विशेष लेख | कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। यहां गन्ने की खेती लाखों किसान परिवारों की आजीविका का आधार है। गन्ना उत्पादन, चीनी मिलों का संचालन, कृषि आधारित रोजगार और ग्रामीण बाजारों की गतिविधियां प्रदेश की अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बीते वर्षों में गन्ना क्षेत्र में भुगतान व्यवस्था, डिजिटलीकरण, मिलों की क्षमता और खेती की तकनीकों को लेकर कई बदलाव सामने आए हैं।

प्रदेश सरकार के अनुसार, वर्ष 2017 के बाद गन्ना किसानों को किए गए भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिजिटल पर्ची व्यवस्था, बैंक खातों में सीधे भुगतान, नई कृषि तकनीकों को प्रोत्साहन और चीनी उद्योग के विविधीकरण को इस बदलाव के प्रमुख आधारों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि, किसानों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन करते समय भुगतान के कुल आंकड़ों के साथ खेती की लागत, उत्पादन, बकाया राशि और किसानों को मिलने वाले शुद्ध लाभ को भी देखना जरूरी है।

रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान और डिजिटल व्यवस्था

गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। प्रदेश सरकार के अनुसार, वर्ष 2017 से सितंबर 2026 तक गन्ना किसानों को लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह राशि गन्ना उत्पादकों के लिए कृषि आय का एक बड़ा प्रवाह है।

पेराई सत्र 2025-26 में भी भुगतान को लेकर सरकारी आंकड़े सामने आए हैं। सितंबर 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सत्र में 94.86 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका था। रिपोर्ट में 102 निजी चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत भुगतान किए जाने की जानकारी भी दी गई है।

भुगतान प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ा है। स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली और ई-गन्ना ऐप के माध्यम से किसान अपनी आपूर्ति से संबंधित जानकारी, कैलेंडर और पर्चियों का विवरण देख सकते हैं। ऐप के आधिकारिक विवरण के अनुसार, किसानों को गन्ना आपूर्ति और पर्ची संबंधी जानकारी विभागीय डेटाबेस से उपलब्ध कराई जाती है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को जानकारी के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और पर्ची वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना है। डिजिटल व्यवस्था की प्रभावशीलता का आकलन करते समय यह भी देखना होगा कि दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों को तकनीकी सहायता कितनी उपलब्ध है और शिकायतों का निस्तारण किस गति से होता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आधुनिक खेती का विस्तार

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देना और उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराना है। गन्ना क्षेत्र में आधुनिक खेती, बेहतर बीज, सिंचाई दक्षता और कृषि यंत्रीकरण जैसे विषय किसानों की लागत तथा उत्पादन दोनों को प्रभावित करते हैं।

गन्ने की खेती में उन्नत किस्मों का चयन महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न गन्ना किस्मों को अपनाने, रोग प्रबंधन और कृषि पद्धतियों में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य के कृषि तंत्र की भूमिका इस दिशा में महत्वपूर्ण है।

गन्ने की उत्पादकता केवल किस्म पर निर्भर नहीं करती। मिट्टी की उर्वरता, समय पर बुवाई, सिंचाई, पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और रोगों से बचाव भी उपज को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसानों तक वैज्ञानिक सलाह और गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री पहुंचाना गन्ना विकास का अहम हिस्सा है।

खेती की लागत और उत्पादकता

गन्ने की खेती में श्रम की उपलब्धता और लागत किसानों के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। यंत्रीकरण से बुवाई, निराई-गुड़ाई और कटाई जैसे कार्यों में श्रम की जरूरत कम करने तथा समय बचाने की संभावना रहती है। वहीं ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकें पानी के अधिक दक्ष उपयोग में सहायक हो सकती हैं, बशर्ते उनका चयन स्थानीय मिट्टी, जल उपलब्धता और खेत की परिस्थितियों के अनुरूप किया जाए।

सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान और तकनीकी सहायता किसानों को इन साधनों को अपनाने में मदद कर सकती है। हालांकि, किसी तकनीक से होने वाले लाभ का आकलन उसके शुरुआती निवेश, रखरखाव और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

चीनी मिलों का पुनरुद्धार और पूर्वांचल में औद्योगिक गतिविधियां

गन्ना विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू चीनी मिलों की उपलब्धता और उनकी पेराई क्षमता है। किसानों के लिए नजदीक में मिल का संचालन गन्ने की ढुलाई, आपूर्ति और भुगतान से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है।

प्रदेश में पिपराइच (गोरखपुर) और मुंडेरवा (बस्ती) की चीनी मिलों का संचालन पूर्वांचल के गन्ना क्षेत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रमाला चीनी मिल की क्षमता विस्तार जैसी परियोजनाएं भी चीनी उद्योग के बुनियादी ढांचे में बदलाव का हिस्सा हैं।

इन मिलों के संचालन से स्थानीय स्तर पर गन्ने की खरीद, परिवहन, श्रमिकों के रोजगार और सहायक गतिविधियों को अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, किसी मिल के पुनरुद्धार का किसानों पर वास्तविक प्रभाव जानने के लिए उसकी पेराई क्षमता के साथ नियमित संचालन, गन्ना खरीद, भुगतान की समयबद्धता और स्थानीय किसानों की पहुंच का अध्ययन भी आवश्यक है।

एथेनॉल उत्पादन से चीनी उद्योग का विविधीकरण

गन्ने से चीनी के अलावा एथेनॉल और अन्य उप-उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इससे चीनी उद्योग को एक से अधिक उत्पादों पर आधारित कारोबार विकसित करने का अवसर मिलता है। भारत में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने गन्ना आधारित उद्योग के इस पक्ष को विशेष महत्व दिया है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों और डिस्टिलरी इकाइयों के माध्यम से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश को एथेनॉल उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया है।

एथेनॉल उत्पादन से चीनी मिलों को अतिरिक्त व्यावसायिक विकल्प मिल सकते हैं। चीनी बाजार में उतार-चढ़ाव के समय यह विविधीकरण उद्योग की आय संरचना को प्रभावित कर सकता है। इसका लाभ किसानों तक किस सीमा तक पहुंचता है, यह गन्ना मूल्य, मिलों की वित्तीय स्थिति और भुगतान की व्यवस्था पर निर्भर करता है।

इसलिए एथेनॉल आधारित विकास को किसानों के हित में प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी है कि उद्योग के विस्तार के साथ गन्ना मूल्य भुगतान की नियमितता और किसानों की उत्पादन लागत पर भी ध्यान दिया जाए।

किसान की आय: उत्पादन, लागत और भुगतान का संबंध

गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति को केवल कुल भुगतान से नहीं समझा जा सकता। किसानों की शुद्ध आय इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हुआ, खेती में कितना खर्च आया, गन्ने का मूल्य क्या मिला और भुगतान कितने समय में प्राप्त हुआ।

गन्ने की उन्नत खेती अपनाने वाले किसानों के लिए बेहतर बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग, सिंचाई प्रबंधन और रोग नियंत्रण उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। दूसरी ओर, खाद, डीजल, श्रम, मशीनरी और परिवहन की लागत में वृद्धि अतिरिक्त उत्पादन से होने वाले लाभ को प्रभावित कर सकती है।

इसी कारण गन्ना विकास की सफलता का आकलन करते समय निम्नलिखित संकेतकों पर ध्यान देना उपयोगी होगा:

· प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन और उसमें समय के साथ हुआ बदलाव।

· गन्ना मूल्य भुगतान का अनुपात तथा भुगतान में लगने वाला समय।

· खेती की कुल लागत और किसान की अनुमानित शुद्ध आय।

· उन्नत बीज, सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण तक किसानों की पहुंच।

· चीनी मिलों की नियमित पेराई, खरीद व्यवस्था और किसानों की शिकायतों का निस्तारण।

तकनीक अपनाने से खेती में बदलाव: एक किसान का अनुभव

प्रेस नोट में मेरठ के किसान सुमित त्यागी के अनुभव का उल्लेख किया गया है। उनके हवाले से बताया गया है कि पहले गन्ना पर्ची और भुगतान की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयां आती थीं। ई-गन्ना ऐप के उपयोग और ट्रेंच विधि से खेती करने के बाद उन्हें अपनी खेती की व्यवस्था में सुधार का अनुभव हुआ।

यह अनुभव इस बात की ओर संकेत करता है कि डिजिटल सूचना और आधुनिक कृषि पद्धतियां किसानों के कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, इस व्यक्तिगत उदाहरण से सभी किसानों के उत्पादन या आय में समान वृद्धि का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए व्यापक किसान सर्वेक्षण और तुलनात्मक आंकड़ों की आवश्यकता होगी।

चुनौतियां भी हैं विकास का हिस्सा

गन्ना क्षेत्र में बदलाव के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार ध्यान देना जरूरी है। इनमें चीनी मिलों के बकाया भुगतान का निस्तारण, खेती की बढ़ती लागत, जल संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, रोगों से फसल की सुरक्षा और छोटे किसानों तक तकनीकी सुविधाओं की पहुंच शामिल हैं।

गन्ने की खेती में पानी की जरूरत और बदलती जलवायु की परिस्थितियां भी दीर्घकालिक योजना की मांग करती हैं। जल दक्षता बढ़ाने वाली तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य सुधार और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसल प्रबंधन को प्रोत्साहित करना भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।

इसी तरह, डिजिटल व्यवस्था तभी व्यापक रूप से उपयोगी हो सकती है जब किसानों को ऐप चलाने, गलत प्रविष्टियों को सुधारने और पर्ची या भुगतान संबंधी शिकायतों का समाधान पाने में भी मदद मिले।

गन्ना विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई संभावनाएं

उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास के क्षेत्र में भुगतान व्यवस्था, डिजिटलीकरण, चीनी मिलों के संचालन और एथेनॉल उत्पादन जैसे कई महत्वपूर्ण आयाम उभरे हैं। प्रदेश सरकार के आंकड़े गन्ना मूल्य भुगतान में बड़े विस्तार की ओर संकेत करते हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों और औद्योगिक विविधीकरण से भी किसानों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं।

लेकिन इस विकास की वास्तविक तस्वीर किसानों की शुद्ध आय, भुगतान की समयबद्धता, खेती की लागत और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग से स्पष्ट होगी। गन्ना किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए आवश्यक है कि तकनीकी सुविधाओं और औद्योगिक विस्तार के साथ उनकी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान भी निरंतर किया जाए।

गन्ना क्षेत्र का भविष्य इसी संतुलन पर निर्भर करेगा—उत्पादन में वृद्धि, उद्योग की स्थिरता और किसान परिवारों की आर्थिक सुरक्षा।

उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही में परिषदीय विद्यालयों के भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश में हो रहे बदलाव की कहानी केवल भवनों के सुधार तक सीमित नहीं है। स्वच्छ पेयजल, बेहतर शौचालय, सुरक्षित परिसर, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालयों और डिजिटल तकनीक के विस्तार के माध्यम से सरकारी विद्यालयों को आधुनिक शिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी व्यापक पहल का हिस्सा है ‘ऑपरेशन कायाकल्प’, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

बुनियादी सुविधाओं से आधुनिक शिक्षण तक

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद परिषदीय विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कायाकल्प के तहत व्यापक स्तर पर कार्य किए गए। इस पहल में विद्यालयों के भौतिक परिवेश को सुधारने के साथ-साथ बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

जनपद भदोही में जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वित प्रयासों से नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास का कार्य किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य ऐसे विद्यालयी परिवेश का निर्माण करना है, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलें और अभिभावकों का सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो।

कभी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझने वाले अनेक विद्यालयों में अब बेहतर भवन, व्यवस्थित कक्षाएं और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम हुआ है। यह परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक सुविधाजनक शैक्षिक वातावरण पहुंचाने के प्रयास का हिस्सा है।

19 अवस्थापना मानकों पर केंद्रित अभियान

ऑपरेशन कायाकल्प की प्रमुख विशेषता विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करके उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना है। पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के सहयोग से विद्यालयों में निर्धारित 19 अवस्थापना मानकों को पूरा करने के लिए कार्य किए गए हैं।

इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों की विकास निधियों का उपयोग विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया। विभागीय समन्वय के माध्यम से विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और उनके रखरखाव को प्राथमिकता दी गई।

भदोही के परिषदीय विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, नल से जलापूर्ति, सबमर्सिबल पंप और सामूहिक हाथ धुलाई की सुविधाएं विकसित की गई हैं। स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं।

इन सुविधाओं का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और विद्यालयी दिनचर्या को बेहतर बनाना है। विशेष रूप से बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय और नियमित जलापूर्ति जैसी सुविधाएं विद्यालयों में अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सुरक्षित और सुविधाजनक विद्यालयी परिसर

विद्यालयों के भौतिक परिवेश को बेहतर बनाने के लिए कक्षाओं में टाइल्सयुक्त फर्श, विद्युत व्यवस्था, पंखे और प्रकाश की सुविधाओं पर काम किया गया है। विद्यालय परिसरों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी और मुख्य द्वारों का निर्माण भी कराया गया है।

दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रैंप और रेलिंग जैसी सुविधाओं का विकास किया गया है, ताकि उन्हें विद्यालय परिसर में आवागमन के दौरान सहूलियत मिल सके।

इन व्यवस्थाओं का महत्व केवल विद्यालय की सुंदरता तक सीमित नहीं है। सुरक्षित भवन, स्वच्छ परिसर और सुगम आवागमन बच्चों को सीखने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के आधार हैं।

भदोही के 885 विद्यालयों में शिक्षा का विस्तार

जनपद भदोही में परिषदीय शिक्षा का व्यापक नेटवर्क है। उपलब्ध कराए गए विभागीय आंकड़ों के अनुसार, यहां कुल 885 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें 51 विद्यालय नगरीय क्षेत्रों में और 834 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इन विद्यालयों में कुल 1,34,329 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

भदोही की परिषदीय शिक्षा : एक नजर में

कुल विद्यालय

885

कुल विद्यार्थी

1,34,329

नगरीय विद्यालय

51

ग्रामीण विद्यालय

834

स्रोत: लेख के लिए उपलब्ध कराए गए विभागीय आंकड़े।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की बड़ी संख्या यह रेखांकित करती है कि जिले में शिक्षा संबंधी सुविधाओं का विस्तार व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अवस्थापना विकास और डिजिटल शिक्षा का विस्तार महत्वपूर्ण पहलू बनकर सामने आया है।

स्मार्ट कक्षाओं से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा

तकनीक के बढ़ते उपयोग के बीच परिषदीय विद्यालयों में भी डिजिटल शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भदोही में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 326 विद्यालयों को स्मार्ट कक्षाओं से सुसज्जित किया जा चुका है।

इन कक्षाओं में ऑडियो-विजुअल माध्यमों, इंटरैक्टिव पैनलों और डिजिटल शिक्षण सामग्री के जरिए पाठ्यवस्तु को अधिक दृश्यात्मक और सहज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कठिन विषयों को चित्रों, वीडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों से समझाने की सुविधा शिक्षकों को शिक्षण के विविध तरीके अपनाने का अवसर देती है।

डिजिटल संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ाने, विषयों को उदाहरणों के माध्यम से समझाने और कक्षा में सहभागिता को प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकता है। हालांकि, इन सुविधाओं का वास्तविक शैक्षिक प्रभाव उनके नियमित उपयोग, शिक्षकों की दक्षता और विद्यार्थियों की सीखने संबंधी उपलब्धियों के आकलन से ही स्पष्ट होगा।

आईसीटी प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय

51 विद्यालयों में आईसीटी प्रयोगशालाएं

भदोही के 51 परिषदीय विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को कंप्यूटर संचालन और बुनियादी डिजिटल ज्ञान से परिचित कराना है। उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर बच्चों को तकनीक के व्यावहारिक उपयोग से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

214 विद्यालयों में पुस्तकालय

जनपद के 214 विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। पुस्तकालयों के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वाध्याय, पठन-पाठन और संदर्भ सामग्री के उपयोग की आदत विकसित करने का अवसर मिलता है।

8 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी

आधुनिक डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 8 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इनके माध्यम से ई-पुस्तकों और डिजिटल अध्ययन सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने की पहल की गई है।

कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का विकास विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर ज्ञान के विविध स्रोतों से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। डिजिटल संसाधनों और पारंपरिक पुस्तकालयों का समन्वित उपयोग सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाने में सहायक हो सकता है।

ग्रामीण विद्यालयों में बदलाव की पहल

जनपद के नयापुरवा, भुलाईपुर, चितईपुर और नारायणपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में विकसित की गई सुविधाएं ग्रामीण शिक्षा के परिवेश में बदलाव के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

इन विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं और आधुनिक शिक्षण संसाधनों का विकास इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है कि ग्रामीण बच्चों को भी बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

हालांकि, विद्यालयों में सुविधाओं की उपलब्धता के साथ उनका नियमित संचालन, रखरखाव और शिक्षण में प्रभावी उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। इन पहलुओं पर निरंतर ध्यान देने से ही अवस्थापना विकास का लाभ विद्यार्थियों तक लंबे समय तक पहुंचाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की परिकल्पना

परिषदीय शिक्षा को भविष्योन्मुखी स्वरूप देने के उद्देश्य से जनपद में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के विकास की पहल की जा रही है। इन विद्यालयों की परिकल्पना आधुनिक शिक्षण सुविधाओं से युक्त संस्थानों के रूप में की गई है।

प्रस्तावित सुविधाओं में स्मार्ट कक्षाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेलकूद के मैदान और समृद्ध पुस्तकालय शामिल हैं। इन संस्थानों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और बेहतर विद्यालय प्रबंधन के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना है।

यदि इन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्याप्त शिक्षक, नियमित कक्षाएं और प्रभावी शैक्षिक निगरानी सुनिश्चित होती है, तो वे अन्य विद्यालयों के लिए उपयोगी शिक्षण मॉडल विकसित करने में योगदान दे सकते हैं।

पोषण और स्वास्थ्य पर भी ध्यान

पीएम-पोषण योजना

विद्यालयी शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के पोषण पर ध्यान देना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना के अंतर्गत निर्धारित मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता और नियमित निगरानी इस व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू हैं। पौष्टिक भोजन बच्चों के स्वास्थ्य और विद्यालयी दिनचर्या को सहयोग प्रदान कर सकता है।

शिक्षा के साथ पोषण को जोड़ने वाली योजनाएं विद्यालयों को बच्चों के समग्र विकास से जोड़ती हैं। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छ रसोई और सुरक्षित पेयजल जैसी व्यवस्थाओं पर निरंतर निगरानी बनाए रखना इस दिशा में महत्वपूर्ण है।

शिक्षक प्रशिक्षण और बुनियादी शिक्षा

विद्यालयों में बेहतर सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की भूमिका केंद्रीय बनी रहती है। भदोही में शिक्षकों के क्षमता विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है।

निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) के निर्माण तथा डिजिटल उपकरणों के उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई है।

गतिविधि-आधारित और बाल-केंद्रित शिक्षण पद्धतियां बच्चों को पढ़ने, लिखने, गणना करने तथा अवधारणाओं को समझने में सहयोग दे सकती हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक का प्रशिक्षण, कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी और प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने संबंधी जरूरतों पर ध्यान देना विशेष महत्व रखता है।

नामांकन और विद्यालयी उपस्थिति की चुनौती

स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधायुक्त विद्यालयी वातावरण अभिभावकों के विश्वास को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। उपलब्ध विवरण में नए सत्रों के दौरान नामांकन में वृद्धि और प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर में गिरावट का उल्लेख किया गया है।

इन बदलावों का आकलन करने के लिए नामांकन, दैनिक उपस्थिति, विद्यार्थियों के विद्यालय में टिके रहने और सीखने के परिणामों से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे आंकड़ों से यह समझने में मदद मिल सकती है कि अवस्थापना विकास और शैक्षिक पहलों का विद्यार्थियों पर कितना प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष : सुविधाओं से सीखने के परिणामों तक

भदोही के परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत किए गए कार्य शिक्षा के भौतिक परिवेश को बेहतर बनाने की दिशा में एक व्यापक प्रयास को सामने रखते हैं। शौचालय, पेयजल, सुरक्षित भवन, स्मार्ट कक्षाएं, आईसीटी प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं विद्यालयों को अधिक अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने का आधार तैयार करती हैं।

लेकिन शिक्षा का वास्तविक रूपांतरण केवल भवनों और संसाधनों की उपलब्धता से पूरा नहीं होता। इसके लिए नियमित कक्षाएं, पर्याप्त शिक्षक, बच्चों की सीखने संबंधी उपलब्धियों का आकलन, सुविधाओं का रखरखाव और प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरतों पर ध्यान देना भी आवश्यक है।

भदोही में जारी यह पहल इस व्यापक लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा सकती है—ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण, जिसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के बच्चों को सीखने के समान अवसर मिलें और वे ज्ञान, कौशल तथा आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें।

भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। करोड़ों बच्चों, लाखों स्कूलों और एक करोड़ से अधिक शिक्षकों वाले इस विशाल तंत्र में बदलाव को केवल कुछ आंकड़ों से समझना आसान नहीं है। फिर भी आंकड़े यह बताने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं कि व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ रही है।

यूडीआईएसईप्लस 2025–26 की रिपोर्ट इसी तस्वीर को सामने रखती है। रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 14.67 लाख स्कूल, 1.03 करोड़ शिक्षक और 24.72 करोड़ से अधिक विद्यार्थी स्कूली शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं। नामांकन से लेकर शिक्षक उपलब्धता, स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं, डिजिटल संसाधनों और विद्यार्थियों के स्कूल में बने रहने तक कई क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया गया है।

इन आंकड़ों को नई शिक्षा नीति 2020 के व्यापक उद्देश्यों—समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक पहुंच और विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा—के संदर्भ में देखा जा सकता है।

आंकड़ों से चल रही शिक्षा व्यवस्था

शिक्षा क्षेत्र में योजनाएं बनाने के लिए विश्वसनीय और नियमित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इसी जरूरत को पूरा करने में यूडीआईएसईप्लस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2018–19 में शुरू किया गया यह डिजिटल प्लेटफॉर्म देशभर के स्कूलों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित और व्यवस्थित करता है। स्कूलों की संख्या, विद्यार्थियों का नामांकन, शिक्षकों की उपलब्धता, बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल संसाधन और विद्यार्थियों के स्कूल में बने रहने जैसे अनेक संकेतकों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाता है।

इसका महत्व केवल आंकड़े जमा करने तक सीमित नहीं है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकारें यह समझ सकती हैं कि किस क्षेत्र में कितने शिक्षकों की जरूरत है, कहां स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी है और किन स्तरों पर विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की समस्या अधिक गंभीर है।

यानी शिक्षा व्यवस्था में निर्णय धीरे-धीरे अनुमान के बजाय आंकड़ों पर आधारित होने की दिशा में बढ़ रहे हैं।

24.72 करोड़ विद्यार्थी, 14.67 लाख स्कूल

यूडीआईएसईप्लस 2025–26 के अनुसार देश में 24.72 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है। वहीं करीब 14.67 लाख स्कूलों में 1.03 करोड़ शिक्षक कार्यरत हैं।

एक स्कूल में औसतन करीब सात शिक्षक और 169 विद्यार्थी हैं। कुल मिलाकर छात्र-शिक्षक अनुपात 24:1 बना हुआ है। यह अनुपात नई शिक्षा नीति के 30:1 के अनुशंसित स्तर के भीतर है।

हालांकि राष्ट्रीय औसत तस्वीर का केवल एक हिस्सा दिखाता है। भारत के राज्यों और जिलों में विद्यालयों की स्थिति एक जैसी नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर सुधार के साथ-साथ स्थानीय स्तर के आंकड़ों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

माध्यमिक शिक्षा अभी भी सबसे बड़ी चुनौती

स्कूली शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सवाल केवल यह नहीं है कि कितने बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, बल्कि यह भी है कि कितने बच्चे माध्यमिक स्तर तक पहुंचते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) बढ़कर 71.7 प्रतिशत हो गया है। मिडिल स्तर पर यह 89.6 प्रतिशत है।

यह अंतर बताता है कि प्रारंभिक और मध्य स्तर पर बच्चों की स्कूल व्यवस्था में भागीदारी अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन माध्यमिक स्तर तक पहुंचते-पहुंचते तस्वीर बदलने लगती है।

कुल नामांकन में सेकंडरी स्तर की हिस्सेदारी 27.16 प्रतिशत है। प्रिपरेटरी स्तर की हिस्सेदारी 25.60 प्रतिशत, मिडिल की 25.58 प्रतिशत और फाउंडेशनल चरण की 21.66 प्रतिशत है।

इसका अर्थ यह है कि स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में विद्यार्थियों का वितरण अपेक्षाकृत संतुलित है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाना अभी भी नीति-निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है।

छोटे होते कक्षागत अनुपात

किसी स्कूल में कितने शिक्षक हैं, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक पर कितने विद्यार्थी हैं।

2025–26 में फाउंडेशनल चरण में छात्र-शिक्षक अनुपात 10:1, प्रिपरेटरी में 12:1, मिडिल में 17:1 और सेकंडरी में 21:1 रहा।

कम छात्र-शिक्षक अनुपात का सीधा लाभ यह हो सकता है कि शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों पर अधिक ध्यान दे सकें। कमजोर विद्यार्थियों की पहचान, कक्षा में सहभागिता और सीखने की कठिनाइयों को समझने में भी इससे मदद मिल सकती है।

लेकिन यहां एक सावधानी जरूरी है। बेहतर PTR अपने आप बेहतर सीखने के परिणाम की गारंटी नहीं देता। शिक्षक की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, कक्षा में वास्तविक शिक्षण समय और सीखने के स्तर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी

स्कूली शिक्षा की सफलता का एक महत्वपूर्ण पैमाना ड्रॉपआउट दर है।

यूडीआईएसईप्लस 2025–26 के अनुसार प्रिपरेटरी स्तर पर ड्रॉपआउट दर घटकर 1.8 प्रतिशत और सेकंडरी स्तर पर 7 प्रतिशत रह गई है। मिडिल स्तर पर यह 3.6 प्रतिशत रही।

रिपोर्ट में विद्यार्थियों की रिटेंशन दर भी उल्लेखनीय है। फाउंडेशनल स्तर पर यह 98.5 प्रतिशत, प्रिपरेटरी स्तर पर 91.1 प्रतिशत, मिडिल स्तर पर 83.7 प्रतिशत और सेकंडरी स्तर पर 51.9 प्रतिशत दर्ज की गई।

यहीं आंकड़े एक महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। शुरुआती चरणों में बच्चों को स्कूल में बनाए रखना अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं।

