ति-संतुलन, संवाद, सहयोग अउर समावेशिता मां अहै।

ललित गर्ग, लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार

अमेरिकी रक्षा विभाग क कहब अहै कि केवल नाव बदलल अहै, मिशन नाहीं। उनकर दावा अहै कि कमान क काम करै क जगह अबहू भारत क पश्चिमी सीमा तक फैलल रही अउर क्षेत्रीय साथी क साथ “मुक्त अउर खुला क्षेत्र” बनाय राखै क वादा मा कउनो कमी नाहीं आई। लेकिन सामरिक दुनिया मा नाव खाली नाव नाहीं होत। उ प्राथमिकतन, शक्ति संतुलन अउर भविष्य क रास्ता क संकेत भी देत हैं। यहि कारण स यह बदलाव एक नई बहस छेड़ दिहिन अहै।

असल मा, साल 2018 मा जब तब क अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस “इंडो-पैसिफिक” सोच का आगू बढ़ाय रहे, तब ओकर सीधा संदेश यह रहा कि हिंद महासागर अउर प्रशांत महासागर अब एक साझा रणनीतिक क्षेत्र अहै। चीन क बढ़त समुद्री ताकत, दक्षिण चीन सागर मा ओकर दबदबा, बेल्ट एंड रोड परियोजना क जरिया एशिया-अफ्रीका तक ओकर फैलाव अउर हिंद महासागर मा ओकर मौजूदगी अमेरिका का नया सामरिक ढांचा बनावै प मजबूर कइ दिहिन रहा। यहि सोच स क्वॉड समूह का भी नई ऊर्जा मिलि, जेमा भारत, अमेरिका, जापान अउर ऑस्ट्रेलिया शामिल अहैं।

अब जब “इंडो” शब्द हटाय दिहा गवा अहै, तो सवाल उठत अहै कि का अमेरिका आपन प्राथमिकता बदलत अहै? का ट्रम्प प्रशासन चीन क साथ सीधा झगड़ा क बजाय समझौता क रास्ता खोजत अहै? का अमेरिका अब एशिया मा आपन जिम्मेदारी कम करै क चाहत अहै? का भारत अब अमेरिकी रणनीति क मुख्य आधार नाहीं रहि गवा अहै? यहि उ सवाल अहैं जउन प दुनिया भर क रणनीतिक विशेषज्ञ चर्चा करत अहैं।

यह पूरा घटनाक्रम क समय भी बहुत जरूरी अहै। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अउर ट्रम्प क मुलाकात स ठीक पहिले सामने आवा। कभों दुनौ नेता क दोस्ती बड़हन जनसभा अउर जिया क लगाव क प्रतीक मानी जात रही, लेकिन ई बार माहौल अलग रहा। व्यापारिक टैक्स क लैकै विवाद, रूस स भारत क ऊर्जा खरीद प अमेरिकी नाराजगी, भारतीय पेशावर मनई क खातिर वीजा क समस्या, पाकिस्तान क साथ अमेरिका क नई नजदीकी अउर पश्चिम एशिया मा अमेरिकी कार्रवाई स भारतीय नाविक क मौत जइसन मुद्दा भारत अउर अमेरिका क रिश्ता मा खटास पैदा कइ दिहिन अहै। खास कइके पाकिस्तान का अमेरिकी समर्थन क लैकै भारत क चिंता बढ़ि अहै।

हालाँकि अमेरिकी प्रशासन क समर्थक यह तर्क देत अहैं कि इंडो पैसिफिक कमान क बदलाव का जरूरत स ज्यादा नाहीं देखै क चाही। उनकर कहब अहै कि अमेरिका अभी भी चीन क खिलाफ आपन सैन्य तैयारी बढ़ावत अहै। अमेरिकी कमांडर सैमुअल पपारो चीन क खिलाफ सैन्य मजबूती खातिर बड़हन रक्षा बजट क मांग करिन अहैं। अमेरिका अउर भारत क बीच रक्षा तकनीक, खुफिया जानकारी अउर साझा सैन्य अभ्यास भी लगातार चलत अहैं। यहि मारे केवल नाव बदलै स रणनीति बदल गय, अइसन मानै जल्दबाजी होई।

फेर भी ई तर्क पूरा आश्वस्त नाहीं करत। अंतरराष्ट्रीय राजनीति मा प्रतीकों क आपन ताकत होत अहै। जब अमेरिका “इंडो” शब्द जोड़ रहा, तब उ दुनिया का ई संदेश दिहिन रहा कि भारत अब एशियाई शक्ति संतुलन क जरूरी हिस्सा अहै। अब उहइ शब्द का हटाब स्वाभाविक रूप स ई आभास देत अहै कि अमेरिका क सोच मा बदलाव आवा अहै। यहि कारण स बहुत स भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञ ओका भारत खातिर चेतावनी क रूप मा देखत अहैं।

हालाँकि यह पूरा विवाद क बीच एक बड़हन सच्चाई यह भी अहै कि दुनिया क कउनो महाशक्ति केवल नाव बदलैकै भूगोल अउर सच्चाई नाहीं बदल सकत। कागजन प सीमा अउर नाव बदले जा सकत अहैं, लेकिन समुद्रन, सभ्यता अउर इतिहास क असली ताकत का मिटाव संभव नाहीं होत। अमेरिका चाहे “इंडो” शब्द हटावै या कउनो अउर देश कउनो क्षेत्र का नया नाव स पुकारै, इ स भारत क सामरिक स्थिति कमजोर नाहीं होत। हिंद महासागर आज भी भारत क प्राकृतिक सामरिक घेरा अहै अउर एशिया क शक्ति संरचना मा भारत क भूमिका स्थायी सच्चाई अहै। नाम बदले जा सकत अहैं, लेकिन भारत क मौजूदगी का खतम नाहीं कइ जा सकत।

फेर भी सबसे जरूरी सवाल ई अहै कि का “इंडो” शब्द हटै स भारत क फायदा प असली असर पड़ी? एकर जवाब सीधा भी अहै अउर कठिन भी। फौरी तौर प देखैं तो भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग, सामरिक साझेदारी अउर आर्थिक रिश्ता प एकर कउनो सीधा असर नाहीं देखात। भारत अब भी हिंद महासागर क सबसे शक्तिशाली देश अहै अउर चीन का संतुलित करै मा ओकर भूमिका जरूरी बनी अहै।

लेकिन लंबा नजरिया स देखैं तो ई बदलाव मानसिक अउर कूटनीतिक संकेत जरूर देत अहै। यदि अमेरिका धीरे-धीरे “इंडो-पैसिफिक” सोच स दूरी बनावत अहै, क्वॉड क सक्रियता कम होत अहै अउर चीन क साथ समझौता क नीति अपनाई जात अहै, तो भारत का आपन रणनीति नया सिरे स गढ़ै क परि। एकर मतलब ई होई कि दिल्ली का आत्मनिर्भर सामरिक ढांचा, बहुध्रुवीय कूटनीति अउर क्षेत्रीय साझेदारी प अउर जोर दै क परि।

असल मा यह पूरा घटनाक्रम भारत खातिर एक बड़हन संदेश अहै। विश्व राजनीति मा स्थायी दोस्ती नाहीं होत, केवल स्थायी फायदा होत अहै। अमेरिका आपन फायदा क हिसाब स रणनीति बदल सकत अहै। यहि मारे भारत का भी भावनात्मक कूटनीति स आगू बढ़िकै कठोर सच्चाई क सामना करै क परि। ई बात सही अहै कि “इंडो” शब्द हटै स भारत क ताकत कम नाहीं होत, लेकिन ई जरूर याद दिलावत अहै कि वैश्विक मंच प इज्जत केवल प्रतीक स नाहीं, बल्कि आपन असली सामरिक अउर आर्थिक ताकत स मिलत अहै।

चार मई कय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कय नतीजा कय बाद सबसे बड़की टूट ममता कय पार्टी मां भवा, जवने कय राजनीतिक मैदान कय योद्धा मानि जात रहा। जवन झुकब नाहीं जानत। पहिले ओनकर 80 मां से 53 विधायक टूटि गयन अउर विधानसभा मां ओन अलग गुट बना लिहिन। एकर बाद लोकसभा कय 29 मां से बीस सांसद भी टूटि गयन। दिलचस्प इ अहै कि ऊ सब एक अनाम-सी पार्टी ‘नेशनल सिटिजन्स पार्टी’ मां अपना विलय कय लिहिन।

ममता कय राह पर उद्धव ठाकरे कय शिवसेना कय सांसद भी चलि पड़ा अहैं अउर होइ सकत अहै कि इ पन्ना छपय तक ओनकर नौ मां से छह लोकसभा सांसद पाला बदलिके एकनाथ शिंदे कय शिवसेना कय धनुष पर तीर चढ़ावत होइहें। सुगबुगाहट तमिलनाडु कय द्रविड़ मुनेत्र कषगम् कय संसदीय दल मां भी टूट-फूट कय देखात अहै। इ बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कय नेता ओमप्रकाश राजभर अखिलेश यादव कय अगुआई वाली समाजवादी पार्टी मां भी टूट कय भविष्यवाणी कय दिहिन अहै।

भारतीय राजनीति मां दल-बदल कउनो नई बात नाहीं अहै। अतीत मां भी दल-बदल होत रहा अहै। हरियाणा मां तौ लगभग पूरा विधायक दल ही दूसरे दल मां समाइ गवा रहा। ओकर बाद से दलबदल खातिर भारतीय राजनीति मां ‘आयाराम गयाराम’ कय मुहावरा चलि पड़ा। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव कय बाद जइसन दल-बदल या दलन मां टूट-फूट होत अहै, ऊ एकदम अनहोनी अहै। इतनय बड़य पैमाना पर राजनीतिक दलन मां भगदड़ पहिले नाहीं भवा रही। पहिले कउनो एक या दू दल मां अइसन होत रहा। अइसन लागत अहै जइसे बीजेपी विरोधी दलन कय दल-बदल या टूट-फूट वाली छूत कय बीमारी लागि गई अहै।

इ प्रभावित दल इ टूट-फूट खातिर बीजेपी कय जिम्मेदार ठहरावत अहैं। ओनकर आरोप अहै कि बीजेपी टूटय वाले नेतायन कय मोटी रकम कय लालच देत अहै। ओनकर इ भी आरोप अहै कि संवैधानिक सुधार खातिर चूंकि बीजेपी कय संसद कय दुनों सदन मां दुई-तिहाई बहुमत कय जरूरत अहै, इही से ऊ धन अउर बाहुबल कय लालच देइके दलन कय तोड़त अहै।

एक बार मानि भी लीं कि बीजेपी कय शह पर इ टूट-फूट होत अहै तौ एक सवाल जरूर उठत अहै कि आखिर राजनीतिक दलन कइसे नेतायन कय अपना सांसद या विधायक बनाय खातिर चुनिन अहै? का ओनकर चयन मां कउनो गलती रही? सवाल इ भी उठत अहै कि जवन टूटि रहे अहैं, का सांसद या विधायक बनाय खातिर जब ओनकर चयन कय जाइत रहा, तौ ओनकर कउन खासियत देखि गई रही? का दल कय प्रति ओनकर निष्ठा, ओनकर चरित्र आदिक ध्यान नाहीं राखा गवा?

इ सवालन कय ईमानदारी से जवाब प्रभावित दल भले न दें, लेकिन इ छुपी हुई बात नाहीं अहै कि भारतीय राजनीति मां संसद या विधानसभा मां नुमाइंदगी खातिर दलीय निष्ठा कय जगह दूसरे कारकन कय जादे ध्यान राखा जात अहै। इमां चुनाव जीतय कय क्षमता, चुनाव मां खर्च करय कय सामर्थ्य अउर जरूरत पड़य पर पार्टी खातिर धन अउर बाहुबल कय साथ खड़ा होय कय शक्ति भी देखि जात अहै। कई बार तौ सिर्फ पैसा कय दम पर ही टिकट हासिल कय लीन जात अहै। इहे वजह अहै कि मौका मिलत ही इ नेता अपनी निष्ठा बदलय मां देर नाहीं लगावत।

निश्चित तौर पर राजनीतिक दलन कय गठन कय बुनियाद ओनकर राजनीतिक अउर सामाजिक विचार अउर सिद्धांत होत अहै। एकर बाद भी लगातार मँहगी होत चुनाव प्रक्रिया विचारधारा कय राजनीति कय पीछे धकेल दिहिन अहै। विचारधारा कय दुहाई तभी तक दी जात अहै, जब तक ओकर राह मां धन-बल या बाहुबल नाहीं आवत, जब तक कि सत्ता ओसे दूर रहत अहै। अगर विचारधारा से विचलन कय बाद सत्ता आवत देखात अहै तौ राजनीतिक दल अउर नेता भी अपनी ऊ विचारधारा कय कुछ वक्त खातिर ताक पर रखि देत अहैं।

उद्धव ठाकरे कय संसदीय दल मां बिखराव कय बड़का वजह सत्ता खातिर पार्टी कय सिद्धांतन से समझौता अउर कांग्रेस कय साथ लेब रहा अहै। टूटत सांसदयन कय लेके आरोप लगावत दलियन कय भी सोचय कय होई कि आखिर ऊ कइसे लोगन कय चुनिन? सवाल इ अहै कि जब पैसा लइके टिकट दीन जाई, जब दल अउर विचारधारा कय निष्ठा कय बजाय चुनावी टिकट हासिल करय कय अन्य कारण होइहें तौ फिर इ प्रक्रिया से चुनिकय आय सांसदयन अउर विधायकन कय खऱीद-बिक्री पर सवाल कइसे उठाय जाइ सकत अहै?

दलीय टूट-फूट कय अभी कउनो बड़का नुकसान भले न दिखत होइ, लेकिन आवय वाले दिनन मां इकर एक बड़का असर लोक-विश्वास कय दरकय कय रूप मां दिखि सकत अहै। आज कय मतदाता बहुविध सूचनायन कय तमाम स्रोत से लैस अहै। ओकर भरोसा मौजूदा राजनीतिक तंत्र से चूक सकत अहै। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ओकर भरोसा टूटब लोकतंत्र खातिर खतरनाक होइ सकत अहै।

भारतीय लोकतंत्र कय भरोसेमंद बनाय कय राह राजनीतिक दलन कय ही खोजय कय होई। काहे से कि लोहिया कय टूटय कय अपील कय पीछे भी सुधार कय खोजय कय रहा। लेकिन सवाल इ अहै कि का राजनीतिक दल इ सवाल से मुठभेड़ करय कय तइयार अहैं?

– उमेश चतुर्वेदी, लेखक वरिष्ठ पत्रकार अउर राजनीतिक समीक्षक अहैं।

मगर इ बार संघ भी साफ अउर सीधा जवाब दइ दिहिस। मोहन भागवत साफ कहेन, “हिंदू धर्म भी पंजीकृत नाहीं अहै।” इ ओ पूरी मानसिकता पर प्रहार अहै जवन मानत है कि भारत कय हर सांस्कृतिक चेतना कय सरकारी मुहर से ही वैधता मिली। भागवत कहेन कि संघ 1925 में स्थापित भवा रहा। का तब अंग्रेज से जाके पंजीकरण कराये जात? साथ ही आजादी कय बाद भी भारत कय संविधान कबहूँ इ अनिवार्य नाहीं कीन्ह कि हर स्वैच्छिक संगठन सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो तभइ ऊ अस्तित्व में रह सकत है।

असल में कांग्रेस कय समस्या संघ कय पंजीकरण से नाहीं, संघ कय प्रभाव से अहै। जवन संगठन बिना सरकारी धन, बिना विदेशी मदद अउर बिना सत्ता कय सहारे सौ बरिस तक राष्ट्रजीवन कय दिशा दिहिस हो, ओसे कांग्रेस कय बेचैनी स्वाभाविक अहै। संघ चरित्र निर्माण करिस, अनुशासन दिहिस, समाज कय जोरिस, सेवा कय संस्कार दिहिस अउर राष्ट्रवाद कय जीवन कय व्यवहार बनाय दिहिस। दूसरी ओर कांग्रेस कय एक हिस्सा बरिसों तक विदेशी शक्ति के सामने वैचारिक समर्पण करत रहा। चीन कय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करय वाली राजनीति आज संघ से राष्ट्रभक्ति कय सबूत मांगत है। इ विडंबना नाहीं तौ अउर का अहै?