इसलिए आने वाले वर्षों में केवल प्राथमिक और मिडिल स्तर पर नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा तक बच्चों की निरंतरता सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा।

एक शिक्षक वाले स्कूलों में कमी

देश के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में लंबे समय से एक चुनौती ऐसे स्कूलों की रही है जहां पूरा विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे चलता है।

2025–26 में ऐसे स्कूलों की संख्या करीब तीन प्रतिशत घटकर 1,00,843 रह गई।

इसी तरह शून्य-नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में भी 2024–25 की तुलना में करीब 29 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई और इनकी संख्या 5,663 रह गई।

ये आंकड़े स्कूलों और शिक्षकों के पुनर्विन्यास की दिशा में हो रहे प्रयासों का संकेत देते हैं। हालांकि ऐसे स्कूलों की संख्या अभी भी बड़ी है। इसलिए आगे की चुनौती केवल संख्या घटाने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि हर स्कूल में विद्यार्थियों की वास्तविक जरूरत के अनुसार शिक्षक उपलब्ध हों।

शिक्षा में बढ़ती महिला भागीदारी

भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में लैंगिक संतुलन की तस्वीर भी महत्वपूर्ण है।

कुल विद्यार्थियों में लड़कियों की हिस्सेदारी 48.4 प्रतिशत रही। वहीं शिक्षकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 54.9 प्रतिशत दर्ज की गई।

शिक्षण पेशे में महिलाओं की बड़ी भागीदारी का सामाजिक प्रभाव भी व्यापक हो सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की उपलब्धता छात्राओं की स्कूल में निरंतरता और अभिभावकों के विश्वास को मजबूत करने में सहायक हो सकती है।

सामाजिक समावेशन की तस्वीर

स्कूलों में नामांकन केवल संख्या नहीं है; यह यह भी बताता है कि शिक्षा व्यवस्था समाज के किन वर्गों तक पहुंच रही है।

कुल नामांकन में ओबीसी विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 44.9 प्रतिशत, सामान्य वर्ग की 27.5 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 17.7 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की 10 प्रतिशत रही।

एससी और एसटी विद्यार्थियों को मिलाकर कुल नामांकन में उनकी हिस्सेदारी 27.7 प्रतिशत है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में भी समावेशन की दिशा में प्रयास दर्ज किए गए हैं। इस समूह में 57.16 प्रतिशत लड़के और 42.84 प्रतिशत लड़कियां शामिल हैं।

अब चुनौती यह है कि स्कूलों में नामांकन के साथ-साथ इन बच्चों को ऐसा वातावरण मिले जहां वे बिना भेदभाव के सीख सकें और अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सकें।

डिजिटल स्कूल की ओर बढ़ते कदम

कोविड-19 के बाद शिक्षा में डिजिटल तकनीक की भूमिका तेजी से बढ़ी है। ऐसे में स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता शिक्षा व्यवस्था की नई बुनियादी जरूरत बनती जा रही है।

यूडीआईएसईप्लस 2025–26 के अनुसार 69.9 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है, जबकि 67.4 प्रतिशत स्कूल इंटरनेट से जुड़े हैं।

यह बदलाव महत्वपूर्ण है, लेकिन आंकड़ा यह भी बताता है कि अभी लगभग एक-तिहाई स्कूल डिजिटल कनेक्टिविटी से बाहर हैं।

डिजिटल शिक्षा का वास्तविक लाभ केवल इंटरनेट कनेक्शन लगाने से नहीं मिलेगा। इसके लिए बिजली की विश्वसनीय उपलब्धता, उपकरणों का रखरखाव, डिजिटल सामग्री और शिक्षकों का प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

बुनियादी सुविधाओं में सुधार

स्कूल की गुणवत्ता का संबंध केवल किताबों और शिक्षकों से नहीं है। बिजली, पानी, शौचालय और सुरक्षित भवन जैसी सुविधाएं भी बच्चों के सीखने के वातावरण को प्रभावित करती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार:

• 95 प्रतिशत स्कूलों में बिजली
• 99.5 प्रतिशत में स्वच्छ पेयजल
• 98.5 प्रतिशत में लड़कियों के शौचालय
• 97.2 प्रतिशत में लड़कों के शौचालय
• 96.9 प्रतिशत में हाथ धोने की सुविधा
• 90.5 प्रतिशत में लाइब्रेरी
• 29.9 प्रतिशत में वर्षाजल संचयन
• 58.2 प्रतिशत स्कूलों में हैंडरेल वाले रैंप उपलब्ध हैं।

इनमें पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं का उच्च कवरेज निश्चित रूप से सकारात्मक है। दूसरी ओर वर्षाजल संचयन और दिव्यांग-अनुकूल रैंप जैसे क्षेत्रों में अभी और विस्तार की गुंजाइश दिखाई देती है।

असली कसौटी कक्षा के भीतर

यूडीआईएसईप्लस के आंकड़े भारतीय स्कूली शिक्षा की बदलती तस्वीर का महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। स्कूलों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता, बेहतर PTR, डिजिटल सुविधाएं और घटती ड्रॉपआउट दर निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत हैं।

लेकिन शिक्षा की अंतिम कसौटी आंकड़ों से आगे है।

क्या बच्चा पढ़ना समझ रहा है?
क्या वह गणित की बुनियादी अवधारणाएं सीख पा रहा है?
क्या स्कूल उसके भीतर सवाल पूछने और सोचने की क्षमता विकसित कर रहा है?
क्या माध्यमिक स्तर तक पहुंचने के बाद वह पढ़ाई जारी रख पा रहा है?
और क्या सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि उसकी शिक्षा के अवसरों को तय कर रही है?

इन सवालों के जवाब ही यह तय करेंगे कि भारत की स्कूली शिक्षा में हुआ विस्तार वास्तव में सीखने की गुणवत्ता में बदलाव में कितना बदल पाया है।

नई शिक्षा नीति की दिशा में आंकड़ों की भूमिका

नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुविषयक और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा तय की है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियमित और विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता होगी।

यूडीआईएसईप्लस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करता है। इसके माध्यम से सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि शिक्षा व्यवस्था कहां मजबूत हो रही है और कहां हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

आने वाले समय में इस डेटाबेस की सबसे बड़ी उपयोगिता तभी होगी जब इसके आंकड़ों को केवल रिपोर्ट और आंकड़ों तक सीमित न रखकर जिला और स्कूल स्तर की ठोस कार्रवाई से जोड़ा जाए।

निष्कर्ष: संख्या से गुणवत्ता की ओर

यूडीआईएसईप्लस 2025–26 भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में हो रहे कई सकारात्मक बदलावों की तस्वीर पेश करता है। अधिक बच्चे स्कूल में हैं, शिक्षक-छात्र अनुपात बेहतर हुआ है, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है, डिजिटल पहुंच बढ़ी है और ड्रॉपआउट दर में कमी आई है।

लेकिन आंकड़ों की दूसरी तरफ कुछ बड़े सवाल भी खड़े हैं—विशेषकर माध्यमिक स्तर पर नामांकन और रिटेंशन, एक शिक्षक वाले स्कूलों की मौजूदगी तथा डिजिटल और समावेशी सुविधाओं की पूर्ण पहुंच।

भारत के लिए अगला चरण केवल ‘कितने बच्चे स्कूल में हैं’ से आगे बढ़कर ‘बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं और कितने आगे तक पढ़ पा रहे हैं’ पर केंद्रित होना चाहिए।

यही वह बिंदु है जहां शिक्षा के आंकड़े वास्तविक सामाजिक परिवर्तन में बदलते हैं।

सहकारी मॉडल के सहारे राइड-हेलिंग बाजार में नई पहल, जहां कमाई के साथ स्वामित्व और भागीदारी पर भी जोर

भारत के शहरों में यात्रा का तरीका पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है। मोबाइल फोन पर कुछ क्लिक और कुछ ही मिनटों में कैब, ऑटो या बाइक टैक्सी उपलब्ध हो जाती है। ऐप आधारित राइड-हेलिंग सेवाओं ने शहरी परिवहन को सुविधाजनक जरूर बनाया है, लेकिन इनके साथ ड्राइवरों की आय, कमीशन, किराये में उतार-चढ़ाव और प्लेटफॉर्म पर उनकी भूमिका जैसे सवाल भी लगातार चर्चा में रहे हैं।

इसी बदलते परिवेश में भारत टैक्सी एक अलग मॉडल के साथ सामने आई है। इसका आधार सिर्फ डिजिटल तकनीक नहीं, बल्कि सहकारिता है। विचार यह है कि जिस व्यक्ति की मेहनत से पूरी सेवा चलती है, वह केवल सेवा देने वाला चालक न रहे, बल्कि प्लेटफॉर्म के स्वामित्व और निर्णय प्रक्रिया में भी हिस्सेदार बने।

भारत टैक्सी को 6 जून 2025 को बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया। आठ राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं के समर्थन से शुरू हुई यह पहल सरकार के व्यापक “सहकार से समृद्धि” दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है।

25 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत टैक्सी से करीब 8 लाख सारथी और लगभग 41 लाख ग्राहक पंजीकृत हो चुके थे। दिल्ली-एनसीआर के साथ गुजरात, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर, कानपुर और पुणे जैसे शहरों में इसकी सेवाएं उपलब्ध थीं। आने वाले समय में रांची, पटना, गुवाहाटी, भोपाल, कोलकाता, इंदौर और नागपुर जैसे शहरों में विस्तार की योजना बताई गई है।

लेकिन भारत टैक्सी की असली कहानी उसके आंकड़ों से अधिक उसके मॉडल में छिपी है।

ड्राइवर से ‘सारथी’ और सारथी से मालिक

भारत टैक्सी ने अपने ड्राइवरों को एक अलग पहचान दी है—सारथी। यह केवल नाम में बदलाव नहीं है। इसके पीछे सहकारी स्वामित्व की अवधारणा है।

पारंपरिक प्लेटफॉर्म मॉडल में ड्राइवर आम तौर पर सेवा प्रदाता होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। भारत टैक्सी का प्रयास इस रिश्ते को बदलने का है। यहां सारथी को सहकारी समिति का सदस्य और संभावित मालिक बनाने की व्यवस्था रखी गई है।

सहकारी मॉडल का मूल सिद्धांत है कि सदस्य सिर्फ ग्राहक या कर्मचारी नहीं, बल्कि संस्था में हिस्सेदार होते हैं। भारत टैक्सी इसी सिद्धांत को डिजिटल मोबिलिटी से जोड़ने का प्रयास करती है।

सारथी 100 रुपये मूल्य के शेयरों के माध्यम से सहकारी समिति की शेयर पूंजी में भाग ले सकता है। 500 रुपये के शेयर खरीदकर सदस्यता और स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था बताई गई है। इसके अलावा, शासन व्यवस्था में सारथियों के प्रतिनिधित्व की भी बात कही गई है।

यानी जिस ड्राइवर की रोजमर्रा की मेहनत प्लेटफॉर्म को चलाती है, उसे उसी प्लेटफॉर्म के भविष्य से जोड़ने की कोशिश है।

यही वजह है कि भारत टैक्सी के मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण विचार है—“सारथी ही मालिक”।

कमीशन के बजाय स्वामित्व

राइड-हेलिंग उद्योग में ड्राइवर की कमाई और प्लेटफॉर्म द्वारा लिए जाने वाले कमीशन का सवाल हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। भारत टैक्सी ने इसके जवाब में शून्य-कमीशन मॉडल अपनाने की बात कही है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि सामान्य परिस्थितियों में यात्रा से मिलने वाली पूरी किराया आय सारथी के पास रहे। साथ ही प्लेटफॉर्म सर्ज प्राइसिंग से भी अलग रहने का प्रयास करता है, जिससे अत्यधिक मांग के समय अचानक किराया बढ़ने की स्थिति से यात्रियों को राहत मिल सके।

हालांकि, भारत टैक्सी का आर्थिक मॉडल केवल “ड्राइवर को पूरा किराया” तक सीमित नहीं है। सहकारी व्यवस्था में कमाई का एक हिस्सा संस्था की पूंजी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होता है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, योजना के तहत सहकारी समिति की कमाई का 20 प्रतिशत सारथियों की पूंजी के रूप में भारत टैक्सी में जमा किया जाता है, जबकि 80 प्रतिशत राशि सारथियों के बीच उनके वाहनों द्वारा तय किए गए किलोमीटर के आधार पर वितरित की जाती है। परिचालन खर्चों के लिए चुनिंदा एयरपोर्ट प्रीपेड बूथों पर 7 प्रतिशत सेवा शुल्क का प्रावधान बताया गया है।

इस मॉडल में एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म में कमीशन कंपनी के राजस्व का हिस्सा बनता है, जबकि यहां सहकारी पूंजी को मजबूत करना भी मॉडल का हिस्सा है।

क्या यह मॉडल वास्तव में बड़ा बदलाव ला सकता है?

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी।

किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसका विचार कितना आकर्षक है। उसे तकनीक, ग्राहक अनुभव, ड्राइवर उपलब्धता, समय पर वाहन, भुगतान व्यवस्था, शिकायत निवारण और शहर-दर-शहर संचालन जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

राइड-हेलिंग में नेटवर्क इफेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रियों को ज्यादा वाहन चाहिए और ड्राइवरों को ज्यादा ग्राहक। जिस प्लेटफॉर्म पर दोनों की संख्या अधिक होती है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा करना आसान होता है।

भारत टैक्सी के सामने इसलिए दोहरी चुनौती है—एक तरफ उसे मौजूदा निजी डिजिटल प्लेटफॉर्मों से प्रतिस्पर्धा करनी है और दूसरी तरफ अपने सहकारी मॉडल को बड़े पैमाने पर प्रभावी बनाना है।

लेकिन यदि यह मॉडल सफल होता है तो इसका प्रभाव सिर्फ टैक्सी उद्योग तक सीमित नहीं रह सकता। यह प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में काम करने वाले अन्य लोगों के लिए भी वैकल्पिक स्वामित्व मॉडल की चर्चा को आगे बढ़ा सकता है।

एक ऐप, कई तरह की सवारी

भारत टैक्सी का उद्देश्य केवल टैक्सी सेवा तक सीमित नहीं दिखाई देता। ऐप पर अलग-अलग जरूरतों के लिए कई श्रेणियां उपलब्ध कराई गई हैं।

इनमें बाइक टैक्सी, ऑटो रिक्शा, इकोनॉमी कैब, प्रीमियम सेडान, एक्सएल कैब और एसयूवी जैसे विकल्प शामिल हैं। इसके अलावा किराये की सेवा, आउट-स्टेशन यात्रा और पहले से निर्धारित सवारी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

इसका अर्थ है कि प्लेटफॉर्म छोटी शहरी यात्राओं से लेकर दैनिक आवागमन और शहरों के बीच लंबी दूरी की यात्राओं तक अपनी उपस्थिति बनाने का प्रयास कर रहा है।

यात्री ऐप के माध्यम से यात्रा बुक कर सकते हैं। चुनिंदा हवाई अड्डों पर प्रीपेड बूथ की व्यवस्था भी की गई है, जिससे उन यात्रियों को विकल्प मिल सके जो ऐप के बजाय सीधे काउंटर से वाहन लेना पसंद करते हैं।

किराये में पारदर्शिता की कोशिश

डिजिटल कैब सेवाओं के विस्तार के साथ किराये को लेकर उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं भी बदली हैं। यात्री अब यात्रा शुरू करने से पहले अनुमानित किराया जानना चाहते हैं।

भारत टैक्सी में किराया पहले से दिखाने और पारदर्शी मूल्य निर्धारण पर जोर दिया गया है। प्लेटफॉर्म सर्ज प्राइसिंग से बचने का दावा करता है।

यह व्यवस्था खास तौर पर उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो पीक आवर्स, बारिश, त्योहारों या बड़े आयोजनों के दौरान अचानक बढ़ने वाले किराये से परेशान होते हैं।

हालांकि, किसी भी किराया मॉडल की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि वह अलग-अलग शहरों में यात्री और चालक दोनों के लिए कितना व्यवहारिक और प्रतिस्पर्धी साबित होता है।

महिलाओं के लिए अलग पहल

शहरी परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी दो अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं।

भारत टैक्सी ने इस क्षेत्र में “सारथी दीदी” पहल शुरू की है। इसके माध्यम से महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर द्वारा संचालित वाहन चुनने का विकल्प दिया जाता है।

इस पहल का दूसरा पक्ष महिलाओं को स्वयं परिवहन क्षेत्र में रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराना है।

इसी दिशा में “बाइक दीदी” पहल शुरू की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 तक इसके माध्यम से 150 से अधिक महिला ड्राइवर प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी थीं।

संख्या अभी छोटी हो सकती है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि भारत जैसे देश में महिलाओं की श्रम भागीदारी और सुरक्षित शहरी गतिशीलता दोनों एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

यदि आने वाले वर्षों में महिला सारथियों की संख्या बढ़ती है, तो यह पहल केवल राइड-हेलिंग सेवा नहीं, बल्कि महिला आर्थिक भागीदारी का भी माध्यम बन सकती है।

तकनीक के साथ सुरक्षा

डिजिटल सुविधा तभी प्रभावी होती है जब उसके साथ सुरक्षा का भरोसा भी हो।

भारत टैक्सी के प्लेटफॉर्म में ड्राइवर KYC, पृष्ठभूमि जांच और सुरक्षा प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान बताया गया है। ऐप में लाइव राइड ट्रैकिंग, SOS सहायता और ड्राइवर रेटिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

पुलिस एकीकरण और नियंत्रण कक्ष के माध्यम से आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था भी मॉडल का हिस्सा है।

इन सुविधाओं का महत्व खासकर महिला यात्रियों और देर रात यात्रा करने वाले लोगों के लिए बढ़ जाता है।

लेकिन डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था की असली कसौटी केवल फीचर की मौजूदगी नहीं, बल्कि संकट के समय उसकी वास्तविक प्रतिक्रिया क्षमता होती है। इसलिए जैसे-जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा, इन प्रणालियों की विश्वसनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

डिजिटल इंडिया से जुड़ता सहकारी मॉडल

भारत टैक्सी का एक दिलचस्प पहलू इसका डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़ाव है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के साथ सहयोग के तहत प्लेटफॉर्म को DigiLocker, UMANG और API Setu जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण में तकनीकी सहायता मिलने की बात कही गई है।

इसका व्यावहारिक लाभ ड्राइवरों के लिए कागज रहित ऑनबोर्डिंग से लेकर दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन तक हो सकता है।

भारत में करोड़ों लोगों के लिए डिजिटल पहचान और डिजिटल दस्तावेज अब रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में यदि ड्राइवरों का सत्यापन और सेवा से जुड़ना अधिक सरल और डिजिटल हो सके तो इससे प्लेटफॉर्म की संचालन क्षमता बढ़ सकती है।

यहां सहकारिता और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का मेल महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ संस्था का स्वामित्व सदस्यों के पास है और दूसरी तरफ उसका संचालन आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है।

साझेदारी का बढ़ता दायरा

भारत टैक्सी ने अपने विस्तार के लिए कई संस्थानों के साथ साझेदारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, एयरपोर्ट से जुड़े संस्थान, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां और डिजिटल भुगतान क्षेत्र के साझेदार इस नेटवर्क का हिस्सा हैं।

ऐसी साझेदारियां प्लेटफॉर्म को केवल ऐप आधारित सेवा से आगे ले जा सकती हैं।

उदाहरण के तौर पर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से यात्रियों को सीधे टर्मिनल से वाहन उपलब्ध कराने की सुविधा मिलती है। दिल्ली में एयरपोर्ट से जुड़ी व्यवस्थाओं के तहत भारत टैक्सी की व्हाइट कैब सेवाओं को संचालित करने की व्यवस्था की गई है।

शहरी परिवहन में मेट्रो, एयरपोर्ट, बस और कैब के बीच बेहतर तालमेल भविष्य की मोबिलिटी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है।

सारथियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

भारत टैक्सी मॉडल का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक सुरक्षा है।

प्लेटफॉर्म से जुड़े सारथियों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण में सहायता देने की व्यवस्था बताई गई है। इसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक विभिन्न सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ सकते हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पात्र सारथी और उनके परिवार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य कवर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इफको टोकियो के माध्यम से 5 लाख रुपये के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और अन्य बीमा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा विकल्पों की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है।

ड्राइवरों के लिए यह पक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लेटफॉर्म आधारित काम में आय की अनिश्चितता के साथ सामाजिक सुरक्षा का सवाल भी जुड़ा रहता है।

यदि सहकारी मॉडल कमाई के साथ सामाजिक सुरक्षा को भी संस्थागत रूप दे पाता है तो यह उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक हो सकती है।

लखनऊ जैसे शहरों के लिए क्या मायने?

भारत टैक्सी के विस्तार में लखनऊ का शामिल होना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है।

लखनऊ तेजी से फैलता हुआ महानगरीय क्षेत्र है। शहर के पुराने हिस्सों से लेकर नए विकसित इलाकों और आसपास के क्षेत्रों तक आवागमन की जरूरत लगातार बढ़ रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल और व्यापारिक क्षेत्रों के बीच लोगों की आवाजाही के लिए अलग-अलग परिवहन साधनों की जरूरत पड़ती है।

ऐसे में ऐप आधारित सहकारी परिवहन मॉडल के लिए लखनऊ एक महत्वपूर्ण बाजार हो सकता है।

साथ ही, उत्तर प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में विस्तार होने पर इसका प्रभाव और व्यापक हो सकता है। कानपुर पहले ही सूची में है और भविष्य में प्रदेश के अन्य शहरों में विस्तार सहकारी मोबिलिटी नेटवर्क को मजबूत कर सकता है।

2029 का लक्ष्य और असली चुनौती

भारत टैक्सी ने 2029 तक देशभर के शहरों में अपनी उपस्थिति बनाने का लक्ष्य रखा है।

यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है।

देश में परिवहन बाजार बेहद विविध है। दिल्ली की यात्रा जरूरतें लखनऊ से अलग हैं और मुंबई की जरूरतें जयपुर से। अलग-अलग राज्यों में परमिट, स्थानीय परिवहन नियम, वाहन श्रेणियां और यात्रियों की आदतें भी अलग हैं।

इसलिए राष्ट्रव्यापी विस्तार केवल ऐप डाउनलोड कराने से संभव नहीं होगा। इसके लिए स्थानीय ड्राइवर नेटवर्क, पर्याप्त वाहन, ग्राहक भरोसा, मजबूत तकनीकी प्रणाली, भुगतान व्यवस्था और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता होगी।

सहकारी मॉडल की अपनी चुनौती भी है। लोकतांत्रिक भागीदारी और बड़े पैमाने पर तेज निर्णय लेने के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता।

लेकिन यही इसकी ताकत भी बन सकती है। यदि सारथियों को वास्तविक भागीदारी और स्वामित्व का अनुभव होता है, तो वे प्लेटफॉर्म को केवल काम देने वाली कंपनी नहीं, बल्कि अपनी संस्था के रूप में देख सकते हैं।

ऐप से आगे की कहानी

भारत टैक्सी की कहानी को केवल एक नई कैब कंपनी के रूप में देखना इसके मूल विचार को छोटा कर देना होगा।

इसका प्रयोग उस व्यापक सवाल से जुड़ा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसके पास होगा?

आज प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में लाखों लोग ड्राइवर, डिलीवरी पार्टनर, फ्रीलांसर और अन्य सेवा प्रदाता के रूप में काम कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके काम को ग्राहक तक पहुंचाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म के स्वामित्व और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सामान्यतः सीमित रहती है।

सहकारी मॉडल इस समीकरण को बदलने का प्रयास करता है।

भारत टैक्सी का दावा यही है कि तकनीक का इस्तेमाल केवल मध्यस्थता के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक स्वामित्व और आय के अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए भी किया जा सकता है।

यह प्रयोग कितना सफल होगा, इसका फैसला आने वाले वर्षों में बाजार करेगा।

आगे की राह

भारत टैक्सी अभी अपने विस्तार के शुरुआती दौर में है। इसके सामने अवसर भी बड़े हैं और चुनौतियां भी।

एक तरफ भारत में तेजी से बढ़ता शहरीकरण है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन और डिजिटल भुगतान ने परिवहन सेवाओं को अधिक संगठित करने की संभावना पैदा की है। तीसरी तरफ ड्राइवरों के लिए बेहतर आय, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों की मांग लगातार बढ़ रही है।

इन तीनों को जोड़ने की कोशिश भारत टैक्सी के मॉडल में दिखाई देती है।

यदि यह अपने शून्य-कमीशन मॉडल को व्यावसायिक रूप से टिकाऊ रखते हुए बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण सेवा दे पाती है, सारथियों को वास्तविक स्वामित्व और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है तथा यात्रियों को प्रतिस्पर्धी किराये के साथ सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा मिलती है, तो यह भारतीय राइड-हेलिंग बाजार में एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मॉडल बन सकती है।

सहकारिता का विचार भारत के लिए नया नहीं है। दूध से लेकर उर्वरक, बैंकिंग और कृषि विपणन तक सहकारी संस्थाओं ने देश की अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाई है। भारत टैक्सी इस पुराने विचार को डिजिटल युग की नई अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है।

इस प्रयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह नहीं होगी कि कितनी कैब सड़क पर उतरती हैं। असली उपलब्धि तब मानी जाएगी जब एक ड्राइवर यह कह सके कि “मैं इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ काम नहीं करता, यह मेरा भी है।”

यही भारत टैक्सी की सबसे बड़ी संभावना है—और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी।

भारत की खेती का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि खेत में कितनी जमीन है। आने वाले वर्षों में यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि उस जमीन के लिए पानी कितना उपलब्ध है और उसका इस्तेमाल कितनी कुशलता से किया जा रहा है।

देश में उपलब्ध जल संसाधनों का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कृषि सिंचाई में इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ही सिंचाई सुविधाओं से जुड़ा है। एक तरफ खेती की पानी की जरूरत बढ़ रही है, दूसरी तरफ कई क्षेत्रों में भूजल स्तर पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।

ऐसे समय में ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ यानी पीडीएमसी केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भारतीय कृषि के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती का तकनीकी जवाब बनकर उभर रही है।

इसका मूल विचार सरल है—पानी को खेत में फैलाने के बजाय सीधे फसल तक पहुंचाया जाए और हर बूंद का अधिकतम उपयोग किया जाए।

जुलाई 2026 तक देश में 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के तहत लाया जा चुका है।

लेकिन आंकड़ों के पीछे एक बड़ा सवाल भी है—क्या यह तकनीक वास्तव में किसान की लागत घटा रही है, उत्पादन बढ़ा रही है और उसकी आय में सुधार कर रही है?

उपलब्ध अध्ययनों और किसानों के अनुभव इस दिशा में सकारात्मक संकेत देते हैं।

पानी का संकट और खेती की मजबूरी

भारत की कृषि लंबे समय तक मानसून और पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों पर निर्भर रही है। बाढ़ सिंचाई यानी खेत में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ देना आज भी अनेक क्षेत्रों में आम तरीका है।

इस व्यवस्था में पौधे को जरूरत से अधिक पानी मिल सकता है और पानी का एक हिस्सा वाष्पीकरण, बहाव या जमीन में अनियंत्रित रिसाव के जरिए बर्बाद हो जाता है।

ड्रिप सिंचाई इस व्यवस्था से बिल्कुल अलग है।

इसमें पाइप और छोटे उत्सर्जकों के माध्यम से पानी धीरे-धीरे पौधे की जड़ तक पहुंचाया जाता है। यानी पानी वहां दिया जाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

स्प्रिंकलर प्रणाली में पानी को दबाव के साथ नोजल के जरिए फुहार के रूप में खेत में वितरित किया जाता है।

दोनों प्रणालियों का उद्देश्य एक ही है—कम पानी में अधिक प्रभावी सिंचाई।

‘प्रति बूंद अधिक फसल’ की यात्रा

आज जिस पीडीएमसी को कृषि जल दक्षता से जोड़ा जाता है, उसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई।

जनवरी 2006 में सूक्ष्म सिंचाई के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसकी शुरुआत हुई। 2010-11 में इसे राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन का रूप दिया गया।

2014-15 में इसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत ‘ऑन-फार्म वाटर मैनेजमेंट’ घटक में शामिल किया गया।

2015-16 से 2021-22 के दौरान यह ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ के नाम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटकों में शामिल रही।

2022-23 से पीडीएमसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी पीएम-आरकेवीवाई के तहत लागू किया जा रहा है।

इस लंबे सफर से यह स्पष्ट है कि सूक्ष्म सिंचाई को अब केवल एक सिंचाई तकनीक नहीं, बल्कि कृषि संसाधन प्रबंधन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

115 लाख हेक्टेयर तक पहुंची सूक्ष्म सिंचाई

जुलाई 2026 तक पीडीएमसी के तहत देश में 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया।

यह देश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 8.11 प्रतिशत है।

2025-26 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई के तहत सबसे अधिक क्षेत्र दर्ज किया गया।

इस योजना से करीब 12.30 लाख किसान लाभान्वित हुए। लाभार्थियों में लगभग 20 प्रतिशत महिलाएं थीं।

यह आंकड़ा बताता है कि सूक्ष्म सिंचाई अब केवल बड़े किसानों या आधुनिक कृषि उद्यमों तक सीमित नहीं रह गई है।

किसान के खेत में तकनीक का असर

आंध्र प्रदेश के पलनाडु के किसान एलएएम श्रीनिवास राव का उदाहरण सूक्ष्म सिंचाई के संभावित प्रभाव को समझने में मदद करता है।

उन्होंने अपने दो एकड़ के अम्लीय नींबू बागान में पारंपरिक बाढ़ सिंचाई की जगह ड्रिप सिंचाई अपनाई।

इसके साथ फर्टिगेशन यानी सिंचाई के पानी के साथ पोषक तत्व सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई।

इसके बाद उनके खेत में उपज 90 से बढ़कर 105 क्विंटल प्रति एकड़ बताई गई।

खेती की लागत करीब 30 लाख रुपये से घटकर लगभग 2.4 लाख रुपये हुई और शुद्ध आय 1.5 लाख रुपये से बढ़कर 2.85 लाख रुपये तक पहुंची।

इस उदाहरण में सबसे महत्वपूर्ण बात केवल उत्पादन बढ़ना नहीं है। असली बदलाव पानी, उर्वरक और श्रम के अधिक नियंत्रित इस्तेमाल में दिखाई देता है।

हालांकि किसी एक किसान का अनुभव पूरे देश के किसानों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मिट्टी, फसल, जलवायु, बाजार और तकनीक की गुणवत्ता के आधार पर परिणाम बदल सकते हैं। फिर भी यह उदाहरण सूक्ष्म सिंचाई की संभावनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार देता है।

फर्टिगेशन: पानी के साथ पोषण

सूक्ष्म सिंचाई की उपयोगिता केवल पानी बचाने तक सीमित नहीं है।

फर्टिगेशन में उर्वरकों को सिंचाई के पानी के साथ पौधे की जड़ तक पहुंचाया जाता है। इससे पोषक तत्वों को अधिक नियंत्रित तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता है।

इसका फायदा यह है कि किसान आवश्यकता के अनुसार पानी और पोषक तत्व दोनों दे सकता है।

लेकिन यहां भी तकनीकी ज्ञान जरूरी है। गलत मात्रा में उर्वरक या गलत सिंचाई कार्यक्रम अपनाने पर अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता।

इसलिए सूक्ष्म सिंचाई के साथ किसान प्रशिक्षण और फसल-विशिष्ट सलाह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पाइप और उपकरण।

छोटे किसानों के लिए सब्सिडी का सहारा

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की शुरुआती लागत कई किसानों के लिए बड़ी बाधा हो सकती है।

इसीलिए पीडीएमसी के तहत प्रति लाभार्थी अधिकतम पांच हेक्टेयर तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागत का 55 प्रतिशत तक तथा अन्य किसानों के लिए 45 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है।

पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से करीब 8,123.24 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई है।

कुछ राज्य अपनी ओर से अतिरिक्त सहायता भी देते हैं।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि तकनीक की लागत किसान को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा न बने।

सात साल बाद फिर सहायता

किसानों के लिए एक ही भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए सात वर्ष बाद दोबारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रावधान भी है।

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंचाई की पाइपलाइन, उत्सर्जक और अन्य उपकरण समय के साथ रखरखाव और प्रतिस्थापन की मांग कर सकते हैं।

लेकिन वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी के साथ किसान को गुणवत्तापूर्ण उपकरण और स्थापना के बाद सेवा भी मिले।

सस्ती लेकिन खराब गुणवत्ता वाली प्रणाली किसान के लिए अतिरिक्त खर्च और परेशानी पैदा कर सकती है।

केवल ड्रिप नहीं, स्प्रिंकलर भी

सूक्ष्म सिंचाई को अक्सर ड्रिप सिंचाई से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन पीडीएमसी के अंतर्गत स्प्रिंकलर प्रणालियां भी महत्वपूर्ण हैं।

स्प्रिंकलर में पानी को दबाव के साथ नोजल के जरिए फुहार के रूप में खेत में वितरित किया जाता है। यह विशेष रूप से उन फसलों और परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है जहां पौधों का घनत्व अधिक हो या पूरे क्षेत्र में समान रूप से पानी पहुंचाना जरूरी हो।

पोर्टेबल स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, अर्ध-स्थायी प्रणाली और रेन-गन इसके अलग-अलग रूप हैं।

रेन-गन जैसी प्रणालियां कम समय में बड़े क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं।

इसलिए सूक्ष्म सिंचाई का चुनाव फसल, मिट्टी, खेत की बनावट और उपलब्ध जल स्रोत के अनुसार होना चाहिए।

पानी का भंडारण भी उतना ही जरूरी

ड्रिप सिस्टम लगा देने भर से जल संकट खत्म नहीं होता।

यदि खेत में पानी उपलब्ध ही नहीं है तो सबसे कुशल सिंचाई प्रणाली भी काम नहीं करेगी।

इसी कारण पीडीएमसी में जल संरक्षण और जल भंडारण को भी महत्व दिया जा रहा है।

डिग्गी, खेत तालाब और अन्य जल संचयन संरचनाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य यह है कि किसानों के पास सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को चलाने के लिए अपेक्षाकृत भरोसेमंद जल स्रोत उपलब्ध हो।

नई व्यवस्था में राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में अधिक धन खर्च करने की स्वतंत्रता दी गई है।

यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जल संकट हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं है। कहीं भूजल गिर रहा है, कहीं वर्षा कम है और कहीं पानी उपलब्ध होने के बावजूद उसका भंडारण नहीं हो पाता।

पीएम-आरकेवीवाई से जुड़ा बड़ा ढांचा

अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनाया गया।

इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में राज्य-विशिष्ट जरूरतों के आधार पर विकास को बढ़ावा देना है।

इस व्यापक ढांचे में पीडीएमसी के साथ कृषि मशीनीकरण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, फसल विविधीकरण और कृषि स्टार्टअप से जुड़े घटक भी शामिल हैं।

इस मॉडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राज्य अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न घटकों में संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।

2025-26 में पीएम-आरकेवीवाई के लिए 8,957.72 करोड़ रुपये स्वीकृत या जारी किए गए, जिसमें पीडीएमसी के लिए 3,226.36 करोड़ रुपये शामिल थे।

सूक्ष्म सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ: लागत में कमी

पानी की बचत सूक्ष्म सिंचाई का सबसे चर्चित लाभ है, लेकिन किसान के लिए आर्थिक प्रभाव उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

उपलब्ध स्वतंत्र अध्ययनों में सूक्ष्म सिंचाई से पानी, ऊर्जा, श्रम और उर्वरक के उपयोग में कमी के संकेत मिले हैं।

आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 20 से 48 प्रतिशत तक पानी की बचत, 10 से 17 प्रतिशत ऊर्जा बचत, श्रम लागत में 30 से 40 प्रतिशत कमी और उर्वरक बचत में 11 से 19 प्रतिशत तक सुधार का उल्लेख किया गया था।

वहीं फसल उत्पादकता में 20 से 38 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई।

नीति आयोग के 2020-21 के मूल्यांकन में किसानों की आय में 10 से 69 प्रतिशत तक लाभ और जल उपयोग दक्षता में 30 से 70 प्रतिशत तक सुधार की जानकारी सामने आई।

ये आंकड़े अध्ययन-विशिष्ट हैं और हर किसान या हर फसल के लिए समान परिणाम की गारंटी नहीं देते। फिर भी वे इस तकनीक के आर्थिक महत्व की ओर मजबूत संकेत करते हैं।

भूजल संकट वाले क्षेत्रों के लिए ज्यादा जरूरी

भारत के कई कृषि क्षेत्रों में किसान ट्यूबवेल और बोरवेल पर निर्भर हैं।

जब भूजल का स्तर लगातार नीचे जाता है तो पानी निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा लागत की जरूरत पड़ सकती है।

ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि कम पानी में फसल की जरूरत पूरी करने की कोशिश की जा सकती है।

पीडीएमसी में जल की कमी और गिरते भूजल स्तर वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का प्रावधान इसी चुनौती से जुड़ा है।

हालांकि यहां एक सावधानी भी जरूरी है—पानी बचाने वाली तकनीक अपने आप भूजल का पुनर्भरण नहीं करती।

यदि बचा हुआ पानी फिर अधिक क्षेत्र में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने लगे तो कुल भूजल खपत में अपेक्षित कमी नहीं भी आ सकती। इसलिए सूक्ष्म सिंचाई के साथ जल बजट, फसल चयन और भूजल प्रबंधन को भी जोड़ना जरूरी है।

फसल का चुनाव भी पानी की नीति है

भारत में जल संकट से निपटने की चर्चा अक्सर सिंचाई तकनीक तक सीमित रहती है।

लेकिन यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसान कौन-सी फसल उगा रहा है।

यदि किसी क्षेत्र में पानी की भारी कमी है और वहां अत्यधिक जल मांग वाली फसल का विस्तार होता रहता है, तो केवल ड्रिप लगाने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी।

भविष्य की कृषि नीति में तीन चीजों को साथ देखना होगा—

फसल का चुनाव, पानी की उपलब्धता और सिंचाई की दक्षता।

यही दृष्टिकोण भारत को वास्तव में जल-स्मार्ट कृषि की ओर ले जा सकता है।

महिला किसानों की बढ़ती भागीदारी

पीडीएमसी के लाभार्थियों में करीब 20 प्रतिशत महिलाएं हैं।

यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि में महिलाओं की भूमिका अक्सर खेत के वास्तविक काम से लेकर पशुपालन और फसल प्रबंधन तक व्यापक होती है, लेकिन तकनीकी योजनाओं में उनकी भागीदारी हमेशा उतनी दिखाई नहीं देती।

सूक्ष्म सिंचाई के साथ महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय जानकारी और किसान समूहों से जोड़ने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव और व्यापक हो सकता है।

तकनीक के साथ सेवा भी जरूरी

सूक्ष्म सिंचाई की सफलता केवल सब्सिडी और उपकरण खरीदने से तय नहीं होगी।

ड्रिप लाइन बंद होना, फिल्टर की सफाई, पानी का दबाव, उत्सर्जकों की कार्यक्षमता और पाइपलाइन की मरम्मत जैसे मुद्दे नियमित रखरखाव मांगते हैं।

यदि किसान को स्थापना के बाद तकनीकी सहायता नहीं मिलती तो महंगी प्रणाली कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है।

इसलिए भविष्य की नीति में ‘सिस्टम लगाने’ से ज्यादा ‘सिस्टम चलाने’ पर ध्यान देना जरूरी है।

डिजिटल व्यवस्था से बढ़ सकती है पारदर्शिता

पीडीएमसी में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटल कार्यान्वयन को महत्व दिया गया है।

इससे सब्सिडी के वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

लेकिन डिजिटल व्यवस्था की सफलता के लिए यह भी जरूरी है कि ग्रामीण किसान आवेदन, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को आसानी से समझ सके।

तकनीक तभी समावेशी बनती है जब उसका इस्तेमाल करने वाला किसान भी उसे आसानी से अपना सके।

खेती का भविष्य: ‘कम पानी’ नहीं, ‘सही पानी’

जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और भूजल संकट के बीच भारत को कृषि उत्पादन बनाए रखने के लिए जल दक्षता पर गंभीरता से काम करना होगा।

प्रति बूंद अधिक फसल की अवधारणा इसी जरूरत का उत्तर है।

ड्रिप सिंचाई पौधे की जड़ तक पानी पहुंचाती है। स्प्रिंकलर पानी का अधिक समान वितरण कर सकते हैं। फर्टिगेशन पानी के साथ पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है। खेत तालाब और जल संचयन संरचनाएं पानी की उपलब्धता को मजबूत कर सकती हैं।

लेकिन इन सभी उपायों को अलग-अलग देखने के बजाय एक समेकित जल प्रबंधन प्रणाली के रूप में देखना होगा।

हर बूंद में भविष्य

भारतीय कृषि के सामने चुनौती केवल अधिक उत्पादन करने की नहीं है। उसे कम संसाधनों में अधिक उत्पादन करना है।

यही कारण है कि ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ जैसी योजनाओं का महत्व आने वाले वर्षों में और बढ़ सकता है।

115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाना निश्चित रूप से एक बड़ा विस्तार है, लेकिन भारत की विशाल कृषि भूमि को देखते हुए यात्रा अभी लंबी है।

अगली चुनौती होगी—छोटे किसानों तक पहुंच, गुणवत्तापूर्ण उपकरण, स्थापना के बाद सेवा, स्थानीय जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण और किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण।

अगर इन पहलुओं को साथ लेकर आगे बढ़ा गया तो ड्रिप और स्प्रिंकलर केवल पानी बचाने की मशीनें नहीं रहेंगीं। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लागत घटाने, उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय को अधिक स्थिर बनाने का माध्यम बन सकती हैं।

कृषि का भविष्य शायद इस बात में नहीं है कि खेत को कितना पानी दिया गया।

भविष्य इस बात में है कि दिया गया पानी पौधे तक कितनी कुशलता से पहुंचा और उससे कितनी फसल पैदा हुई।

यही है—प्रति बूंद अधिक फसल की असली कहानी।

भारत में नारियल को सिर्फ एक फल मानना शायद उसके वास्तविक महत्व को सीमित कर देना होगा। इसे सदियों से ‘कल्पवृक्ष’ कहा जाता रहा है—ऐसा वृक्ष जिसके लगभग हर हिस्से का उपयोग किया जा सकता है। भोजन से लेकर पेय, तेल से लेकर रेशा, ईंधन से लेकर हस्तशिल्प और औद्योगिक कच्चे माल तक, नारियल भारतीय जीवन के अनेक हिस्सों में मौजूद है।

दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में नारियल के पेड़ों से घिरे खेत हों या देश के दूसरे हिस्सों में तेजी से विकसित हो रहे नए बागान, यह फसल अब पारंपरिक कृषि से निकलकर एक बड़े आर्थिक क्षेत्र का रूप ले रही है।

करीब एक करोड़ किसानों सहित लगभग तीन करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नारियल क्षेत्र पर निर्भर हैं। इसलिए नारियल की कहानी केवल कृषि उत्पादन की कहानी नहीं है। यह ग्रामीण रोजगार, छोटे किसानों की आय, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और स्थानीय उद्यमिता से भी जुड़ी हुई है।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भारत अब केवल कच्चे नारियल या पारंपरिक उत्पादों का निर्यात करने वाला देश नहीं रहना चाहता। वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल का दूध, नारियल पानी और एक्टिवेटेड कार्बन जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों ने इस उद्योग को नई दिशा दी है।

तीन हजार साल पुरानी खेती, बदलता बाजार

भारत में नारियल की खेती का इतिहास लगभग तीन हजार वर्षों पुराना माना जाता है। पीढ़ियों से किसानों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसकी खेती और उपयोग की अपनी तकनीक विकसित की है।

आज भी नारियल उत्पादन का बड़ा हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों से आता है। इसका अर्थ यह है कि नारियल क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन सीधे ग्रामीण परिवारों की आय और रोजगार को प्रभावित करता है।

इस क्षेत्र का विस्तार अब उन राज्यों में भी दिखाई देने लगा है जहां नारियल पारंपरिक फसल नहीं रहा है।

छत्तीसगढ़ का बस्तर इसका एक उदाहरण है।

बस्तर में धान से नारियल तक का नया प्रयोग

बस्तर पठार के किसान लंबे समय से धान, मक्का, मोटे अनाज और लघु वनोपज पर निर्भर रहे हैं। लेकिन कोंडागांव स्थित नारियल विकास बोर्ड के प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्म के प्रयासों ने कुछ किसानों को नारियल आधारित खेती की ओर आकर्षित किया।

बकावंड के 36 वर्षीय एमबीए स्नातक ईशांश सिंह राठौर की कहानी इस बदलाव को समझने का एक उदाहरण है।

किसान परिवार से आने के बावजूद उन्होंने कुछ समय कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम किया। बाद में खेती की ओर लौटे और नारियल विकास बोर्ड से तकनीकी मार्गदर्शन लेकर अपने खेत में नारियल का व्यवस्थित मॉडल विकसित किया।

उन्होंने करीब 2,500 नारियल के पेड़ लगाए। इनमें बड़ी संख्या बौनी किस्मों की थी। लगभग 500 पेड़ों से उत्पादन शुरू हो चुका था।

लेकिन उनके मॉडल की खासियत केवल नारियल नहीं थी।

उन्होंने नारियल के नीचे और आसपास बहुस्तरीय खेती विकसित की। करीब 4,000 अनानास, 800 ड्रैगन फ्रूट, 1,000 आम और 600 सिट्रस के पेड़ों के साथ केला, अमरूद, पपीता, लीची, कॉफी, स्ट्रॉबेरी और मौसमी सब्जियां भी उगाईं।

इस मॉडल से नारियल से लगभग 5–6 लाख रुपये वार्षिक आय और अंतर-फसलों से लगभग 10 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होने की जानकारी दी गई है।

इस तरह की खेती का सबसे बड़ा सबक यह है कि एक ही खेत से अलग-अलग मौसम और फसलों के जरिए आय के कई स्रोत बनाए जा सकते हैं।

यानी नारियल अकेला उत्पाद नहीं, बल्कि एकीकृत कृषि मॉडल का आधार भी बन सकता है।

वैश्विक उत्पादन में भारत सबसे आगे

भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है।

2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 21.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती हुई और लगभग 20.30 अरब नारियल का उत्पादन हुआ। औसत उत्पादकता लगभग 9,249 नारियल प्रति हेक्टेयर रही।

वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी उत्पादन में करीब 31.24 प्रतिशत बताई गई है।

हालांकि खेती के क्षेत्रफल के लिहाज से भारत तीसरे स्थान पर है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि भारत केवल बड़े क्षेत्र के कारण ही नहीं, बल्कि उत्पादकता के कारण भी वैश्विक उत्पादन में आगे है।

देश के भीतर केरल नारियल खेती के क्षेत्रफल के मामले में सबसे आगे है। करीब 7.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। तमिलनाडु उत्पादन में अग्रणी है, जबकि आंध्र प्रदेश उत्पादकता के मामले में सबसे आगे है।

इस भौगोलिक विविधता ने भारत को नारियल के लिए एक मजबूत उत्पादन आधार दिया है।

नारियल अब निर्यात की नई कहानी लिख रहा है

कभी भारत से नारियल उत्पादों का निर्यात मुख्य रूप से तेल, सूखे नारियल, कच्चे नारियल और नारियल के खोल से बने पारंपरिक उत्पादों तक सीमित था।

अब तस्वीर बदल रही है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के नारियल उत्पादों का निर्यात बढ़कर 7,038.35 करोड़ रुपये, यानी लगभग 794.70 मिलियन डॉलर हो गया।

यह 4,349.03 करोड़ रुपये के पिछले स्तर की तुलना में करीब 62 प्रतिशत की वृद्धि है।

यदि लंबी अवधि पर नजर डालें तो बदलाव और बड़ा दिखाई देता है। 2001-02 में नारियल उत्पादों का निर्यात केवल करीब 25.3 करोड़ रुपये था।

दो दशक से अधिक समय में निर्यात का यह विस्तार बताता है कि भारत की नारियल अर्थव्यवस्था अब केवल घरेलू खपत पर निर्भर नहीं रही।

पारंपरिक नारियल से मूल्यवर्धित उत्पाद तक

वैश्विक खाद्य बाजार में उपभोक्ता अब केवल कच्चे कृषि उत्पाद नहीं खरीद रहे। वे ऐसे उत्पाद चाहते हैं जिन्हें सीधे इस्तेमाल किया जा सके और जिनमें सुविधा, गुणवत्ता और स्वास्थ्य जैसे पहलू शामिल हों।

नारियल उद्योग ने इसी बदलाव को अवसर में बदलना शुरू किया है।

वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल का दूध, नारियल पानी, कद्दूकस किया हुआ नारियल और एक्टिवेटेड कार्बन जैसे उत्पादों ने निर्यात टोकरी का विस्तार किया है।

विशेष रूप से एक्टिवेटेड कार्बन एक महत्वपूर्ण निर्यात उत्पाद बनकर उभरा है। नारियल के खोल से तैयार किया जाने वाला यह उत्पाद कई औद्योगिक और फिल्ट्रेशन संबंधी उपयोगों में काम आता है।

इस तरह नारियल का वह हिस्सा, जिसे पहले कम मूल्य का उप-उत्पाद समझा जा सकता था, अब औद्योगिक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन रहा है।

खाड़ी से यूरोप और अमेरिका तक

भारतीय नारियल उत्पादों के बाजार भी बदल रहे हैं।

मध्य पूर्व लंबे समय से प्रमुख बाजार रहा है, लेकिन अब अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ी है।

पिछले वर्षों में अमेरिका, यूएई, श्रीलंका, जर्मनी, रूस, तुर्किये, बेल्जियम, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देश महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बने हैं।

यह बाजार विविधीकरण भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता वैश्विक कीमतों और मांग में उतार-चढ़ाव के दौरान जोखिम बढ़ा सकती है।

किसान की आय के लिए जरूरी है मजबूत मूल्य श्रृंखला

किसान के लिए नारियल का आर्थिक महत्व तभी बढ़ेगा जब उत्पादन से लेकर बाजार तक की पूरी श्रृंखला मजबूत हो।

यानी गुणवत्तापूर्ण पौधा, वैज्ञानिक खेती, रोग नियंत्रण, सिंचाई, कटाई, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग और बाजार—हर चरण में सुधार जरूरी है।

यहीं नारियल विकास बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

12 जनवरी 1981 को स्थापित नारियल विकास बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय कोच्चि में है और यह 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में नारियल क्षेत्र के विकास से जुड़ी गतिविधियों में भूमिका निभाता है।

गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, नए क्षेत्रों में खेती, उत्पादकता बढ़ाना, कीट एवं रोग प्रबंधन और मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में हैं।

2025-26 के दौरान बोर्ड के कार्यक्रमों के लिए 147.21 करोड़ रुपये जारी किए गए।

अच्छी खेती की शुरुआत अच्छे पौधे से

नारियल के मामले में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का महत्व बहुत अधिक है। खराब पौधे या अनुपयुक्त किस्म का प्रभाव वर्षों तक किसान की उत्पादकता पर पड़ सकता है।

इसीलिए बीज उत्पादन फार्म, सीड गार्डन और नर्सरियों की स्थापना तथा उनके प्रमाणीकरण पर जोर दिया जा रहा है।

2025-26 में बोर्ड के 11 प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्मों से करीब 2.41 लाख गुणवत्तापूर्ण नारियल पौधे तैयार किए गए।

सार्वजनिक क्षेत्र की नर्सरियों को दी गई सहायता के माध्यम से भी लाखों पौधे तैयार किए गए, जिनसे नए क्षेत्रों में नारियल बागान विकसित करने की क्षमता बढ़ी है।

नए क्षेत्रों में खेती का विस्तार

नारियल की खेती को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे ले जाने की कोशिश भी हो रही है।

नई खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 56,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दो समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। योजना में न्यूनतम और अधिकतम पात्र क्षेत्र भी निर्धारित है।

2024-25 में करीब 2,979 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को नारियल खेती के तहत लाया गया और 13,068 किसान इससे लाभान्वित हुए।

2025-26 में भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में करीब 2,175 हेक्टेयर नया क्षेत्र नारियल खेती में जोड़ा गया।

यह विस्तार बताता है कि नारियल अब केवल समुद्र तटीय राज्यों की फसल नहीं रहना चाहता।

पुराने पेड़ों की समस्या और बागानों का कायाकल्प

नारियल के सामने एक दूसरी बड़ी चुनौती पुराने और अनुत्पादक पेड़ों की है।

कई पारंपरिक नारियल बागानों में पेड़ों की उम्र बढ़ने, रोगों और उत्पादकता में कमी का असर दिखाई देता है। ऐसे बागानों को नए पौधों से बदलना और स्वस्थ पेड़ों की उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है।

इसी उद्देश्य से पुनररोपण और जीर्णोद्धार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों में करीब 25,517 हेक्टेयर क्षेत्र इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया। 2025-26 में करीब 1,672 हेक्टेयर क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया गया।