भारतीय संविधान कय अनुच्छेद 19 नागरिकन कय संगठन बनाय कय आजादी देत है। इ नागरिकन कय मौलिक अधिकार अहै। संविधान कतहुँ नाहीं कहत कि हर सामाजिक संगठन कय पहिले सरकार के सामने सिर झुकाके अनुमति लेय कय पड़ी। सोसाइटी कानून, न्यास कानून अउर अन्य व्यवस्था खाली कानूनी सुविधा के लिए अहै, अस्तित्व के लिए नाहीं। संघ कय पंजीकरण प्रमाणपत्र देखय कय चाह राखय वाले प्रियांक खरगे, पवन खेड़ा अउर कांग्रेस कय नेता लोगन कय इ समझना होइ कि लोकतंत्र में मंत्री होय कय मतलब कानून से ऊपर होय नाहीं होवत है। कउनो मंत्री कय व्यक्तिगत इच्छा कानून नाहीं बन जात है। अगर कानून में अनिवार्यता नाहीं है, तौ खाली राजनीतिक नफरत के कारण कउनो संगठन कय कटघरे में खड़ा नाहीं कीन्ह जा सकत। इहे विधि कय शासन अहै, इहे संविधान कय आत्मा अहै।

संघ कय समझय के लिए ओकर मूल प्रकृति कय समझना जरूरी अहै। संघ कउनो पारंपरिक कार्यालयी संस्था नाहीं, बल्कि समाज आधारित आंदोलन अहै। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ओका सदस्यता कार्ड, शुल्क अउर कागजी ढांचा के बजाय शाखा, संस्कार अउर स्वयंसेवा कय आधार पर खड़ा कीन्ह। आज भी कउनो आदमी शाखा में जाके स्वयंसेवक बन सकत है। इहे कारण अहै कि संघ समाज कय बीच रहत है, कउनो फाइल में बंद नाहीं रहत।

इतिहास इ भी बतावत है कि संघ कय बार-बार राजनीतिक दमन कय सामना करय पड़ा। महात्मा गांधी कय हत्या कय बाद प्रतिबंध लगावा गवा, आपातकाल में हजारन स्वयंसेवक जेल भेजे गए, बाबरी कांड कय बाद भी हमला भवा। मगर हर बार संघ अउर मजबूती से निकलिस। ओकर कारण इ रहा कि संघ कय जड़ सत्ता में नाहीं, समाज में अहै। मोहन भागवत भी याद दिलायेन कि सरकारें संघ पर प्रतिबंध लगावत रहीं, ओकर मतलब इहे है कि सरकारें संघ कय अस्तित्व अउर प्रभाव कय मानत रही अहैं।

देखा जाय तौ संघ विरोधी बार-बार पारदर्शिता अउर टैक्स कय मुद्दा उठावत अहैं। मगर ऊ जानबूझके अदालत कय फैसला कय नजरअंदाज करत अहैं। “गुरु दक्षिणा” कय लइके अदालत पारस्परिकता कय सिद्धांत कय मान लिहे रहा। पटना हाईकोर्ट साफ मानिस कि स्वयंसेवकों कय स्वैच्छिक योगदान करयोग्य आय नाहीं मानि जा सकत। संघ कबहूँ कानून से छूट नाहीं मांगिस। ऊ खाली ओतना मानिस जवन कानून कहत है। कानून जहां लागू होवत है, वहां संघ कय सहयोगी संगठन विधिवत पंजीकृत अहैं, ऑडिट करावत अहैं अउर अपना रिपोर्ट भी प्रकाशित करत अहैं।

इहे ओ बिंदु अहै जहां कांग्रेस कय पाखंड खुलकर सामने आवत है। दशकन तक सत्ता में रहय वाली पार्टी आज संघ से पारदर्शिता मांगत है, जबकि खुद ओकर इतिहास पर आपातकाल, भ्रष्टाचार, परिवारवाद अउर विदेशी प्रभाव कय आरोप लाग अहैं। जवन दल लोकतंत्र कय कुचलें के लिए आपातकाल थोप सकत है, ऊ आज लोकतांत्रिक मूल्य कय उपदेश देत है। इ राजनीतिक मजाक से ज्यादा कुछ नाहीं।

मोहन भागवत बिल्कुल सही कहेन कि संघ खुलकर काम करत है, कउनो गुप्त संगठन कय तरह नाहीं। लाखन शाखाएं, हजारन सेवा प्रकल्प, शिक्षा, ग्राम विकास, आपदा राहत, सामाजिक समरसता, वनवासी कल्याण, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण, संघ कय हर काम समाज के सामने अहै। अगर संघ में कुछ छिपा होत तौ ऊ सौ बरिस तक सार्वजनिक जीवन में इतने व्यापक रूप से स्वीकार नाहीं कीन्ह जात।

असल में संघ कय सबसे बड़ी शक्ति इहे अहै कि ऊ राष्ट्रवाद कय खाली नारा तक सीमित नाहीं रखिस। जब भी देश पर संकट आया, स्वयंसेवक सबसे पहिले खड़ा देखाये गए। विभाजन कय समय राहत काम होय, प्राकृतिक आपदा होय, महामारी कय दौर होय या सीमा पर सैनिकन कय परिवार कय सहायता, संघ कय कार्यकर्ता हर जगह सक्रिय रहेन। इहे कारण अहै कि भारत कय सामान्य नागरिक संघ कय कागजी संस्था नाहीं, राष्ट्रीय चेतना कय प्रहरी मानत है।

जो सौ बरिसन से राष्ट्र कय सब कुछ दइत अहै, ओका अपना परिचय देय कय जरूरत नाहीं परत। राष्ट्र खुद ओकर परिचय बन जात है। साथ ही संघ कय कउनो वंशवादी राजनीति से चरित्र प्रमाणपत्र लेय कय जरूरत नाहीं अहै। राजनीतिक दल सत्ता से बनत अउर मिट जात अहैं, लेकिन संघ जैसी राष्ट्रशक्ति पीढ़ियन तक समाज कय चेतना में जीवित रहत है। संघ कय मिटावे कय सपना देखय वाले आवत-जात रहेन, लेकिन संघ आज भी उतना ही दृढ़ अउर राष्ट्रनिष्ठ खड़ा अहै, काहें से कि ओकर आधार सत्ता नाहीं, भारत कय सनातन आत्मा अहै।

बहरहाल, जिस संगठन कय स्वयंसेवक रोज इहे मंत्र जपत हों, “तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें ना रहें”, ओसे अपना पंजीकरण करावैक कहब कांग्रेस नेता लोगन कय राजनीतिक हताशा ही नाहीं, बल्कि ओकर बेवकूफी भी देखात है।

# जी-7 का अहै?

जी-7 मां सात प्रमुख औद्योगिक लोकतांत्रिक देस सामिल अहैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली अउर जापान। इकरे अलावा यूरोपीय संघ (EU) भी स्थायी भागीदार कै रूप मां सामिल होत अहै। इ कउनो औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन नाहीं अहै; एकर न त कउनो संविधान अहै अउर न ही कउनो स्थायी सचिवालय।

# जी-7 शिखर सम्मेलन कै सबसे बड़ भू-राजनीतिक संदेस:

2026 कै फ्रांस जी-7 शिखर सम्मेलन इ संकेत देत अहै कि बिस्व व्यवस्था अब खाली अमेरिका-चीन मुकाबला तक सीमित नाहीं रहि गय, बल्किन अब तीन बड़े मुद्दा एक साथ उभरत अहैं:- एक, सुरक्षा (यूक्रेन, मध्य पूर्व); दू, अर्थव्यवस्था (वैश्विक असंतुलन, सप्लाई चेन); अउर तीन, तकनीक (AI, डिजिटल शासन)। जदि जी-7 इन तीनों छेत्रन मां साझा रणनीति बना पावइ, त आवे वाले बरिसन मां वैश्विक शक्ति-संतुलन पश्चिमी लोकतांत्रिक देसन अउर उनके साझेदारन (भारत, दक्खिन कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि) कै तरफ झुक सकत अहै। ओवहीं चीन अउर रूस का आपन वैकल्पिक गठबंधन अउर मजबूत करय्यै पड़ि।

# जी 7 शिखर बैठक कै प्रमुख वैश्विक मायने:

जी 7 शिखर बैठक कै प्रमुख वैश्विक मायने नीचे दिहे गए अहैं, जवने का समुझि अउर साधिके कउनो भी देस आगे बढ़ सकत अहै।

पहिला, यूक्रेन-रूस जुद्ध पर पश्चिमी एकजुटता कै परीक्षा: जी-7 देसन यूक्रेन का समर्थन जारी रखै अउर रूस पर दबाव बनाय रखै पर बात करिन। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की कै मौजूदगी इ संकेत दिहिन कि यूरोप चाहत अहै कि जुद्ध कै समाधान यूक्रेन कै शर्त के मुताबिक होय। लिहाजा एकर परभाव इ पड़ि कि रूस पर आर्थिक अउर कूटनीतिक दबाव बढ़ि सकत अहै। यूरोपीय सुरक्षा ढांचा मां नाटो (NATO) कै भूमिका अउर मजबूत होय सकत अहै। वैश्विक हथियार अउर रक्षा उद्योग का फायदा मिल सकत अहै।

दूसर, अमेरिका-ईरान समझौता के बाद पच्छिम एशिया कै नई राजनीति: इ सम्मेलन अइसन समय भवा जब अमेरिका अउर ईरान के बीच शुरुआती सांति समझौता सामणे आय अहै। जी-7 नेता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कै सुरक्षा अउर ऊर्जा आपूर्ति पर खास चर्चा करिन। एकर परभाव इ पड़ि कि अरब-खाड़ी देसन का राहत मिल सकत अहै। तेल कै दाम मां स्थिरता आ सकत अहै। ईरान कै वैश्विक आर्थिक पुनर्समावेशन कै संभावना बढ़ि सकत अहै।

तीसर, चीन खातिर साफ संदेस: फ्रांस कै अध्यक्षता वाले जी-7 कै प्रमुख एजेंडा “वैश्विक आर्थिक असंतुलन” अउर सप्लाई चेन कै सुरक्षा अहै, जवन व्यापक रूप से चीन पर निर्भरता कम करै कै रणनीति मानि जात अहै। एकर परभाव इ पड़ि कि चीन पर व्यापारिक दबाव बढ़ि सकत अहै। “फ्रेंड-शोरिंग” अउर “चाइना+1” रणनीति का बल मिलि। भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया अउर मैक्सिको जइसन देसन का निवेश खींचै कै मौका मिलि।

चौथा, AI अउर डिजिटल शासन पर वैश्विक नियमन: जी-7 मां AI कै भविष्य, डिजिटल सुरक्षा अउर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नियमन पर भी बात भवा। एकर परभाव इ पड़ि कि AI खातिर अंतरराष्ट्रीय मानक बन सकत अहैं। अमेरिका अउर यूरोप के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ि सकत अहै। चीन कै डिजिटल कंपनी खातिर नई चुनौती खड़ी होय सकत अहै।

पांचवां, बिस्व अर्थव्यवस्था कै दसा तय करब: जी-7 देस वैश्विक अर्थव्यवस्था कै लगभग 29% हिस्सा राखथिन। इहे मारे ब्याज दर, व्यापार, सप्लाई चेन, ऊर्जा अउर वित्तीय स्थिरता से जुड़ल इनके फैसला कै असर पूरी दुनिया पर पड़त अहै।

छठवां: जलवायु परिवर्तन अउर ऊर्जा सुरक्षा: स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन मां कमी अउर ऊर्जा आपूर्ति कै सुरक्षा पर लीन्ह गय फैसला बिकाससील देसन कै नीतियन का भी परभावित करत अहैं।

# अलग-अलग देसन पर इ शिखर बैठक कै संभावित परभाव:

जहवां तक अलग-अलग देसन पर इ शिखर बैठक कै संभावित परभाव कै बात अहै त-

अमेरिका: यूएस का वैश्विक नेतृत्व फेर से स्थापित करै कै मौका मिलि।

चीन: चीन का जी-7 कै आर्थिक अउर तकनीकी रणनीतियों से सबसे ज्यादा परभावित देस समझा जात अहै, काहेकि पच्छिमी देसन द्वारा वैकल्पिक सप्लाई चेन बनावै कै कोसिस चीन कै निर्यात मॉडल का चुनौती दे सकत अहै।

रूस: रूस पर नया प्रतिबंध अउर यूक्रेन समर्थन के चलते दबाव बढ़ि सकत अहै।

यूरोप: यूक्रेन अउर रूस मुद्दा पर यूरोप कै सामूहिक रणनीति मजबूत होय।

अरब-खाड़ी देस: ईरान-अमेरिका बातचीत अउर होर्मुज़ कै स्थिरता से आर्थिक फायदा मिलि।

भारत: भारत जी-7 कै सदस्य नाहीं अहै, लेकिन आमन्त्रित भागीदार कै रूप मां एकर भूमिका लगातार बढ़त अहै। लिहाजा भारत खातिर मौका इ होइ कि पच्छिमी देसन कै “चाइना+1” नीति कै सबसे बड़ लाभार्थी बनै कै संभावना अहै। इससे सेमीकंडक्टर, रक्षा, AI अउर हरित ऊर्जा मां निवेश खींचै कै मौका मिलि। साथ ही अमेरिका, फ्रांस अउर यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी गहरी होय सकत अहै।

जहवां तक चुनौती अउर आलोचना कै बात अहै त जी-7 कै आलोचना भी होत अहै काहेकि इमां उभरती अर्थव्यवस्था (जइसे चीन) सदस्य नाहीं अहैं। कई बिकाससील देसन कै प्रतिनिधित्व सीमित अहै। फैसला कानूनी रूप से बाध्यकारी नाहीं होत अहैं। सदस्य देसन के बीच व्यापार, जलवायु अउर बिदेस नीति का लेके मतभेद बढ़त अहैं।

निष्कर्ष: इ कहा जाय सकत अहै कि जी-7 अब खाली अमीर देसन कै क्लब नाहीं अहै; बल्किन इ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी शासन, सुरक्षा अउर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का परभावित करै वाला एक महत्वपूर्ण मंच अहै। हालाकि एकर असर इस बात पर निर्भर करत अहै कि इ बिकासित देसन कै हित से आगे बढ़िके व्यापक वैश्विक सहमति बना पावत अहै या नाहीं।

– कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार अउर राजनीतिक विश्लेषक

दुनिया मां शांति स्थापना, संतुलित आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग कय बढ़ावा दयय कय उद्देश्य से बना विभिन्न वैश्विक संगठन कय सफलता कय मूल्यांकन ओकर परिणाम से होत अहै, न कि ओकर घोषणापत्र से। दुर्भाग्य से जी-7 कय संदर्भ मां इ सवाल बार-बार उठत रहा अहै कि ओकर निर्णय और घोषणा कय वास्तविक प्रभाव कतना अहै। पिछला बरिसन मां रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया कय संकट, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन कय चुनौती और बढ़त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जइसन समस्या कय समाधान मां इ संगठन आपन भूमिका निभाय मां सफल नहीं देखावा अहै।

जी-7 मां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल अहैं, लेकिन व्यवहार मां ओकर दिशा और नीति निर्धारण पय अमेरिका कय प्रभाव सबसे जादा देखाय देत अहै। विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप कय नेतृत्व मां अमेरिका कय विदेश नीति सहयोग कय जगह दबाव और वर्चस्व कय प्रवृत्ति कय बढ़ावा दिहिन अहै। ट्रंप आपन सहयोगी देसन कय साथ भी कई बार अइसन व्यवहार करिन अहै, मानौ वे साझेदार नहीं बल्कि अमेरिकी नीति कय पालन करय वाला अनुयायी हों। टैरिफ युद्ध, व्यापारिक प्रतिबंध, रक्षा खर्च कय लेकर दबाव और कई एकतरफा निर्णय सदस्य देसन कय बीच अविश्वास बढ़ाय अहैं।

ईरान-इजरायल युद्ध समूची दुनिया कय अर्थव्यवस्था कय धराशायी कय दिहिन और इ अब अमेरिका कय कारण ही भवा अहै काहे से पिछला कुछ महिना मां हिंसक संघर्ष पूरा क्षेत्र कय एक व्यापक युद्ध कय आशंका से भरि दिहिन रहा। ईरान, इजरायल और इ क्षेत्र कय कई गैर-राज्यीय समूह आमने-सामने खड़ा देखाय देत रहे। इ संघर्ष कय सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होर्मुज जलमार्ग बनि गवा रहा, जहवां से दुनिया कय लगभग पांचवां हिस्सा कय तेल गुजरत अहै। जी-7 समूह कय देस भी इकर लेकर बंटवा रहे।

यही कारण अहै कि जी-7 कय भीतर आज पहिले जइसन एकजुटता नहीं देखाय देत। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान जइसन देस कई मुद्दा पय अमेरिका से अलग नजरिया रखत अहैं। ईरान युद्ध ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन कय सवाल पय, वैश्विक व्यापार कय नियम पय और बहुपक्षीय संस्था कय भूमिका कय लेकर भी मतभेद सामने आवत रहत अहैं। अइसन मां इ उम्मीद करब कठिन अहै कि इ संगठन दुनिया कय जटिल समस्या कय समाधान कय खातिर कौनों सर्वमान्य और प्रभावी रणनीति पेश कइ पाई।