कोपरा का एमएसपी: किसान के लिए सुरक्षा कवच

नारियल किसान की आय में बाजार कीमतों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कीमतों में गिरावट के दौरान किसानों को सुरक्षा देने के लिए कोपरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था में शामिल किया गया है।

मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा दोनों के लिए एमएसपी निर्धारित किया जाता है।

2026 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा का एमएसपी 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा का 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

नेफेड और एनसीसीएफ को कोपरा खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में भूमिका दी गई है।

एमएसपी की व्यवस्था किसानों को बाजार में न्यूनतम मूल्य सुरक्षा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, हालांकि इसका वास्तविक लाभ इस बात पर भी निर्भर करता है कि खरीद व्यवस्था कितनी प्रभावी और किसानों के लिए कितनी सुलभ है।

नारियल से जुड़ा रोजगार: पेड़ पर चढ़ने से उद्यमिता तक

नारियल की खेती की एक अनदेखी समस्या श्रमिकों की उपलब्धता है।

पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ना और बागान की देखभाल करना कौशल आधारित काम है। युवा पीढ़ी के दूसरे रोजगारों की ओर जाने से कई क्षेत्रों में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी महसूस होती है।

नारियल विकास बोर्ड का ‘फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री’ यानी FoCT कार्यक्रम इसी चुनौती से जुड़ा है।

इसके तहत युवाओं को पेड़ पर चढ़ने, पौध संरक्षण और संबंधित कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। 2024-25 में देशभर में 378 पेड़ चढ़ने वालों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके बाद प्रशिक्षण को केवल व्यक्तिगत कौशल तक सीमित न रखकर ‘कोकोमित्र’ जैसे समूह आधारित मॉडल की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। प्रशिक्षित श्रमिकों को 6–10 सदस्यों की इकाइयों में संगठित करके किसानों को नियमित सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।

यह मॉडल रोजगार और कृषि सेवा—दोनों जरूरतों को एक साथ संबोधित कर सकता है।

नारियल के खोल और रेशे में भी कारोबार

नारियल उद्योग की खासियत यह है कि इसमें ‘कचरा’ भी अक्सर कच्चा माल बन सकता है।

खोल, रेशा और लकड़ी से हस्तशिल्प, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और औद्योगिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं।

इसी दिशा में नारियल हस्तशिल्प प्रशिक्षण और ‘केरा कौशल केंद्र’ जैसी पहलें युवाओं को नए रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं।

यदि स्थानीय स्तर पर इन उत्पादों की डिजाइन, गुणवत्ता, पैकेजिंग और ई-कॉमर्स से जोड़ने की व्यवस्था मजबूत होती है तो नारियल के उप-उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकते हैं।

नीरा से जुड़ी नई संभावना

नारियल के पुष्पक्रम से निकलने वाला गैर-किण्वित रस नीरा भी मूल्यवर्धन की संभावनाओं वाला उत्पाद है।

इसकी सुरक्षित निकासी और प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि इसे गुणवत्ता मानकों, आधुनिक पैकेजिंग और प्रभावी बाजार रणनीति से जोड़ा जाए तो नीरा ग्रामीण स्तर पर एक अलग खाद्य एवं पेय उद्योग को जन्म दे सकता है।

2026-27: नारियल संवर्धन पर नया जोर

केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ‘नारियल संवर्धन योजना’ ने इस क्षेत्र को एक नई नीति दिशा दी है।

इसका फोकस गुणवत्तापूर्ण पौधों के बड़े पैमाने पर उत्पादन, नए क्षेत्रों में खेती के विस्तार, पुराने बागानों के पुनररोपण, समग्र फसल स्वास्थ्य प्रबंधन और एकीकृत प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर है।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नारियल क्षेत्र की अगली चुनौती केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है। जलवायु परिवर्तन, रोग, बढ़ती श्रम लागत और वैश्विक बाजार में गुणवत्ता मानकों जैसी चुनौतियां भी सामने हैं।

इसलिए आने वाले समय में उत्पादकता के साथ टिकाऊ खेती पर जोर देना जरूरी होगा।

असली अवसर मूल्य संवर्धन में

भारत के पास नारियल उत्पादन की ताकत है। लेकिन वैश्विक बाजार में केवल उत्पादन क्षमता से प्रतिस्पर्धा नहीं जीती जा सकती।

असली मूल्य उस समय बनता है जब किसान के नारियल से तेल, दूध, पानी, एक्टिवेटेड कार्बन, कॉयर, हस्तशिल्प या कोई अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद बनता है।

यही कारण है कि किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां और स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयां इस क्षेत्र के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

यदि किसान समूह अपनी उपज को सामूहिक रूप से बाजार में उतारें और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण करें तो बिचौलियों पर निर्भरता कम हो सकती है और सौदेबाजी की क्षमता बढ़ सकती है।

नारियल की अगली कहानी

भारत के नारियल क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है—विविध कृषि क्षेत्र, विविध उत्पाद और विविध उपयोग।

एक ओर केरल और तमिलनाडु जैसे पारंपरिक उत्पादक राज्य हैं, तो दूसरी ओर बस्तर जैसे नए क्षेत्र हैं। एक ओर पूजा और घरेलू भोजन में इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक नारियल है, तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाला वर्जिन कोकोनट ऑयल और एक्टिवेटेड कार्बन।

यही परिवर्तन इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाता है।

भारत के लिए अगला लक्ष्य केवल दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक बने रहना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि नारियल से बनने वाले उच्च मूल्य वाले उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़े और उसका लाभ किसानों तक पहुंचे।

‘कल्पवृक्ष’ से ग्लोबल ब्रांड तक

नारियल को सदियों से भारत में कल्पवृक्ष कहा गया है। इसकी उपयोगिता ने उसे संस्कृति में सम्मान दिया और कृषि ने उसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़े रखा।

अब वैश्विक बाजार उसे एक नई पहचान दे रहा है।

भारत के सामने चुनौती यह है कि इस बदलाव का लाभ केवल निर्यातक कंपनियों या बड़े ब्रांडों तक सीमित न रहे। यदि किसान को बेहतर पौधा, बेहतर तकनीक, उचित मूल्य, प्रसंस्करण की सुविधा और बाजार की सीधी पहुंच मिलती है, तभी नारियल की वैश्विक सफलता ग्रामीण समृद्धि में बदलेगी।

आज नारियल के पेड़ पर लटकता हर फल सिर्फ एक कृषि उपज नहीं है। उसमें खाद्य उद्योग, ग्रामीण रोजगार, महिला और युवा उद्यमिता, निर्यात और स्थानीय अर्थव्यवस्था की संभावनाएं छिपी हैं।

यानी भारत का ‘जीवन वृक्ष’ अब अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई शाखा विकसित कर रहा है।

भारत की हालिया व्यापार नीति इसी दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए का दायरा बढ़ाने के साथ अब जोर इस बात पर है कि इन समझौतों में मिली बाजार पहुंच का वास्तविक कारोबारी लाभ भारतीय निर्यातकों तक पहुंचे।

पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय देशों, ब्रिटेन, ओमान और अन्य साझेदारों के साथ हुए समझौतों ने भारत के व्यापारिक संबंधों को नया विस्तार दिया है। इनके शुरुआती परिणाम निर्यात के आंकड़ों, मूल प्रमाण-पत्रों के बढ़ते इस्तेमाल और विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती विविधता में दिखाई दे रहे हैं।

बढ़ता निर्यात, बढ़ती वैश्विक मौजूदगी

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात 863.1 अरब डॉलर तक पहुंचा। इसमें 441.8 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात शामिल था। वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत में भी निर्यात की गति बनी रही। अप्रैल से जून 2026 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त निर्यात अनुमानतः 232.73 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.37 प्रतिशत अधिक है।

इस व्यापक निर्यात तस्वीर में एफटीए साझेदार देशों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने आसियान देशों को लगभग 38.42 अरब डॉलर और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी एसएएफटीए के अंतर्गत आने वाले देशों को लगभग 25.77 अरब डॉलर का माल निर्यात किया।

द्विपक्षीय एफटीए साझेदारों में संयुक्त अरब अमीरात सबसे बड़े बाजारों में रहा। भारत का यूएई को माल निर्यात 37.36 अरब डॉलर रहा। इसके बाद ब्रिटेन को 13.44 अरब डॉलर, सिंगापुर को 11.86 अरब डॉलर, नेपाल को 7.45 अरब डॉलर और ऑस्ट्रेलिया को 7.28 अरब डॉलर का निर्यात हुआ।

जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और ओमान जैसे बाजार भी भारत के निर्यात नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।

इन आंकड़ों का महत्व केवल व्यापार की मात्रा में नहीं है। यह इस बात का संकेत भी है कि भारतीय उत्पाद अलग-अलग क्षेत्रों और उपभोक्ता बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं।

यूएई: समझौते से कारोबार तक

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सीईपीए 1 मई 2022 को लागू हुआ। इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पड़ाव माना गया, क्योंकि एक दशक में यह भारत का पहला पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता था और इसकी बातचीत केवल 88 दिनों में पूरी हुई थी।

समझौते के बाद दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तेजी दिखाई दी। वित्त वर्ष 2025-26 में यूएई को भारत का माल निर्यात 37.36 अरब डॉलर रहा।

वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 100.06 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया। समझौते के लागू होने के कुछ ही वर्षों के भीतर यह स्तर हासिल होना दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती व्यापारिक निर्भरता को दर्शाता है।

अब दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

यूएई की भूमिका केवल एक खरीदार के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। खाड़ी क्षेत्र, पश्चिम एशिया और अफ्रीकी बाजारों तक पहुंच बनाने में भी यूएई भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ता व्यापार

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता यानी ईसीटीए 29 दिसंबर 2022 को लागू हुआ। यह किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ एक दशक से अधिक समय में भारत का पहला व्यापार समझौता था।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात लगातार बढ़ा। वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 4 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में यह लगभग 7.28 अरब डॉलर हो गया। यानी कुछ वर्षों में निर्यात में 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई।

समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 98.3 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर तत्काल शून्य शुल्क पहुंच उपलब्ध कराई। वर्ष 2026 से भारतीय निर्यात के लिए शून्य शुल्क पहुंच का दायरा और व्यापक हुआ।

ईसीटीए को अब एक और व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की नींव के रूप में देखा जा रहा है। प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में वस्तुओं के साथ सेवाओं, पेशेवरों की आवाजाही, डिजिटल व्यापार और मूल नियमों जैसे विषयों को भी अधिक विस्तार मिल सकता है।

एफटीए का लाभ तभी, जब निर्यातक उसका इस्तेमाल करे

व्यापार समझौता किसी देश के लिए बाजार का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना निर्यातक की तैयारी पर निर्भर करता है।

एफटीए के तहत किसी उत्पाद को कम या शून्य सीमा शुल्क का लाभ तभी मिल सकता है, जब वह समझौते में निर्धारित मूल नियमों को पूरा करता हो। इसके लिए निर्यातक को यह प्रमाणित करना पड़ता है कि उत्पाद निर्धारित शर्तों के अनुरूप है।

यहीं पर ‘प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ यानी तरजीही मूल प्रमाण-पत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

यह प्रमाण-पत्र आयातक देश को यह भरोसा देता है कि संबंधित वस्तु एफटीए के नियमों के तहत पात्र है। इसके आधार पर उसे समझौते में निर्धारित कम या शून्य शुल्क का लाभ मिल सकता है।

इस व्यवस्था का बढ़ता इस्तेमाल यह संकेत देता है कि भारतीय निर्यातक अब एफटीए के प्रावधानों को केवल सरकारी दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि कारोबारी अवसर के रूप में देखने लगे हैं।

डिजिटल व्यवस्था से आसान होती प्रक्रिया

निर्यातकों के लिए एफटीए के लाभों का इस्तेमाल आसान बनाने में डिजिटल व्यवस्था की भूमिका भी बढ़ी है।

ई-सीओओ 2.0 के माध्यम से तरजीही और गैर-तरजीही मूल प्रमाण-पत्रों को डिजिटल तरीके से जारी करने की व्यवस्था की गई है। निर्यातक, अधिकृत एजेंसियां और वाणिज्य मंडल एक ही डिजिटल मंच से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और क्यूआर कोड आधारित सत्यापन जैसी सुविधाएं दस्तावेजों की प्रमाणिकता और प्रक्रिया की गति बढ़ाने में मदद करती हैं।

नए व्यापार समझौतों में दस्तावेजीकरण को सरल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। भारत-ईएफटीए टीईपीए और भारत-यूके सीईटीए जैसे समझौतों में कुछ परिस्थितियों में निर्यातकों को स्व-घोषणा के माध्यम से मूल स्थान स्थापित करने की सुविधा दी गई है।

ब्रिटेन के साथ समझौते में 1,000 पाउंड से कम मूल्य के कुछ माल के लिए मूल प्रमाण से संबंधित दस्तावेजी आवश्यकताओं को भी सरल बनाया गया है। इसका फायदा खासतौर पर छोटे निर्यातकों और ई-कॉमर्स कारोबार को मिल सकता है।

‘ट्रेड कनेक्ट’ से छोटे निर्यातकों को सहारा

एफटीए की भाषा आम कारोबारी के लिए अक्सर जटिल होती है। किस उत्पाद पर कितना शुल्क है, किस बाजार में कौन-सी रियायत उपलब्ध है और उसके लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए—इन सवालों के जवाब तलाशना छोटे उद्यमों के लिए आसान नहीं होता।

ट्रेड कनेक्ट जैसी डिजिटल पहल इसी अंतर को कम करने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से निर्यातक विभिन्न बाजारों की टैरिफ व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एफटीए के संभावित लाभों को समझ सकते हैं।

इस तरह की व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत के निर्यात आधार में एमएसएमई और छोटे कारोबारी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

बढ़ रही है उत्पादों की विविधता

एफटीए का प्रभाव केवल कुल निर्यात मूल्य से नहीं मापा जाना चाहिए। यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि कितने अलग-अलग उत्पाद विदेशी बाजारों तक पहुंच रहे हैं।

हालिया आंकड़ों में कई एफटीए बाजारों में निर्यात की जाने वाली टैरिफ लाइनों की संख्या में वृद्धि दिखाई देती है।

यूएई में यह संख्या 2021-22 के 7,546 से बढ़कर 2025-26 में 8,053 हो गई। ऑस्ट्रेलिया में 5,396 से बढ़कर 5,668 और मॉरीशस में 3,593 से बढ़कर 4,345 टैरिफ लाइन तक पहुंच गईं।

ओमान के मामले में भी मई 2026 के 2,879 से जून 2026 में 3,371 टैरिफ लाइन तक वृद्धि दर्ज की गई।

यह बदलाव बताता है कि व्यापार समझौते कुछ चुनिंदा उत्पादों तक सीमित नहीं रह रहे हैं। भारतीय निर्यातकों की कोशिश नए उत्पादों को भी विदेशी बाजारों में स्थापित करने की है।

श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए बड़ा अवसर

एफटीए का सबसे महत्वपूर्ण संभावित असर उन क्षेत्रों पर पड़ सकता है जहां बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होता है।

वस्त्र, चमड़ा और जूते, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, कालीन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों के लिए विदेशी बाजारों में कम शुल्क का अर्थ प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हो सकता है।

भारत में इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक, कारीगर और एमएसएमई जुड़े हैं। यदि इन्हें विदेशी खरीदारों तक सीधी पहुंच मिलती है तो एफटीए का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहकर स्थानीय अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है।

यही वह बिंदु है जहां व्यापार नीति का संबंध रोजगार और क्षेत्रीय विकास से जुड़ता है।

सेवाओं का मोर्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण

भारत की व्यापारिक ताकत केवल वस्तुओं में नहीं है। आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यवसायिक सेवाएं और पेशेवर सेवाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख ताकत बन चुकी हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सेवा निर्यात 421.3 अरब डॉलर रहा। इसलिए नए एफटीए में सेवाओं और पेशेवरों की आवाजाही से जुड़े प्रावधान भारत के लिए विशेष महत्व रखते हैं।

न्यूजीलैंड के साथ हुए एफटीए में 5,000 तक कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए तीन वर्ष तक रहने का एक निर्धारित मार्ग उपलब्ध कराया गया है। आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, आयुष, योग, पाक कला और संगीत जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं।

यूरोपीय संघ के साथ समझौते में आईटी/आईटीईएस, पेशेवर, शिक्षा, वित्तीय, पर्यटन और निर्माण सेवाओं समेत 144 सेवा उप-क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

ब्रिटेन के साथ समझौते में आईटी, स्वास्थ्य, वित्त और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के पेशेवरों की आवाजाही से संबंधित प्रावधान हैं।

ईएफटीए देशों के साथ समझौता भी भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के विभिन्न सेवा उप-क्षेत्रों में भारतीय सेवा प्रदाताओं को बेहतर बाजार पहुंच मिली है।

एफटीए की अगली चुनौती—बाजार पहुंच को कारोबार में बदलना

भारत के लिए अब चुनौती केवल नए व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करना नहीं है। असली चुनौती यह है कि इन समझौतों से मिली रियायतों का इस्तेमाल कितने भारतीय कारोबारी कर पाते हैं।

कई छोटे निर्यातकों के लिए टैरिफ, मूल नियम, प्रमाण-पत्र, गुणवत्ता मानक और विदेशी बाजार की नियामकीय आवश्यकताएं अब भी जटिल विषय हैं। इसलिए एफटीए के साथ निर्यातकों को जानकारी, प्रमाणन, वित्त, लॉजिस्टिक्स और बाजार संपर्क उपलब्ध कराना उतना ही जरूरी है।

यदि ये बाधाएं कम होती हैं तो एफटीए का असर आंकड़ों से आगे जाकर जमीनी अर्थव्यवस्था में दिखाई दे सकता है।

2047 की ओर व्यापार नीति

भारत अब अपने व्यापार नेटवर्क को और विस्तृत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूरोप, पश्चिम एशिया, एशिया-प्रशांत और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के साथ नए समझौतों पर भी बातचीत जारी है।

यूरेशियन आर्थिक संघ, पेरू, चिली, इजरायल, कनाडा और मालदीव जैसे देशों एवं समूहों के साथ प्रस्तावित या जारी वार्ताएं भारत की व्यापार नीति के व्यापक होते दायरे को दिखाती हैं। साथ ही भारत-कोरिया सीईपीए और भारत-श्रीलंका ईटीसीए जैसे मौजूदा समझौतों को भी अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम हो रहा है।

आने वाले वर्षों में भारत की व्यापार नीति का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होगा कि कितने समझौते हुए। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होगा—इन समझौतों से कितने भारतीय उत्पाद विदेश पहुंचे, कितने नए निर्यातक जुड़े, कितने रोजगार बने और भारतीय सेवाओं को कितनी वैश्विक जगह मिली।

समझौते से अवसर तक

एफटीए की मेज पर हस्ताक्षर सरकारों के बीच होते हैं, लेकिन उनकी सफलता बाजार में तय होती है।

एक तरफ भारतीय कंपनियों को बड़े बाजारों में कम शुल्क का लाभ मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें गुणवत्ता, कीमत, समय पर आपूर्ति और वैश्विक मानकों की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा।

भारत के लिए यही अगला चरण है—व्यापार समझौतों को कागज से निकालकर कारोबार, निवेश, रोजगार और उद्यमिता में बदलना।

यदि ऐसा होता है तो एफटीए केवल आयात-निर्यात के आंकड़ों की कहानी नहीं रहेंगे। वे भारत के छोटे शहरों के उद्यमियों, किसानों, कारीगरों, स्टार्टअप और पेशेवरों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं।

2047 के विकसित भारत की आर्थिक यात्रा में वैश्विक बाजारों तक भारतीय पहुंच का विस्तार इसी व्यापक तस्वीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कभी बिहार के तालाबों और आर्द्रभूमियों तक सीमित दिखाई देने वाला मखाना अब देश के बड़े शहरों की दुकानों और ऑनलाइन बाजारों से होते हुए दुनिया की थाली तक पहुंच रहा है। हल्का, कुरकुरा और पोषण से भरपूर यह खाद्य पदार्थ अब केवल व्रत या पारंपरिक खान-पान का हिस्सा नहीं रह गया है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता ने इसे प्रीमियम स्नैक की श्रेणी में पहुंचा दिया है।

मखाने की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिहार की है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग तीन-चौथाई बताई जाती है, जबकि वैश्विक आपूर्ति में उसकी हिस्सेदारी करीब 80–85 प्रतिशत तक मानी जाती है। खासकर उत्तर बिहार का कोसी, मिथिला और सीमांचल क्षेत्र इस फसल की अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है।

लेकिन मखाने की कहानी केवल उत्पादन की कहानी नहीं है। इसके पीछे पानी में उतरकर बीज निकालने वाले किसान हैं, पारंपरिक तरीके से उसकी पॉपिंग करने वाले श्रमिक हैं, छोटे कारोबारी हैं, नए ब्रांड हैं और अब इस पूरी मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाने की कोशिश करती सरकारी संस्थाएं भी हैं।

यही वजह है कि मखाना आज एक पारंपरिक फसल से आगे बढ़कर कृषि, ग्रामीण रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात की नई संभावनाओं वाला क्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है।

बिहार से निकला भारत का सुपरफूड

मखाना का वैज्ञानिक नाम Euryale ferox है। यह सामान्य खेतों में उगने वाली फसल से अलग एक जलीय पौधा है, जिसकी खेती उथले तालाबों, झीलों और आर्द्रभूमियों में की जाती है। इसके बीज ही आगे चलकर प्रसंस्करण के बाद उस सफेद, हल्के और कुरकुरे मखाने का रूप लेते हैं जिसे आज देश-विदेश में स्नैक के रूप में खाया जाता है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है। बिहार इसका सबसे बड़ा केंद्र है, जबकि पश्चिम बंगाल और असम में भी इसकी खेती होती है।

उत्तर बिहार के सुपौल, सहरसा और मधेपुरा सहित कोसी क्षेत्र तथा मिथिला और सीमांचल के अनेक इलाकों में मखाने की खेती लंबे समय से किसानों की आजीविका का हिस्सा रही है।

इस पारंपरिक ज्ञान का महत्व अब इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वैश्विक खाद्य बाजार में उपभोक्ता तेजी से ऐसे उत्पादों की तलाश कर रहे हैं जो स्वाद के साथ स्वास्थ्य की जरूरत भी पूरी करें।

मखाना इस बदलाव के बिल्कुल अनुकूल बैठता है।

उत्पादन में दिखाई दे रही तेजी

भारत में मखाने का उत्पादन पिछले वर्षों में बढ़ा है। 2024-25 के अंतिम अनुमानों के अनुसार देश में मखाना उत्पादन 63,910 मीट्रिक टन था। औसत उत्पादकता 2.03 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर रही।

2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में उत्पादन बढ़कर 80,590 मीट्रिक टन पहुंच गया और औसत उत्पादकता 2.34 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर आंकी गई।

इसी अवधि में बिहार का उत्पादन लगभग 60,000 मीट्रिक टन रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत के मखाना उद्योग की रीढ़ आज भी बिहार ही है।

हालांकि उत्पादन में वृद्धि केवल खेती का क्षेत्र बढ़ने से नहीं हो रही। खेती के नए तरीकों, उन्नत किस्मों और बेहतर तकनीक ने भी इसमें भूमिका निभाई है।

तालाब आधारित पारंपरिक खेती के साथ अब फील्ड-सिस्टम खेती जैसे प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना-1 जैसी उन्नत किस्मों का उपयोग भी उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तालाब से खेत तक बदलती खेती

मखाने की खेती की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी श्रम-प्रधान प्रकृति है।

पारंपरिक प्रणाली में बीजों को पानी के भीतर से एकत्र करना पड़ता है। इसके लिए किसान और श्रमिक तालाब में उतरते हैं। खेती के कई चरण आज भी काफी हद तक हाथ से किए जाते हैं।

यही कारण है कि मखाना केवल एक कृषि उत्पाद नहीं है। इसके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका जुड़ी है।

लेकिन यही श्रम-प्रधान व्यवस्था इसकी लागत और उत्पादकता से जुड़ी चुनौती भी है। मशीनीकरण सीमित होने के कारण खेती और प्राथमिक प्रसंस्करण में समय और श्रम दोनों अधिक लगते हैं।

अब अनुसंधान संस्थान ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जिनसे उत्पादन के साथ कटाई, सफाई, ग्रेडिंग और पॉपिंग की प्रक्रिया को भी अधिक कुशल बनाया जा सके।

‘मिथिला मखाना’ की अलग पहचान

मखाने को केवल एक कृषि उत्पाद के रूप में बेचने के बजाय उसकी भौगोलिक पहचान को भी मजबूत किया जा रहा है।

‘मिथिला मखाना’ को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिलना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। GI टैग किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े उत्पाद की विशिष्ट पहचान और प्रतिष्ठा को मान्यता देता है।

मिथिला क्षेत्र में उत्पादित मखाने के लिए यह पहचान बाजार में अलग स्थान बनाने में मदद कर सकती है। इससे नकली या सामान्य उत्पादों से अलग पहचान, बेहतर ब्रांडिंग और प्रीमियम बाजारों तक पहुंच की संभावना बढ़ती है।

यदि GI पहचान का प्रभावी उपयोग किया जाए तो इसका लाभ केवल व्यापारियों को नहीं बल्कि उत्पादक किसानों तक भी पहुंच सकता है।

घरेलू बाजार ने बदली तस्वीर

मखाने की कहानी में निर्यात जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका घरेलू बाजार है।

भारत में हर साल 0.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक मखाने का उत्पादन होता है। इसमें से लगभग 40 प्रतिशत यानी करीब 0.23–0.25 लाख मीट्रिक टन निर्यात किए जाने का अनुमान है। बाकी का बड़ा हिस्सा देश में ही खप जाता है।

2021-22 से 2024-25 के बीच घरेलू मखाना बाजार में लगभग 17–18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की लोकप्रियता, साफ-सुथरे यानी ‘क्लीन-लेबल’ उत्पादों की मांग और प्रीमियम खाद्य उत्पादों की ओर बढ़ते रुझान ने मखाने को नया ग्राहक वर्ग दिया है।

आज मखाना केवल बिहार या उत्तर भारत के पारंपरिक उपभोक्ता तक सीमित नहीं है। महानगरों में जिम जाने वाले युवाओं से लेकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक परिवारों तक इसकी मांग बढ़ी है।

कीमतों में बड़ा बदलाव

मखाने के बाजार में सबसे दिलचस्प बदलाव कीमतों का है।

2020–22 के दौरान औसत कीमत लगभग 500 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास थी। 2025 तक यह बढ़कर लगभग 1,250 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई।

इस वृद्धि के पीछे कई कारण हैं—स्वास्थ्यवर्धक स्नैक की बढ़ती मांग, प्रीमियम ब्रांडिंग, सीमित आपूर्ति वृद्धि और संगठित खुदरा बाजार का विस्तार।

अनुमान है कि घरेलू मखाना बाजार 2029-30 तक 11,000–12,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

यह अनुमान इस बात की ओर संकेत करता है कि मखाने का भविष्य केवल कच्चे उत्पाद की बिक्री में नहीं, बल्कि उसके मूल्य संवर्धन में छिपा है।

खुला मखाना अब ब्रांडेड पैकेट में

मखाने के बाजार में सबसे बड़ा बदलाव शायद इसके स्वरूप में आया है।

जहां पहले खुले बाजार में साधारण मखाना बिकता था, वहीं अब फ्लेवर्ड मखाना, रेडी-टू-ईट स्नैक्स, मखाना आटा और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद बाजार में आ रहे हैं।

घरेलू बाजार में हर महीने लगभग 3,000–3,500 मीट्रिक टन पॉप्ड मखाने की खपत का अनुमान है। त्योहारों के दौरान यह मांग करीब 5,000 मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है।

संगठित FMCG और स्नैक कंपनियां हर महीने लगभग 1,800–2,000 मीट्रिक टन की खपत वाली बाजार श्रेणी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वहीं खुला और असंगठित खुदरा बाजार अभी भी करीब 1,200–1,400 मीट्रिक टन की मासिक खपत करता है।

इस बदलाव का अर्थ साफ है—मखाना अब सिर्फ कृषि उपज नहीं रहा। वह तेजी से ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट बन रहा है।

अमेरिका से जर्मनी तक पहुंच

मखाने की वैश्विक यात्रा भी तेजी से आगे बढ़ रही है।

2025 से पहले मखाने के उत्पादों के लिए अलग HSN कोड की अनुपस्थिति के कारण इसके विशिष्ट निर्यात आंकड़े स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं थे। 2025 में DGFT द्वारा पॉप्ड मखाना और अन्य मखाना उत्पादों के लिए अलग HSN कोड जारी किए जाने के बाद इस क्षेत्र के निर्यात को अधिक स्पष्ट रूप से मापा जा सका।

2025-26 में भारत ने 7,264.89 मीट्रिक टन मखाना उत्पादों का निर्यात किया। इसका निर्यात मूल्य 19,296.08 लाख रुपये रहा।

भारत के प्रमुख बाजारों में अमेरिका सबसे आगे है। कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। कनाडा करीब 20 प्रतिशत और संयुक्त अरब अमीरात करीब 17 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं।

इन तीन बाजारों को मिलाकर कुल निर्यात का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।

मात्रा नहीं, कीमत की भी है कहानी

मखाना निर्यात के आंकड़ों में एक महत्वपूर्ण संकेत छिपा है।

अमेरिका, कनाडा और यूएई बड़े बाजार हैं, लेकिन वहां प्रति किलोग्राम औसत प्राप्ति कुछ छोटे बाजारों की तुलना में कम है।

अमेरिका में यह करीब 19.5 डॉलर प्रति किलोग्राम, कनाडा में 15.8 डॉलर और यूएई में 13.3 डॉलर प्रति किलोग्राम बताई गई है।

इसके विपरीत जर्मनी में औसत प्राप्ति करीब 26 डॉलर प्रति किलोग्राम, नेपाल में 21.6 डॉलर और ऑस्ट्रेलिया में करीब 21 डॉलर प्रति किलोग्राम है।

इससे भारत के सामने एक नई संभावना दिखाई देती है—निर्यात की मात्रा बढ़ाने के साथ बाजारों का रणनीतिक विविधीकरण।

यदि भारतीय कंपनियां प्रीमियम बाजारों में ब्रांडेड और मूल्यवर्धित मखाना पहुंचाने में सफल होती हैं तो निर्यात से होने वाली आय में मात्रा की तुलना में अधिक तेजी आ सकती है।

किसान से उपभोक्ता तक लंबी मूल्य श्रृंखला

मखाने की वास्तविक कीमत केवल खेत से निकलने वाले बीज में नहीं बनती।

कटाई, बीज संग्रह, सुखाना, सफाई, रोस्टिंग, पॉपिंग, ग्रेडिंग, पॉलिशिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात—हर चरण उत्पाद के मूल्य को बढ़ाता है।

समस्या यह है कि मूल्य श्रृंखला के शुरुआती चरणों में काम करने वाले किसानों और श्रमिकों को अंतिम उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का कितना हिस्सा मिलता है।

यही वह क्षेत्र है जहां किसान उत्पादक संगठन यानी FPO, सहकारी मॉडल और स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

यदि किसान केवल कच्चा माल बेचने के बजाय प्रसंस्करण और पैकेजिंग से जुड़ते हैं तो मूल्य संवर्धन का बड़ा हिस्सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रह सकता है।

सरकार की नई पहल

मखाना क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की।

15 सितंबर 2025 को बिहार में बोर्ड का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

इसके साथ मखाना विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को भी मंजूरी दी गई। 2025-26 से 2030-31 तक इस योजना के लिए कुल 476.03 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस योजना का फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसमें अनुसंधान एवं नवाचार, गुणवत्तापूर्ण बीज, किसानों का कौशल विकास, कटाई और कटाई के बाद की तकनीक, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, विपणन, निर्यात और गुणवत्ता नियंत्रण को शामिल किया गया है।

2025-26 के लिए 30 करोड़ रुपये और 2026-27 के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

अनुसंधान से निकलती नई तकनीक

मखाना क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान की भूमिका तेजी से बढ़ रही है।

राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र किसानों को उन्नत खेती और प्रसंस्करण तकनीकों से जोड़ने का काम कर रहा है। केंद्र ने उन्नत किस्मों, जल-कुशल खेती और मखाना-सह-मछली पालन जैसी प्रणालियों पर भी काम किया है।

किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास हुए हैं। पिछले वर्षों में किसानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और विभिन्न संस्थानों को 15,824.1 किलोग्राम उन्नत मखाना बीज वितरित किए गए।

2012 से 2023 के बीच 3,000 से अधिक किसानों को उन्नत खेती, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 24 उद्यमों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की गई।

मशीनों से बदल सकता है श्रम-प्रधान उद्योग

मखाना उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक प्रसंस्करण की पारंपरिक व्यवस्था है।

बीज धोने, सुखाने, ग्रेडिंग और पॉपिंग जैसी प्रक्रियाओं में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल अभी व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है।

इसी दिशा में मखाना बीज वॉशर, बीज ग्रेडर, प्राथमिक रोस्टिंग मशीन, पॉपिंग मशीन और पॉप्ड मखाना ग्रेडर जैसी तकनीकें विकसित की गई हैं।

इन तकनीकों का व्यावसायिक उपयोग बढ़ने पर उत्पाद की गुणवत्ता में एकरूपता आ सकती है, श्रम की जरूरत कम हो सकती है और प्रसंस्करण की गति बढ़ सकती है।

लेकिन इससे भी बड़ा लाभ यह हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे प्रसंस्करण केंद्र स्थापित हों और किसान उत्पादन के साथ स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन से भी जुड़ें।

पोषण ने बदली मखाने की पहचान

मखाने को ‘सुपरफूड’ के रूप में प्रचारित किए जाने के पीछे उसका पोषण प्रोफाइल भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आहार फाइबर के साथ मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी वसा मात्रा कम बताई जाती है और यह कोलेस्ट्रॉल-मुक्त खाद्य पदार्थ है।

यही गुण इसे स्वास्थ्य-केंद्रित खाद्य बाजार के लिए आकर्षक बनाते हैं।

हालांकि किसी भी खाद्य पदार्थ को किसी बीमारी के इलाज के रूप में देखना उचित नहीं है। मखाना संतुलित आहार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके स्वास्थ्य संबंधी दावों को वैज्ञानिक प्रमाण और व्यक्तिगत आहार आवश्यकताओं के संदर्भ में ही समझना चाहिए।

इसके बावजूद यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि वैश्विक खाद्य बाजार में कम वसा, पौध-आधारित और अपेक्षाकृत प्राकृतिक स्नैक्स की मांग बढ़ रही है और मखाना इस बदलती उपभोक्ता पसंद से लाभ उठा सकता है।

आगे की राह: सिर्फ निर्यात नहीं, ब्रांड इंडिया

भारत के सामने अब मखाना क्षेत्र को बड़े पैमाने पर विकसित करने का अवसर है।

लेकिन इसके लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा।

गुणवत्ता, मानकीकरण, आधुनिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग, खाद्य सुरक्षा, निर्यात प्रमाणन और ब्रांडिंग पर भी समान ध्यान देना होगा।

अमेरिका और खाड़ी देशों जैसे बड़े बाजारों में भारतीय मखाने की उपस्थिति पहले से मजबूत है। अब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य प्रीमियम बाजारों में उच्च मूल्य वाले उत्पादों की संभावनाएं तलाशने की जरूरत है।

मखाने को केवल ‘बिहार का उत्पाद’ या ‘व्रत का भोजन’ बताने के बजाय इसे भारतीय प्रीमियम हेल्थ स्नैक के रूप में वैश्विक पहचान देने की रणनीति अधिक प्रभावी हो सकती है।

तालाब से वैश्विक बाजार तक

मखाने की कहानी दरअसल भारत के कृषि क्षेत्र में हो रहे एक बड़े बदलाव की छोटी-सी तस्वीर है।

एक पारंपरिक फसल, जिसे स्थानीय किसान पीढ़ियों से उगाते रहे, अब अनुसंधान, तकनीक, ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार से जुड़ रही है।

इसके केंद्र में बिहार का किसान है, लेकिन संभावनाएं पूरे देश के लिए हैं।

यदि उत्पादन बढ़ाने के साथ किसान की हिस्सेदारी बढ़ती है, स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होती हैं, युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है और भारतीय कंपनियां प्रीमियम वैश्विक बाजारों में मजबूत ब्रांड बनाती हैं, तो मखाना केवल एक सफल कृषि उत्पाद नहीं रहेगा।

वह भारत की उस नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है, जिसमें परंपरा और तकनीक मिलकर स्थानीय उत्पाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाती हैं।

तालाबों से निकला यह छोटा-सा बीज अब दुनिया की बड़ी खाद्य अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस बढ़ती वैश्विक मांग का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलेगा—बिचौलियों और बड़े ब्रांडों को, या उस किसान को जिसके हाथों से मखाने की यह यात्रा शुरू होती है।

यही आने वाले वर्षों में मखाना क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी होगी।

भारत में कुपोषण की चुनौती लंबे समय से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख चिंता का विषय रही है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। इन प्रयासों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तत्‍क्षण निगरानी आधारित बनाने के लिए पोषण ट्रैकर की शुरुआत की गई। यह प्लेटफॉर्म पोषण अभियान की डिजिटल रीढ़ के रूप में कार्य करता है और आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से पोषण सेवा वितरण की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करता है।

पोषण अभियान और डिजिटल निगरानी की आवश्यकता

पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य संयोजन, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पोषण परिणामों में सुधार करना है। बाद में, बजट 2021-22 के तहत पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाओं और किशोरियों के लिए योजना को एकीकृत कर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में लागू किया गया।

इस मिशन का उद्देश्य पोषण को केवल कल्याणकारी चिंता तक सीमित न रखकर राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता बनाना है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर को मार्च 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के माध्यम से लॉन्च किया गया।

पोषण ट्रैकर क्या है?

पोषण ट्रैकर एक मोबाइल-आधारित गवर्नेंस एप्लिकेशन है, जो आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत लाभार्थियों, सेवा वितरण और पोषण संकेतकों की तत्‍क्षण निगरानी करता है। यह प्लेटफॉर्म आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के माध्यम से डेटा दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे जानकारी सीधे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो जाती है।

यह प्रणाली आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाभार्थी कवरेज, पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी), बच्चों की वृद्धि निगरानी और पोषण संबंधी संकेतकों का डेटा एकत्र करती है। इसके माध्यम से नीति निर्माताओं और प्रशासकों को साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

पोषण ट्रैकर की प्रमुख विशेषताएं

आधार-आधारित सत्यापन

पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों का आधार-आधारित सत्यापन किया जाता है। इससे फर्जी प्रविष्टियों और लाभ वितरण में लीकेज को रोका जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल पंजीकृत और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।

चेहरा पहचान प्रणाली (एफआरएस)

प्लेटफॉर्म में फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) को एकीकृत किया गया है, जिससे अंतिम-मील सेवा वितरण की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। यह सुविधा लाभार्थियों की पहचान को अधिक विश्वसनीय बनाती है।

आईटी-सक्षम होम विज़िट शेड्यूलर

पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 23 संरचित घर-दौरे का स्वचालित शेड्यूल तैयार करता है। इनमें गर्भावस्था के दौरान 4 दौरे, प्रसवोत्तर पहले महीने में 4 दौरे, 2 महीने से 1 वर्ष तक 7 दौरे, 1-2 वर्ष तक 5 दौरे और 2-3 वर्ष तक 3 दौरे शामिल हैं। इससे लाभार्थियों को समय पर परामर्श और निगरानी उपलब्ध होती है।

ईसीसीई सामग्री वितरण

3-6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम पर आधारित 249 वीडियो, 190 वॉयस नोट्स और 159 ईसीसीई गतिविधि पीडीएफ उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मजबूत करने में सहायता मिलती है।

पोषण कैलकुलेटर

यह सुविधा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बाल विकास मानकों के आधार पर बच्चों की ऊंचाई, वजन, आयु और लिंग का विश्लेषण करती है। इसके माध्यम से बच्चों को स्टंटिंग, कम वजन, वेस्टिंग, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम), मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) और अधिक वजन/मोटापे जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

पोषण हेल्पलाइन

लाभार्थियों और नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1515 उपलब्ध कराया गया है। इससे सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी

सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रति वर्ष 2,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में विकास निगरानी उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

पोषण ट्रैकर से पहले की चुनौतियां

पोषण ट्रैकर लागू होने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11 मैनुअल रजिस्टर बनाए रखने पड़ते थे। इससे डेटा संकलन और रिपोर्टिंग में देरी होती थी। घर-दौरे का मूल्यांकन मुख्यतः व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता था, जिससे निगरानी में असंगतता आती थी। लाभार्थियों की सत्यापन प्रणाली और योजनाओं के साथ डिजिटल एकीकरण के अभाव में सेवा वितरण की दक्षता प्रभावित होती थी।

पोषण ट्रैकर ने इन चुनौतियों को दूर कर डेटा संग्रहण, सत्यापन और निगरानी की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया है।

राष्ट्रव्यापी कवरेज और उपलब्धियां

मई 2026 तक पोषण ट्रैकर ने सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी कवरेज प्राप्त कर लिया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि प्लेटफॉर्म देशभर में पोषण सेवा वितरण की डिजिटल निगरानी का प्रभावी माध्यम बन चुका है।

पोषण ट्रैकर के माध्यम से मई 2026 तक 8.93 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। यह प्लेटफॉर्म जीवन चक्र के छह लाभार्थी समूहों को कवर करता है, जिनमें बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं।

पूरक पोषण कार्यक्रम की निगरानी

पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) की प्रभावी निगरानी करता है। मई 2026 तक:

• 5.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कम से कम 15 दिनों के लिए एसएनपी प्राप्त हुआ।
• 5.17 करोड़ लाभार्थियों को कम से कम 21 दिनों के लिए एसएनपी प्राप्त हुआ।

एसएनपी के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 14-18 वर्ष आयु की किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान की जाती है।

विकास निगरानी और पोषण संकेतक

पोषण ट्रैकर ने मई 2026 तक 0-5 वर्ष आयु के 6.3 करोड़ से अधिक बच्चों की वृद्धि निगरानी को सक्षम किया। यह पंजीकृत लाभार्थियों का लगभग 94 प्रतिशत हिस्सा है।

प्लेटफॉर्म निम्नलिखित प्रमुख पोषण संकेतकों की निगरानी करता है:

• स्टंटिंग (आयु के अनुसार कम ऊंचाई)
• कम वजन
• वेस्टिंग (ऊंचाई के अनुसार कम वजन)
• गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)
• मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम)
• अधिक वजन और मोटापा

यह डेटा नीति निर्माताओं को कुपोषण की स्थिति का वास्तविक समय में आकलन करने और आवश्यक हस्तक्षेप की योजना बनाने में सहायता करता है।

डिजिटल इंडिया की सफलता की गाथा

पोषण ट्रैकर भारत में डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने पारंपरिक कागज-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली को तत्‍क्षण, साक्ष्य-आधारित और पारदर्शी पोषण शासन में परिवर्तित कर दिया है।

इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त हुई है:

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे एक अनुकरणीय पोषण डेटा इकोसिस्टम के रूप में उद्धृत किया है।
• यूनिसेफ ने इसकी सरलता और लाभार्थी ट्रैकिंग सुविधाओं की प्रशंसा की है।
• 2023 में इसे जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया।
• अप्रैल 2025 में इसे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।
• सितंबर 2024 में इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (स्वर्ण) से सम्मानित किया गया।

भविष्य की दिशा

पोषण ट्रैकर केवल एक डेटा संग्रहण उपकरण नहीं, बल्कि पोषण सेवा वितरण को अधिक लक्षित, प्रभावी और जवाबदेह बनाने का माध्यम है। इसके माध्यम से कुपोषण की पहचान, लाभार्थियों की निगरानी और समय पर हस्तक्षेप को मजबूत किया जा सकता है।

भविष्य में यह प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकरण के माध्यम से और अधिक प्रभावी बन सकता है। इससे भारत को सुपोषित भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

पोषण ट्रैकर भारत के पोषण शासन में एक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन का प्रतीक है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तत्‍क्षण निगरानी आधारित बनाया है। 8.93 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण, 6.3 करोड़ से अधिक बच्चों की वृद्धि निगरानी और पूरक पोषण कार्यक्रम की सशक्त ट्रैकिंग इसकी प्रभावशीलता को दर्शाती है।

प्रौद्योगिकी-संचालित यह प्लेटफॉर्म न केवल कुपोषण की पहचान और समाधान में सहायता कर रहा है, बल्कि नीति निर्माण और सेवा वितरण को भी अधिक सटीक बना रहा है। पोषण ट्रैकर वास्तव में भारत के डिजिटल पोषण शासन की मजबूत आधारशिला है, जो देश को स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहा है।

भारत में खिलौनों की परंपरा केवल बच्चों के मनोरंजन तक सीमित नहीं रही है। यह देश की सांस्कृतिक स्मृति, लोककथाओं, पारंपरिक शिल्प और सामाजिक मूल्यों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का माध्यम भी रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी की गाड़ियों से लेकर आधुनिक शैक्षिक, इलेक्ट्रॉनिक और एसटीईएम आधारित खिलौनों तक, भारत की खिलौना परंपरा लगभग 5,000 वर्षों पुरानी है। आज यही विरासत आधुनिक डिजाइन, तकनीक और उद्यमिता के साथ मिलकर भारत को वैश्विक खिलौना विनिर्माण के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है।

प्राचीन परंपरा से आधुनिक अवसर तक

भारत के प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त खिलौने यह प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारत में खिलौना निर्माण की समृद्ध परंपरा थी। मिट्टी की गाड़ियां, पशु-पक्षियों की आकृतियां और लोककथाओं से प्रेरित गुड़िया भारतीय समाज की रचनात्मकता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं।

समय के साथ भारतीय कारीगरों ने लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, धातु और चमड़े जैसे स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आकर्षक खिलौने बनाए। चन्नापटना के लकड़ी के खिलौने, तंजावुर की गुड़िया और इंदौर के चमड़े के खिलौने इस परंपरा के जीवंत उदाहरण हैं। आज इन पारंपरिक शिल्पों को आधुनिक डिजाइन, गुणवत्ता मानकों और वैश्विक विपणन से जोड़कर नई पहचान दी जा रही है।

घरेलू मांग से बढ़ती संभावनाएं

भारत की बड़ी युवा आबादी खिलौना उद्योग के लिए एक मजबूत घरेलू बाजार प्रदान करती है। 1.4 अरब से अधिक आबादी वाले देश में 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। बढ़ती आय, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण खिलौनों पर खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।

आज माता-पिता केवल मनोरंजन के लिए खिलौने नहीं खरीदते, बल्कि ऐसे खिलौनों को प्राथमिकता देते हैं जो बच्चों के सीखने, रचनात्मकता और संज्ञानात्मक विकास में सहायक हों। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) आधारित खिलौनों की मांग में वृद्धि इसी प्रवृत्ति का परिणाम है।

साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विस्तार ने खिलौना निर्माताओं को देश के दूरस्थ बाजारों तक पहुंचने का अवसर दिया है। इससे छोटे कारीगरों और स्थानीय निर्माताओं के लिए भी नए बाजार खुल रहे हैं।

निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि

भारत के खिलौना उद्योग ने पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2017-18 में खिलौनों का कुल निर्यात 152.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2025-26 में बढ़कर 384.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह 151.9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों (एचएसएन 9503) के निर्यात में लगभग 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह 77.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 200.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अमेरिका भारत का प्रमुख निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, जहां खिलौनों का निर्यात 26.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर लगभग 111.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

इसके अतिरिक्त, वीडियो गेम कंसोल और मनोरंजन उत्पादों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय खिलौने अब वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल कर रहे हैं।

व्यापार अधिशेष की उपलब्धि

खिलौना उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक यह है कि भारत 2025-26 में प्रमुख खिलौना श्रेणियों में 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त करने में सफल रहा। वर्ष 2017-18 में जहां इस क्षेत्र में 213.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा था, वहीं अब भारत खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बनकर उभरा है।

यह परिवर्तन घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता मानकों के सख्त अनुपालन और आयातित खिलौनों पर निर्भरता में कमी का परिणाम है।

सरकारी पहलें: उद्योग को नई दिशा

राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना (एनएपीटी), 2020

राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना का उद्देश्य भारतीय मूल्यों, संस्कृति और इतिहास पर आधारित खिलौनों के डिजाइन को बढ़ावा देना है। यह योजना स्वदेशी खिलौना निर्माण, गुणवत्ता सुधार और असुरक्षित आयातित खिलौनों पर नियंत्रण के माध्यम से घरेलू उद्योग को मजबूत कर रही है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ)

वर्ष 2020 में लागू किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत भारत में बेचे जाने वाले सभी खिलौनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन अनिवार्य किया गया। मई 2026 तक बीआईएस ने घरेलू निर्माताओं को 1,786 लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को 56 लाइसेंस प्रदान किए हैं।

इस कदम से बाजार में सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले खिलौनों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है।

टैरिफ और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन

सरकार ने 2020 में खिलौनों पर मोस्ट-फेवर्ड नेशन (एमएफएन) टैरिफ 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया, जिसे 2023 में 70 प्रतिशत कर दिया गया। इस नीति का उद्देश्य सस्ते आयातित खिलौनों पर निर्भरता कम करना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना था।

टॉयकैथॉन और ई-टॉयकैथॉन

टॉयकैथॉन पहल छात्रों, शिक्षकों, डिजाइनरों और स्टार्ट-अप्स को भारतीय संस्कृति, लोककथाओं और मूल्यों से प्रेरित अभिनव खिलौने विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 2025 में आयोजित ई-टॉयकैथॉन ने इलेक्ट्रॉनिक और शैक्षिक खिलौनों के विकास को नई दिशा प्रदान की।

ई-खिलौना लैब

नोएडा स्थित सी-डैक में स्थापित ई-खिलौना लैब स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के डिजाइन, प्रोटोटाइप विकास और परीक्षण में प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह पहल तकनीक आधारित खिलौना उद्योग को मजबूत करने और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में सहायक है।

ओडीओपी और जीआई टैग: स्थानीय शिल्प को वैश्विक पहचान

एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के अंतर्गत कई पारंपरिक खिलौना उत्पादों की पहचान कर उन्हें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कौशल विकास और विपणन सहायता प्रदान की जा रही है। इससे स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है।

इसी प्रकार भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त खिलौनों ने भारतीय शिल्प कौशल को वैश्विक पहचान दिलाई है। चन्नापटना खिलौने, तंजावुर गुड़िया और इंदौर के चमड़े के खिलौने जैसे उत्पाद न केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि ग्रामीण कारीगरों की आजीविका को भी मजबूत करते हैं।

आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन

खिलौना उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है। यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कारीगरों, निर्माताओं, व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा कर रहा है।

खेल और खिलौना क्षेत्र में रोजगार 2018-19 में 8,685 से बढ़कर 2023-24 में 17,693 हो गया। यह वृद्धि दर्शाती है कि खिलौना उद्योग स्थानीय उद्यमिता और रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।

वैश्विक बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका

भारत के खिलौना उद्योग को वैश्विक स्तर पर कई कारणों से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है:

• समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जो भारतीय खिलौनों को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।
• बड़ा घरेलू बाजार, जो उद्योग को स्थिर मांग प्रदान करता है।
• कुशल कारीगर और पारंपरिक शिल्प कौशल, जो हस्तनिर्मित और कलात्मक खिलौनों को वैश्विक बाजार में आकर्षक बनाते हैं।
• सरकारी नीति समर्थन, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है।
• मुक्त व्यापार समझौते, जो भारतीय खिलौनों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहुंच प्रदान करते हैं।

आगे की राह

भारत का खिलौना उद्योग अब केवल पारंपरिक शिल्प तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नवाचार, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिक्षा आधारित उत्पादों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है:

• शैक्षिक और एसटीईएम खिलौनों का विकास।
• सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खिलौनों का उत्पादन।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आधारित स्मार्ट खिलौनों का विस्तार।
• स्थानीय कारीगरों को डिजाइन, पैकेजिंग और डिजिटल विपणन का प्रशिक्षण।
• वैश्विक गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं को और मजबूत करना।

भारत का खिलौना उद्योग अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं के साथ सफलतापूर्वक जोड़ रहा है। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, ओडीओपी, जीआई टैग, टॉयकैथॉन और ई-खिलौना लैब जैसी पहलें इस उद्योग को नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

निर्यात में वृद्धि, व्यापार अधिशेष की उपलब्धि, रोजगार सृजन और स्थानीय कारीगरों को वैश्विक पहचान मिलने से यह स्पष्ट है कि भारत का खिलौना परितंत्र तेजी से मजबूत हो रहा है। यदि यह गति बनी रहती है, तो भारत न केवल अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सांस्कृतिक रूप से जुड़े खिलौने उपलब्ध कराएगा, बल्कि वैश्विक खिलौना बाजार में भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होगा।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की बड़ी आबादी आज भी खेती और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। बदलते समय में कृषि क्षेत्र के सामने उत्पादन लागत, श्रम की कमी, समय पर कृषि कार्यों की चुनौती और प्रतिस्पर्धी बाजार जैसी अनेक समस्याएं हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण आवश्यक है, और इसी दिशा में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल के रूप में सामने आया है।

वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि मशीनों और उपकरणों का लाभ उन किसानों तक पहुंचाना है, जहां कृषि मशीनीकरण का स्तर अभी भी कम है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, महिला किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और ग्रामीण उद्यमी इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं।

कृषि मशीनीकरण की आवश्यकता

कृषि मशीनीकरण का अर्थ है खेती के विभिन्न कार्यों में मशीनों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना। इसमें भूमि की तैयारी, बुआई, सिंचाई, फसल संरक्षण, कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधन तक सभी कार्य शामिल हैं।

मशीनीकरण से खेती में कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं:

• मानव और पशु श्रम पर निर्भरता कम होती है।
• कृषि कार्य समय पर और अधिक दक्षता से पूरे होते हैं।
• उत्पादन लागत में कमी आती है।
• श्रम उत्पादकता और कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है।
• फसल उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होती है।

भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक होने के कारण महंगी कृषि मशीनों की खरीद उनके लिए कठिन होती है। एसएमएएम इस चुनौती का समाधान सब्सिडी और किराए पर मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के माध्यम से करता है।

एसएमएएम के प्रमुख उद्देश्य

एसएमएएम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समावेशी और संतुलित मशीनीकरण को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• आधुनिक कृषि मशीनों और उपकरणों तक किसानों की पहुंच बढ़ाना।
• कृषि कार्यों को समय पर पूरा कर उत्पादकता में वृद्धि करना।
• छोटे और सीमांत किसानों के लिए मशीनीकरण को सुलभ और किफायती बनाना।
• महिला किसानों, एससी/एसटी समुदायों और कम मशीनीकरण वाले क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करना।
• फसल कटाई के बाद प्रबंधन, मूल्य संवर्धन और फसल अवशेष प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

योजना के प्रमुख घटक

कृषि मशीनों की खरीद पर सब्सिडी

एसएमएएम के अंतर्गत किसानों को कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य श्रेणी के किसानों को मशीन की लागत का 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।

कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)

छोटे किसानों के लिए महंगी मशीनें खरीदना कठिन होता है। इसलिए योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाते हैं, जहां किसान ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण किराए पर ले सकते हैं। इससे मशीनों की लागत का बोझ कम होता है और मशीनीकरण का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचता है।

फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी)

स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और स्थानीय संस्थाओं को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से किसानों को सामुदायिक स्तर पर कृषि मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

हाई-टेक हब की स्थापना

योजना के अंतर्गत उन्नत और उच्च क्षमता वाली कृषि मशीनरी से सुसज्जित हाई-टेक हब स्थापित किए जाते हैं। ये हब विशेष फसलों और कृषि कार्यों के लिए आधुनिक मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

प्रशिक्षण, प्रदर्शन और जागरूकता

एसएमएएम केवल मशीनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित भी करता है। प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाई जाती है।

योजना की उपलब्धियां

एसएमएएम ने कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक योजना के अंतर्गत 9,404.47 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। इस सहायता से देशभर के किसानों को 21.61 लाख कृषि मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

योजना के तहत स्थापित प्रमुख अवसंरचनात्मक सुविधाएं:

• 27,554 कस्टम हायरिंग सेंटर
• 646 हाई-टेक हब
• 25,608 फार्म मशीनरी बैंक

इन सुविधाओं ने कृषि मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने और छोटे किसानों तक मशीनीकरण का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ड्रोन आधारित कृषि को बढ़ावा

एसएमएएम के तहत कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों, पोषक तत्वों और कृषि रसायनों का छिड़काव अधिक सटीक और कम समय में किया जा सकता है।

वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से 40,918 हेक्टेयर क्षेत्र में 40,928 ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किए। इन प्रदर्शनों पर 52.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

ड्रोन खरीद के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान हैं:

• आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को प्रति ड्रोन 10 लाख रुपये तक की 100 प्रतिशत सहायता।
• किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ड्रोन खरीदने पर 75 प्रतिशत तक अनुदान।
• सेवा मॉडल के माध्यम से ड्रोन उपयोग करने वाली एजेंसियों को प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपये तक आकस्मिक व्यय।

महिला किसानों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान

एसएमएएम समावेशी कृषि मशीनीकरण पर विशेष जोर देता है। योजना के अंतर्गत कुल आवंटित निधि का 30 प्रतिशत महिला किसानों के लिए निर्धारित किया गया है। इससे महिला किसानों की कृषि मशीनों तक पहुंच बढ़ रही है और वे मशीनीकृत कृषि पद्धतियों में अधिक सक्रिय भागीदारी कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु कृषि मशीनों पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 95 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

कृषि उत्पादकता पर प्रभाव

एसएमएएम के माध्यम से कृषि मशीनीकरण ने खेती की उत्पादकता और कार्यकुशलता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

• भूमि की तैयारी, बुआई और कटाई जैसे कार्य समय पर होने लगे हैं।
• फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है।
• श्रम की आवश्यकता कम होने से कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है।
• फसल उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
• किसानों की आय और खेती की लाभप्रदता बढ़ाने में सहायता मिली है।

वित्तीय व्यवस्था

एसएमएएम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत-साझाकरण की व्यवस्था पर आधारित है। अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय भागीदारी का अनुपात 60:40 है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह वित्तीय व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि यांत्रिकीकरण को व्यापक स्तर पर अपनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

भविष्य की संभावनाएं

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन भारतीय कृषि को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ड्रोन, हाई-टेक मशीनरी, कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक जैसे घटक कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन ला रहे हैं।

आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में और अधिक प्रगति की संभावना है:

• सटीक कृषि (प्रिसिजन फार्मिंग) को बढ़ावा।
• ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं का विस्तार।
• फसल अवशेष प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में सुधार।
• कृषि कार्यों में ऊर्जा दक्षता और संसाधन संरक्षण।
• ग्रामीण रोजगार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा।

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में एक प्रभावी और दूरदर्शी पहल है। इस योजना ने आधुनिक कृषि मशीनों तक किसानों की पहुंच बढ़ाने, छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने, महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने और ड्रोन जैसी नवीन तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

9,404.47 करोड़ रुपये की सहायता से 21.61 लाख कृषि मशीनों का वितरण और हजारों कस्टम हायरिंग सेंटर तथा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना इस योजना की व्यापक सफलता को दर्शाती है। एसएमएएम न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, बल्कि यह खेती को अधिक लाभकारी, समयबद्ध और टिकाऊ बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आधुनिक मशीनों और तकनीकों से सुसज्जित कृषि ही भारत को खाद्य सुरक्षा, किसान समृद्धि और आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे ले जा सकती है।

भारत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बदलती जीवनशैली, बढ़ती जनसंख्या, ग्रामीण-शहरी असमानता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच की चुनौती लंबे समय से देश के सामने रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने तकनीक को स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की शुरुआत की। सितंबर 2021 में आरंभ किया गया यह मिशन आज भारत में डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना की मजबूत नींव बन चुका है।

मई 2026 तक एबीडीएम के अंतर्गत 93 करोड़ से अधिक आभा खाते बनाए जा चुके हैं और 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड इन खातों से जोड़े जा चुके हैं। यह उपलब्धि न केवल भारत की डिजिटल क्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि देश स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, एकीकृत और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सभी नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। अक्सर मरीजों को अपने चिकित्सा रिकॉर्ड अलग-अलग अस्पतालों, क्लीनिकों और प्रयोगशालाओं में संभालकर रखने पड़ते हैं। किसी नए डॉक्टर या अस्पताल में जाने पर उन्हें फिर से परीक्षण कराना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है।

एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली इन समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। यह मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करती है, डॉक्टरों और अस्पतालों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती है, बीमा दावों की प्रक्रिया को सरल बनाती है और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाती है।

आभा: डिजिटल स्वास्थ्य पहचान की कुंजी

एबीडीएम का सबसे महत्वपूर्ण घटक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) है। यह 14 अंकों की एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान संख्या है, जो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है।

आभा के माध्यम से नागरिक अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी सहमति से डॉक्टरों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं तथा बीमा कंपनियों के साथ साझा कर सकते हैं। इससे मरीज को अपने पूरे चिकित्सा इतिहास को एक स्थान पर देखने की सुविधा मिलती है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी मरीज ने एक शहर में जांच कराई है और बाद में दूसरे शहर में उपचार के लिए जाता है, तो आभा के माध्यम से डॉक्टर उसकी पूर्व जांच रिपोर्ट और चिकित्सा इतिहास को सुरक्षित रूप से देख सकते हैं। इससे उपचार की गुणवत्ता में सुधार होता है और अनावश्यक जांचों से बचा जा सकता है।

एबीडीएम की प्रमुख संरचनाएं

एबीडीएम केवल एक पहचान प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी प्रमुख संरचनाएं निम्नलिखित हैं:

• आभा संख्या: प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान।
• स्वास्थ्य व्यावसायिक पंजीयन (एचपीआर): डॉक्टरों, आयुष चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों का सत्यापित डिजिटल पंजीकरण।
• स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर): सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं तथा फार्मेसियों का राष्ट्रीय डेटाबेस।
• यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई): एक खुला डिजिटल नेटवर्क, जिसके माध्यम से नागरिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।
• आरोग्य सेतु 2.0: नागरिकों के लिए एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य एप्लिकेशन, जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

मरीजों के लिए प्रत्यक्ष लाभ

एबीडीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और समयबद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्कैन एंड शेयर सेवा इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस सेवा के माध्यम से मरीज अस्पताल में क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल कतार टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आईआईएचएमआर) के अध्ययन के अनुसार, इस सेवा ने मरीजों के प्रतीक्षा समय को लगभग एक घंटे से घटाकर केवल 2 से 5 मिनट कर दिया है। 18 जून 2026 तक देश भर में 23.21 करोड़ से अधिक आभा-संबद्ध टोकन जारी किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के माध्यम से मरीजों को बार-बार कागजी दस्तावेज साथ रखने की आवश्यकता कम हो गई है। डॉक्टरों को मरीज की पूर्व चिकित्सा जानकारी उपलब्ध होने से बेहतर निदान और उपचार निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

आरोग्य सेतु 2.0: नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य साथी

29 जून 2026 को लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु 2.0 एबीडीएम के तहत नागरिकों के लिए एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य एप्लिकेशन के रूप में विकसित किया गया है। यह एप्लिकेशन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

• आभा आईडी बनाना और स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन।
• स्कैन एंड रजिस्टर सुविधा के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण।
• ओसीआर आधारित स्मार्ट रिपोर्ट पढ़ने की सुविधा।
• आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और निजी बीमा कवरेज की जानकारी।
• निकटतम स्वास्थ्य सुविधा और रक्त उपलब्धता की जानकारी।
• टेली-कंसल्टेशन और अस्पताल अपॉइंटमेंट बुकिंग।
• एआई आधारित स्वास्थ्य अंतर्दृष्टि और स्वास्थ्य निगरानी सुविधाएं।

बीमा दावों की प्रक्रिया में सुधार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय (एनएचसीएक्स) एबीडीएम का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो स्वास्थ्य बीमा दावों की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाता है। इसके माध्यम से अस्पताल, बीमा कंपनियां और मरीज एक ही मंच पर दावों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

इससे दावों के निपटान में तेजी आती है, अस्पताल से छुट्टी मिलने में देरी कम होती है और प्रशासनिक लागत में कमी आती है। मरीज अपने बीमा लाभ, चिकित्सा इतिहास और दावों की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं और पेशेवरों का डिजिटलीकरण

एबीडीएम नेटवर्क में सरकारी और निजी अस्पताल, क्लीनिक, प्रयोगशालाएं, इमेजिंग केंद्र और फार्मेसियां शामिल हो सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के माध्यम से इन सभी संस्थानों का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण किया जाता है।

सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं और डिजिटल समाधान कंपनियों को एबीडीएम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। 18 जून 2026 तक अस्पतालों को 107 करोड़ रुपये से अधिक, डायग्नोस्टिक्स/लैब/फार्मेसी को 2.95 करोड़ रुपये और डिजिटल समाधान कंपनियों को 26 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है।

गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार नागरिकों का विश्वास है। एबीडीएम ने सहमति-आधारित डेटा साझा करने की व्यवस्था अपनाई है। मरीज के स्वास्थ्य रिकॉर्ड केवल उसकी अनुमति से ही साझा किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य डेटा किसी केंद्रीय सरकारी सर्वर पर संग्रहित नहीं होता, बल्कि उसी संस्था के पास रहता है जिसने उसे तैयार किया है। प्रत्येक ऐप और प्लेटफॉर्म को एबीडीएम नेटवर्क से जुड़ने से पहले सुरक्षा परीक्षण और ऑडिट से गुजरना पड़ता है।

एआई और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में उपयोग

एबीडीएम से उत्पन्न डिजिटल स्वास्थ्य डेटा सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान और नीति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है। यह डेटा बीमारी के रुझानों की पहचान करने, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और लक्षित स्वास्थ्य नीतियां बनाने में सहायता कर सकता है।

फरवरी 2026 में सरकार ने साही (स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रणनीति) और बोध (स्वास्थ्य एआई के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म) पहल शुरू कीं। ये पहलें स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने और गोपनीयता-सुरक्षित डेटा उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां

एबीडीएम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समावेशी, कुशल और आधुनिक बनाने की क्षमता रखता है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर हो सकती है, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा मिल सकता है और स्वास्थ्य योजना निर्माण के लिए विश्वसनीय डेटा उपलब्ध हो सकता है।

हालांकि, इस मिशन की दीर्घकालिक सफलता के लिए कुछ चुनौतियों का समाधान आवश्यक है:

• डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
• इंटरनेट और तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करना।
• डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के प्रति नागरिकों का विश्वास बनाए रखना।
• स्वास्थ्य कर्मियों और संस्थानों को डिजिटल प्रणालियों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना।

निष्कर्ष

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल है। यह केवल तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की क्षमता रखती है।

93 करोड़ से अधिक आभा खातों और 104 करोड़ से अधिक जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ एबीडीएम ने भारत में डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति की मजबूत नींव रख दी है। यदि इस मिशन का विस्तार इसी गति से जारी रहता है और डेटा सुरक्षा, डिजिटल समावेशन तथा स्वास्थ्य अवसंरचना पर निरंतर ध्यान दिया जाता है, तो यह पहल भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वास्तव में भारत के स्वास्थ्य भविष्य का डिजिटल आधार है—एक ऐसा आधार जो हर नागरिक को बेहतर, सुरक्षित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।

उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण हैं। यहां देवी-देवताओं की उपासना केवल आध्यात्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि लोकजीवन, स्वास्थ्य, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान से भी गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसी ही लोकदेवियों में शीतला माता का विशेष स्थान है। उन्हें रोगों से रक्षा करने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली और परिवार के कल्याण की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है।

उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में शीतला माता के मंदिर स्थापित हैं और चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से जौनपुर की शीतला माता स्थानीय लोकआस्था का प्रमुख केंद्र मानी जाती हैं।

शीतला माता का स्वरूप और महत्व

“शीतला” शब्द का अर्थ है शीतलता प्रदान करने वाली। लोकविश्वास के अनुसार शीतला माता शरीर और मन की उष्णता, रोग और कष्ट को शांत करती हैं। प्राचीन काल में जब चेचक और अन्य संक्रामक रोग व्यापक रूप से फैलते थे, तब लोग शीतला माता की पूजा करके रोगों से रक्षा की कामना करते थे।

शीतला माता को सामान्यतः गधे पर सवार दर्शाया जाता है। उनके हाथों में झाड़ू, कलश, नीम की पत्तियां और सूप जैसे प्रतीकात्मक वस्तुएं होती हैं। ये वस्तुएं रोगों को दूर करने, शुद्धता, स्वास्थ्य और जनकल्याण का प्रतीक मानी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में शीतला माता की लोकपरंपरा

उत्तर प्रदेश में शीतला माता की पूजा का विशेष महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें परिवार और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। शीतला अष्टमी के अवसर पर महिलाएं व्रत रखती हैं और एक दिन पूर्व पकाए गए भोजन को माता को अर्पित करती हैं। इस परंपरा को कई स्थानों पर बसोड़ा या बसेउड़ा कहा जाता है।

शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भक्त माता के मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं। नीम की पत्तियों, शीतल जल और ठंडे भोजन का विशेष महत्व होता है। लोकमान्यता है कि शीतला माता की कृपा से परिवार रोगों से सुरक्षित रहता है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर और अन्य जिलों में शीतला माता के अनेक मंदिर और पूजा स्थल लोकआस्था के केंद्र के रूप में स्थापित हैं।

जौनपुर की शीतला माता: लोकश्रद्धा का प्रमुख केंद्र

जौनपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद है। यहां की शीतला माता स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र मानी जाती हैं। जौनपुर में स्थित शीतला माता के मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का आगमन होता है, किंतु शीतला अष्टमी के अवसर पर यहां विशेष रूप से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं।

जौनपुर की शीतला माता के प्रति लोगों की श्रद्धा पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय मान्यता है कि माता की कृपा से रोगों से रक्षा होती है और परिवार में स्वास्थ्य तथा सुख-शांति बनी रहती है। विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा के लिए महिलाएं माता से प्रार्थना करती हैं।

जौनपुर में शीतला अष्टमी का आयोजन

जौनपुर में शीतला अष्टमी का पर्व अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। भक्तजन प्रातःकाल स्नान करके माता के मंदिर में पहुंचते हैं और नीम की पत्तियां, जल, पुष्प तथा ठंडा भोजन अर्पित करते हैं।

शीतला अष्टमी के दिन जौनपुर में अनेक स्थानों पर मेले जैसे धार्मिक आयोजन भी देखने को मिलते हैं। इन आयोजनों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से लोग भाग लेते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक मेल-मिलाप और सांस्कृतिक एकता का भी अवसर बन जाता है।

जौनपुर की शीतला माता से जुड़ी लोकमान्यताएं

जौनपुर की शीतला माता से अनेक लोककथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि माता की सच्चे मन से पूजा करने पर रोगों से मुक्ति मिलती है और परिवार पर आने वाली विपत्तियों से रक्षा होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा प्रचलित है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पूर्व तैयार भोजन को माता को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह परंपरा शीतलता, संयम और स्वास्थ्य के प्रतीक के रूप में देखी जाती है।

स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंध

शीतला माता की पूजा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता का संदेश भी निहित है। नीम का उपयोग, घरों की सफाई, रोगग्रस्त व्यक्तियों को विश्राम देना और समुदाय में रोगों के प्रति सावधानी बरतना जैसी परंपराएं लोकस्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं।

जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में शीतला माता की पूजा के अवसर पर स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का वातावरण भी बनता है। यह लोकपरंपरा हमें यह संदेश देती है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक सहयोग दोनों आवश्यक हैं।

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान में शीतला माता

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान में शीतला माता की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पूजा ग्रामीण जीवन, पारिवारिक परंपराओं और लोकविश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई है। शीतला माता के गीत, भजन, कथाएं और मेलों ने उत्तर प्रदेश की लोकसंस्कृति को समृद्ध किया है।

विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में शीतला माता की पूजा अत्यंत लोकप्रिय है। जौनपुर की शीतला माता इस लोकपरंपरा का सशक्त उदाहरण हैं, जहां धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता एक साथ दिखाई देती है।

शीतला माता उत्तर प्रदेश की लोकआस्था, स्वास्थ्य संबंधी परंपराओं और सांस्कृतिक चेतना की महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उनकी पूजा लोगों को स्वास्थ्य, शांति और पारिवारिक कल्याण की भावना से जोड़ती है।

जौनपुर की शीतला माता विशेष रूप से इस लोकविश्वास का प्रमुख केंद्र हैं, जहां श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजा के माध्यम से अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं में शीतला माता की उपासना आज भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली है, जितनी सदियों पहले थी। यह परंपरा भारतीय समाज की उस गहरी संवेदना को दर्शाती है, जिसमें धर्म, स्वास्थ्य, प्रकृति और सामुदायिक जीवन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।

बढ़त सामर्थ्य, अधिक भरोसा अउर दुनिया म मजबूत पहचान

बिगत बारह बरिसन म भारत क रच्छा क्षेत्र म जउन बदलाव देखै का मिला हउवे, उ खाली सेना क ताकत बढ़ावै तक सीमित नाहीं अहै। ई बदलाव देस क रणनीतिक सोच, वैज्ञानिक तरक्की, आत्मनिर्भरता अउर बिस्व मंच प भारत क बढ़त प्रतिष्ठा क परिचायक हउवे। सन 2014 ते 2026 क बीच लागू भइ नीतियन, बढ़त निवेश, स्वदेशी अनुसंधान अउर निजी उद्योगन क सक्रिय भागीदारी से भारत रच्छा क्षेत्र म नवा मुकाम हासिल कइ लिहिस।

आज भारत आपन फौजी जरूरत पूरा करै खातिर विदेशी हथियारन प पहिले जइसन निर्भर नाहीं रहिगा। अब देस स्वदेशी उत्पादन प अधिक भरोसा करत हउवे। एकरे संग-संग भारत बिस्व रच्छा बाजार म भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता क रूप म भी तेजी से उभरत हउवे।

सन 2013-14 म जउन रच्छा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपया रहा, उ 2026-27 म बढ़िके 7.85 लाख करोड़ रुपया तक पहुँचि गवा। एहिच बीच रच्छा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपया ते बढ़िके 1.78 लाख करोड़ रुपया होइ गवा। रच्छा निर्यात भी अभूतपूर्व ढंग से बढ़ा अउर 686 करोड़ रुपया ते 38,424 करोड़ रुपया तक पहुँचि गवा। आज भारत म बनत रच्छा उपकरण 80 ते अधिक देसन म भेजे जात अहैं।

ई उपलब्धियन क पीछे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, आईडेक्स (iDEX) अउर डीआरडीओ जइसन योजनन क महत्वपूर्ण योगदान रहा। एह नीतियन से देसी उद्योगन, स्टार्टअपन अउर एमएसएमई क नवा अवसर मिला अउर रच्छा उत्पादन म तेजी आई।

बदलत सोच, बदलत नीति

एक समय रहा जब भारत दुनिया क सबसे बड़ा रच्छा सामान खरीदै वाला देसन म गिनल जात रहा। लड़ाकू जहाज, मिसाइल, टैंक, रडार अउर कई जरूरी सैन्य उपकरण खातिर विदेशन प निर्भरता बहुत अधिक रही।

बाकिर पिछला एक दहाई म सरकार ई सोच बदली। अब रच्छा क्षेत्र का खाली खरीदारी क माध्यम न मानिके अनुसंधान, नवाचार अउर उत्पादन क आधार प विकसित कइ जाय लाग।

रच्छा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 अउर नवा खरीद नियमन से स्वदेशी कंपनियन का प्राथमिकता दिहि गइ। एकरे चलते निजी उद्योगन क भागीदारी तेजी से बढ़ी अउर रच्छा निर्माण अब सरकारी कारखानन तक सीमित नाहीं रहा।

डीआरडीओ बनिस आत्मनिर्भरता क आधार

रच्छा अनुसंधान अउर विकास संगठन (डीआरडीओ) एह बदलाव क सबसे मजबूत आधार बनिके उभरिस।

डीआरडीओ खाली नवा हथियार विकसित करै तक सीमित नाहीं रहा, बल्कि उद्योग, विश्वविद्यालय अउर वैज्ञानिक संस्थानन क संग मिलिके अनुसंधान क नवा मॉडल तैयार कइ दिहिस।

आज मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ड्रोन, संचार तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सैन्य प्रणाली अउर भविष्य क हाइपरसोनिक तकनीक प लगातार काम होत अहै।

संगे-संग डीआरडीओ आपन आधुनिक परीक्षण सुविधा निजी उद्योगन का भी उपलब्ध करावत हउवे, जेहसे स्वदेशी तकनीक तेजी से विकसित होइ सकय।

रच्छा बजट म लगातार बढ़ोतरी

कउनो भी देस क सेना तबे मजबूत होइ सकत हउवे जब ओकरा लगे पर्याप्त संसाधन होय।

एही सोच का ध्यान म राखत भारत सरकार रच्छा बजट म लगातार बढ़ोतरी करत रही।

सन 2013-14 म जवन कुल रच्छा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपया रहा, उ 2026-27 म बढ़िके 7.85 लाख करोड़ रुपया होइ गवा।

पूँजीगत खर्च म भी भारी बढ़ोतरी भइ। 2014-15 म जवन खर्च 94,587 करोड़ रुपया रहा, उ बढ़िके 2.19 लाख करोड़ रुपया होइ गवा।

ई धनराशि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, मिसाइल प्रणाली, निगरानी उपकरण, संचार प्रणाली अउर आधुनिक सैन्य ढाँचा विकसित करै म लगाई जात हउवे।

अनुसंधान प बढ़ा जोर

आधुनिक युद्ध अब खाली सैनिकन क संख्या से नाहीं जीतल जात। वैज्ञानिक तकनीक, अनुसंधान अउर नवाचार अब सबसे बड़ी ताकत बनि चुके अहैं।

एह कारण सरकार रक्षा अनुसंधान प लगातार निवेश बढ़ावत रही।

सन 2014-15 म अनुसंधान खातिर 13,716 करोड़ रुपया दिहा गवा रहा। 2026-27 तक ई बढ़िके 29,100 करोड़ रुपया ते अधिक होइ गवा।

सरकार 2022-23 ते अनुसंधान बजट क 25 प्रतिशत हिस्सा निजी उद्योगन, स्टार्टअपन अउर विश्वविद्यालयन खातिर सुरक्षित कइ दिहिस।

एह फैसला से रक्षा अनुसंधान सरकारी प्रयोगशालन से निकलिके पूरा नवाचार तंत्र क हिस्सा बनिगा।

उद्योगन खातिर खुलीं डीआरडीओ क प्रयोगशाला

रच्छा मंत्रालय डीआरडीओ क 24 आधुनिक परीक्षण सुविधा उद्योगन खातिर खोलि दिहिस।

अब देसी कंपनियन आपन रक्षा उपकरणन क परीक्षण अउर प्रमाणन आसानी से करा सकत अहैं।

एह पहल से स्वदेशी रच्छा उद्योग क विकास म तेजी आई अउर नवाचार का भी बढ़ावा मिला।

आईडेक्स: नवाचार क नवा अध्याय

आईडेक्स (Innovations for Defence Excellence) भारत क रक्षा नवाचार क सबसे महत्वपूर्ण योजना बनिके उभरी।