इ सम्मेलन मां भारत कय उपस्थिति विशेष महत्व रखत अहै। भारत भले ही जी-7 कय सदस्य न हो, लेकिन ओकर बढ़त आर्थिक शक्ति, वैश्विक प्रतिष्ठा और विकासशील देसन कय प्रतिनिधि स्वरूप ओकर इ मंच कय एक महत्वपूर्ण सहभागी बना दिहिन अहै। इ अवसर केवल भारत कय उपलब्धि कय पेश करय कय नहीं, बल्कि उन विकासशील और गरीब देसन कय आकांक्षा कय मुखर करय कय भी अहै, जिनकर आवाज अक्सर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया मां दब जात अहै। आज अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका कय कई देस आर्थिक संकट, खाद्य असुरक्षा, जलवायु आपदा और कर्ज कय बोझ से जूझत अहैं। ओकर प्राथमिकता जी-7 देसन कय प्राथमिकता से अलग अहैं।

जी-7 कय प्रासंगिकता पय सबसे बड़ सवाल ओकर प्रभावशीलता कय लेकर अहै। रूस-यूक्रेन युद्ध बरिसन से चलत अहै। पश्चिम एशिया लगातार अशांत अहै। आतंकवाद और कट्टरता कय चुनौती बनल अहै। जलवायु परिवर्तन कय कारण पूरी दुनिया अभूतपूर्व संकट कय सामना करत अहै। इकर बाद भी वैश्विक नेतृत्व देय कय दावा करय वाला मंच कय उपलब्धि सीमित देखाय देत अहै।

आत्ममंथन अहै जरूरी

फ्रांस मां होत इ सम्मेलन केवल आर्थिक या राजनीतिक मुद्दा पय चर्चा कय मंच नहीं होय कय चाही, बल्कि इ आत्ममंथन कय अवसर भी बनय कय चाही। जी-7 कय इ विचार करय कय होइ कि बदलत दुनिया मां ओकर भूमिका का अहै और ओकर प्रकार अधिक उपयोगी, प्रभावी और विश्वसनीय बनि सकत अहै। यदि इ संगठन आपन भीतर बढ़त मतभेद कय दूर कइके, समानता और सहयोग कय भावना कय साथ आगे बढ़त अहै, तभी ओकर दुनिया कय उम्मीद पय खरा उतर सकई।

भारत कय इ अवसर पय साहस के साथ इ संदेश दयय कय चाही कि दुनिया कय भविष्य शक्ति-संतुलन, संवाद, सहयोग और समावेशिता मां निहित अहै। कौनों एक देस या समूह कय प्रभुत्ववादी सोच से नहीं, बल्कि साझी जिम्मेदारी और साझा विकास कय भावना से ही दुनिया मां स्थायी शांति, आर्थिक स्थिरता और मानव कल्याण कय रास्ता खुल सकत अहै। यही इ समय कय सबसे बड़ी जरूरत अहै और यही जी-7 जइसन मंच कय वास्तविक कसौटी भी।

अमेरिकी रक्षा विभाग कहत है कि सिर्फ नाव बदला है, मिशन नाहीं। उनकर दावा अहै कि कमान कय कार्यक्षेत्र अबहुं भारत कय पश्चिमी सीमा तक फैल रहा अव क्षेत्रीय साथी कय साथ “मुक्त अव खुला क्षेत्र” बनाय राखै कय संकल्प मां कउनो कमी नाहीं अइहै। लेकिन सामरिक दुनिया मां नाव सिर्फ नाव नाहीं होत। ऊ प्राथमिकता, शक्ति कय संतुलन अव भविष्य कय दिशा कय संकेत भी देत हैं। यही कारण है कि ई बदलाव नवा बहस छेड़ दिहिन अहै।

दरअसल, साल 2018 मां जब उ समय कय अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस “इंडो-पैसिफिक” सोच कय आगे बढ़ाइन, तब उनकर सीधा संदेश ई रहा कि हिंद महासागर अव प्रशांत महासागर अब एक साझा रणनीतिक क्षेत्र अहै। चीन कय बढ़त समुद्री ताकत, दक्षिण चीन सागर मां उनकर आक्रामक रवैया, बेल्ट एंड रोड परियोजना कय जरिये एशिया-अफ्रीका तक उनकर फैलाव अव हिंद महासागर मां उनकर बढ़त मौजूदगी अमेरिका कय नवा सामरिक ढांचा बनावै प मजबूर कय दिहिन रहा। इसी सोच से क्वॉड समूह कय भी नवा ऊर्जा मिली, जेमा भारत, अमेरिका, जापान अव ऑस्ट्रेलिया शामिल अहै।

अब जब “इंडो” शब्द हटाय दिहा गवा है, तो सवाल ई उठत है कि का अमेरिका अपनी प्राथमिकता बदलत अहै? का ट्रंप प्रशासन चीन कय साथ सीधा झगड़ा कय बजाय समझौता कय रास्ता खोजत अहै? का अमेरिका अब एशिया मां अपनी जिम्मेदारी कम करै कय चाहत अहै? का भारत अब अमेरिकी रणनीति कय केंद्रीय स्तंभ नाहीं रहा? यही ऊ सवाल अहैं जेकर चर्चा पूरी दुनिया कय सामरिक जानकार करत अहैं।

ई पूरी घटना कय समय भी बहुत जरूरी अहै। ई फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अव ट्रंप कय मुलाकात से ठीक पहिले सामने आवा। कभऊं दुनों नेता कय दोस्ती विशाल जनसभा अव गले मिलै कय प्रतीक मानि जात रही, लेकिन ई बार माहौल अलग रहा। व्यापारिक शुल्कों कय लइके विवाद, रूस से भारत कय ऊर्जा खरीद प अमेरिकी नाराजगी, भारतीय पेशावर कय खातिर वीजा संबंधी दिक्कत, पाकिस्तान कय साथ अमेरिका कय नवा नजदीकी अव पश्चिम एशिया मां अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से भारतीय नाविक कय मौत जइसन मुद्दा भारत अव अमेरिका कय रिश्ता मां खटास पैदा कय दिहिन अहै।

विशेष रूप से पाकिस्तान कय अमेरिकी समर्थन कय लइके भारत कय चिंता बढ़ी है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर कय बाद ट्रंप कई बार दावा किहिन कि ऊ भारत अव पाकिस्तान कय बीच युद्ध रुकवाय दिहिन। भारत ई दावा कय पूरी तरह खारिज करत साफ कहेस कि युद्धविराम दुनों सेना कय बीच सीधा बातचीत से भवा रहा, कउनो तीसरा पक्ष कय मध्यस्थता से नाहीं। एकर बाद भी अमेरिका कय ई रुख नई दिल्ली खातिर परेशानी कय कारण बनल अहै।

हालांकि अमेरिकी प्रशासन कय समर्थक ई तर्क देत अहैं कि इंडो पैसिफिक कमांड संबंधी बदलाव कय जरूरत से ज्यादा नाहीं देखै कय चाही। उनकर कहब है कि अमेरिका अभी भी चीन कय खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी बढ़ावत अहै। अमेरिकी कमांडर सैमुअल पपारो चीन कय विरुद्ध सैन्य प्रतिरोध मजबूत करै खातिर विशाल रक्षा बजट कय मांग किहिन अहै। अमेरिका अव भारत कय बीच रक्षा तकनीक, खुफिया साझेदारी अव साझा सैन्य अभ्यास भी लगातार जारी अहै। इसलिए सिर्फ नाव बदलै से रणनीति बदल गई है, अइसन नतीजा निकालब जल्दबाजी होइ।

फिर भी ई तर्क पूरी तरह भरोसा नाहीं दिलावत। अंतरराष्ट्रीय राजनीति मां प्रतीक कय अपनी ताकत होत है। जब अमेरिका “इंडो” शब्द जोड़ै रहा, तब ऊ दुनिया कय ई संदेश दिहिन रहा कि भारत अब एशियाई शक्ति संतुलन कय जरूरी हिस्सा अहै। अब उहय शब्द कय हटायब स्वाभाविक रूप से ई आभास देत है कि अमेरिका कय सोच मां बदलाव आवा है। यही कारण है कि बहुत से भारतीय सामरिक जानकार ई भारत खातिर चेतावनी कय रूप मां देखत अहैं।

हालांकि ई पूरा विवाद कय बीच एक बड़ी सच्चाई ई भी है कि दुनिया कय कउनो भी महाशक्ति सिर्फ नाव बदलके भूगोल अव हकीकत कय नाहीं बदल सकत। कागज प सीमा अव नाव बदला जा सकत हैं, लेकिन समुद्र, सभ्यता अव इतिहास कय असली ताकत कय मिटायब मुमकिन नाहीं होत। अमेरिका चाहे इंडो शब्द हटाय दे या कउनो अउर देश कउनो क्षेत्र कय नवा नाव से पुकारै लगै, एकर से भारत कय सामरिक स्थिति कमजोर नाहीं होत। हिंद महासागर आज भी भारत कय प्राकृतिक सामरिक घेरा अहै अव एशिया कय शक्ति संरचना मां भारत कय भूमिका स्थायी हकीकत अहै।

सच ई अहै कि भारत अव हिंद कय जो दायरा हजार साल कय सभ्यता, व्यापार, समुद्री संपर्क अव भू-राजनीतिक प्रभाव से बना है, ओका समेटब कउनो भी शक्ति खातिर मुमकिन नाहीं अहै। नाव बदला जा सकत हैं, लेकिन भारत कय मौजूदगी कय खत्म नाहीं कय जा सकत। फिर भी सबसे जरूरी सवाल ई है कि का “इंडो” शब्द हटै से भारत कय फायदा प असली असर परिहै? एकर जवाब सीधा भी है अव जटिल भी।

अगर अभी देखैं तो भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग, सामरिक साझेदारी अव आर्थिक रिश्ता प एकर कउनो सीधा असर नाहीं देखात। भारत अब भी हिंद महासागर कय सबसे जरूरी ताकत अहै अव चीन कय संतुलित करै मां उनकर भूमिका अनिवार्य बनल अहै। अमेरिका भी ई समझत है कि भारत कय बिना एशिया मां चीन कय चुनौती देवै मुमकिन नाहीं। इसलिए सिर्फ नाव बदलै से भारत कय सामरिक उपयोगिता खत्म नाहीं होत।

लेकिन लंबी दूरी कय हिसाब से देखैं तो ई बदलाव मानसिक अव कूटनीतिक संकेत जरूर देत है। अगर अमेरिका धीरे-धीरे “इंडो-पैसिफिक” सोच से दूरी बनावत है, क्वॉड कय सक्रियता घटत है अव चीन कय साथ समझौता कय नीति अपनाई जात है, तो भारत कय अपनी रणनीति नवा सिरे से बनै कय परिहै। एकर मतलब ई होइ कि नई दिल्ली कय आत्मनिर्भर सामरिक ढांचे, बहुध्रुवीय कूटनीति अव क्षेत्रीय साझेदारी प ज्यादा जोर देवै कय परिहै।

असल मां ई पूरी घटना भारत खातिर एक बड़ा संदेश अहै। विश्व राजनीति मां स्थायी दोस्ती नाहीं होत, सिर्फ स्थायी हित होत हैं। अमेरिका अपने हित कय अनुसार रणनीति बदल सकत है। इसलिए भारत कय भी भावनात्मक कूटनीति से आगे बढ़के कठोर हकीकत कय देखै वाली दृष्टि अपनावै कय परिहै। ई बात सही है कि “इंडो” शब्द हटै से भारत कय ताकत कम नाहीं होत, लेकिन ई जरूर याद दिलावत है कि वैश्विक मंच प सम्मान सिर्फ प्रतीक से नाहीं, बल्कि अपनी असली सामरिक अव आर्थिक ताकत से मिलत है।

-नीरज कुमार दुबे

जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व मा चलत इ आंदोलन का कुचले खातिर पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स अउर पुलिस जउन बर्बरता कै प्रदर्शन करिन अहै, ओकर से पूरी दुनिया झकझोरि के रहि गई अहै। निहत्थे प्रदर्शनकारीन पर गोलियां चलाइ गइ, लाठीचार्ज भवा, आंसू गैस कै गोला दागा गवा अउर इंटरनेट सेवा बंद कइके पूरा क्षेत्र का अंधेरा मा ढकेल दीहिन। अलग-अलग रिपोर्टन के अनुसार अब तक दर्जनों नागरिक मारि डारे गइ अहैं अउर हजारों गिरफ्तारी भइ अहै। रावलाकोट, मीरपुर, कोटली, भीमबर अउर पुंछ जइसन क्षेत्रन मा हालात विस्फोटक बने अहैं।

सबे से बड़ विडंबना इ अहै कि जिन मनईयन के जमीन का डुबाइ के मंगला बांध बनावा गवा, ओन्ही मनईयन का आज आसमान छूवत बिजली बिल थमाइ जात अहै। पाकिस्तान कै अर्थव्यवस्था का ऊर्जा देवे वाला इ विशाल बांध स्थानीय जनता खातिर अभिशाप बनि चुका अहै। हजारों परिवार उजड़ि गइ, लेकिन पुनर्वास तक नइखे मिला। प्राकृतिक संसाधनन कै दोहन पाकिस्तान करत अहै, लेकिन ओकर लाभ स्थानीय जनता का नइखे मिलत। इहे कारण अहै कि इ आंदोलन अब सिर्फ आर्थिक नइखे, बल्कि अस्तित्व अउर सम्मान कै लड़ाई बनि गवा अहै।

पाकिस्तान तथाकथित विधानसभा अउर संविधान कै ढांचा तौ खड़ा कइ दिहिस, लेकिन असली सत्ता हमेशा इस्लामाबाद अउर रावलपिंडी के हाथ मा रही अहै। वहां कै विधानसभा खाली कठपुतली संस्था बनि के रहि गई अहै। हाल ही मा आरक्षित सीट का लेके आवा फैसला जनता के गुस्सा का अउर भड़का दिहिस। इन सीट के जरिये पाकिस्तान आपन पसंद कै सरकार थोपत अहै अउर कश्मीरी आवाज का कुचलत अहै। इहे कारण अहै कि मनई अब खुलके कहत अहैं कि पाकिस्तान ओन्हे नागरिक नइखे, गुलाम समझत अहै।

स्थिति इत्ते बिगड़ चुकी अहै कि पाकिस्तान संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी का प्रतिबंधित कइ दिहिस अहै। ओकर नेताअन के सिर पर इनाम घोषित कइ दीहिन अहै। पत्रकारन का गिरफ्तार कीन जात अहै, मीडिया पर सेंसरशिप थोपि दीहिन अहै अउर इंटरनेट बंद कइके सच्चाई छिपाइवे कै कोशिश कीन जात अहै। लेकिन दमन जेतना बढ़ि रहल अहै, जनाक्रोश ओतना उग्र होत जात अहै। ब्रिटेन अउर अमेरिका मा बसे कश्मीरी प्रवासी भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कइ दिहिन अहैं। इ वही प्रवासी समुदाय अहै जेकर पाकिस्तान बरसन तक भारत विरोधी प्रचार खातिर इस्तेमाल करत रहा। मगर अब वही मनई इस्लामाबाद के दमन के खिलाफ दुनिया का सच बतावत अहैं।

रणनीतिक दृष्टि से देखैं तौ इ पाकिस्तान खातिर बहुत खतरनाक स्थिति अहै। इ संकट ओका सीधे 1971 कै याद दिवावत अहै, जब दमन अउर सैन्य बल के सहारे पूर्वी पाकिस्तान का दबाइवे कै कोशिश आखिर मा बांग्लादेश कै निर्माण कै रास्ता खोलि दिहिस रहा। आज पीओके मा भी वही हालात दिखात अहैं। जनता कै भरोसा टूटि चुका अहै अउर पाकिस्तान खाली बंदूक के दम पर कब्जा बनाइ राखे चाहत अहै। लेकिन इतिहास गवाह अहै कि डर के सहारे कवनो क्षेत्र का लंबा समय तक नियंत्रित नइखे राखि जाइ सकत।

उधर, भारत खातिर इ स्थिति सामरिक अउर कूटनीतिक दूनौ दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अहै। जमीनी हकीकत इ अहै कि वैसे तौ पूरा जम्मू-कश्मीर भारत कै अभिन्न हिस्सा अहै लेकिन पीओके मा पाकिस्तान कै कब्जा अवैध अहै। अब जब वहां कै जनता खुद पाकिस्तान के खिलाफ उठि खड़ि भइ अहै अउर भारत के साथ मिले कै बात मुखर होइ लाग अहै तौ सवाल उठत अहै कि भारत का का पीओके मा सीधे हस्तक्षेप करै चाही? इ सवाल पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ बंटा भवा दिखात अहैं। कइयन विश्लेषकन कै कहब अहै कि सीधे हस्तक्षेप के बजाय भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचन पर पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघन का अउर आक्रामक तरीका से उठावे चाही। भारत का संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशन अउर वैश्विक मानवाधिकार संगठन के सामने इ प्रश्न मजबूती से रखे के पड़ि कि आखिर पाकिस्तान किस नैतिक आधार पर कश्मीर कै बात करत अहै, जब ओकर कब्जा वाले क्षेत्र मा जनता का जिये तक कै अधिकार नइखे।

विश्लेषकन कै कहब अहै कि भारत के पास कइयन विकल्प अहैं। जइसे पीओके कै जनता के साथ मानवीय अउर सामाजिक संपर्क बढ़ावे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का घेरे, सीमा पर सुरक्षा अउर सतर्कता बढ़ावे। साथ ही पीओके के मनईयन खातिर राजनीतिक संदेश देवे के पड़ि कि भारत ओन्हे आपन नागरिक मानत अहै अउर ओकर अधिकारन के साथ खड़ा अहै। जम्मू-कश्मीर विधानसभा मा पीओके खातिर आरक्षित 24 सीट का सक्रिय राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़े पर भी गंभीरता से विचार करै चाही। पीओके मा जउन आग भड़कि अहै, ओका शांत कइवे अउर पाकिस्तान कै दमन का बेनकाब करै खातिर भारत का धैर्य अउर रणनीतिक दबाव कै नीति अपनावे चाही।

पहिला, दुनिया के तेल बाजार कय मिली राहत: होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया कय तेल अउर LNG कारोबार कय बड़हन रस्ता अहै। ई रस्ता पर ईरान कय मजबूत कब्जा अहै। जइसे ही ई खुलई अउर तनाव कम होइ, कच्चा तेल कय सप्लाई सामान्य होइ जाई, जवन तेल कय दाम कम करै मा मदद करई। समझौता कय खबर आवत ही दुनिया भर के बाजार मा तेल कय दाम गिर गय अउर शेयर बाजार उछल गय।

दूसर, पच्छिम एशिया मा युद्ध कय खतरा कम होइ: अगर अमेरिका-ईरान मा टकराव कम भवा, तौ लेबनान, इराक, सीरिया अउर खाड़ी क्षेत्र मा तनाव घटै कय संभावना बा। समझौता मा क्षेत्रीय लड़ाई कय शांत करै कय बात भी बा। एकर फायदा भारत कय ई होइ कि यूरोप, अरब देसन अउर रूस कय साथ जउन व्यापारिक कॉरिडोर बनत अहै, ओमा तेजी आइ।

तीसर, परमाणु प्रसार पर लगाम: ईरान कय परमाणु हथियार न बनावै, यूरेनियम कय कम करै अउर परमाणु गतिविधि पर रोक लगावै कय सहमति पूरी दुनिया खातिर बड़हन जीत अहै। इकरा से मध्य पूर्व मा परमाणु हथियार कय होड़ कुछ हद तक रुक सकत अहै। साथ ही, पाकिस्तान पर भी परमाणु हथियार हटावै कय दबाव बढ़ई।

चौथा, चीन अउर रूस कय राजनीति पर असर: पिछला कइयौ बरसन मा ईरान, चीन अउर रूस एक-दूसरे के करीब आवा रहैं। एकर चिंता भारत कय भी रही, काहे से ईरान-पाकिस्तान-अफगानिस्तान कय आतंकवादी गलियारा मा अमेरिका-चीन कय चाल बाधक बनत रही। अब अगर अमेरिका-ईरान कय रिश्ता सुधरत अहै, तौ ईरान कय पच्छिमी निवेश मिल सकत अहै, जवने से ऊ चीन अउर रूस पर आपन निर्भरता कम कर सकत अहै। ई दुनिया कय शक्ति-संतुलन मा बड़हन बदलाव होइ।

पांचवां, भारत खातिर का मायने अहै?: भारत खातिर ई समझौता कई वजह से नीक अहै:- तेल अउर अन्य सामान सस्ता होइ। खाड़ी क्षेत्र मा रहै वाले भारतीय अउर सुरक्षित होइहें। चाबहार बंदरगाह अउर भारत-ईरान व्यापार कय नई रफ्तार मिली। पच्छिम एशिया मा शांति भारत कय ऊर्जा सुरक्षा कय मजबूत करई।

छठा, चुनौतियां अभी बाकी अहैं: समझौता अभी पक्का नाहीं भवा अहै, काहे से चीन-रूस ई नाहीं चाहत। ईरान के कट्टरपंथी गुट एकर विरोध करत अहैं अउर इजराइल-हिज्बुल्लाह मा तनाव जारी अहै। चूँकि कट्टरपंथियन ने बलिदान दइके ईरान कय मजबूत बनावा अहै, तौ ओकरे खिलाफ कोनो सरकार नाहीं जाई। यही से अभी अंतिम दस्तखत मा संशय बा।

निष्कर्ष: ई कहल जा सकत अहै कि अगर ई समझौता सफलतापूर्वक लागू भवा, तौ ई 21वीं सदी कय सबसे महत्वपूर्ण घटना होइ। तेल बाजार स्थिर होई, परमाणु संकट टरी अउर शांति कय उम्मीद बढ़ई। बाकी ई अमेरिका, ईरान अउर इजराइल कय ऊपर बा कि ऊ आपन वादा कितना निभावत अहैं। मोर राय मा, जेतना जल्दी ई समझौता होइ, भारत कय हित उतनी जल्दी सधै।

– कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

फ्रांस से लइकै स्लोवाकिया तक भारतीय समुदाय अपने प्रधानमंत्री कय जवन उत्साह, जोश अव भारतीय अंदाज मां स्वागत करिन, ओकर गूंज पूरी दुनिया मां सुनाई दिहिस। हाथन मां तिरंगा, ‘भारत माता की जय’ कय नारा अव सांस्कृतिक कार्यक्रम ई दिखाई दिहिन कि दुनिया भर मां बसे भारतीय आज अपने देश कय बढ़त प्रतिष्ठा पर गर्व महसूस करत अहैं। यहिकर कारण अहै कि मोदी कय ई यात्रा खाली एक विदेशी दौरा नाहीं रही, बल्कि दुनिया कय सामने नवा अव शक्तिशाली भारत कय दमदार प्रदर्शन बनि गवा।

यूरोप मां गूंजी भारत कय ताकत

देखै जाए तौ यूरोप कय धरती पर मोदी कय स्वागत जवन गर्मजोशी, रणनीतिक सम्मान अव राजनीतिक विश्वास कय साथ भवा, उ दुनिया का ई संदेश दिहिस कि बदलत वैश्विक व्यवस्था मां भारत कय भूमिका निर्णायक होत जात अहै। विशेष कइकै फ्रांस कय राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी कय यात्रा का जवन भारतीय रंग दिहिन, उ भारत कय बढ़त सांस्कृतिक अव रणनीतिक ताकत कय स्वीकारोक्ति रही। सोशल मीडिया पर साझा कय गय वीडियो, मोदी अव मैक्रों कय आत्मीयता अव नाइस मां आयोजित ‘भारत इनोवेट्स’ सम्मेलन ई साबित करिन कि भारत अव फ्रांस कय रिश्ता अब खाली हथियार खरीदे तक सीमित नाहीं अहै, बल्कि ई तकनीक, नवाचार, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अव वैश्विक नेतृत्व कय साझेदारी मां बदल चुका अहै।

राफेल से बदल जइहय दक्षिण एशिया कय खेल

मोदी अव मैक्रों कय बैठक मां जवन सबसे महत्वपूर्ण संदेश निकलै, उ रक्षा सहयोग कय नवा प्रारूप रहा। भारत साफ कइ दिहिस कि अब उ खाली विदेशी हथियारों कय खरीदार नाहीं रही। राफेल कार्यक्रम का लइकै भारत सह-विकास, सह-डिजाइन, सह-उत्पादन अव सह-निर्माण कय नीति अपनाइकै अपनी रणनीतिक दिशा स्पष्ट कइ दिहिस अहै। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कय बयान ई बात कय संकेत अहै कि मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र मां ‘आत्मनिर्भर भारत’ कय लक्ष्य का निर्णायक रूप से आगे बढ़ावत अहै।

देखै जाए तौ राफेल खाली एक युद्धक विमान नाहीं अहै, बल्कि ई भारत कय सामरिक शक्ति कय प्रतीक बनि चुका अहै। भारतीय वायुसेना कय पास पहिले से मौजूद 36 राफेल विमान दक्षिण एशिया मां शक्ति संतुलन का बदल दिहिन अहैं। अब भारतीय नौसेना खर्तिन 26 राफेल समुद्री विमानन कय समझौता अव भविष्य मां बड़े राफेल कार्यक्रम कय तैयारी ई देखात अहै कि भारत हिंद महासागर से लइकै हिमालय तक अपनी सैन्य क्षमता का नई ऊंचाई पर लइ जात अहै।

इन विमानन कय लंबी दूरी तक मार करय कय क्षमता, अत्याधुनिक सेंसर प्रणाली अव बहु-भूमिका युद्ध कौशल भारत का चीन अव पाकिस्तान दूनों कय खिलाफ निर्णायक बढ़त देत अहैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ई अहै कि अब राफेल कय निर्माण अव ओकर पुर्जन कय उत्पादन भारत मां करय कय दिशा मां बातचीत आगे बढ़ रही अहै। यहिकै जरिया भारत दुनिया कय प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र बनि सकत अहै। ई बदलाव दक्षिण एशिया कय सामरिक राजनीति पर गहरा प्रभाव डारी। अब तक हथियार आयात पर निर्भर भारत धीरे-धीरे रक्षा निर्यातक राष्ट्र बनय कय दिशा मां बढ़ रहा अहै।

राफेल, एआई अव रणनीति… मोदी रचिन नवा इतिहास

फ्रांस कय साथ भारत कय साझेदारी खाली रक्षा तक सीमित नाहीं अहै। दूनों देश अगला पांच साल मां द्विपक्षीय व्यापार का दोगुना करय कय लक्ष्य तय कइ अहैं। भारत-फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य समूह, आर्थिक सुरक्षा संवाद अव महत्वपूर्ण खनिजन कय आपूर्ति शृंखला पर सहयोग जइसन फैसला ई बात कय संकेत अहैं कि दूनों देश आने वाला दशक कय वैश्विक अर्थव्यवस्था अव तकनीकी प्रतिस्पर्धा का साथ मिलिकै आकार दय चाहत अहैं।

नाइस मां आयोजित ‘भारत इनोवेट्स’ सम्मेलन ई यात्रा कय सबसे प्रतीकात्मक क्षण साबित भवा। एक सौ बीस से ज्यादा भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानन कय भागीदारी अव वैश्विक निवेशकन कय मौजूदगी ई साबित कर दिहिस कि भारत अब खाली बाजार नाहीं, बल्कि नवाचार कय वैश्विक केंद्र बनि चुका अहै। मोदी सही कहिन कि भारत अव फ्रांस कय रिश्ता खाली हितन कय नाहीं, बल्कि साझा दृष्टि कय रिश्ता अहै।

फ्रांस कय साथ स्लोवाकिया मां भी बाजी मारिन मोदी

फ्रांस कय बाद प्रधानमंत्री मोदी कय स्लोवाकिया यात्रा भारत कय यूरोपीय रणनीति का और गहराई दिहिस। ई कउनो भारतीय प्रधानमंत्री कय पहिली स्लोवाकिया यात्रा रही अव यहि तथ्य ओका ऐतिहासिक बनाइ दिहिस। ब्रातिस्लावा मां प्रधानमंत्री राबर्ट फित्सो अव राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी कय साथ भइ बैठक ई स्पष्ट कइ दिहिस कि भारत अब यूरोप कय छोट लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशान कय साथ भी मजबूत संबंध बनावत अहै। वाहन निर्माण, रेलवे उत्पादन, निवेश, उभरत तकनीक अव व्यापार कय क्षेत्र मां सहयोग भारत का यूरोपीय संघ कय भीतर नई आर्थिक अव रणनीतिक पहुंच दइहय।

कूटनीति कय मास्टर अहैं मोदी

देखै जाए तौ मोदी कय ई पूरी यूरोपीय यात्रा असल मां भारत कय बहुस्तरीय कूटनीति कय उदाहरण अहै। एक ओर फ्रांस जइसन शक्तिशाली राष्ट्र कय साथ रक्षा अव तकनीकी गठजोड़ का नई ऊंचाई दी जात अहै, तौ दूसरी ओर स्लोवाकिया जइसन देशान कय माध्यम से यूरोप मां भारत कय प्रभाव क्षेत्र बढ़ाय जात अहै। ई नीति भारत का ‘ग्लोबल साउथ’ अव पश्चिमी शक्तियन कय बीच एक संतुलित अव विश्वसनीय शक्ति कय रूप मां स्थापित कर रही अहै। यह मां कउनो दुई राय नाहीं कि आज दुनिया कय बदलत भू-राजनीतिक माहौल मां भारत जवन आत्मविश्वास कय साथ अपनी रणनीतिक दिशा तय करत अहै, ओकर केंद्र मां प्रधानमंत्री मोदी कय दूरदर्शी कूटनीति अहै।

-नीरज कुमार दुबे

हाल ही मां सर्वोच्च न्यायालय गृहिणीअन कय योगदान का राष्ट्र निर्माण मां बहुत महत्वपूर्ण बतावत ओनका ‘नेशन बिल्डर’ यानी राष्ट्रनिर्माता कहिन। न्यायालय इ भी मानिस कि घर कय काम अउर परिवार कय देखरेख मां मेहरारूअन जवन मेहनत करत अहैं, ओकर आर्थिक मूल्य अहै अउर ओका अनदेखा नइखे कर सका। दूसरी ओर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) कय आंकड़ा बतावत अहैं कि देश मां ग्रामीण इलाकन कय हर चौथी अउर शहरी इलाकन कय हर छठवीं मेहरारू कउनो न कउनो रूप मां हिंसा कय शिकार होत अहै। इ स्थिति एक गहरे विरोधाभास का दिखावत अहै। जवन मेहरारू का राष्ट्रनिर्माता कहा जात अहै, उहे मेहरारू आपन घर, परिवार अउर समाज मां असुरक्षा अउर हिंसा झेले का मजबूर अहै।

सर्वोच्च न्यायालय कय इ फैसला भारतीय समाज मां मेहरारूअन कय बिना पगार कय मेहनत का मान्यता देवय कय दिशा मां एक ऐतिहासिक कदम अहै। सदियन से गृहिणीअन कय काम का सिर्फ कर्तव्य या प्यार मान लिहीन। घर कय सफाई, खाना बनावब, बच्चन कय पालन-पोषण, बुजुर्गन कय सेवा, परिवार कय स्वास्थ्य अउर संस्कार कय रखवाली, घरेलू काम अउर सामाजिक जिम्मेदारी-इ सब काम का मेहरारूअन कय स्वाभाविक जिम्मेदारी मान लीन। नतीजा इ भवा कि ओनकय मेहनत का कबो आर्थिक नजरिया से नइखे देखा गवा। अगर कउनो परिवार मां गृहिणी कय करे वाले सब काम खर्तिन अलग-अलग मनई रखा जाए, त ओकर ऊपर भारी खर्चा अई। एकर बावजूद गृहिणी कय मेहनत का न त पगार मिलत अहै अउर न ही सामाजिक मान्यता। उ चौबीस घंटा अउर साल कय तीन सौ पैंसठ दिन काम करत रहत अहै। ओकर कउनो छुट्टी नइखे होत, कउनो प्रमोशन नइखे होत अउर कउनो रिटायरमेंट नइखे होत।

न्यायालय मोटर दुर्घटना मुआवजा मामला मां गृहिणी कय सेवा कय मूल्यांकन कम से कम 30 हजार रुपिया महीना कय आधार पर करय कय बात कहिन। इ सिर्फ एक कानूनी फैसला नइखे, बल्कि उ सामाजिक सोच का चुनौती अहै जवन घरेलू मेहनत का कम समझत रही अहै। हकीकत त इ अहै कि मेहरारूअन कय इ अदृश्य मेहनत देश कय अर्थव्यवस्था कय नींव अहै।

लेकिन इ संदर्भ मां दूसरा पक्ष अउर भी जियादा चिंता पैदा करत अहै। जवन मेहरारू कय योगदान का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र निर्माण कय आधार मानत अहै, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आपन सफल 12 साल कय शासन कय आयोजनन कय अवसर पर मेहरारूअन कय सर्वांगीण बिकास अउर सम्मान कय हकदार मानत अहैं, का ओका उ सम्मान, सुरक्षा अउर गरिमा मिलत अहै जवन उ हकदार अहै? बदकिस्मती से एकर जवाब संतोषजनक नइखे।

इ स्थिति तब अहै जब मेहरारूअन कय सुरक्षा खर्तिन ढेर सारा कानून बनावा जा चुका अहै अउर मेहरारू अधिकारन का लइके जागरूकता अभियान चलावा जात अहै। इ सवाल मन मां आवत अहै कि अगर कानून अहै, योजना चलत अहै अउर मेहरारू सशक्तीकरण का राष्ट्रीय एजेंडा बनावा जा चुका अहै, त फिर मेहरारूअन कय खिलाफ हिंसा काहे नइखे रुकत? आखिर काहे घर से लइके कार्यस्थल तक मेहरारू आपन का सुरक्षित नइखे महसूस करत?