एह योजना से स्टार्टअप, एमएसएमई, विश्वविद्यालय अउर युवा वैज्ञानिक सीधे रक्षा क्षेत्र से जुड़ गइन।

मार्च 2026 तक 676 स्टार्टअप अउर एमएसएमई एह योजना से जुड़ चुके रहेन अउर 551 डिजाइन अउर विकास अनुबंध होइ चुके रहेन।

ई बतावत हउवे कि अब रक्षा अनुसंधान खाली सरकारी संस्थानन तक सीमित नाहीं रहा।

प्रौद्योगिकी विकास कोष से मिली नई रफ्तार

प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) क माध्यम से स्टार्टअप अउर निजी उद्योगन का प्रति परियोजना 50 करोड़ रुपया तक सहायता दिहल जात हउवे।

जून 2026 तक 80 परियोजनन प काम चलत रहा, जवन लगभग 334 करोड़ रुपया लागत वाली रहीं।

ई योजना भविष्य क रक्षा तकनीक विकसित करै म महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हउवे।

ज्ञान, विज्ञान अउर उद्योग क संगम

डीआरडीओ देश भर म 15 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कइ चुका हउवे, जहाँ विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक अउर उद्योग मिलिके अनुसंधान करत अहैं।

पाँच यंग साइंटिस्ट लैब भी स्थापित भइ चुकी अहैं, जवन भविष्य क तकनीक प काम करत अहैं।

हर बरिस हजारन इंजीनियर अउर वैज्ञानिक डीआरडीओ म प्रशिक्षण पावत अहैं अउर देश क रक्षा अनुसंधान से जुड़त अहैं।

बहुत बढ़िया। प्रस्तुत है भाग–2 का शुद्ध साहित्यिक अवधी रूपांतरण।

भारत क रच्छा आत्मनिर्भरता क मजबूत बनावै म प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ) क बहुत अहम भूमिका रही। एह योजना क मकसद अइसन आधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करब रहा, जउन खातिर पहिले भारत का विदेशी देसन प निर्भर रहै का पड़त रहा।

एह योजना क तहत स्टार्टअप, एमएसएमई अउर निजी उद्योगन का प्रति परियोजना पचास करोड़ रुपया तक आर्थिक सहायता दिहल जात हउवे। एहसे बहुत सी नई स्वदेशी तकनीक विकसित भइं, अउर कुछ तकनीकन क इस्तेमाल अंतरिक्ष अभियानन म भी सफलतापूर्वक भवा।

सरकार भविष्य क गहन (डीप-टेक) तकनीकन का बढ़ावा देइ खातिर एह योजना म अतिरिक्त पाँच सौ करोड़ रुपया क प्रावधान भी कइ दिहिस। जून 2026 तक लगभग 334 करोड़ रुपया लागत वाली 80 परियोजनन प काम चलत रहा। ई बतावत हउवे कि भारत अब भविष्य क युद्ध तकनीक म भी तेजी से निवेश करत हउवे।

अनुसंधान अउर उद्योग क बीच मजबूत पुल

रच्छा अनुसंधान का विश्वविद्यालय अउर उद्योगन से जोड़ै खातिर डीआरडीओ देश भर म डीआरडीओ–इंडस्ट्री–एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कइ चुका हउवे।

आज 15 उत्कृष्टता केंद्र 82 ते अधिक अनुसंधान क्षेत्रन म काम करत अहैं। एह केंद्रन क माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान सीधा उद्योगन तक पहुँचित हउवे। एकरे अलावा डीआरडीओ क प्रयोगशालन म इंडस्ट्री इंटरैक्शन ग्रुप भी गठित कइ गवा हउवे, जेहसे वैज्ञानिक अउर उद्योग लगातार मिलिके काम कइ सकैं।

भविष्य क वैज्ञानिक तैयार होत अहैं

रच्छा क्षेत्र म तकनीकी आत्मनिर्भरता खाली मशीनन से नाहीं आवत, बल्कि योग्य वैज्ञानिक अउर इंजीनियरन से आवत हउवे।

एही सोच क साथ डीआरडीओ जनवरी 2020 म पाँच यंग साइंटिस्ट प्रयोगशाला स्थापित कइ दिहिस। छठवीं प्रयोगशाला भी स्थापित करै क तैयारी चलत हउवे।

नए वैज्ञानिकन का प्रयोगशाला म नियुक्ति से पहिले डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से एम.टेक. प्रशिक्षण पूरा करब जरूरी बनावा गवा।

हर बरिस साढ़े तीन हजार ते अधिक इंजीनियर अउर तकनीशियन डीआरडीओ म प्रशिक्षण लेत अहैं। सवेतन इंटर्नशिप योजना से इंजीनियरिंग छात्रन का भी रक्षा अनुसंधान से जोड़ल जात हउवे।

रच्छा खरीद म आय नवा बदलाव

सरकार रच्छा खरीद प्रणाली का अधिक पारदर्शी, सरल अउर स्वदेशी उद्योगन क पक्ष म बनावै खातिर कई महत्वपूर्ण सुधार कइ दिहिस।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 क तहत भारतीय डिजाइन अउर स्वदेशी निर्माण का सबसे अधिक प्राथमिकता दिहल गइ।

एह नीति क बाद डीआरडीओ द्वारा विकसित अउर भारतीय उद्योगन द्वारा निर्मित छह लाख करोड़ रुपया ते अधिक मूल्य क विभिन्न सैन्य प्रणाली का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (AoN) प्राप्त भवा।

एह मंजूरी म लगभग 62 हजार करोड़ रुपया लागत क 97 तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान, लगभग 62,700 करोड़ रुपया लागत क 156 प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अउर भारतीय नौसेना खातिर 26 राफेल मरीन विमान शामिल अहैं।

ई फैसला साफ बतावत हउवे कि भारत अब खरीददार कम अउर निर्माता अधिक बने क राह प बढ़ि रहा हउवे।

खरीददार ते निर्माता बने क सफर

एक समय रहा जब भारत दुनिया क सबसे बड़ा रक्षा आयातक देशन म गिनल जात रहा।

आज स्थिति बदलि चुकी हउवे।

रच्छा उत्पादन तेजी से बढ़त हउवे अउर देश धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता क ओर बढ़त हउवे।

वित्त वर्ष 2025-26 म भारत क कुल रच्छा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपया तक पहुँचि गवा।

2020-21 क तुलना म ई लगभग 110 प्रतिशत अधिक हउवे।

सबसे खास बात ई हउवे कि अब खाली सरकारी कारखाना नाहीं, बल्कि निजी उद्योग भी तेजी से रक्षा उत्पादन म भाग लेत अहैं।

आज कुल उत्पादन म लगभग 76 प्रतिशत योगदान सरकारी उपक्रमन क हउवे, जबकि 24 प्रतिशत योगदान निजी उद्योगन क होइ गवा हउवे।

रच्छा निर्यात म बनिस नया इतिहास

भारत क सबसे बड़ी उपलब्धियन म रच्छा निर्यात क नाम सबसे ऊपर गिनल जात हउवे।

सन 2013-14 म जवन निर्यात खाली 686 करोड़ रुपया रहा, उ 2025-26 म बढ़िके 38,424 करोड़ रुपया होइ गवा।

मतलब करीब बारह बरिस म 5500 प्रतिशत ते अधिक बढ़ोतरी।

आज भारत म बनत मिसाइल, रडार, गोला-बारूद, गश्ती नौका, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अउर अनेक आधुनिक रक्षा प्रणाली दुनिया क 80 ते अधिक देसन म भेजी जात अहैं।

सरकार अब 2029 तक एहका 50 हजार करोड़ रुपया तक पहुँचावै क लक्ष्य राखे हउवे।

रच्छा उद्योग क बढ़त आधार

रच्छा उद्योग का बढ़ावा देइ खातिर सरकार लाइसेंस प्रक्रिया भी आसान कइ दिहिस।

आज देश म 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, करीब 500 लाइसेंस प्राप्त रक्षा कंपनी, अउर लगभग 17 हजार एमएसएमई रक्षा उत्पादन से जुड़ल अहैं।

सन 2015 म जवन रक्षा लाइसेंस 258 रहा, उ मार्च 2026 तक बढ़िके 834 होइ गवा।

एहसे साफ हउवे कि निजी उद्योग तेजी से रक्षा निर्माण म उतरि रहा हउवे।

उत्तर प्रदेश अउर तमिलनाडु बनत अहैं रक्षा उद्योग क नया केंद्र

भारत सरकार क रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर योजना अब जमीन प असर देखावै लाग हउवे।

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर म अप्रैल 2026 तक 42,057 करोड़ रुपया क निवेश प्रस्ताव मिल चुके रहेन।

एह म से 4,409 करोड़ रुपया क निवेश धरातल प उतरि चुका रहा।

एह कॉरिडोर म स्थापित डिफेंस टेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर उद्योगन अउर वैज्ञानिकन खातिर नवा अवसर पैदा करत हउवे।

उधर तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर म 32,699 करोड़ रुपया क निवेश प्रस्ताव मिलिन, जेमे से 6,446 करोड़ रुपया क निवेश पूरा होइ चुका रहा।

ई दुनों कॉरिडोर खाली कारखाना नाहीं, बल्कि रोजगार, अनुसंधान अउर तकनीकी विकास क नया आधार बनत जात अहैं।

बदलत उद्योग, बदलत भारत

दस बरिस पहिले रक्षा उद्योग लगभग पूरा सरकारी हाथ म रहा।

आज स्टार्टअप, निजी उद्योग, एमएसएमई, विश्वविद्यालय अउर वैज्ञानिक संस्थान सब मिलिके भारत क रक्षा क्षेत्र का नवा रूप देत अहैं।

अब भारत खाली हथियार खरीदै वाला देश नाहीं रहिगा।

भारत अब हथियारन क डिजाइन, अनुसंधान, निर्माण अउर निर्यात करै वाला देश बनत जात हउवे।

रक्षा उत्पादन म आय ई बदलाव आर्थिक मजबूती क साथे-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अउर तकनीकी आत्मनिर्भरता क भी मजबूत आधार बनत हउवे।

बहुत बढ़िया। प्रस्तुत है भाग–3 का शुद्ध साहित्यिक अवधी रूपांतरण।

पिछला बारह बरिस म भारत क रच्छा क्षेत्र म सबसे बड़ा बदलाव ई भवा कि सेना खाली हथियारन क संख्या प निर्भर नाहीं रही। अब जोर आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक नवाचार, सटीक हमला करै वाली प्रणाली अउर तेजी से बदलत युद्ध कला प दिहल जात हउवे।

आज भारतीय सेना अइसन स्वदेशी तकनीक से लैस होत जात हउवे, जवन आधुनिक युद्ध क हर चुनौती का सामना करै म सक्षम हउवे। मिसाइल रक्षा प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ड्रोन, अंतरिक्ष सुरक्षा, साइबर सुरक्षा अउर हाइपरसोनिक तकनीक जइसन क्षेत्रन म भारत लगातार आगे बढ़त हउवे।

एह उपलब्धियन क पीछे डीआरडीओ, सार्वजनिक उपक्रम, निजी उद्योग, स्टार्टअप अउर देश क वैज्ञानिक संस्थानन क साझा मेहनत हउवे।

मिशन शक्ति : अंतरिक्ष म भारत क सामरिक शक्ति

27 मार्च 2019 क दिन भारत रक्षा इतिहास म हमेशा खातिर दर्ज होइ गवा।

एह दिन मिशन शक्ति क तहत भारत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष म मौजूद आपन लक्ष्य उपग्रह का मार गिराइस।

एह उपलब्धि क बाद भारत दुनिया क उन चुनिंदा देसन म शामिल होइ गवा, जिनका लगे एंटी-सैटेलाइट (ASAT) क्षमता मौजूद हउवे।

आज जउन युद्ध क संभावना बनत दिखत हउवे, उ खाली धरती, जल अउर आकाश तक सीमित नाहीं अहै। अंतरिक्ष भी राष्ट्रीय सुरक्षा क महत्वपूर्ण क्षेत्र बनि चुका हउवे, अउर भारत एह दिशा म मजबूत तैयारी करि चुका हउवे।

मिशन दिव्यास्त्र : बढ़त सामरिक क्षमता

11 मार्च 2024 का भारत मिशन दिव्यास्त्र क सफल परीक्षण कइके एक अउर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कइ लिहिस।

एह मिसाइल प्रणाली म एमआईआरवी (MIRV) तकनीक क इस्तेमाल भवा, जेहसे एके मिसाइल कई अलग-अलग लक्ष्यन प एक साथ हमला कर सकत हउवे।

ई तकनीक भारत क सामरिक प्रतिरोध क्षमता का अउर मजबूत बनावत हउवे अउर भविष्य क सुरक्षा चुनौती खातिर तैयारी का भी दर्शावत हउवे।

ऑपरेशन सिंदूर म दिखी स्वदेशी तकनीक क ताकत

हालिया सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर म भारत क स्वदेशी रक्षा तकनीक क प्रभाव साफ दिखाई दिहिस।

आकाश वायु रक्षा प्रणाली, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एंटी-ड्रोन प्रणाली, हवाई निगरानी प्रणाली अउर कई अन्य स्वदेशी उपकरणन सफलतापूर्वक आपन भूमिका निभाइन।

एह अभियान से ई साबित भवा कि अब भारतीय सेना आधुनिक युद्ध म देसी तकनीक प भरोसा करै लायक बनि चुकी हउवे।

नई पीढ़ी क सैन्य तकनीक

भारत अब खाली वर्तमान जरूरत पूरा करै प ध्यान नाहीं देत, बल्कि भविष्य क युद्ध प्रणाली विकसित करै म भी तेजी से काम करत हउवे।

तेजस हल्का लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना क शक्ति क प्रतीक बनि चुका हउवे।

फरवरी 2019 म अंतिम परिचालन स्वीकृति मिलै क बाद भारतीय वायुसेना खातिर 83 तेजस विमानन क खरीद मंजूर भइ।

एह विमान भारतीय वैज्ञानिकन, इंजीनियरन अउर उद्योगन क संयुक्त मेहनत क परिणाम हउवे।

एही तरह अर्जुन एमके-1ए मुख्य युद्धक टैंक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, अधिक मारक क्षमता अउर उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणन से लैस हउवे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब सेना क साथी

आधुनिक युद्ध म कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) क महत्व लगातार बढ़त जात हउवे।

भारत भी एह क्षेत्र म तेजी से काम करत हउवे।

सन 2022 म रक्षा उपयोग खातिर 75 एआई आधारित प्रणाली विकसित भइं।

एह म निगरानी, साइबर सुरक्षा, रसद प्रबंधन, स्वचालित युद्ध प्रणाली अउर युद्ध क्षेत्र म निर्णय लेवै वाली तकनीक शामिल अहैं।

आगामी बरिसन म कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय सेना क कार्यप्रणाली का अउर अधिक सक्षम बनाइ।

हाइपरसोनिक तकनीक : भविष्य क तैयारी

भविष्य क युद्ध म हाइपरसोनिक हथियार सबसे प्रभावशाली मानल जात अहैं।

भारत एह दिशा म भी तेजी से आगे बढ़त हउवे।

9 जनवरी 2026 का डीआरडीओ स्क्रैमजेट फुल-स्केल कंबस्टर क सफल परीक्षण कइ लिहिस।

लगातार 12 मिनट ते अधिक समय तक सफल परीक्षण भारत खातिर बहुत बड़ी उपलब्धि मानल गवा।

एहके अलावा हैदराबाद म अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल भी स्थापित कइ गइ हउवे, जहाँ भविष्य क उच्च गति वाली मिसाइलन प अनुसंधान कइल जात हउवे।

रच्छा कूटनीति : दुनिया म बढ़त भारत

रच्छा क्षेत्र म आत्मनिर्भरता क साथे-साथ भारत क रक्षा कूटनीति भी नई ऊँचाई प पहुँची हउवे।

अब भारत क विदेश नीति म रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण आधार बनि चुका हउवे।

आज रक्षा साझेदारी खाली हथियार खरीदै तक सीमित नाहीं रही।

अब संयुक्त अनुसंधान, तकनीक विकास, सह-उत्पादन, सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा अउर रणनीतिक सहयोग क नया दौर शुरू होइ चुका हउवे।

अमेरिका क संग मजबूत संबंध

पिछला दशक म भारत अउर अमेरिका क रक्षा संबंध बहुत मजबूत भइन।

लेमोआ (LEMOA), कॉमकासा (COMCASA) अउर बेका (BECA) जइसन समझौतन से दुनों देशन क बीच सैन्य सहयोग नई ऊँचाई प पहुँचल।

एहके बाद आई-सीईटी (iCET) अउर ट्रस्ट पहल क माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष तकनीक, सेमीकंडक्टर अउर उन्नत तकनीक म सहयोग बढ़ा।

2025 म दस बरिस क नवा रक्षा सहयोग ढाँचा भी तय भवा, जवन भविष्य क साझेदारी का अउर मजबूत करिहै।

रूस : पुरान दोस्त, मजबूत साझेदार

रूस आज भी भारत क सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारन म शामिल हउवे।

एस-400 वायु रक्षा प्रणाली, एसयू-30 एमकेआई विमानन क आधुनिकीकरण अउर इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास एह संबंध क मजबूत आधार अहैं।

रूस अब खाली हथियार बेचै वाला देश नाहीं, बल्कि तकनीकी सहयोगी क रूप म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हउवे।

फ्रांस : भरोसे क रिश्ता

फ्रांस क संग भारत क रक्षा संबंध लगातार मजबूत भइन।

राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना क शक्ति बढ़ावत अहैं।

प्रोजेक्ट-75 क तहत बनत कलवरी श्रेणी क पनडुब्बियन भारतीय नौसेना का नई मजबूती देत अहैं।

एहके अलावा फ्रांसीसी कंपनी अउर भारतीय उद्योगन क साझेदारी से देश म विमान निर्माण क्षमता भी बढ़त जात हउवे।

जापान, ऑस्ट्रेलिया अउर यूरोप क संग सहयोग

भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया अउर यूरोपीय देशन क संग भी लगातार रक्षा सहयोग बढ़ावत हउवे।

संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, तकनीकी सहयोग अउर हिंद-प्रशांत क्षेत्र म स्थिरता बनाए रखै खातिर कई समझौता कइल गवा हउवे।

क्वाड अउर हिंद-प्रशांत नीति

भारत, अमेरिका, जापान अउर ऑस्ट्रेलिया क क्वाड समूह आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र क सुरक्षा म महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हउवे।

मालाबार नौसैनिक अभ्यास अउर समुद्री सुरक्षा अभियानन से चारों देश आपसी सहयोग मजबूत करत अहैं।

भारत क सागर (क्षेत्र म सबकर सुरक्षा अउर विकास) नीति भी हिंद महासागर क्षेत्र म भारत क बढ़त भूमिका का दर्शावत हउवे।

दुनिया म बढ़त भरोसा

आज भारत क रक्षा नीति क मकसद खाली आपन सीमा क रक्षा करब नाहीं हउवे।

भारत अब अइसन देश क रूप म उभरत हउवे जवन आधुनिक तकनीक विकसित करत हउवे, हथियार बनावत हउवे, दोस्त देशन क मदद करत हउवे अउर दुनिया म शांति अउर सुरक्षा बनाए रखै म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हउवे।

एह बदले स्वरूप से भारत क वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार मजबूत होत जात हउवे।

पिछला बारह बरिस म भारत क रच्छा क्षेत्र म जवन बदलाव आय अहै, उ खाली सेना क ताकत बढ़ावै तक सीमित नाहीं रहा। एह दौरान भारत आपन रक्षा कूटनीति, वैश्विक साझेदारी अउर सामरिक सोच का भी नवा आयाम दिहिस। आज भारत अइसन मुकाम प खड़ा अहै, जहाँ उ खाली हथियार खरीदै वाला देस नाहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक विकसित करै वाला, रच्छा उपकरण बनावै वाला अउर दुनिया क भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार क रूप म पहचान बनावत हउवे।

भारत क विदेश नीति म अब रक्षा सहयोग क महत्व बहुत बढ़ि गवा हउवे। द्विपक्षीय समझौता होय, बहुपक्षीय मंच होय या समुद्री सुरक्षा क सवाल—हर जगह भारत क सक्रिय भागीदारी साफ दिखाई देत हउवे। उद्देश्य खाली आपन सीमा क सुरक्षा करब नाहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र म शांति, स्थिरता अउर सहयोग का मजबूत बनावब भी हउवे।

रच्छा कूटनीति भइ बहुआयामी

आज भारत क रक्षा संबंध अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप अउर कई अन्य मित्र देसन से लगातार मजबूत होत जात अहैं।

ई संबंध अब खाली हथियार खरीदै-बेचै तक सीमित नाहीं रहिन। अब संयुक्त अनुसंधान, तकनीक विकास, सह-उत्पादन, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास अउर रक्षा उद्योग म साझेदारी तक विस्तार होइ चुका हउवे।

क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), आसियान रक्षा मंच अउर हिंद-प्रशांत क्षेत्र क विभिन्न पहलन म भारत क सक्रिय भूमिका ओकर बढ़त वैश्विक महत्व का दर्शावत हउवे।

भारत आज भी आपन रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखत हउवे। एक ओर अमेरिका अउर यूरोप से आधुनिक तकनीक म सहयोग बढ़ावत हउवे, त दूसर ओर रूस जइसन पुरान मित्र देशन क साथ भी संतुलित संबंध निभावत हउवे।

हिंद-प्रशांत म बढ़त भूमिका

आज पूरा दुनिया क ध्यान हिंद-प्रशांत क्षेत्र प केंद्रित होत जात हउवे।

व्यापार, समुद्री मार्ग, ऊर्जा सुरक्षा अउर सामरिक प्रतिस्पर्धा क कारण एह क्षेत्र क महत्व बहुत बढ़ि गवा हउवे।

भारत अपनी ‘सागर’ (क्षेत्र म सबकर सुरक्षा अउर विकास) नीति क माध्यम से साफ संदेश दिहिस कि हिंद महासागर म शांति, सहयोग अउर सुरक्षित समुद्री मार्ग बनाए रखब ओकर प्राथमिकता हउवे।

नियमित नौसैनिक गश्त, बहुराष्ट्रीय अभ्यास, मानवीय सहायता अभियान अउर तटीय देशन का सहयोग देइके भारत आपन जिम्मेदार भूमिका निभावत हउवे।

आत्मनिर्भरता क मजबूत आधार

अगर पिछला बारह बरिस क सबसे बड़ी उपलब्धियन क गिनती कइल जाय, त सबसे ऊपर आत्मनिर्भरता क नाम आवत हउवे।

रच्छा उत्पादन म रिकॉर्ड बढ़ोतरी भइ।

रच्छा निर्यात नया इतिहास लिखिस।

डीआरडीओ, आईडेक्स, टीडीएफ अउर रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर जइसन योजनन से स्वदेशी उद्योग का नई ताकत मिली।

स्टार्टअप, एमएसएमई, निजी उद्योग अउर विश्वविद्यालय आज रक्षा क्षेत्र क महत्वपूर्ण भागीदार बनि चुके अहैं।

अब भारत खाली छोट-छोट उपकरण नाहीं, बल्कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, युद्धपोत, रडार, ड्रोन अउर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तक बनावत हउवे।

ई बदलाव भारत क औद्योगिक क्षमता अउर वैज्ञानिक आत्मविश्वास दुनों का मजबूत करत हउवे।

चुनौती अबहिन बाकी अहैं

हालाँकि उपलब्धियन बहुत बड़ी अहैं, लेकिन अभी कुछ क्षेत्रन म अउर काम करै क जरूरत हउवे।

उन्नत जेट इंजन, गैस टर्बाइन इंजन, आधुनिक सेमीकंडक्टर, उच्च श्रेणी क रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अउर कुछ संवेदनशील तकनीकन म भारत अबहिन पूरी तरह आत्मनिर्भर नाहीं भवा हउवे।

विशेषज्ञन क मानब हउवे कि अगर भारत का दुनिया क अग्रणी रक्षा शक्ति बने क लक्ष्य हासिल करै क हउवे, त अनुसंधान अउर मूल तकनीक विकास प अउर अधिक निवेश करै क पड़ी।

निजी उद्योगन अउर वैज्ञानिक संस्थानन क भागीदारी भी लगातार बढ़ावत रहै क जरूरत रही।

विकसित भारत 2047 क राह

विकसित भारत 2047 क सपना म रच्छा क्षेत्र क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हउवे।

आवइ वाला बरिसन म भारत क प्राथमिकता साफ हउवे—

• स्वदेशी अनुसंधान अउर तकनीक विकास का अउर गति देब।
• रच्छा निर्यात का 50 हजार करोड़ रुपया ते ऊपर लेइ जाब।
• नई पीढ़ी क मिसाइल, ड्रोन अउर हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करब।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक अउर साइबर सुरक्षा का रक्षा व्यवस्था म पूरी तरह शामिल करब।
• वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला म भारत क हिस्सेदारी बढ़ावब।
• स्टार्टअप अउर निजी उद्योगन का अधिक अवसर देब।

अगर ई दिशा म लगातार काम होत रहा, त भारत दुनिया क प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्रन म जरूर शामिल होई।

पिछला बारह बरिस भारत क रक्षा इतिहास म परिवर्तन क दहाई क रूप म याद कइल जइहैं।

एह दौरान रच्छा बजट बढ़ा, स्वदेशी उत्पादन म तेजी आई, रक्षा निर्यात नया कीर्तिमान बनाइस, अनुसंधान अउर विकास मजबूत भवा, निजी उद्योग आगे आए अउर भारत क रक्षा कूटनीति का नई पहचान मिली।

आज आत्मनिर्भरता खाली सरकारी नारा नाहीं रहिगै, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा क मजबूत आधार बनि चुकी हउवे।

भारत अब धीरे-धीरे अइसन राष्ट्र क रूप म उभरत हउवे, जवन आपन सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सकत हउवे, आधुनिक तकनीक विकसित कर सकत हउवे अउर दुनिया क मित्र देशन क भरोसेमंद साझेदार भी बनत जात हउवे।

अगर एह गति से सुधार जारी रहा, त विकसित भारत 2047 क सपना खाली आर्थिक महाशक्ति बने तक सीमित नाहीं रही। भारत दुनिया क प्रमुख सैन्य, वैज्ञानिक अउर सामरिक ताकतन म भी सम्मानजनक स्थान हासिल करी।