एकर जवाब सिर्फ कानूनी व्यवस्था मां नइखे, बल्कि सामाजिक सोच मां छिपा अहै। भारतीय समाज कय एक बड़ा हिस्सा आज भी पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित अहै। मेहरारूअन का परिवार कय धुरी त मानल जात अहै, लेकिन फैसला लेय कय आजादी अउर बराबर कय अधिकार देवय मां हिचकिचाहट होत अहै। दहेज प्रथा आज भी समाज पर कलंक अहै। पढ़ल-लिखल परिवारन मां भी दहेज कय मांग अउर ओसे जुड़ल अपराध सामने आवत अहैं।

मेहरारू सशक्तीकरण का सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व या आर्थिक मौका तक सीमित नइखे कर सका। सशक्तीकरण कय असली मतलब अहै-सम्मान, सुरक्षा, बराबर कय मौका अउर स्वतंत्र फैसला लेय कय क्षमता। आज जरूरत इ बात कय अहै कि मेहरारू सशक्तीकरण का बहुआयामी नजरिया से देखा जाए। मेहरारूअन कय घरेलू मेहनत का मान्यता देवय कय साथ-साथ ओनकय सुरक्षा सुनिश्चित करब भी उतना ही जरूरी अहै। स्कूलन अउर परिवारन मां लैंगिक समानता कय संस्कार सिखावा जाए। मरद अउर लड़िकन का भी इ बदलाव कय प्रक्रिया कय हिस्सा बनावा जाए। सिर्फ मेहरारूअन का जागरूक करय से समस्या नइखे सुलझी, समाज कय सोच मां बदलाव लावय का परी।

– ललित गर्ग, लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार

देखा जाय तौ एक ऐतिहासिक कदम कै रूप मा सुप्रीम कोर्ट मोटर दुर्घटना मुआवजा कै मामला मा गृहिणी कै घरेलू योगदान का आंकत कम-से-कम ₹30,000 महीना कै मानक तय कीन्ह अहै अव “loss of domestic care” का अलग क्षतिपूर्ति मद कै रूप मा मान्यता दीन्ह अहै। बताइ दीं कि सुप्रीम कोर्ट पहिले भी कहा रहा कि, “गृहिणी कै घर मा कीन्ह गय काम ओकर दफ्तर जाय वाले मरद कै काम से कम कीमती ना अहै।” एही से न्यायपालिका कै नजरिया अब साफ तौर पर इ अहै कि गृहिणियां केवल परिवार सम्हारय वाली ना, बल्कि आर्थिक योगदान देय वाली अव राष्ट्र निर्माता अहैं। चुनौती अब इ अहै कि सरकारें, निजी संस्था अव समाज इ न्यायिक मान्यता का सामाजिक अव आर्थिक नीति मा कतना उतारत अहैं।

इ बात मा कउनौ दुइ राय ना अहै कि गृहिणियन कै योगदान भारतीय समाज अव अर्थव्यवस्था कै रीढ़ मानल जात अहै, लेकिन विडंबना इ अहै कि उनकै मेहनत का अक्सर “काम” कै जगह “कर्तव्य” मान लीन जात अहै। एही कारण उनकै योगदान का उ संस्थागत मान्यता ना मिल पावत जउनकै ऊ हकदार अहैं। सवाल इ अहै कि गृहिणियन कै आर्थिक योगदान कतना बड़ा अहै? तौ अर्थशास्त्रियन अव अलग-अलग अध्ययनन कै अनुसार जदि घर कै भीतर कीन्ह गय काम—जइसे खाना बनायब, बच्चन कै देखभाल, बुजुर्गन कै सेवा, घरेलू प्रबंधन, भावनात्मक देखभाल आदि—कै बाजार मूल्य जोड़ा जाय, तौ एकर योगदान GDP कै 15% से 40% तक आंका गय अहै। भारत मा कई अध्ययनन इका लगभग 15-17% या ओसे भी ज्यादा बतावा अहै।

# सवाल इ अहै कि फिर भी उनकै इ महत्वपूर्ण कामन का मान्यता काहे ना मिलत? तौ जवाब नीचे दिहा अहै:-

पहिला, जीडीपी कै गणना करय कै तरीका: GDP केवल उ सामान अव सेवा का गिनत अहै जउनकै बाजार मा लेनदेन होत अहै। गृहिणी कै मेहनत घर कै भीतर होत अहै, एही से उ राष्ट्रीय आय कै आंकड़ा मा सीधा ना देखात।

दूसर, ऐतिहासिक सामाजिक नजरिया: सदियन से घरेलू कामन का मेहरियन कै “स्वाभाविक जिम्मेदारी” मानल गय अहै। जब कउनौ काम का कर्तव्य मान लीन जात अहै, तौ ओकर आर्थिक मूल्य कम होय जात अहै।

तीसर, मेहनत कै अदृश्य होयब: एक गृहिणी दिनभर मा दर्जनों काम करत अहै, लेकिन उ सब छोटे-छोटे हिस्सा मा बंटा रहत अहैं। एही से उनकै मेहनत उतरी देखात ना अहै जतरी कउनौ दफ्तर या फैक्ट्री मा काम करय वाले व्यक्ति कै।

चौथा, नीति बनावय मा कम हिस्सेदारी: सत्ता अव नीति-निर्माण वाली संस्था मा लमहर समय तक मरदन कै दबदबा रहा। ओकर नतीजा इ भवा कि घरेलू मेहनत कै आर्थिक मूल्यांकन कै सवाल प्राथमिकता ना बन पाय।

पांचवां, वेतन अव मूल्य कै भ्रम: समाज अक्सर मानत अहै कि जउन काम कै बदला वेतन ना मिलत, ओकर आर्थिक मूल्य भी ना अहै। जबकि गृहिणी कै मेहनत परिवार कै कमाई अव उत्पादकता का सीधा बढ़ावत अहै।

# सवाल इ अहै कि निजी क्षेत्र अव सरकार का कर सकत अहैं? तौ उम्मीद इ रही:-

पहिला, घरेलू मेहनत कै नियमित आर्थिक मूल्यांकन।

दूसर, जनगणना अव राष्ट्रीय सर्वेक्षण मा गृहिणी कै मेहनत कै अलग हिसाब-किताब।

तीसर, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन अव बीमा योजना कै विस्तार।

चौथा, घरेलू कामन का “अनपेड वर्क” कै रूप मा नीति वाला कागजात मा मान्यता।

अव पांचवां, परिवारन मा घरेलू जिम्मेदारी कै अउर समान बंटवारा।

# जानि लीं, राष्ट्र निर्माण मा गृहिणियन कै भूमिका

गृहिणी केवल घर ना सम्हारत, उ भविष्य कै पीढ़ी बनावत अहै। एक मास्टर, डॉक्टर, फौजी, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन या नेता बनय से पहिले हर आदमी कउनौ परिवार मा पलत-बढ़त अहै। उ प्रक्रिया मा गृहिणियन कै योगदान नीव जैसन रहत अहै। एही से इ कहब बढ़ा-चढ़ा के न होइ कि गृहिणियां केवल परिवार निर्माता ना, बल्कि राष्ट्र निर्माता भी अहैं। चुनौती इ अहै कि समाज अव संस्था इ योगदान का भावनात्मक सम्मान कै साथ-साथ आर्थिक अव नीतिगत मान्यता भी दें।

# भारतीय हिंदी साहित्य मा उनका श्रद्धा अव भक्ति कै नजर से देखल गय अहै

“नारी तुम केवल श्रद्धा हो” — नामक कवि जयशंकर प्रसाद कै मशहूर पंक्ति भारतीय समाज मा मेहरियन कै सम्मान कै आदर्श दिखावत अहै। लेकिन आज इ सवाल स्वाभाविक अहै कि केवल श्रद्धा, सम्मान अव तारीफ कै शब्द से कब तक काम चली? जदि एक ओर मेहरिया का “देवी”, “शक्ति”, “मां” अव “राष्ट्र निर्माता” कहल जाय, अव दूसरी ओर उनकै मेहनत, अधिकार अव योगदान का उचित मान्यता न मिलै, तौ इ विरोधाभास ही मानल जाइ। गृहिणियन कै संदर्भ मा इ सवाल अउर भी जरूरी होय जात अहै। जदि ऊ परिवार कै नीव अहैं, बच्चन कै जरिया भविष्य कै नागरिकन का बनावत अहैं, उनकै बिना वेतन वाली मेहनत अर्थव्यवस्था मा बड़ा योगदान देत अहै, अव सर्वोच्च न्यायालय भी उनका “राष्ट्र निर्माता” मानत अहै, तौ फिर केवल कविता वाली तारीफ काफी ना अहै। एही से आज जरूरत अहै सम्मान कै साथ आर्थिक मान्यता कै, तारीफ कै साथ सामाजिक सुरक्षा कै, आदर्शवाद कै साथ नीतिगत बदलाव कै, अव प्रतीकात्मक गौरव कै साथ व्यावहारिक अधिकारन कै।

एही भावना का आधुनिक समय मा यों कहि सकत अहैं- नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इ कहब अब काफी ना अहै, तुम मेहनत हो, सृजन हो, सामर्थ्य हो, तोहार मूल्यांकन भी जरूरी अहै। सम्मान कै शब्द मीठ अहैं, पर न्याय ओसे भी ज्यादा जरूरी अहै। दरअसल, 21वीं सदी कै मेहरिया-विमर्श कै एक बड़ा संदेश यही अहै कि मेहरिया का केवल पूजय या महिमामंडित करय कै बजाय उनकै योगदान का असली मौका, अधिकार अव मान्यता दीन जाय। तबे “नारी तुम केवल श्रद्धा हो” जइसन पंक्तियां आपन पूरा अर्थ मा सही साबित होइहैं।

– कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

हम आपकय बताइ देई कि केंद्रीय गृह अउर सहकारिता मंत्री अमित शाह कय मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार अउर नगालैंड सरकार कय बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रन में खनिज तेल संचालन कय संबंध में एक समझौता कय कागजात पय दस्तखत भवा। इ मौके पय केंद्रीय पेट्रोलियम अउर प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम कय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा अउर नगालैंड कय मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सहित केंद्र, असम अउर नगालैंड सरकार कय बड़ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह इहे ऐतिहासिक पल बतावत साफ कहिन कि इ समझौता विकसित पूर्वोत्तर कय रास्ता में खड़ी आखिरी बड़ बाधा हटा दिहिन अहै।

हम आपकय बताइ देई कि असम अउर नगालैंड कय सीमा से लाग विवादित क्षेत्र में तीन दशक से ज्यादा समय से तेल अउर खनिज खोज बंद रही। अधिकार क्षेत्र कय लइके दुनौ राज्यन कय बीच तनाव बना रहा, जवने कय नाते हजारन करोड़ रुपिया कय संपदा जमीन कय नीचे दबी रहि गई। अब इ समझौता कय तहत एक हजार वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में तेल, गैस अउर खनिज संसाधनन कय खोज अउर उत्पादन कय रास्ता खुलि गवा है। सबसे जरूरी बात इ अहै कि दुनौ राज्यन संसाधनन कय बंटवारा पय 50-50 कय सहमति बनाइन हैं। इहय राजनीतिक समझदारी अहै जवने इ समझौता कय झगड़ा से निकालिके साझेदारी कय मॉडल में बदलि दिहिन है।

अमित शाह दावा करिन कि इ एक समझौता से हर रोज एक हजार से पंद्रह सौ बैरल तेल उत्पादन कय क्षमता कय दस गुना तक बढ़ाय जाइ सकत है। खाली एक तेल क्षेत्र से पंद्रह हजार करोड़ रुपिया से ज्यादा कय कमाई कय अनुमान लगावा गवा है। इ बयान खाली आर्थिक फायदा कय संकेत नाहीं, बल्कि ओय रणनीतिक दिशा कय संकेत अहै जवने में भारत तेजी से बढ़य चाहत है। वैश्विक तनाव, पश्चिम एशिया में अस्थिरता अउर ऊर्जा संकट कय दौर में भारत लम्बे समय से बाहर से आवय वाला तेल पय निर्भरता कम करय कय कोसिस करत है। अइसन समय में पूर्वोत्तर कय विशाल तेल अउर गैस भंडार भारत खतिर नई ऊर्जा रीढ़ साबित होइ सकत हैं।

दरअसल इ समझौता खाली तेल निकालय कय मसला नाहीं है। इ पूर्वोत्तर कय संघर्ष कय पहचान से निकालिके सामरिक अउर आर्थिक शक्ति केंद्र में बदलै कय कवायद है। अमित शाह कहिन कि जदि नगालैंड में फैलल तेल अउर गैस भंडार कय पूरा दोहन भवा तौ भारत विदेशी देशन पय अपनी ऊर्जा निर्भरता काफी हद तक कम कइ लेई। एकर सीधा मतलब इ अहै कि भारत अपने ऊर्जा हितन कय लइके ज्यादा आजाद रणनीति अपनाइ सकई। देखा जाइ तौ ऊर्जा आत्मनिर्भरता खाली आर्थिक मुद्दा नाहीं होत, इ राष्ट्रीय सुरक्षा कय मूल तत्व बनि चुका है।

साथ ही इ पूरा मामला कय दूसरा बड़ पहलू सुरक्षा अउर शांति से जुड़ल है। अमित शाह पूर्वोत्तर में हिंसा कय घटना में लगभग अस्सी प्रतिशत कमी कय दावा करत कहिन कि साल 2019 कय बाद 12 शांति समझौता भवा हैं। इहय कारण अहै कि अब सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (AFSPA) कय भी पूर्वोत्तर कय ज्यादातर हिस्सा से हटावय कय तैयारी चलत है। अमित शाह भरोसा जतवाइन कि अगले साल एक या दुइ राज्य कय छोड़िके पूरा पूर्वोत्तर से इ कानून हटाइ जाइ सकत है। इ बयान बहुत जरूरी है, काहे से दशकन तक पूर्वोत्तर कय पहचान उग्रवाद, फौज अउर अस्थिरता से जुड़ल रही। अब केंद्र सरकार इ संदेश देबय चाहत है कि क्षेत्र संघर्ष से विकास कय ओर बढ़ चुका है।

रणनीतिक दृष्टि से देखल जाइ तौ इ समझौता चीन अउर दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ल भारत कय व्यापक नीति से भी मेल खात है। पूर्वोत्तर भारत लम्बे समय तक खाली भौगोलिक सीमा मानल जात रहा, लेकिन अब ओहे आर्थिक गलियारा, ऊर्जा केंद्र अउर संपर्क सेतु कय रूप में विकसित कइ जा रहा है। सड़क, रेल, निवेश, पर्यटन अउर ऊर्जा परयोजनान कय जरिए केंद्र सरकार इ क्षेत्र कय राष्ट्रीय विकास कय मुख्यधारा में लावय कय कोसिस करत है। तेल अउर गैस परयोजनान कय चालू होय से निजी निवेश बढ़ई, रोजगार पैदा होइ अउर क्षेत्रीय असंतोष कम होइ। इहय ओय बिंदु अहै जहां विकास अउर राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे कय पूरक बनि जात हैं।

असम कय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी कहिन कि इ समझौता देस कय लम्बी अवधि कय ऊर्जा जरूरतन कय पूरा करय में मदद करी। वहीं नगालैंड कय मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो कय सहमति इ बात कय संकेत अहै कि अब पूर्वोत्तर कय राजनीति टकराव से ज्यादा आर्थिक साझेदारी कय ओर बढ़ रही है। इहय कारण अहै कि अमित शाह इहे जीत-हार कय नाहीं, बल्कि सबके जीत कय समझौता बताइन। बहरहाल, अब साफ है कि इ त्रिपक्षीय समझौता खाली सीमा विवाद सुलझाय कय कोसिस नाहीं, बल्कि पूर्वोत्तर कय भविष्य कय नया रूप देय कय शुरुआत है। जदि सरकार अपने दावन कय मुताबिक तेल उत्पादन, निवेश अउर शांति प्रक्रिया कय आगे बढ़ाय में सफल रहत है, तौ आवय वाला सालन में पूर्वोत्तर भारत कय ऊर्जा शक्ति, सामरिक मजबूती अउर आर्थिक विस्तार कय सबसे जरूरी केंद्र बनि सकत है।

-नीरज कुमार दुबे

लिहाजा, मेहरारू लोगन द्वारा कीन गवा बिना पइसा कय घरेलू अउर देखभाल कय काम भारत कय GDP में लगभग 15-17% तक योगदान देत अहै, फिर भी उका पर्याप्त मान्यता नाहीं मिलत। इ गृहिणियां ही अहैं जउन बच्चन कय पालन-पोषण, शिक्षा, संस्कार अउर मानव संसाधन बनाय कय जरिया राष्ट्र निर्माण में सीध भूमिका निभात अहैं। एहसे अदालत कहिन कि घरेलू काम कय आर्थिक विश्लेषण से बाहर राखब ठीक नाहीं अहै अउर कानून कय गृहिणियों कय मेहनत, सेवा अउर त्याग कय मूल्य मानय का चाही। निष्कर्ष इ अहै कि गृहिणियां राष्ट्र निर्माता अहैं, एहसे उनके कार्यगत योगदान कय कबहूँ कम मत आंकिए।

देखा जाय तौ एक ऐतिहासिक कदम कय रूप में सुप्रीम कोर्ट मोटर दुर्घटना मुआवजा कय मामला में गृहिणी कय घरेलू योगदान कय मूल्यांकन करत भवा कम-से-कम ₹30,000 महीना कय मानक तय कीन अहै अउर “loss of domestic care” कय अलग क्षतिपूर्ति मद कय रूप में मान्यता दीन्ह अहै। बताइ दीं कि सुप्रीम कोर्ट पहिले भी कहि चुका अहै कि, “गृहिणी कय घर में कीन गवा काम उनके दफ्तर जाय वाले मरद कय काम से कम कीमती नाहीं अहै।” एहसे न्यायपालिका कय नजरिया अब साफ अहै कि गृहिणियां खाली परिवार कय देखभाल करे वाली नाहीं, बल्कि आर्थिक योगदानकर्ता अउर राष्ट्र निर्माता अहैं। चुनौती अब इ अहै कि सरकारें, निजी संस्थान अउर समाज इ न्यायिक मान्यता कय सामाजिक अउर आर्थिक नीतियों में कतना उतारत अहैं।

इ बात में कउनो दुइ राय नाहीं कि गृहिणियों कय योगदान भारतीय समाज अउर अर्थव्यवस्था कय रीढ़ माना जात अहै, लेकिन विडंबना इ अहै कि उनके मेहनत कय अक्सर “काम” कय बजाय “कर्तव्य” मान लीन जात अहै। इही कारन उनके योगदान कय उ संस्थागत मान्यता नाहीं मिल पावत जेकर उ हकदार अहैं।

सवाल अहै कि गृहिणियों कय आर्थिक योगदान कतना बड़ा अहै? तौ अर्थशास्त्रियों अउर अलग-अलग अध्ययनन कय अनुसार अगर घर कय भीतर कीन जाइ वाले काम—जइसे खाना बनाब, बच्चन कय देखभाल, बुजुर्गन कय सेवा, घरेलू प्रबंधन, भावनात्मक देखभाल आदि—कय बाजार मूल्य जोड़ा जाय, तौ एकर योगदान GDP कय 15% से 40% तक आंका गवा अहै। भारत में कई अध्ययनन में इ लगभग 15-17% या उससे भी ज्यादा बतावा गवा अहै।

सवाल अहै कि फिर भी उनके इ महत्वपूर्ण काम कय मान्यता काहे नाहीं मिलत? तौ जवाब इ रही:-

पहिला, जीडीपी कय गणना कय तरीका: GDP खाली उन सामान अउर सेवा कय गिनत अहै जेकर बाजार में लेनदेन होत अहै। गृहिणी कय मेहनत घर कय भीतर होत अहै, एहसे उ राष्ट्रीय आय कय आंकड़ा में सीध नाहीं दिखत।
दूसरा, ऐतिहासिक सामाजिक नजरिया: सदियन से घरेलू काम कय मेहरारून कय “स्वाभाविक जिम्मेदारी” मानल गवा अहै। जब कउनो काम कय कर्तव्य मान लीन जात अहै, तौ एकर आर्थिक मूल्यांकन कम होइ जात अहै।
तीसरा, मेहनत कय न दिखना: एक गृहिणी दिनभर में ढेर काम करत अहै, लेकिन उ सब छोट-छोट हिस्सा में बंटा होत अहै। एहसे उनके मेहनत उतना नाहीं दिखत जतना कउनो ऑफिस या फैक्ट्री में काम करे वाले व्यक्ति कय।
चौथा, नीति बनाय में कम भागीदारी: सत्ता अउर नीति-बनाय वाले संस्थानन में लंबा समय तक मरदन कय दबदबा रहा। नतीजा इ भवा कि घरेलू मेहनत कय आर्थिक मूल्यांकन कय सवाल प्राथमिकता नाहीं बन पाय।
पांचवां, पइसा अउर मूल्य कय भ्रम: समाज अक्सर मानत अहै कि जउन काम कय बदले पइसा नाहीं मिलत, ओकर आर्थिक मूल्य भी नाहीं अहै। जबकि गृहिणी कय मेहनत परिवार कय कमाई अउर उत्पादकता कय सीध बढ़ावत अहै।

सवाल अहै कि निजी क्षेत्र अउर सरकारें का कर सकत अहैं? तौ उम्मीद इ रही:-
पहिला, घरेलू मेहनत कय नियमित आर्थिक मूल्यांकन।
दूसरा, जनगणना अउर राष्ट्रीय सर्वेक्षणन में गृहिणी मेहनत कय अलग लेखा-जोखा।
तीसरा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन अउर बीमा योजना कय विस्तार।
चौथा, घरेलू काम कय “अनपेड वर्क” कय रूप में नीति दस्तावेज में मान्यता।
अउर पांचवां, परिवारन में घरेलू जिम्मेदारी कय बराबर बंटवारा।

जानिए, राष्ट्र निर्माण में गृहिणियों कय भूमिका
गृहिणी खाली घर नाहीं संभालत, उ भविष्य कय पीढ़ी बनावत अहै। एक शिक्षक, डॉक्टर, सैनिक, वैज्ञानिक, उद्यमी या नेता बनय से पहिले हर व्यक्ति कउनो परिवार में पलत-बढ़त अहै। उस प्रक्रिया में गृहिणियों कय योगदान नींव जइसन होत अहै। एहसे इ कहब गलत नाहीं होई कि गृहिणियां खाली परिवार निर्माता नाहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता भी अहैं। चुनौती इ अहै कि समाज अउर संस्था इ योगदान कय भावनात्मक सम्मान कय साथ-साथ आर्थिक अउर नीतिगत मान्यता भी दें।

भारतीय हिंदी साहित्य में उन्हें श्रद्धा व भक्ति कय नजर से देखा गवा अहै
“नारी तुम केवल श्रद्धा हो” — नाम कय कवि जयशंकर प्रसाद कय मशहूर पंक्ति भारतीय समाज में स्त्री कय सम्मान कय आदर्श पेश करत अहै। लेकिन आज इ सवाल स्वाभाविक अहै कि खाली श्रद्धा, सम्मान अउर तारीफ कय शब्द से कब तक काम चली? अगर एक तरफ स्त्री कय “देवी”, “शक्ति”, “मां” अउर “राष्ट्र निर्माता” कहा जाय, अउर दूसरी तरफ उनके मेहनत, अधिकार अउर योगदान कय ठीक मान्यता ना मिले, तौ इ विरोधाभास ही मानल जाई।

गृहिणियों कय संदर्भ में इ सवाल अउर भी जरूरी होइ जात अहै। अगर उ परिवार कय आधारशिला अहैं, बच्चन कय जरिए भविष्य कय नागरिकन कय बनावत अहैं, उनके बिना पइसा कय मेहनत अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देत अहै, अउर सर्वोच्च न्यायालय भी उन्हें “राष्ट्र निर्माता” मानत अहै, तौ फिर खाली कविता जइसन सम्मान काफी नाहीं अहै। एहसे आज जरूरत अहै सम्मान कय साथ आर्थिक मान्यता कय, तारीफ कय साथ सामाजिक सुरक्षा कय, आदर्शवाद कय साथ नीतिगत बदलाव कय, अउर प्रतीकात्मक गौरव कय साथ व्यावहारिक अधिकार कय।

इही भावना कय आधुनिक संदर्भ में इ तरह कहि सकत अहैं- नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इ कहब अब काफी नाहीं, तुम मेहनत हो, सृजन हो, सामर्थ्य हो, तुम्हारा मूल्यांकन भी जरूरी अहै। सम्मान कय शब्द मधुर अहैं, पर न्याय उससे भी ज्यादा जरूरी अहै। असल में, 21वीं सदी कय स्त्री-विमर्श कय एक बड़ा संदेश इ अहै कि स्त्री कय खाली पूजय या महिमामंडित करे कय बजाय उनके योगदान कय असली मौका, अधिकार अउर मान्यता दी जाय। तभई “नारी तुम केवल श्रद्धा हो” जइसन पंक्ति आपन पूरा अर्थ में सार्थक होई।

– कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

दशकों से विवाद अउर अस्थिरता मां फंसा असम-नगालैंड सीमा क्षेत्र मां तेल खोजय कय रस्ता खोलिके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कय ओय मिशन कय नई ताकत दइ दिहिन, जेकर लक्ष्य विदेशी तेल निर्भरता घटायकै भारत कय ऊर्जा महाशक्ति बनावब अहै। इहै वजह अहै कि अमित शाह इका विकसित पूर्वोत्तर अउर आत्मनिर्भर भारत कय ओर ऐतिहासिक कदम बताइन हय।

हम आपकय बताइ देइ कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कय मौजूदगी मां भारत सरकार, असम सरकार अउर नगालैंड सरकार कय बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रन मां खनिज तेल संचालन कय संबंध मां एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर दस्तखत भवा। इ मौके पर केन्द्रीय पेट्रोलियम अउर प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम कय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा अउर नगालैंड कय मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो समेत केंद्र, असम अउर नगालैंड सरकार कय बड़ अधिकारी मौजूद रहेन। अमित शाह इका ऐतिहासिक पल बतावत साफ कहिन कि इ समझौता विकसित पूर्वोत्तर कय रस्ता मां खड़ा आखिरी बड़ बाधा हटा दिहिस अहै।

हम आपकय बताइ देइ कि असम अउर नगालैंड कय सीमा से लाग विवादित क्षेत्र मां तीन दशक से ज्यादा समय से तेल अउर खनिज खोज बंद पड़ा रहा। अधिकार क्षेत्र कय लइके दुनौ राज्यन कय बीच तनाव बना रहा, जवने कय चलते हजारन करोड़ रुपया कय संपदा जमीन कय नीचे दबी रही। अब इ समझौता कय तहत एक हजार वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र मां तेल, गैस अउर खनिज संसाधन कय खोज अउर उत्पादन कय रस्ता खुलि गवा अहै। सबसय जरूरी बात इ अहै कि दुनौ राज्यन संसाधनन कय बटवारा पर 50-50 कय सहमति बनाइन हय। इहै ओई राजनीतिक परिपक्वता अहै जवन इ समझौता कय टकराव से निकालिकै साझेदारी कय मॉडल मां बदल दिहिस।

अमित शाह दावा करिन कि इ एक समझौता से हर रोज एक हजार से पंद्रह सौ बैरल तेल उत्पादन क्षमता कय दस गुना तक बढ़ावा जाइ सकत अहै। सिर्फ एक तेल क्षेत्र से पंद्रह हजार करोड़ रुपया से ज्यादा कय कमाई कय अनुमान लगावा गवा अहै। इ बयान सिर्फ आर्थिक संभावना कय इशारा नाहीं, बल्कि ओई रणनीतिक दिशा कय इशारा अहै जवने मां भारत तेजी से आगे बढ़य चाहत अहै।

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, पश्चिम एशिया मां अस्थिरता अउर ऊर्जा संकट कय दौर मां भारत लम्बा समय से आयातित तेल पर निर्भरता घटायकै कोशिश करित अहै। अइसन समय मां पूर्वोत्तर कय विशाल तेल अउर गैस भंडार भारत कय खातिर नई ऊर्जा रीढ़ साबित होई सकत अहैं। दरअसल इ समझौता सिर्फ तेल निकालय कय मसला नाहीं अहै। इ पूर्वोत्तर कय संघर्ष कय पहचान से निकालिकै सामरिक अउर आर्थिक शक्ति केंद्र मां बदलय कय कवायद अहै।

अमित शाह कहिन कि जदि नगालैंड मां फैले तेल अउर गैस भंडार कय पूरा दोहन भवा तौ भारत विदेशी देशान पर अपनी ऊर्जा निर्भरता काफी हद तक कम कर सकि। एकर सीधा मतलब इ अहै कि भारत अपने ऊर्जा हितन कय लइके ज्यादा स्वतंत्र रणनीति अपनाइ सकि। देखल जाइ तौ ऊर्जा आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक मुद्दा नाहीं होत, इ राष्ट्रीय सुरक्षा कय मूल तत्व बनि चुका अहै।

साथ ही इ पूरा घटनाक्रम कय दूसर बड़ पहलू सुरक्षा अउर शांति से जुड़ल अहै। अमित शाह पूर्वोत्तर मां हिंसा कय घटनान मां लगभग अस्सी प्रतिशत गिरावट कय दावा करत कहिन कि साल 2019 कय बाद 12 शांति समझौता भवा अहैं। इहै कारण अहै कि अब सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) कय भी पूर्वोत्तर कय ज्यादातर हिस्सा से हटावय कय तैयारी चलत अहै। अमित शाह भरोसा जवइन कि अगिला साल एक या दुई राज्य कय छोड़िकै पूरा पूर्वोत्तर से इ कानून हटावा जाइ सकत अहै। इ बयान बहुत महत्वपूर्ण अहै, काहे से दशकों तक पूर्वोत्तर कय पहचान उग्रवाद, सैन्य मौजूदगी अउर अस्थिरता से जुड़ी रही। अब केंद्र सरकार इ संदेश देवय चाहत अहै कि क्षेत्र संघर्ष से विकास कय ओर बढ़ चुका अहै।

रणनीतिक नजरिया से देखल जाइ तौ इ समझौता चीन अउर दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ल भारत कय व्यापक नीति से भी मेल खात अहै। पूर्वोत्तर भारत लम्बा समय तक सिर्फ भौगोलिक सीमा मानल जात रहा, लेकिन अब ओका आर्थिक गलियारा, ऊर्जा केंद्र अउर संपर्क सेतु कय रूप मां विकसित कीन जात अहै। सड़क, रेल, निवेश, पर्यटन अउर ऊर्जा परियोजनान कय जरिए केंद्र सरकार इ क्षेत्र कय राष्ट्रीय विकास कय मुख्यधारा मां लावय कय कोशिश करत अहै। तेल अउर गैस परियोजनान कय सक्रिय होय से निजी निवेश बढ़ी, रोजगार पैदा होई अउर क्षेत्रीय असंतोष कम होई। इहै ओई बिंदु अहै जहवां विकास अउर राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसर कय पूरक बनि जात अहैं।

असम कय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भी कहिन कि इ समझौता देश कय दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतन कय पूरा करय मां मदद करी। वहीं नगालैंड कय मुख्यमंत्री नेफियू रियो कय सहमति इ बात कय इशारा अहै कि अब पूर्वोत्तर कय राजनीति टकराव से ज्यादा आर्थिक साझेदारी कय डगर बढ़ि रहल अहै। इहै कारण अहै कि अमित शाह इका जीत-हार कय नाहीं, बल्कि सबकी जीत कय समझौता बताइन हय। बहरहाल, अब साफ अहै कि इ त्रिपक्षीय समझौता सिर्फ सीमाई विवाद सुलझाय कय कोशिश नाहीं, बल्कि पूर्वोत्तर कय भविष्य कय नया ढंग से परिभाषित करय कय शुरुआत अहै।

दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी अउर राहुल गांधी के साथ अभिषेक बनर्जी की बैठकन ने इस संकट का अउर जियादा राजनीतिक रंग देइ दीहिन हय। भले ही कांग्रेस अउर तृणमूल दुनौ सार्वजनिक रूप से कउनो विलय की संभावना से इंकार करत होइहें, लेकिन घटनाक्रम यह संकेत देत अहै कि बंगाल की राजनीति में एक बड़ पुनर्संयोजन शुरू होइ गवा अहै। एक तरह से यह साफ नजर आवत अहै कि सिर्फ टीएमसी के सांसद, विधायक अउर पार्षद ही पाला नाहीं बदलत हयन, खुद टीएमसी प्रमुख आपन पार्टी का खतम कइके कांग्रेस में वापस लौटना चाहत अहीं।