“रच्छा म आत्मनिर्भरता खाली हथियार बनावै क कहानी नाहीं हउवे, बल्कि ई आत्मविश्वास, वैज्ञानिक सोच, औद्योगिक ताकत अउर राष्ट्र क सुरक्षा क नवा अध्याय हउवे। पिछला बारह बरिस बतावत अहैं कि भारत अब भविष्य क चुनौती खातिर तैयार अहै—अपने बल प, अपने विज्ञान प अउर अपने संकल्प प।”

बारह बरिस मा गाँव-शहर क जिनिगी कइसे बदलि गइ

कवनौ देस क असली तरक्की सिरिफ ऊँच-ऊँच इमारतन, बड़े कारखाना अउर अरबन रुपइया क निवेश से नाहीं नापी जात। असली विकास त उहै हवे, जब आम आदमी क जिनिगी आसान होय, ओकर परिवार सुरक्षित रहे, अउर रोजमर्रा क जरूरत पूरा करे खातिर ओकरा जद्दोजहद कम होय।

पिछले बारह बरिसन मा भारत मा अइसन कई योजना चलाइन गइन, जेनसे करोड़न लोगन क जिनिगी मा बदलाव देखे क मिला। कच्चा घर से पक्का मकान, धुँआ वाली रसोई से गैस चूल्हा, मटका अउर हैंडपंप से नल का पानी, अँधियार गाँव से रोशन बस्ती, अउर बैंक से दूर किसान तक बैंक खाता—ई सब बदलाव अब धीरे-धीरे आम जिनिगी क हिस्सा बनत जात हउअन।

आज विकास क मतलब सिरिफ सड़क बनावै नाहीं, बल्कि हर आदमी तक सुविधा पहुँचावै बनिगा बा।

पक्का घर – सम्मान क पहिली सीढ़ी

घर सिरिफ ईंट-पत्थर क ढांचा नाहीं होय, ई परिवार क सुरक्षा अउर इज्जत क निशानी होय। पहिले लाखन परिवार बरसात, गर्मी अउर ठंढ मा कच्चा मकान मा जिनिगी बितावत रहिन।

अब आवास योजना क जरिये गाँव अउर शहर दूनों जगह पक्का मकान बनेन। खास बात ई रही कि बहुत घरन क मालिकाना हक मेहरारून का नाम पर दिहल गवा। एहसे मेहरारून क सामाजिक अउर आर्थिक सम्मान भी बढ़ा।

अब नया घरन मा बिजली, शौचालय, पानी अउर गैस जइसन सुविधा एक साथे मिले लागीं। एहसे जिनिगी क स्तर मा साफ बदलाव देखे क मिला।

धुँआ से छुटकारा, सेहत क सहारा

गाँवन मा खाना बनावत समय लकड़ी अउर उपला क धुँआ मेहरारून क जिनिगी क हिस्सा रहा। ई धुँआ फेफड़ा, आँख अउर साँस क बीमारी क सबसे बड़ा कारण रहा।

गैस कनेक्शन मिलै से अब लाखन घरन मा धुँआ कम भवा। खाना जल्दी बने लाग, समय बचे लाग अउर घर क माहौल साफ-सुथरा भवा। अब रसोई सिरिफ खाना बनावै क जगह नाहीं, बल्कि सुरक्षित परिवार क पहचान बनत जात हवे।

नल से पानी – राहत क नई धार

पानी खातिर कई-कई कोस चलै क मजबूरी गाँव क औरतन क पुरान कहानी रही। बिहान से घड़ा लेके निकलब, लाइन लगावब अउर घंटन मेहनत करब, ई रोज क काम रहा।

अब नल से पानी पहुँचै लागे से बहुत परिवारन क जिनिगी आसान भई। औरतन क समय बचा, लइकियन क पढ़ाई मा रुकावट कम भई अउर साफ पानी मिले से बीमारी भी घटे क उम्मीद बढ़ी।

सफाई अब आदत बने क जरूरत

गाँव-शहर मा शौचालय बनै से लोगन क इज्जत बढ़ी। खुला मा शौच जाए क मजबूरी धीरे-धीरे कम भई। साथे कूड़ा-कचरा निस्तारण पर भी ध्यान दिहल गवा।

बाकिर असली चुनौती अबहिन बाकी बा। शौचालय बन जाए से काम पूरा नाहीं होत। ओकर नियमित इस्तेमाल, सफाई अउर रखरखाव भी उतना ही जरूरी बा। जब सफाई आदत बन जाई, तबे बदलाव टिकाऊ होई।

बिजली आई त जिनिगी बदलि गइ

एक समय रहा जब गाँव मा साँझ होतै अँधियारा छा जात रहा। लइका लालटेन क रोशनी मा पढ़त रहिन अउर किसान रात मा कवनौ काम नाहीं कर पावत रहिन।

अब बिजली पहुँचै से पढ़ाई, खेती, छोट कारोबार अउर घर क रोजमर्रा जिनिगी आसान भई। सोलर ऊर्जा क बढ़त इस्तेमाल भविष्य खातिर भी अच्छा संकेत देत हवे।

बैंक अब गाँव क दुआरे

पहिले बैंक खाता खुलवावै खुदे एक बड़ा काम रहा। गरीब परिवार बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहत रहिन।

अब करोड़न लोग बैंक से जुड़ गइन। सरकारी मदद सीधे खातन मा पहुँचे लागी। छोट दुकानदार अउर नौजवानन का बिना गारंटी ऋण मिलै लागा, जेनसे छोट-छोट कारोबार खड़ा होइ लाग।

आज डिजिटल भुगतान गाँवन तक पहुँच गवा हवे, जेनसे लेन-देन आसान अउर पारदर्शी भवा।

सड़क – विकास क असली राह

जहवाँ सड़क पहुँची, उहवाँ बाजार पहुँचा, स्कूल पहुँचा, अस्पताल पहुँचा अउर रोजगार क मौका भी पहुँचा।

पिछले बरिसन मा एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, गाँव क सड़क अउर पुलन क तेजी से विस्तार भवा। अब किसान जल्दी मंडी पहुँचत हवे, मरीज जल्दी अस्पताल पहुँचत हवे अउर छात्र आसानी से कॉलेज जा पावत हउअन।

सड़क सिरिफ दूरी कम नाहीं करत, बल्कि अवसर बढ़ावत हवे।

रेल अउर हवाई सफर मा बदलाव

रेल यात्रा अब पहिले से जादे आरामदायक होत जात हवे। नई ट्रेन, आधुनिक स्टेशन अउर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था यात्री अनुभव बदले क कोशिश करत हवे।

ओही तरह अब छोटे शहरन से भी हवाई जहाज उड़ै लागेन। जेन लोग पहिले हवाई यात्रा क सपना देखत रहिन, अब ओहिमा धीरे-धीरे बढ़त भागीदारी देखे का मिलत हवे।

मेट्रो अउर नया शहर

आज कई शहरन मा मेट्रो लोगन क जिनिगी आसान करत हवे। ट्रैफिक जाम कम भवा, समय बचत हवे अउर प्रदूषण कम होय क उम्मीद बढ़ी बा।

शहरी विकास क साथे पानी, सीवर अउर सार्वजनिक सुविधा पर भी काम भवा, जेनसे शहरन क रहन-सहन बेहतर होय।

डिजिटल भारत – मोबाइल मा सरकार

आज कई सरकारी सेवा मोबाइल पर मिलत हवे। शिकायत दर्ज करब होय, पैसा भेजब होय, प्रमाण पत्र बनवावै होय या सरकारी योजना क जानकारी लेब—बहुत काम ऑनलाइन होइ जात हवे।

ई बदलाव समय बचावत हवे अउर सरकारी दफ्तरन क चक्कर भी कम करत हवे।

अभी राह बाकी बा

ई सच बा कि बहुत बदलाव देखे क मिला हवे, बाकिर अभी कई चुनौती बाकी हउअन। पानी क स्रोत बचावै, बढ़त आबादी क जरूरत पूरा करै, रोजगार पैदा करै, शहरन क भीड़ सँभालै अउर पर्यावरण बचावै पर लगातार काम करे क जरूरत बा।

योजना बनावै से जादे जरूरी बा कि ओकर फायदा आखिरी आदमी तक सही ढंग से पहुँचे।

निष्कर्ष

भारत क विकास अब सिरिफ आंकड़ा क कहानी नाहीं रहि गवा। ई अब आम आदमी क जिनिगी बदलै क कहानी बनत जात हवे। पक्का घर, साफ पानी, बिजली, सड़क, बैंक, रेल अउर डिजिटल सुविधा—ई सब मिलके जिनिगी क सुगमता बढ़ावत हउअन।

आने वाला समय एह बात पर निर्भर करी कि ई विकास क रफ्तार कइसे कायम रखी जाय अउर हर गाँव, हर शहर अउर हर परिवार तक समान रूप से पहुँचे।

जब विकास क केंद्र आम आदमी रही, तबे “विकसित भारत” क सपना सच माने मा पूरा होई। अउर जियब सचमुच आसान होई।

“जेकर राह आपन होय, ओकर मंजिल दूसरन पर निर्भर नाहीं रहत।”
भारत आज एह बात का सही माने मा साबित कइ दिहिस। एक जमाना रहय जब हवाई जहाजन क राह देखावै खातिर हम विदेशी तकनीक पर भरोसा करत रहीं। अब हालात बदलि गवा अहैं। आज भारत लगे आपन उपग्रह, आपन नेविगेशन व्यवस्था अउर आपन तकनीक हय। एह गौरवशाली यात्रा क सबसे मजबूत कड़ी हय—गगन।

गगन, यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, भारत क अपन उपग्रह आधारित संवर्धित नेविगेशन प्रणाली हय। एहका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अउर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) मिलिके तैयार किहिन। ई व्यवस्था जीपीएस क सिगनल का अउरी सटीक, भरोसेमंद अउर सुरक्षित बनावत हय, जउनसे हवाई जहाजन क उड़ान अउर उतरन दूनौ आसान अउर सुरक्षित होइ जात हय।

बदलत भारत क जरूरत

बीते कुछ बरिसन मा भारत क हवाई सफर बहुत तेजी से बढ़ा हय। नयका हवाई अड्डा बनत अहैं, छोटे शहरन तक उड़ान पहुँचत हय अउर लाखन लोग रोज जहाज से सफर करत अहैं।

एह हालात मा खाली साधारण जीपीएस पर भरोसा कइके काम न चली। मौसम, अंतरिक्षीय प्रभाव अउर तकनीकी गड़बड़ियन से जीपीएस सिगनल मा थोड़ी-बहुत गलती आ सकत हय। जहवाँ हजारन फीट ऊपर उड़त जहाज क बात होय, उहवाँ एक मीटर क गलती भी भारी पड़ सकत हय।

एह समस्या क हल भारत खुद खोजिस। वैज्ञानिकन न सिरिफ समाधान निकारिन, बल्कि अइसन प्रणाली बनाइन जौन दुनिया क चुनिंदा देसन लगे ही उपलब्ध हय।

गगन कइसे करत हय काम?

पूरा देस मा लगाय गवा रेफरेंस स्टेशन लगातार जीपीएस सिगनल पर नजर राखत हइन। जइसे ही कहीं कवनो गड़बड़ी मिलत हय, कंट्रोल सेंटर तुरंते ओकर सुधार तैयार करत हय।

ई सुधार भारत क भू-स्थिर उपग्रहन का भेजा जात हय अउर उपग्रह उहका सीधे जहाजन तक पहुँचा देत हइन। पायलट का वास्तविक समय मा सही जानकारी मिलत रहत हय, जउनसे जहाज सुरक्षित राह पकड़े रहत हय अउर खराब मौसम मा भी भरोसे से उतर सकत हय।

ई पूरा काम कुछ पल मा पूरा होइ जात हय।

दुनिया मा बढ़त भारत क मान

सन 2015 से गगन लगातार काम करत हय। एहके बाद भारत उन गिने-चुने देसन मा सामिल होइ गवा, जहवाँ अपन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम उपलब्ध हय।

जून 2026 मा भारत एक अउर इतिहास रचिस। पहिली दफा एक व्यावसायिक जेट विमान गगन आधारित प्रणाली से सफलतापूर्वक उतरिस। ई घटना केवल तकनीकी सफलता नाहीं रहय, बल्कि ई संदेश रहय कि भारत अब विमानन सुरक्षा क क्षेत्र मा दुनिया क बराबरी करि रहा हय।

नाविक अउर गगन – आत्मनिर्भर भारत क जोड़ी

भारत क वैज्ञानिकन केवल गगन परे रुकि नाहीं गइन। देश लगे नाविक जइसन अपन उपग्रह नेविगेशन प्रणाली भी हय।

नाविक लोगन का सही जगह, दिशा अउर समय बतावत हय, जबकि गगन जीपीएस क सिगनल का अउरी भरोसेमंद बनावत हय। दूनौ मिलिके भारत क नेविगेशन व्यवस्था का विदेशी तकनीक से आजाद बनावत हइन।

यही असली आत्मनिर्भरता हय।

हवाई जहाज से लेके किसान तक

बहुत लोग सोचत होइहैं कि गगन खाली हवाई जहाजन खातिर बनावा गवा हय। लेकिन एहकी उपयोगिता एहसे कहीं आगे हय।

समुद्र मा चलत जहाजन क सही दिशा मिलत हय। रेलवे क संचालन अउरी सुरक्षित होत हय। सड़क परिवहन मा वाहनन क निगरानी आसान होत हय। बाढ़, भूकम्प अउर दूसर आपदन मा राहत टीम सही जगह जल्दी पहुँच सकत हय। जमीन क नाप-जोख, नक्शा बनावै, मोबाइल नेटवर्क, रक्षा सेवा अउर आधुनिक खेती तक मा एह तकनीक क उपयोग बढ़त जात हय।

आज जवन तकनीक हवाई जहाज क राह देखावत हय, वही तकनीक कल किसान, इंजीनियर, राहत दल अउर सुरक्षा बलन क भी सहारा बनत जात हय।

दुनिया का राह देखावत भारत

गगन आज अमेरिका, यूरोप अउर जापान जइसन विकसित देसन क नेविगेशन प्रणाली क बराबरी करत हय। सबसे गर्व क बात ई हय कि भूमध्यरेखीय इलाका खातिर प्रमाणित दुनिया क पहिली एसबीएएस प्रणाली भारते क गगन हय।

ई उपलब्धि बतावत हय कि भारतीय वैज्ञानिक अब केवल दूसरन क तकनीक अपनावत नाहीं, बल्कि नई राह भी बनावत हइन।

आगे क राह

आवइ वाला समय ड्रोन, स्मार्ट परिवहन, स्वचालित वाहन अउर डिजिटल तकनीक क हय। अइसन समय मा गगन क भूमिका अउरी बढ़ी। जइसे-जइसे भारत क हवाई सेवा विस्तार पाई, ओइसे-ओइसे एह प्रणाली क महत्व भी बढ़त जाई।

नाविक अउर गगन मिलिके भारत का उपग्रह आधारित नेविगेशन क क्षेत्र मा दुनिया क अगुवाई करै वाला देसन मा खड़ा करिहैं।

निष्कर्ष

गगन केवल एक वैज्ञानिक परियोजना नाहीं, बल्कि भारत क आत्मविश्वास क प्रतीक हय। ई साबित करत हय कि जउन देश कभी विदेशी तकनीक पर निर्भर रहय, उहै आज दुनिया का अपनी तकनीकी ताकत दिखावत हय।

अंतरिक्ष से लेके आसमान तक भारत अपन पहचान मजबूत करत जात हय। एह यात्रा मा गगन एक अइसन दीपक हय, जौन सुरक्षित उड़ान, वैज्ञानिक सोच अउर आत्मनिर्भर भारत क राह बराबर रोशन करत रही।

जब राह आपन होय, त उड़ान भी आपन होय। गगन एह नई भारत क ओही उड़ान हय।

प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं वहाँ के लोगों के विकास के लिए निर्मित किये गये बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से निश्चय ही क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आयेगी।

सरिता वर्मा, सूचना अधिकारी

उत्तर प्रदेश की धरती केवल इतिहास की नहीं, बल्कि सृजन और नवाचार की भूमि है। यहाँ की मिट्टी में शिल्प, संगीत, और मेहनतकश हाथों की ऐसी जादुई ऊर्जा समाई है जो साधारण वस्तुओं को भी असाधारण बना देती है। राज्य सरकार की “एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)” योजना ने इन परंपरागत उद्योगों को नई पहचान, नया जीवन और नया बाजार दिया है।
इस लेख में हम उत्तर प्रदेश के चार जिलों — महाराजगंज, महोबा, उन्नाव और वाराणसी — की उन विशिष्ट कलाओं पर दृष्टि डालेंगे, जो न केवल इन जनपदों की आत्मा हैं बल्कि राज्य और देश की आर्थिक संरचना में भी एक सशक्त स्तंभ के रूप में स्थापित हैं।

1. महाराजगंज: लकड़ी की सुगंध में सृजन की महक — फर्नीचर उद्योग की कहानी

गोरखपुर मंडल का हिस्सा, उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी छोर पर स्थित महाराजगंज जिला प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। नेपाल की सीमा से सटा यह क्षेत्र अपने हरियाले जंगलों, उपजाऊ भूमि और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लगभग 342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले घने वन इस जिले को एक विशेष पहचान देते हैं।

इन्हीं वनों से प्राप्त साल के पेड़ इस जिले के फर्नीचर उद्योग की रीढ़ हैं। मजबूत, टिकाऊ और सुंदर लकड़ी से बने यहाँ के उत्पाद — कुर्सियाँ, मेज, अलमारी, बिस्तर, दरवाज़े, सोफे — अपने सौंदर्य और मजबूती दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं।

यहाँ के कारीगर अपने हाथों में परंपरा की बारीकियाँ और मन में आधुनिकता की दृष्टि लिए, लकड़ी के टुकड़ों को कला का रूप देते हैं। महाराजगंज में फर्नीचर बनाना सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि एक लोकजीवन की परंपरा है — पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगरों ने लकड़ी से जीवन की कहानियाँ गढ़ी हैं।

आधुनिकता की ओर कदम

आज जब वैश्विक बाजारों में डिज़ाइन और गुणवत्ता की मांग बढ़ी है, महाराजगंज ने भी आधुनिक प्रौद्योगिकी का आलिंगन किया है। यहाँ फर्नीचर निर्माण में सीएनसी कटिंग मशीनें, लेमिनेशन तकनीक, आधुनिक फिनिशिंग और पॉलिशिंग उपकरण शामिल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं ताकि पारंपरिक कारीगर आधुनिक डिज़ाइन ट्रेंड्स से जुड़ सकें।

रोजगार और आर्थिक प्रभाव

इस उद्योग ने न केवल महाराजगंज की पहचान बनाई है बल्कि हजारों परिवारों को रोजगार भी दिया है। यहाँ के फर्नीचर उत्पाद अब गोरखपुर, लखनऊ, बनारस जैसे शहरों के साथ-साथ बिहार और नेपाल तक पहुँचने लगे हैं। ODOP योजना के तहत यहाँ के उत्पादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, और ई-कॉमर्स से जोड़ा जा रहा है जिससे स्थानीय उद्योग को एक नई उड़ान मिली है।

2. महोबा: पत्थर की नर्म आत्मा में छिपी कारीगरी — गौरा पत्थर हस्तकला और धातु शिल्प

बुंदेलखंड की कठोर धरती पर भी कला का सौंदर्य फूलों की तरह खिलता है। महोबा, जो अपने गौरवशाली इतिहास और वीरता की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, आज अपनी गौरा पत्थर हस्तकला और धातु शिल्प के लिए देशभर में जाना जाता है।

गौरा पत्थर: सफेदी में निखरती कला

महोबा का गौरा पत्थर एक दुर्लभ, चमकदार और शुभ्र सफेद पत्थर है जो यहाँ की धरती से ही मिलता है। कारीगर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर इनसे मूर्तियाँ, फूलदान, दीपदान, शोपीस, और अन्य सजावटी वस्तुएँ बनाते हैं। इस कला में केवल हाथों की मेहनत नहीं, बल्कि आँखों की सटीकता और हृदय की नज़ाकत भी शामिल होती है। कहा जाता है कि एक कुशल कारीगर पत्थर में भी “प्राण” देख सकता है — और जब उसका औजार चलता है तो पत्थर जीवंत हो उठता है। गौरा पत्थर की बनी वस्तुएँ अपने सौंदर्य और शुद्धता के लिए देश-विदेश में निर्यात की जाती हैं।

धातु शिल्प: परंपरा और तकनीक का संगम

महोबा की पहचान का दूसरा स्तंभ है — धातु शिल्प। यहाँ के शिल्पकार तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा और अष्टधातु का प्रयोग करके धार्मिक मूर्तियाँ और सजावटी कलाकृतियाँ बनाते हैं। भगवान शिव और भगवान गणेश की अष्टधातु मूर्तियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

आज यह उद्योग कुटीर उद्योग की सीमा से आगे बढ़कर लघु उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। आधुनिक तकनीकों — जैसे कि मशीन-कास्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और माइक्रो-डिटेलिंग — के उपयोग से उत्पादों की गुणवत्ता विश्वस्तरीय बन चुकी है।

रोजगार और विकास

महोबा में यह शिल्प न केवल सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार भी। यहाँ सैकड़ों परिवार इन कलाओं से जुड़े हुए हैं। ODOP योजना के अंतर्गत इन्हें डिजाइन नवाचार, प्रशिक्षण, विपणन सहायता, और एक्सपो प्रदर्शनियों से जोड़ा जा रहा है ताकि यह कला आने वाली पीढ़ियों में भी जीवित रहे।

3. उन्नाव: सुनहरे धागों में बुना वैभव — ज़री-जरदोज़ी की चमक

उन्नाव जिला, जो गंगा और सई नदियों के बीच स्थित है, अपने ऐतिहासिक वैभव और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन उन्नाव की असली पहचान उसके ज़री-जरदोज़ी शिल्प से है — एक ऐसी कला जो सोने-चांदी के धागों से इतिहास बुनती है।

ज़री–जरदोज़ी का इतिहास और स्वरूप

यह कला मूलतः फारस से आई, लेकिन उन्नाव के कारीगरों ने इसे भारतीय आत्मा और संवेदना से जोड़कर नया रूप दिया। “ज़र” यानी सोना, और “दोज़ी” यानी कढ़ाई — इन दोनों शब्दों के संगम से बनी जरदोज़ी वास्तव में शाही शिल्प रही है। यह कला कभी मुगलों और नवाबों के दरबारों की शान हुआ करती थी। आज उन्नाव के कारीगर इन पारंपरिक डिज़ाइनों को आधुनिक परिधानों, कुशन कवर, बैग, दुपट्टों और वॉल हैंगिंग्स तक में ढाल रहे हैं। सुनहरे और चांदी जैसे धागों के साथ मोती, शीशे, और रेशमी कपड़ों का संगम इस शिल्प को जीवंत बनाता है।

आधुनिक युग की चुनौतियाँ और अवसर

ODOP योजना के अंतर्गत उन्नाव में डिज़ाइन सेंटर, कॉमन फैसिलिटी हब, और कच्चे माल की आपूर्ति इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। कारीगरों को फैशन डिज़ाइन संस्थानों से जोड़कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप नई सोच दी जा रही है।

ज़री-जरदोज़ी उद्योग ने उन्नाव की हजारों महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया है।
यह केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन चुका है।

आर्थिक योगदान

उन्नाव के ज़री उत्पाद अब दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और दुबई, लंदन, पेरिस जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच चुके हैं। यह उद्योग आज मल्टीमिलियन रुपये के वार्षिक टर्नओवर का हिस्सा बन चुका है।

4. वाराणसी: रेशम में बुनी अनंतता — बनारसी साड़ी की गाथा

भारत के आध्यात्मिक केंद्र वाराणसी की पहचान सिर्फ मंदिरों और घाटों तक सीमित नहीं। यह शहर सदियों से रेशम बुनाई और बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है।
वाराणसी की गलियाँ, जहाँ सुबह गंगा आरती की ध्वनि गूंजती है, वहीं रात में करघों की मधुर खनखनाहट सुनाई देती है — यही वह संगीत है जिसने बनारसी साड़ी को अमर बना दिया।

बनारसी साड़ी की विशेषता

बनारसी साड़ी केवल वस्त्र नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है। रेशम की महीन डोरियों से बुनाई के दौरान जब सोने-चांदी के ज़री के तारों की कढ़ाई जुड़ती है, तो वह केवल परिधान नहीं रह जाती, बल्कि कला का उत्कृष्ट नमूना बन जाती है। इसकी डिज़ाइनें — जाल, बेल-बूटे, मीना-काम, और पुष्प पैटर्न — मुगल काल की कलात्मक विरासत से प्रेरित हैं।

कारीगर और उनकी परंपरा

वाराणसी के हर मोहल्ले में बुनकर परिवार बसे हैं — पीढ़ी दर पीढ़ी यह कला उनके जीवन का हिस्सा रही है। आज भी सैकड़ों बुनकर हाथ करघों पर वही पारंपरिक साड़ियाँ बुनते हैं जिन्हें कभी रानियाँ और नवाब पहना करते थे।

आधुनिक परिवर्तन

ODOP योजना के माध्यम से बनारसी साड़ी उद्योग को नई तकनीक और डिज़ाइन से जोड़ा गया है। डिजिटल डिजाइनिंग, ई-कॉमर्स मार्केटिंग, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग जैसी पहल ने बनारसी साड़ी को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बना दिया है।
अब यह केवल साड़ी तक सीमित नहीं — बल्कि कुर्ते, टाई, हैंडबैग, होम डेकोर तक में इसका इस्तेमाल बढ़ा है।

वाराणसी: संस्कृति और सृजन का शहर

बनारसी साड़ी की तरह ही वाराणसी की आत्मा भी शाश्वत है — यहाँ हर चीज़ में एक कला है, हर आवाज़ में एक राग है। यह शहर न केवल कला का केंद्र है, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक भी है — जहाँ धर्म, दर्शन और शिल्प एक साथ जीवित हैं।

समापन: परंपरा की थाती, नवाचार की राह

महाराजगंज के फर्नीचर, महोबा के पत्थर और धातु शिल्प, उन्नाव की ज़री-जरदोज़ी और वाराणसी की रेशम साड़ी — ये चारों केवल उत्पाद नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की विविधता और सृजनशीलता की जीवंत झलकियाँ हैं। ODOP योजना ने इन कलाओं को नए बाजार, नई तकनीक, और नए आत्मविश्वास से जोड़ा है। इन जिलों की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब परंपरा और प्रौद्योगिकी एक साथ चलते हैं, तो विकास केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी होता है। और यही है उत्तर प्रदेश की असली पहचान — “कला में आत्मा, और आत्मा में समृद्धि।”