हम आपन का बताइ दीं कि दिल्ली में राहुल गांधी अउर अभिषेक बनर्जी की डेढ़ घंटा लंबी मुलाकात अउर उससे पहिले सोनिया गांधी अउर ममता बनर्जी की बैठक ने राजनीतिक गलियारा में हलचल पैदा कइ दीहिन हय। तृणमूल कांग्रेस ने इन बैठकन का लोकतंत्र अउर संविधान बचावे की साझा प्रतिबद्धता बताइन, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकन का मानब अहै कि यह महज औपचारिक बातचीत नाहीं रही। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह तृणमूल कांग्रेस कमजोर भई अहै अउर पार्टी के भीतर टूट की स्थिति बनि रही अहै, उसके बाद कांग्रेस से नजदीकी बनाब ममता बनर्जी की राजनीतिक मजबूरी बनि गै अहै।

स्थिति यह अहै कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर विद्रोह अब खुली चुनौती का रूप लइ चुका अहै। पार्टी के 80 में से 58 विधायक अलग होइके निष्कासित विधायक रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ चलि गय हयन। इस गुट का विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता भी मिल चुकी अहै। रितब्रत बनर्जी लगातार दावा करत हयन कि वही “असली तृणमूल कांग्रेस” अहीं अउर कांग्रेस के साथ कउनो भी प्रकार के विलय या समझौता के खिलाफ हयन।

राजनीतिक जानकारन का मानब अहै कि कांग्रेस के साथ संभावित विलय या अत्यधिक नजदीकी की अटकलन ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर असुरक्षा अउर बेचैनी का अउर बढ़ा दीहिन हय। पार्टी के कई विधायक, सांसद अउर क्षेत्रीय नेता आपन पूरी राजनीतिक पहचान कांग्रेस विरोध की जमीन पर बनाइके आगे बढ़ रहे रहे। ऐसे में उनका यह डर सतावत अहै कि यदि ममता बनर्जी अंततः कांग्रेस के साथ विलय या व्यापक राजनीतिक समझौता की राह पर चलत हहीं, तौ उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान खतम होइ जाइ।

संकट सिर्फ विधानसभा तक सीमित नाहीं अहै। संसद में भी तृणमूल कांग्रेस की नींव हिलत देखात अहै। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफा ने पार्टी की मुश्किलें अउर बढ़ा दीहिन हयन। उनसे पहिले सुष्मिता देव अउर सुखेंदु शेखर राय भी पार्टी अउर राज्यसभा से इस्तीफा देइ चुके हयन।

इन घटनान के बीच कांग्रेस की भूमिका बेहद दिलचस्प होइ गै अहै। बंगाल कांग्रेस के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आइ गय हयन। अधीर रंजन चौधरी अउर अब्दुल मन्नान जैसे वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी के साथ कउनो भी तरह की नजदीकी के खिलाफ खुलकर बोलत अहीं।

हम आपन का याद दिवाई देईं कि ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक उदय ही कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह की जमीन पर खड़ा रहा। साल 1998 में उन्होंने जोर-शोर से कांग्रेस से अलग होइके तृणमूल कांग्रेस का गठन कीन रहा। लेकिन अब जब तृणमूल कांग्रेस भीतर से टूट रही अहै, सांसद अउर विधायक पार्टी छोड़ रहे हयन, तब वही ममता बनर्जी एक बार फेर कांग्रेस की जड़न की ओर लौटत नजर आवत अहीं।

सच तो यह अहै कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नाहीं रहि गै अहै, बल्कि यह अस्तित्व की जंग बनि चुकी अहै। फिलहाल इतना तय अहै कि बंगाल की राजनीति में शुरू भई यह हलचल सिर्फ राज्य तक सीमित नाहीं रहिहै, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़िहै। -नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री पद पै रहे वाले चुनिंदा प्रधानमंत्री बन गए अहैं। चुनिंदा इहिलाल कि देश मां पहिला लोकसभा चुनाव 1952 मां भवा रहा, पर पं. नेहरू 1947 से 1952 तक भी प्रधानमंत्री रहे। लगातार 12 साल कउनो कम नाहीं होत अउर वोहू लगातार 12 साल। सबसे बड़ी बात यह कि इ दौरान नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा अइसन साहसिक निर्णय लीन गए अहैं जवन कय कल्पना भी नाहीं कीन जा सकत रही। मानि त इहई जात रहा कि कश्मीर से धारा 370 अउर 35 ए हटाव, राममंदिर कय निर्माण, डिजिटल क्रांति, वैश्विक नेतृत्व, नोटबंदी, एक देश एक कर, घर-घर शौचालय, घर-घर कचरा उठाव, रक्षा उपकरण कय निर्यात, किसान सम्मान, मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट, बड़ी अर्थव्यवस्था, तेजी से ढांचागत विकास, डिजिटल भुगतान, नक्सलवाद कय खात्मा, आत्मनिर्भर भारत, परिवहन क्षेत्र मां ढांचागत बदलाव आदि-आदि समय-समय पै कीन जाए वाली घोषणा खाली चुनाव जीते कय जुमला अहैं, पर लगभग असंभव माने जाए वाले इ काम आज धरातल पै उतरत अहैं, इ सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकत अहै।

इ सबके साथ ही सबसे अचरज वाली बात इ अहै कि लाख विरोध कय बाद भी विपक्ष आज हाशिये मां चला गवा अहै। कश्मीर से धारा 370 अउर 35 ए खतम हो चुका अहै। दुनिया कय कउनो देश खुलकर एकर विरोध करे कय हिम्मत नाहीं देखाई। बाबरी मस्जिद कय जगह पै राममंदिर कय निर्माण हो चुका अहै, त तीन तलाक, सीएए, यूसीसी अउर हियां तक कि सर्जीकल स्ट्राइक कय बाद ऑपरेशन सिन्दूर तक पै दुनिया कय कउनो देश कय भारत कय खिलाफ खुलकर आवाज उठावे कय हिम्मत नाहीं भवा अहै। आज अर्थव्यवस्था मां जौन तेजी से बदलाव आवा अहै अउर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने कय बाद अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने कय ओर तेजी से कदम बढ़ चुका अहै। जनधन योजना कय समय जौन तरे आलोचना भवा रहा, आज भुगतान अउर डिजिटलीकरण मां एकर बड़ी भूमिका तय हो चुकी अहै। जौन लगभग असंभव माना जा सकत रहा, उ आज डिजिटल भुगतान कय जरिए संभव हो चुका अहै अउर पांच रुपया कय टमाटर कय भुगतान भी सब्जी वाले तक कय यूपीआई से आसानी से होय लाग अहै। सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना कय भुगतान, पेंशन, अनुदान आदि आज सीधा खाता मां जाए लाग अहैं। इ कउनो सपना से कम नाहीं अहै। आईपीसी, सीपीसी मां बदलाव कीन जा चुका अहै। त जीएसटी मां लाख कमी गिनावे कय बाद भी आज पूरा देश ‘एक देश एक कर’ कय छाता कय नीचे आ चुका अहै।

बुनियादी ढांचा मां तेजी से बदलाव आवा अहै। आज वंदे भारत अउर नमो भारत ट्रेन चले लाग अहै त 33 किमी रोज हाईवे कय निर्माण होत अहै। एक्सप्रेस हाईवे से आवागमन आसान भवा अहै। आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लोगन कय जोड़ि लीन गवा अहै त सस्ती जेनेरिक दवा लोगन कय उपलब्धता कय नेटवर्क बढ़वावा गवा अहै। आज 98 प्रतिशत घर लोगन से कचरा उठाव होय लाग अहै त अब घर-घर मां शौचालय बन चुका अहै। कोरोना कय दौरान हमार प्रयास कय पूरा दुनिया सराहा अहै, हियां तक कि कोरोना कय दौरान जीवन रक्षक कय भूमिका मां भारत काम कीन। किसान लोगन कय कमाई बढ़ावे कय ठोस कोशिश भई अहै त किसान सम्मान निधि कय जरिए किसान लोगन कय उनका आत्मसम्मान दिवाय गवा अहै। एमएसपी व्यवस्था मां सुधार भवा अहै त खेती-किसानी कय क्षेत्र मां बदलाव साफ देखात अहै। मेक इन इंडिया अउर इंडिया फर्स्ट भी आज साकार होत देखात अहै। आज हम रक्षा उपकरण निर्यात करे लाग अहैं त सशस्त्र बल लोगन कय आधुनिकीकरण अउर निर्णय कय स्वतंत्रता कय इ परिणाम अहै कि आज सेना आत्मगौरव कय साथ आगे बढ़त अहै। आज देश आत्मनिर्भर भारत कय दिशा मां तेजी से आगे बढ़त अहै।

जहं तक कूटनीतिक स्तर पै सफलता कय बात अहै, त भारत आज पिछलग्गू देश लोगन मां नाहीं बल्कि दुनिया कय नेतृत्व करे वाली स्थिति मां आ गवा अहै। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाख कोशिश कय बाद भी भारत कय खिलाफ कुछ खास नाहीं कर पावत अहैं। पाकिस्तान कय पक्ष मां आज तुर्की जइसन एकाध कय छोड़ि कय कउनो देश बोले कय स्थिति मां नाहीं अहै। मालदीव कय नरेन्द्र मोदी कय एक फोटो ट्वीट सबक सिखा दीहिन त दूसरा देश भी भारत कय ताकत कय समझे लाग अहैं। खैर इ सब होत हुए भी नरेन्द्र मोदी सरकार कय सामने अभी चुनौती कम नाहीं अहैं। रोजगार पैदा करब, प्रति व्यक्ति कमाई मां अंतर, शिक्षा अउर स्वास्थ्य सेवा मां सुधार, जल जीवन मिशन कय बाद भी पीये कय पानी कय सहज उपलब्धता, खेती कय बरसात पै निर्भरता, परिसीमन आदि अइसन बहुत मुद्दा अहैं जौन पै ठोस काम करे कय अहै। देश मां जौन तरे पेपर लीक होय कय मामला सामने आवा अहै, एकर से युवा लोगन मां निराशा भई अहै, ओका दूर करे कय चुनौती सामने अहै। त स्टार्ट अप अउर कौशल विकास कय बाद भी बेरोजगारी कय दर अभी भी चिंता कय विषय अहै। साइबर क्राइम अउर गेमिंग जइसन नई चुनौती त सोशल मीडिया कय दुरुपयोग अउर जादे इस्तेमाल कय साइड इफेक्ट जइसन अनेक समस्या समाधान चाहत अहैं। देश आज तेजी से ‘एक देश एक चुनाव’ कय धरातल पै उतरे कय इंतजार करत अहै। रिन्यूवल एनर्जी पै बहुत कुछ हासिल करे कय बाद भी अमेरिका-ईरान युद्ध कय कारण जौन तरे तेल अउर एलपीजी कय संकट आवा अहै, एकर भी दीर्घकालीन समाधान खोजे कय अहै। हालांकि समस्या त लगातार आवे वाली प्रक्रिया अहै, पर दीर्घकालीन योजना से इ सब आसानी से निपटा जा सकत अहै। इ सबके बाद भी देशवासी लोगन कय नरेन्द्र मोदी पै पूरा भरोसा अहै। इहई कारण अहै कि विपक्ष कय लाख आलोचना कय बाद भी नरेन्द्र मोदी कय स्वीकार्यता अउर भरोसा अउर उनकर आत्मविश्वास मां कउनो कमी नाहीं आई अहै। सौ टके कय बात कही जाए त नरेन्द्र मोदी कय अपार उपलब्धि कय बाद भी चुनौती भी अपार अहै अउर सबसे अच्छी बात इ अहै कि देशवासी लोगन कय उन पै भरोसा भी पूरा अहै अउर वैश्विक स्वीकार्यता भी सबसे जादे अहै। – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

देखा जाय तौ इ उपलब्धि खाली एक रिकॉर्ड टूटय भर कय कहानी नाहीं अहै, बल्कि भारतीय लोकतंत्र मां आय एक बड़े राजनीतिक बदलाव कय प्रतीक भी अहै। नरेंद्र मोदी खाली नेहरू कय रिकॉर्ड नाहीं तोड़े अहैं बल्कि उ राजनीतिक सोच का भी चुनौती दिहिन अहैं जवने मां लम्बें समय तक इ माना जात रहा कि सत्ता पय खाली एकै परिवार या एकै दल कय स्वाभाविक अधिकार अहै। दसों बरिसन तक देस कय राजनीति गांधी परिवार अउर कांग्रेस पय केंद्रित रही, लेकिन एक गरीब परिवार से निकलै, संघर्षन कय बीच पलै-बढ़ै अउर कबै रेलवे स्टेशन पय चाय बेचै वाले नरेंद्र मोदी लोकतंत्र कय ताकत कय बल पय देस कय सर्वोच्च सत्ता तक पहुँचिक भारतीय राजनीति कय दिशा ही बदल दिहिन।

मोदी कय इ सफर करोड़ों सामान्य भारतीय लोगन खतिव प्रेरणा कय विषय अहै। इ संदेश देत अहै कि लोकतंत्र मां अंतिम शक्ति जनता कय पास होत अहै, अउर जनता जब ठान ले तौ उ कउनौ भी स्थापित राजनीतिक समीकरण का बदल सकत अहै। लगातार तीसरी बार केंद्र कय सत्ता संभालत भए अउर सबसे लंबा कार्यकाल कय रिकॉर्ड बनाइक नरेंद्र मोदी इ साबित कर दिहिन अहै कि मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट विजन अउर जनता कय भरोसा कय दम पय भारतीय राजनीति मां असंभव देखाय वाले लक्ष्य भी हासिल कीन जा सकत अहैं।

देखा जाय तौ मोदी जवन रिकॉर्ड बनाए अहैं उ खाली आँकड़न कय खेल नाहीं अहै, बल्कि इ उ जनविश्वास कय कहानी अहै जवन नरेंद्र मोदी का लगातार तीन बार देस कय सत्ता सौंपे अहै। आजादी कय बाद खाली जवाहरलाल नेहरू ही अइसन नेता रहे जवन लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीतिक सरकार बनाय रहे। नरेंद्र मोदी भी ओही करिश्मा का दोहराय अहैं, लेकिन ओसे आगे जाइक लोकतांत्रिक राजनीति मां एक नया अध्याय लिख दिहिन अहैं।

26 मई 2014 का जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद कय सपथ लिहे रहे, तब शायद ही कउनौ सोच रहा होइ कि आवै वाले बरिसन मां उ भारतीय राजनीति कय सबसे प्रभावशाली अउर निर्णायक नेता बनिक उभरिहैं। 2019 मां उ पहिले से भी ज्यादा प्रचंड जनादेश हासिल किहिन अउर दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2024 कय चुनाव मां भले भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पय बहुमत कय आँकड़ा से नीचे रही, लेकिन नरेंद्र मोदी कय नेतृत्व कय चमक अउर प्रभाव तनिकौ कम नाहीं भवा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) फिर सत्ता संभाली अउर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

असल मां नरेंद्र मोदी कय इ सफर खाली दिल्ली तक सीमित नाहीं अहै। गुजरात कय मुख्यमंत्री कय रूप मां भी उ लम्बें समय तक प्रशासन संभालत भए सुशासन कय एक अलग मॉडल प्रस्तुत किहिन। अक्टूबर 2001 मां गुजरात कय मुख्यमंत्री बनय कय बाद उ 4610 दिनन तक राज्य कय कमान संभाली। मुख्यमंत्री अउर प्रधानमंत्री कय रूप मां मिलाइक मोदी अब नौ हजार दिनन से ज्यादा समय तक कउनौ निर्वाचित सरकार कय मुखिया रहि चुके अहैं। मार्च 2026 मां उ सिक्किम कय पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग कय 8930 दिनन कय रिकॉर्ड भी तोड़ दिहे रहे अउर देस कय सबसे लम्बें समय तक शासन करय वाले निर्वाचित मुखिया बनि गए रहे।

उधर, मोदी कय इ ऐतिहासिक मुकाम पय खाली भारत ही नाहीं, बल्कि पूरी दुनिया से उनका बधाई कय सिलसिला मिला। इटली कय प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी का शुभकामना देत भए भारत अउर इटली कय मजबूत होत रिस्तन कय जिक्र किहिन। अमेरिका कय भारत मां राजदूत सर्जियो गोर इका दसों बरिसन कय समर्पित जनसेवा अउर नेतृत्व कय प्रमाण बताए। अमेरिकी सीनेटर जॉन कोर्निन मोदी कय कार्यकाल का परिवर्तनकारी बतावत भए कहे कि 140 करोड़ लोगन कय बिस्वास उनका इ मुकाम दिहिन अहै। उ इ भी कहे कि मोदी कय नेतृत्व मां भारत दुनिया कय सबसे तेज बढ़य वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना अउर करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले। मलेशिया कय प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी मोदी कय उपलब्धि का भारत कय समृद्धि, विकास अउर वैश्विक प्रतिष्ठा से जोड़े। श्रीलंका कय राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके अउर केन्या कय राष्ट्रपति विलियम रुटो भी प्रधानमंत्री मोदी कय यात्रा का समर्पण, संघर्ष अउर जनसेवा कय प्रतीक बताए। इ साफ संकेत अहै कि आज नरेंद्र मोदी खाली भारत कय नेता नाहीं, बल्कि वैश्विक मंच पय एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनि चुके अहैं।

उधर, देस कय भीतर भी मोदी कय इ उपलब्धि का लइके उत्साह कय माहौल अहै। भाजपा नेता आज देस भर कय अलग-अलग धरम स्थलिन मां प्रार्थना करिक भारत कय खुसहाली अउर प्रधानमंत्री मोदी कय नेतृत्व मां विकसित भारत कय संकल्प पूरा होय कय कामना किहिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल कय बैठक मां मंत्री प्रधानमंत्री मोदी कय नेतृत्व कय सराहना करत भए राष्ट्रीय सुरक्षा, समावेशी विकास अउर सामाजिक न्याय कय छेत्र मां मोदी सरकार कय उपलब्ध्यन कय बढ़ाई किहिन।

एकर अलावा, दिल्ली कय भारत मंडपम मां आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कय बैठक मां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कय नेतृत्व कय जमकै तारीफ कीन गा अउर एक अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित कीन गा। इ बैठक मां 22 राज्यन अउर केंद्र शासित प्रदेशन कय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अउर एनडीए कय वरिष्ठ नेता हिस्सा लिहे। इ बैठक का सत्तारूढ़ एनडीए कय ओर से शक्ति परदरसन भी मानै जात अहै। बैठक मां आंध्र प्रदेश कय मुख्यमंत्री अउर टीडीपी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कय अभिनंदन कय प्रस्ताव पेश किहिन। इ प्रस्ताव कय समर्थन करत भए एनडीए नेता प्रधानमंत्री मोदी कय नेतृत्व कय जमकै तारीफ किहिन।

बहरहाल, नरेंद्र मोदी कय राजनीति कय सबसे बड़ी ताकत इही रही अहै कि उ खुद का खाली एक नेता नाहीं, बल्कि बदलाव कय प्रतीक कय रूप मां स्थापित किहिन अहै। साधारण पृष्ठभूमि से निकलिक देस कय सर्वोच्च पद तक पहुँचय वाला इ सफर आज करोड़ों भारतीय लोगन खतिव प्रेरणा बनि चुका अहै। इही कारन अहै कि जब देस कय राजनीति मां असंभव का संभव करय कय बात होत अहै, तब एकै आवाज सबसे ज्यादा गूंजत अहै— मोदी हैं तो मुमकिन है। -नीरज कुमार दुबे

भारतीय संविधान हर नागरिक कय बोलै कय आजादी अउर शांतिपूर्ण बिरोध कय अधिकार देत अहै। लेकिन कउनो अधिकार निरंकुश नाहीं होत। लोकतन्त्र मां बिरोध कय मकसद समाधान खोजै कय होइत अहै, न कि अराजकता फैलावै कय। अगर बिरोध कय सुर खाली मजाक, गुस्सा अउर टकराव तक सीमित रहि जाइ, तौ इ लोकतन्त्र कय मजबूत करै कय बजाय कमजोर करै लागय। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ कय नाम इहै एक नकारात्मक अउर व्यंग्यात्मक मानसिकता कय निशानी अहै। कउनो राजनीतिक दल कय नकल करत खुद कय “कॉकरोच” कय प्रतीक से जोड़ब लोकतान्त्रिक विमर्श कय गंभीरता से जादा तमाशा बनावै कय कोशिश लागत अहै। लोकतन्त्र मां व्यंग्य कय जगह अहै, लेकिन अगर व्यंग्य बिचार कय जगह लेइ लेइ, तौ इ जनमत कय भरमाय सकत अहै।

कउनो भी आन्दोलन कय मूल्याङ्कन ओकर मांग अउर काम करै कय तरीका से कीन जात अहै। सीजेपी कय मुख्य मांग अहै- परीक्षा प्रणाली मां पारदर्शिता, पेपर लीक पै रोक, शिक्षा मन्त्री कय इस्तीफा अउर युवाओं कय रोजगार देवै कय। इ मां से ज्यादातर मांग ऐसी अहैं जौन पै देश कय हर जिम्मेदार नागरिक सहमत होइ सकत अहै। लेकिन सवाल इ अहै कि का इ मांग मनवावै कय तरीका भी उतनहै जिम्मेदार अहै? का कॉकरोच कय मुखौटा पहिरब, राजनीतिक व्यंग्य कय आन्दोलन कय आधार बनायब अउर सोशल मीडिया पै उत्तेजक अभियान कय बढ़ावा दैब शिक्षा सुधार कय सही रास्ता अहै? का इसे सरकार, विशेषज्ञ अउर समाज कय बीच सार्थक संवाद स्थापित होइ?

इतिहास बतावत अहै कि स्थायी बदलाव नारेबाजी से नाहीं, बलुक वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक अनुशासन अउर रचनात्मक दबाव से आवत अहैं। भारत कय युवा आबादी ओकर सबसे बड़ ताकत अहै। लेकिन इहै ताकत अगर निराशा, बेरोजगारी अउर असंतोष से घिर जाइ तौ अलग-अलग राजनीतिक शक्तिन खतिर इस्तेमाल कय साधन भी बनि सकत अहै। आज देश कय युवा प्रतियोगी परीक्षा, रोजगार अउर भविष्य कय लेके चिन्तित अहै। इ चिन्ता असली अहै। लेकिन हर असली चिन्ता कय साथ एक खतरा भी जुड़ल रहत अहै- ओकर राजनीतिक फायदा उठायब। जब कउनो आन्दोलन कय पीछे अलग-अलग राजनीतिक समूह, सत्ता-विरोधी संगठन अउर वैचारिक एजेंडा दिखै लागय, तब इ डर स्वाभाविक होइ जात अहै कि कहीं युवाओं कय पीड़ा कय राजनीतिक हथियार तौ नाहीं बनावा जात।

युवातन कय इ समझै कय चाही कि उ कउनो राजनीतिक प्रयोगशाला कय उपकरण नाहीं अहैं। उनकर ऊर्जा राष्ट्र बनावै खतिर अहै, कउनो छिपल राजनीतिक एजेंडा खतिर नाहीं। सीजेपी कय समर्थकन द्वारा कभू-कभू नेपाल, बांग्लादेश या अउर देशन मां भवा युवा आन्दोलनन कय जिक्र कीन जात अहै। ऐसी तुलना न खाली जल्दबाजी अहै बलुक भरमावै वाली भी होइ सकत अहै। भारत कय लोकतान्त्रिक संरचना, संस्थागत ताकत, न्यायिक व्यवस्था, मीडिया कय आजादी अउर संवैधानिक ढांचा पड़ोसी देशन से अलग अहै। भारत मां चुनाव से बदलाव करै कय मजबूत व्यवस्था अहै। इहवां सरकारें जनमत से बनत अउर बदलत अहैं।

आज सोशल मीडिया कउनो भी बिचार कय कुछ घंटा मां लाखों लोगन तक पहुँचाय सकत अहै। लेकिन इहै ओकर सबसे बड़ चुनौती भी अहै। डिजिटल प्लेटफॉर्म पै लोकप्रियता अउर वैधता एक नहोईं अहैं। कई बार कउनो बिचार ट्रेंड तौ बनि जात अहै, लेकिन ओकर पास न स्पष्ट नजरिया होत अहै, न कउनो रचनात्मक कार्यक्रम अउर न कउनो जवाबदेही। सोशल मीडिया पै वायरल होइब लोकतान्त्रिक स्वीकृति कय सबूत नाहीं अहै। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ कय तेजी से लोकप्रिय होइब इ बात कय संकेत जरूर अहै कि युवाओं मां असंतोष अहै, लेकिन इ इ बात कय सबूत नाहीं कि आन्दोलन कय रास्ता सही अहै।

भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनै कय संकल्प लिहे अहै। इ लक्ष्य खाली आर्थिक विकास कय नाहीं, बलुक सामाजिक स्थिरता, संस्थागत भरोसा अउर राष्ट्रीय एकता कय भी अहै। अगर युवा शक्ति कय बड़ हिस्सा लगातार अविश्वास, नकारात्मकता अउर टकराव कय राजनीति कय ओर खिंचत अहै, तौ इ लक्ष्य प्रभावित होइ सकत अहै। विकास खतिर खाली आलोचना नाहीं, बलुक सहभागिता भी जरूरी अहै। युवातन कय सरकार से सवाल पूछै कय चाही, लेकिन साथ ही समाधान भी पेश करै कय चाही। लोकतन्त्र कय सफलता बिरोध अउर सहयोग कय संतुलन मां अहै।

आखिर मां इहै सवाल आज सबसे जादा जरूरी अहै कि का ‘कॉकरोच राजनीति’ सच मां लोकतन्त्र कय मजबूत करी, या फिर उ भारत कय लोकतान्त्रिक संस्कृति, राजनीतिक मर्यादा अउर विकसित भारत-2047 कय राष्ट्रीय संकल्प कय सामने एक नई चुनौती बनि कय उभरि? – ललित गर्ग, लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार

मिली जानकारी कय अनुसार, 8 जून कय इंडिया (INDIA) गठबंधन कय बैठक मां लगभग 23 दलिन कय नेता शामिल भइयं। बैठक मां विपक्षी दलिन आपन एकजुटता देखावय अउर आगे कय राजनीतिक रणनीति पय चर्चा करिन। प्राप्त रिपोर्टन कय अनुसार, बैठक मां लगभग 23 विपक्षी दलिन कय प्रतिनिधि भाग लिहिन। जिनमां मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सुले कय अलावा प्रमुख वामपंथी दलिन कय ढेर नेता मौजूद रहेन।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे केंद्र सरकार कय नीतियन, विदेश नीति अउर मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ल मुद्दा कय प्रमुखता से उठाइन। जबकि विपक्षी दलिन संसद अउर सड़क दुनो स्तर पय मिलिकय आंदोलन चलवय अउर राष्ट्रीय मुद्दा पय साझा रुख अपनावय पय चर्चा करिन। साथ ही, 2029 लोकसभा चुनाव कय तैयारी, विपक्षी एकता अउर गठबंधन कय भविष्य कय दिशा भी बैठक कय एजेंडे मां शामिल रही।

बैठक कय दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण अउर चुनावी प्रक्रिया से जुड़ल सवाल पय मंथन भवा। फिर केंद्र सरकार कय नीतियन कय खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाई गै अउर संसद मां विपक्षी दलिन कय बेहतर तालमेल कय जरुरत पय जोर दीन्ह गय। याकय अलावा, अलग-अलग राज्यन मां विपक्षी दलिन कय बीच तालमेल अउर राजनीतिक सहयोग होय कय पुष्टि भई।

उहंई, या बैठक कय कुछ चुनौतियउ सामने आईं, काहे से कि जहंई तमिलनाडु मां सत्ता से बाहर भई DMK कांग्रेस से नाराजगी कय चलते या बैठक से दूरी बनाई, जेसे गठबंधन कय भीतर मतभेदन कय चर्चा तेज रही। उहंई, आप (AAP) कय सुप्रीमो अरबिंद केजरीवाल कय नाहीं रहब भी चर्चा मां रहा। जबकि कुछ अउर सहयोगी दलिन कय भूमिका अउर भागीदारी कय लइकय भी सवाल बनल रहेन।

जहंा तक इंडिया गठबंधन कय या बहुप्रतीक्षित बैठक कय राजनीतिक मायने कय बात अहै, तौ या बैठक लोकसभा चुनाव 2024 कय बाद विपक्ष कय सबसे महत्वपूर्ण गैर-संसदीय बैठकन मां से एक मानि जात अहै। जेकर माध्यम से विपक्ष संदेश देवय कय कोसिस करिस कि मतभेदन कय बाद भी भाजपा कय खिलाफ साझा मंच अभी कायम अहै। उहंई, भाजपा DMK कय अनुपस्थिति अउर अउर अंतरविरोधन कय लइकय गठबंधन कय एकता पय सवाल उठाइन अहै।

या बैठक कय सबसे बड़े राजनीतिक निष्कर्ष या अहैं:

पहिला, INDIA गठबंधन अभी खतम नाहीं भवा अहै: सबसे बड़का संदेश यही रहा कि तमाम मतभेदन, चुनावी झटका अउर सहयोगी दलिन कय नाराजगी कय बाद भी विपक्षी दलिन एक साझा मंच बनाय राखय कय फैसला करिन। 23 दलिन कय भागीदारी कांग्रेस कय या कहय कय मौका दिहिस कि गठबंधन अभी भी प्रासंगिक अहै।

दूसर, 2029 कय तैयारी अभी से शुरू होय गई अहै: बैठक कय मुख्य उद्देश्य खाली वर्तमान राजनीतिक मुद्दा पय प्रतिक्रिया देवय नाहीं रहा, बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव खतिव लंबी रणनीति तैयार करब भी रहा। विपक्ष भाजपा कय विरुद्ध एक बड़ा राष्ट्रीय नैरेटिव बनावय कय कोसिस मां देखा।

तीसर, कांग्रेस फेर से समन्वयक कय भूमिका मां: बैठक से या संकेत मिला कि कांग्रेस गठबंधन कय धुरी बनल रहय चाहत अहै। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विपक्षी एकता पय जोर दिहिन अउर केंद्र सरकार कय विरुद्ध साझा संघर्ष कय आह्वान करिन।

चौथा, गठबंधन कय कमजोरी भी उजागर भई: M. K. Stalin कय DMK अउर Arvind Kejriwal कय AAP कय बैठक से दूर रहब बतावत अहै कि विपक्षी एकता अभी भी कई अंतरविरोधन से घिरी भई अहै।

राजनीतिक विश्लेषक बतावत अहैं कि या बैठक कय बिहार कय राजनीति पय असर पड़ी, काहे से कि राजद नेता तेजस्वी यादव कय राष्ट्रीय मंच मिला। बैठक मां तेजस्वी यादव कय मौजूदगी या संदेश दिहिस कि ऊ खाली बिहार तक सीमित नेता नाहीं, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष कय प्रमुख चेहरा अहैं। उहंई, बिहार चुनाव मां विपक्षी एकता कय संदेश भी गय। अइसन मां यदि कांग्रेस, राजद अउर वाम दल तालमेल बनाय रखत अहैं तौ बिहार मां NDA कय खिलाफ विपक्षी चुनौती मजबूत रहि सकत अहै।

उहंई, जाति अउर सामाजिक न्याय कय राजनीति कय भी बल मिला। काहे से कि राहुल गांधी अउर तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से सामाजिक न्याय, जातीय गणना अउर प्रतिनिधित्व जइसन मुद्दा कय साथ उठावत अहैं। बैठक से संकेत मिला कि या विपक्ष कय प्रमुख राजनीतिक एजेंडा बनल रहि सकत अहै।

जहंा तक 2029 कय लोकसभा चुनाव पय संभावित असर कय बात अहै तौ एकर सकारात्मक पक्ष या रहा कि भाजपा कय विरुद्ध एक साझा राष्ट्रीय मंच बनल अहै। उहंई, संसदीय मुद्दा पय तालमेल बढ़ि सकत अहै। साथ ही क्षेत्रीय दलिन अउर कांग्रेस कय बीच संवाद कायम रहय कय संभावना बनल अहै। उहंई, जहंा तक चुनौतियन कय बात अहै तौ सीट बंटवारा सबसे बड़की समस्या रही। काहे से कि कई राज्यन मां सहयोगी दल एक-दूसरे कय प्रतिद्वंद्वी अहैं। उहंई, DMK अउर AAP जइसन पार्टियन कय दूरी गठबंधन कय विश्वसनीयता पय सवाल खड़ा करत अहै।

निष्कर्ष मां या कहि जाइ सकत अहै कि या बैठक कय सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश या रहा कि INDIA गठबंधन आपन अस्तित्व अउर प्रासंगिकता कय प्रदर्शन करय कय कोसिस करिस। लेकिन या भी साफ होय गय कि विपक्ष कय सबसे बड़की चुनौती भाजपा नाहीं, बल्कि आपन भीतर कय एकता बनाय राखब अहै। बिहार मां एकर तात्कालिक फायदा महागठबंधन कय मिलि सकत अहै, जबकि 2029 खतिव या बैठक कय विपक्षी पुनर्गठन कय शुरुआत मानि जाइ सकत अहै—हालांकि सफलता या बात पय निर्भर करी कि सहयोगी दल भविष्य मां आपन मतभेद कतनी प्रभावी ढंग से सुलझा पावत अहैं।

— कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक