पोषण अभियान और डिजिटल निगरानी की आवश्यकता

पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य संयोजन, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पोषण परिणामों में सुधार करना है। बाद में, बजट 2021-22 के तहत पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाओं और किशोरियों के लिए योजना को एकीकृत कर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में लागू किया गया।

इस मिशन का उद्देश्य पोषण को केवल कल्याणकारी चिंता तक सीमित न रखकर राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता बनाना है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर को मार्च 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के माध्यम से लॉन्च किया गया।

पोषण ट्रैकर क्या है?

पोषण ट्रैकर एक मोबाइल-आधारित गवर्नेंस एप्लिकेशन है, जो आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत लाभार्थियों, सेवा वितरण और पोषण संकेतकों की तत्‍क्षण निगरानी करता है। यह प्लेटफॉर्म आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के माध्यम से डेटा दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे जानकारी सीधे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो जाती है।

यह प्रणाली आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाभार्थी कवरेज, पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी), बच्चों की वृद्धि निगरानी और पोषण संबंधी संकेतकों का डेटा एकत्र करती है। इसके माध्यम से नीति निर्माताओं और प्रशासकों को साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

पोषण ट्रैकर की प्रमुख विशेषताएं

आधार-आधारित सत्यापन

पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों का आधार-आधारित सत्यापन किया जाता है। इससे फर्जी प्रविष्टियों और लाभ वितरण में लीकेज को रोका जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल पंजीकृत और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।

चेहरा पहचान प्रणाली (एफआरएस)

प्लेटफॉर्म में फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) को एकीकृत किया गया है, जिससे अंतिम-मील सेवा वितरण की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। यह सुविधा लाभार्थियों की पहचान को अधिक विश्वसनीय बनाती है।

आईटी-सक्षम होम विज़िट शेड्यूलर

पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 23 संरचित घर-दौरे का स्वचालित शेड्यूल तैयार करता है। इनमें गर्भावस्था के दौरान 4 दौरे, प्रसवोत्तर पहले महीने में 4 दौरे, 2 महीने से 1 वर्ष तक 7 दौरे, 1-2 वर्ष तक 5 दौरे और 2-3 वर्ष तक 3 दौरे शामिल हैं। इससे लाभार्थियों को समय पर परामर्श और निगरानी उपलब्ध होती है।

ईसीसीई सामग्री वितरण

3-6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम पर आधारित 249 वीडियो, 190 वॉयस नोट्स और 159 ईसीसीई गतिविधि पीडीएफ उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मजबूत करने में सहायता मिलती है।

पोषण कैलकुलेटर

यह सुविधा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बाल विकास मानकों के आधार पर बच्चों की ऊंचाई, वजन, आयु और लिंग का विश्लेषण करती है। इसके माध्यम से बच्चों को स्टंटिंग, कम वजन, वेस्टिंग, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम), मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) और अधिक वजन/मोटापे जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

पोषण हेल्पलाइन

लाभार्थियों और नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1515 उपलब्ध कराया गया है। इससे सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी

सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रति वर्ष 2,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में विकास निगरानी उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

पोषण ट्रैकर से पहले की चुनौतियां

पोषण ट्रैकर लागू होने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11 मैनुअल रजिस्टर बनाए रखने पड़ते थे। इससे डेटा संकलन और रिपोर्टिंग में देरी होती थी। घर-दौरे का मूल्यांकन मुख्यतः व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता था, जिससे निगरानी में असंगतता आती थी। लाभार्थियों की सत्यापन प्रणाली और योजनाओं के साथ डिजिटल एकीकरण के अभाव में सेवा वितरण की दक्षता प्रभावित होती थी।

पोषण ट्रैकर ने इन चुनौतियों को दूर कर डेटा संग्रहण, सत्यापन और निगरानी की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया है।

राष्ट्रव्यापी कवरेज और उपलब्धियां

मई 2026 तक पोषण ट्रैकर ने सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी कवरेज प्राप्त कर लिया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि प्लेटफॉर्म देशभर में पोषण सेवा वितरण की डिजिटल निगरानी का प्रभावी माध्यम बन चुका है।

पोषण ट्रैकर के माध्यम से मई 2026 तक 8.93 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। यह प्लेटफॉर्म जीवन चक्र के छह लाभार्थी समूहों को कवर करता है, जिनमें बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं।

पूरक पोषण कार्यक्रम की निगरानी

पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) की प्रभावी निगरानी करता है। मई 2026 तक:

• 5.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कम से कम 15 दिनों के लिए एसएनपी प्राप्त हुआ।
• 5.17 करोड़ लाभार्थियों को कम से कम 21 दिनों के लिए एसएनपी प्राप्त हुआ।

एसएनपी के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 14-18 वर्ष आयु की किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान की जाती है।

विकास निगरानी और पोषण संकेतक

पोषण ट्रैकर ने मई 2026 तक 0-5 वर्ष आयु के 6.3 करोड़ से अधिक बच्चों की वृद्धि निगरानी को सक्षम किया। यह पंजीकृत लाभार्थियों का लगभग 94 प्रतिशत हिस्सा है।

प्लेटफॉर्म निम्नलिखित प्रमुख पोषण संकेतकों की निगरानी करता है:

• स्टंटिंग (आयु के अनुसार कम ऊंचाई)
• कम वजन
• वेस्टिंग (ऊंचाई के अनुसार कम वजन)
• गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)
• मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम)
• अधिक वजन और मोटापा

यह डेटा नीति निर्माताओं को कुपोषण की स्थिति का वास्तविक समय में आकलन करने और आवश्यक हस्तक्षेप की योजना बनाने में सहायता करता है।

डिजिटल इंडिया की सफलता की गाथा

पोषण ट्रैकर भारत में डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने पारंपरिक कागज-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली को तत्‍क्षण, साक्ष्य-आधारित और पारदर्शी पोषण शासन में परिवर्तित कर दिया है।

इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त हुई है:

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे एक अनुकरणीय पोषण डेटा इकोसिस्टम के रूप में उद्धृत किया है।
• यूनिसेफ ने इसकी सरलता और लाभार्थी ट्रैकिंग सुविधाओं की प्रशंसा की है।
• 2023 में इसे जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया।
• अप्रैल 2025 में इसे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।
• सितंबर 2024 में इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (स्वर्ण) से सम्मानित किया गया।

भविष्य की दिशा

पोषण ट्रैकर केवल एक डेटा संग्रहण उपकरण नहीं, बल्कि पोषण सेवा वितरण को अधिक लक्षित, प्रभावी और जवाबदेह बनाने का माध्यम है। इसके माध्यम से कुपोषण की पहचान, लाभार्थियों की निगरानी और समय पर हस्तक्षेप को मजबूत किया जा सकता है।

भविष्य में यह प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकरण के माध्यम से और अधिक प्रभावी बन सकता है। इससे भारत को सुपोषित भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

पोषण ट्रैकर भारत के पोषण शासन में एक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन का प्रतीक है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तत्‍क्षण निगरानी आधारित बनाया है। 8.93 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण, 6.3 करोड़ से अधिक बच्चों की वृद्धि निगरानी और पूरक पोषण कार्यक्रम की सशक्त ट्रैकिंग इसकी प्रभावशीलता को दर्शाती है।

प्रौद्योगिकी-संचालित यह प्लेटफॉर्म न केवल कुपोषण की पहचान और समाधान में सहायता कर रहा है, बल्कि नीति निर्माण और सेवा वितरण को भी अधिक सटीक बना रहा है। पोषण ट्रैकर वास्तव में भारत के डिजिटल पोषण शासन की मजबूत आधारशिला है, जो देश को स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहा है।

प्राचीन परंपरा से आधुनिक अवसर तक

भारत के प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त खिलौने यह प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारत में खिलौना निर्माण की समृद्ध परंपरा थी। मिट्टी की गाड़ियां, पशु-पक्षियों की आकृतियां और लोककथाओं से प्रेरित गुड़िया भारतीय समाज की रचनात्मकता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं।

समय के साथ भारतीय कारीगरों ने लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, धातु और चमड़े जैसे स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आकर्षक खिलौने बनाए। चन्नापटना के लकड़ी के खिलौने, तंजावुर की गुड़िया और इंदौर के चमड़े के खिलौने इस परंपरा के जीवंत उदाहरण हैं। आज इन पारंपरिक शिल्पों को आधुनिक डिजाइन, गुणवत्ता मानकों और वैश्विक विपणन से जोड़कर नई पहचान दी जा रही है।

घरेलू मांग से बढ़ती संभावनाएं

भारत की बड़ी युवा आबादी खिलौना उद्योग के लिए एक मजबूत घरेलू बाजार प्रदान करती है। 1.4 अरब से अधिक आबादी वाले देश में 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। बढ़ती आय, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण खिलौनों पर खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।

आज माता-पिता केवल मनोरंजन के लिए खिलौने नहीं खरीदते, बल्कि ऐसे खिलौनों को प्राथमिकता देते हैं जो बच्चों के सीखने, रचनात्मकता और संज्ञानात्मक विकास में सहायक हों। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) आधारित खिलौनों की मांग में वृद्धि इसी प्रवृत्ति का परिणाम है।

साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विस्तार ने खिलौना निर्माताओं को देश के दूरस्थ बाजारों तक पहुंचने का अवसर दिया है। इससे छोटे कारीगरों और स्थानीय निर्माताओं के लिए भी नए बाजार खुल रहे हैं।

निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि

भारत के खिलौना उद्योग ने पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2017-18 में खिलौनों का कुल निर्यात 152.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2025-26 में बढ़कर 384.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह 151.9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों (एचएसएन 9503) के निर्यात में लगभग 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह 77.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 200.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अमेरिका भारत का प्रमुख निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, जहां खिलौनों का निर्यात 26.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर लगभग 111.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

इसके अतिरिक्त, वीडियो गेम कंसोल और मनोरंजन उत्पादों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय खिलौने अब वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल कर रहे हैं।

व्यापार अधिशेष की उपलब्धि

खिलौना उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक यह है कि भारत 2025-26 में प्रमुख खिलौना श्रेणियों में 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त करने में सफल रहा। वर्ष 2017-18 में जहां इस क्षेत्र में 213.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा था, वहीं अब भारत खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बनकर उभरा है।

यह परिवर्तन घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता मानकों के सख्त अनुपालन और आयातित खिलौनों पर निर्भरता में कमी का परिणाम है।

सरकारी पहलें: उद्योग को नई दिशा

राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना (एनएपीटी), 2020

राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना का उद्देश्य भारतीय मूल्यों, संस्कृति और इतिहास पर आधारित खिलौनों के डिजाइन को बढ़ावा देना है। यह योजना स्वदेशी खिलौना निर्माण, गुणवत्ता सुधार और असुरक्षित आयातित खिलौनों पर नियंत्रण के माध्यम से घरेलू उद्योग को मजबूत कर रही है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ)

वर्ष 2020 में लागू किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत भारत में बेचे जाने वाले सभी खिलौनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन अनिवार्य किया गया। मई 2026 तक बीआईएस ने घरेलू निर्माताओं को 1,786 लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को 56 लाइसेंस प्रदान किए हैं।

इस कदम से बाजार में सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले खिलौनों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है।

टैरिफ और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन

सरकार ने 2020 में खिलौनों पर मोस्ट-फेवर्ड नेशन (एमएफएन) टैरिफ 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया, जिसे 2023 में 70 प्रतिशत कर दिया गया। इस नीति का उद्देश्य सस्ते आयातित खिलौनों पर निर्भरता कम करना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना था।

टॉयकैथॉन और ई-टॉयकैथॉन

टॉयकैथॉन पहल छात्रों, शिक्षकों, डिजाइनरों और स्टार्ट-अप्स को भारतीय संस्कृति, लोककथाओं और मूल्यों से प्रेरित अभिनव खिलौने विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 2025 में आयोजित ई-टॉयकैथॉन ने इलेक्ट्रॉनिक और शैक्षिक खिलौनों के विकास को नई दिशा प्रदान की।

ई-खिलौना लैब

नोएडा स्थित सी-डैक में स्थापित ई-खिलौना लैब स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के डिजाइन, प्रोटोटाइप विकास और परीक्षण में प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह पहल तकनीक आधारित खिलौना उद्योग को मजबूत करने और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में सहायक है।

ओडीओपी और जीआई टैग: स्थानीय शिल्प को वैश्विक पहचान

एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के अंतर्गत कई पारंपरिक खिलौना उत्पादों की पहचान कर उन्हें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कौशल विकास और विपणन सहायता प्रदान की जा रही है। इससे स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है।

इसी प्रकार भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त खिलौनों ने भारतीय शिल्प कौशल को वैश्विक पहचान दिलाई है। चन्नापटना खिलौने, तंजावुर गुड़िया और इंदौर के चमड़े के खिलौने जैसे उत्पाद न केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि ग्रामीण कारीगरों की आजीविका को भी मजबूत करते हैं।

आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन

खिलौना उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है। यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कारीगरों, निर्माताओं, व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा कर रहा है।

खेल और खिलौना क्षेत्र में रोजगार 2018-19 में 8,685 से बढ़कर 2023-24 में 17,693 हो गया। यह वृद्धि दर्शाती है कि खिलौना उद्योग स्थानीय उद्यमिता और रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।

वैश्विक बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका

भारत के खिलौना उद्योग को वैश्विक स्तर पर कई कारणों से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है:

• समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जो भारतीय खिलौनों को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।
• बड़ा घरेलू बाजार, जो उद्योग को स्थिर मांग प्रदान करता है।
• कुशल कारीगर और पारंपरिक शिल्प कौशल, जो हस्तनिर्मित और कलात्मक खिलौनों को वैश्विक बाजार में आकर्षक बनाते हैं।
• सरकारी नीति समर्थन, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है।
• मुक्त व्यापार समझौते, जो भारतीय खिलौनों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहुंच प्रदान करते हैं।

आगे की राह

भारत का खिलौना उद्योग अब केवल पारंपरिक शिल्प तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नवाचार, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिक्षा आधारित उत्पादों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है:

• शैक्षिक और एसटीईएम खिलौनों का विकास।
• सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खिलौनों का उत्पादन।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आधारित स्मार्ट खिलौनों का विस्तार।
• स्थानीय कारीगरों को डिजाइन, पैकेजिंग और डिजिटल विपणन का प्रशिक्षण।
• वैश्विक गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं को और मजबूत करना।

भारत का खिलौना उद्योग अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं के साथ सफलतापूर्वक जोड़ रहा है। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, ओडीओपी, जीआई टैग, टॉयकैथॉन और ई-खिलौना लैब जैसी पहलें इस उद्योग को नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

निर्यात में वृद्धि, व्यापार अधिशेष की उपलब्धि, रोजगार सृजन और स्थानीय कारीगरों को वैश्विक पहचान मिलने से यह स्पष्ट है कि भारत का खिलौना परितंत्र तेजी से मजबूत हो रहा है। यदि यह गति बनी रहती है, तो भारत न केवल अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सांस्कृतिक रूप से जुड़े खिलौने उपलब्ध कराएगा, बल्कि वैश्विक खिलौना बाजार में भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होगा।

वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि मशीनों और उपकरणों का लाभ उन किसानों तक पहुंचाना है, जहां कृषि मशीनीकरण का स्तर अभी भी कम है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, महिला किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और ग्रामीण उद्यमी इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं।

कृषि मशीनीकरण की आवश्यकता

कृषि मशीनीकरण का अर्थ है खेती के विभिन्न कार्यों में मशीनों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना। इसमें भूमि की तैयारी, बुआई, सिंचाई, फसल संरक्षण, कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधन तक सभी कार्य शामिल हैं।

मशीनीकरण से खेती में कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं:

• मानव और पशु श्रम पर निर्भरता कम होती है।
• कृषि कार्य समय पर और अधिक दक्षता से पूरे होते हैं।
• उत्पादन लागत में कमी आती है।
• श्रम उत्पादकता और कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है।
• फसल उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होती है।

भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक होने के कारण महंगी कृषि मशीनों की खरीद उनके लिए कठिन होती है। एसएमएएम इस चुनौती का समाधान सब्सिडी और किराए पर मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के माध्यम से करता है।

एसएमएएम के प्रमुख उद्देश्य

एसएमएएम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समावेशी और संतुलित मशीनीकरण को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• आधुनिक कृषि मशीनों और उपकरणों तक किसानों की पहुंच बढ़ाना।
• कृषि कार्यों को समय पर पूरा कर उत्पादकता में वृद्धि करना।
• छोटे और सीमांत किसानों के लिए मशीनीकरण को सुलभ और किफायती बनाना।
• महिला किसानों, एससी/एसटी समुदायों और कम मशीनीकरण वाले क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करना।
• फसल कटाई के बाद प्रबंधन, मूल्य संवर्धन और फसल अवशेष प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

योजना के प्रमुख घटक

कृषि मशीनों की खरीद पर सब्सिडी

एसएमएएम के अंतर्गत किसानों को कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य श्रेणी के किसानों को मशीन की लागत का 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।

कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)

छोटे किसानों के लिए महंगी मशीनें खरीदना कठिन होता है। इसलिए योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाते हैं, जहां किसान ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण किराए पर ले सकते हैं। इससे मशीनों की लागत का बोझ कम होता है और मशीनीकरण का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचता है।

फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी)

स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और स्थानीय संस्थाओं को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से किसानों को सामुदायिक स्तर पर कृषि मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

हाई-टेक हब की स्थापना

योजना के अंतर्गत उन्नत और उच्च क्षमता वाली कृषि मशीनरी से सुसज्जित हाई-टेक हब स्थापित किए जाते हैं। ये हब विशेष फसलों और कृषि कार्यों के लिए आधुनिक मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

प्रशिक्षण, प्रदर्शन और जागरूकता

एसएमएएम केवल मशीनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित भी करता है। प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाई जाती है।

योजना की उपलब्धियां

एसएमएएम ने कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक योजना के अंतर्गत 9,404.47 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। इस सहायता से देशभर के किसानों को 21.61 लाख कृषि मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

योजना के तहत स्थापित प्रमुख अवसंरचनात्मक सुविधाएं:

• 27,554 कस्टम हायरिंग सेंटर
• 646 हाई-टेक हब
• 25,608 फार्म मशीनरी बैंक

इन सुविधाओं ने कृषि मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने और छोटे किसानों तक मशीनीकरण का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ड्रोन आधारित कृषि को बढ़ावा

एसएमएएम के तहत कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों, पोषक तत्वों और कृषि रसायनों का छिड़काव अधिक सटीक और कम समय में किया जा सकता है।

वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से 40,918 हेक्टेयर क्षेत्र में 40,928 ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किए। इन प्रदर्शनों पर 52.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

ड्रोन खरीद के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान हैं:

• आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को प्रति ड्रोन 10 लाख रुपये तक की 100 प्रतिशत सहायता।
• किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ड्रोन खरीदने पर 75 प्रतिशत तक अनुदान।
• सेवा मॉडल के माध्यम से ड्रोन उपयोग करने वाली एजेंसियों को प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपये तक आकस्मिक व्यय।

महिला किसानों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान

एसएमएएम समावेशी कृषि मशीनीकरण पर विशेष जोर देता है। योजना के अंतर्गत कुल आवंटित निधि का 30 प्रतिशत महिला किसानों के लिए निर्धारित किया गया है। इससे महिला किसानों की कृषि मशीनों तक पहुंच बढ़ रही है और वे मशीनीकृत कृषि पद्धतियों में अधिक सक्रिय भागीदारी कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु कृषि मशीनों पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 95 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

कृषि उत्पादकता पर प्रभाव

एसएमएएम के माध्यम से कृषि मशीनीकरण ने खेती की उत्पादकता और कार्यकुशलता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

• भूमि की तैयारी, बुआई और कटाई जैसे कार्य समय पर होने लगे हैं।
• फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है।
• श्रम की आवश्यकता कम होने से कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है।
• फसल उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
• किसानों की आय और खेती की लाभप्रदता बढ़ाने में सहायता मिली है।

वित्तीय व्यवस्था

एसएमएएम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत-साझाकरण की व्यवस्था पर आधारित है। अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय भागीदारी का अनुपात 60:40 है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह वित्तीय व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि यांत्रिकीकरण को व्यापक स्तर पर अपनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

भविष्य की संभावनाएं

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन भारतीय कृषि को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ड्रोन, हाई-टेक मशीनरी, कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक जैसे घटक कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन ला रहे हैं।

आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में और अधिक प्रगति की संभावना है:

• सटीक कृषि (प्रिसिजन फार्मिंग) को बढ़ावा।
• ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं का विस्तार।
• फसल अवशेष प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में सुधार।
• कृषि कार्यों में ऊर्जा दक्षता और संसाधन संरक्षण।
• ग्रामीण रोजगार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा।

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में एक प्रभावी और दूरदर्शी पहल है। इस योजना ने आधुनिक कृषि मशीनों तक किसानों की पहुंच बढ़ाने, छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने, महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने और ड्रोन जैसी नवीन तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

9,404.47 करोड़ रुपये की सहायता से 21.61 लाख कृषि मशीनों का वितरण और हजारों कस्टम हायरिंग सेंटर तथा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना इस योजना की व्यापक सफलता को दर्शाती है। एसएमएएम न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, बल्कि यह खेती को अधिक लाभकारी, समयबद्ध और टिकाऊ बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आधुनिक मशीनों और तकनीकों से सुसज्जित कृषि ही भारत को खाद्य सुरक्षा, किसान समृद्धि और आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे ले जा सकती है।

मई 2026 तक एबीडीएम के अंतर्गत 93 करोड़ से अधिक आभा खाते बनाए जा चुके हैं और 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड इन खातों से जोड़े जा चुके हैं। यह उपलब्धि न केवल भारत की डिजिटल क्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि देश स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, एकीकृत और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सभी नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। अक्सर मरीजों को अपने चिकित्सा रिकॉर्ड अलग-अलग अस्पतालों, क्लीनिकों और प्रयोगशालाओं में संभालकर रखने पड़ते हैं। किसी नए डॉक्टर या अस्पताल में जाने पर उन्हें फिर से परीक्षण कराना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है।

एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली इन समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। यह मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करती है, डॉक्टरों और अस्पतालों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती है, बीमा दावों की प्रक्रिया को सरल बनाती है और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाती है।

आभा: डिजिटल स्वास्थ्य पहचान की कुंजी

एबीडीएम का सबसे महत्वपूर्ण घटक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) है। यह 14 अंकों की एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान संख्या है, जो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है।

आभा के माध्यम से नागरिक अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी सहमति से डॉक्टरों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं तथा बीमा कंपनियों के साथ साझा कर सकते हैं। इससे मरीज को अपने पूरे चिकित्सा इतिहास को एक स्थान पर देखने की सुविधा मिलती है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी मरीज ने एक शहर में जांच कराई है और बाद में दूसरे शहर में उपचार के लिए जाता है, तो आभा के माध्यम से डॉक्टर उसकी पूर्व जांच रिपोर्ट और चिकित्सा इतिहास को सुरक्षित रूप से देख सकते हैं। इससे उपचार की गुणवत्ता में सुधार होता है और अनावश्यक जांचों से बचा जा सकता है।

एबीडीएम की प्रमुख संरचनाएं

एबीडीएम केवल एक पहचान प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी प्रमुख संरचनाएं निम्नलिखित हैं:

• आभा संख्या: प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान।
• स्वास्थ्य व्यावसायिक पंजीयन (एचपीआर): डॉक्टरों, आयुष चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों का सत्यापित डिजिटल पंजीकरण।
• स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर): सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं तथा फार्मेसियों का राष्ट्रीय डेटाबेस।
• यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई): एक खुला डिजिटल नेटवर्क, जिसके माध्यम से नागरिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।
• आरोग्य सेतु 2.0: नागरिकों के लिए एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य एप्लिकेशन, जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

मरीजों के लिए प्रत्यक्ष लाभ

एबीडीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और समयबद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्कैन एंड शेयर सेवा इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस सेवा के माध्यम से मरीज अस्पताल में क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल कतार टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आईआईएचएमआर) के अध्ययन के अनुसार, इस सेवा ने मरीजों के प्रतीक्षा समय को लगभग एक घंटे से घटाकर केवल 2 से 5 मिनट कर दिया है। 18 जून 2026 तक देश भर में 23.21 करोड़ से अधिक आभा-संबद्ध टोकन जारी किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के माध्यम से मरीजों को बार-बार कागजी दस्तावेज साथ रखने की आवश्यकता कम हो गई है। डॉक्टरों को मरीज की पूर्व चिकित्सा जानकारी उपलब्ध होने से बेहतर निदान और उपचार निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

आरोग्य सेतु 2.0: नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य साथी

29 जून 2026 को लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु 2.0 एबीडीएम के तहत नागरिकों के लिए एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य एप्लिकेशन के रूप में विकसित किया गया है। यह एप्लिकेशन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

• आभा आईडी बनाना और स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन।
• स्कैन एंड रजिस्टर सुविधा के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण।
• ओसीआर आधारित स्मार्ट रिपोर्ट पढ़ने की सुविधा।
• आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और निजी बीमा कवरेज की जानकारी।
• निकटतम स्वास्थ्य सुविधा और रक्त उपलब्धता की जानकारी।
• टेली-कंसल्टेशन और अस्पताल अपॉइंटमेंट बुकिंग।
• एआई आधारित स्वास्थ्य अंतर्दृष्टि और स्वास्थ्य निगरानी सुविधाएं।

बीमा दावों की प्रक्रिया में सुधार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय (एनएचसीएक्स) एबीडीएम का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो स्वास्थ्य बीमा दावों की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाता है। इसके माध्यम से अस्पताल, बीमा कंपनियां और मरीज एक ही मंच पर दावों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

इससे दावों के निपटान में तेजी आती है, अस्पताल से छुट्टी मिलने में देरी कम होती है और प्रशासनिक लागत में कमी आती है। मरीज अपने बीमा लाभ, चिकित्सा इतिहास और दावों की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं और पेशेवरों का डिजिटलीकरण

एबीडीएम नेटवर्क में सरकारी और निजी अस्पताल, क्लीनिक, प्रयोगशालाएं, इमेजिंग केंद्र और फार्मेसियां शामिल हो सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के माध्यम से इन सभी संस्थानों का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण किया जाता है।

सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं और डिजिटल समाधान कंपनियों को एबीडीएम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। 18 जून 2026 तक अस्पतालों को 107 करोड़ रुपये से अधिक, डायग्नोस्टिक्स/लैब/फार्मेसी को 2.95 करोड़ रुपये और डिजिटल समाधान कंपनियों को 26 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है।

गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार नागरिकों का विश्वास है। एबीडीएम ने सहमति-आधारित डेटा साझा करने की व्यवस्था अपनाई है। मरीज के स्वास्थ्य रिकॉर्ड केवल उसकी अनुमति से ही साझा किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य डेटा किसी केंद्रीय सरकारी सर्वर पर संग्रहित नहीं होता, बल्कि उसी संस्था के पास रहता है जिसने उसे तैयार किया है। प्रत्येक ऐप और प्लेटफॉर्म को एबीडीएम नेटवर्क से जुड़ने से पहले सुरक्षा परीक्षण और ऑडिट से गुजरना पड़ता है।

एआई और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में उपयोग

एबीडीएम से उत्पन्न डिजिटल स्वास्थ्य डेटा सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान और नीति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है। यह डेटा बीमारी के रुझानों की पहचान करने, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और लक्षित स्वास्थ्य नीतियां बनाने में सहायता कर सकता है।

फरवरी 2026 में सरकार ने साही (स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रणनीति) और बोध (स्वास्थ्य एआई के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म) पहल शुरू कीं। ये पहलें स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने और गोपनीयता-सुरक्षित डेटा उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां

एबीडीएम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समावेशी, कुशल और आधुनिक बनाने की क्षमता रखता है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर हो सकती है, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा मिल सकता है और स्वास्थ्य योजना निर्माण के लिए विश्वसनीय डेटा उपलब्ध हो सकता है।

हालांकि, इस मिशन की दीर्घकालिक सफलता के लिए कुछ चुनौतियों का समाधान आवश्यक है:

• डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
• इंटरनेट और तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करना।
• डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के प्रति नागरिकों का विश्वास बनाए रखना।
• स्वास्थ्य कर्मियों और संस्थानों को डिजिटल प्रणालियों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना।

निष्कर्ष

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल है। यह केवल तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की क्षमता रखती है।

93 करोड़ से अधिक आभा खातों और 104 करोड़ से अधिक जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ एबीडीएम ने भारत में डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति की मजबूत नींव रख दी है। यदि इस मिशन का विस्तार इसी गति से जारी रहता है और डेटा सुरक्षा, डिजिटल समावेशन तथा स्वास्थ्य अवसंरचना पर निरंतर ध्यान दिया जाता है, तो यह पहल भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वास्तव में भारत के स्वास्थ्य भविष्य का डिजिटल आधार है—एक ऐसा आधार जो हर नागरिक को बेहतर, सुरक्षित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में शीतला माता के मंदिर स्थापित हैं और चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से जौनपुर की शीतला माता स्थानीय लोकआस्था का प्रमुख केंद्र मानी जाती हैं।

शीतला माता का स्वरूप और महत्व

“शीतला” शब्द का अर्थ है शीतलता प्रदान करने वाली। लोकविश्वास के अनुसार शीतला माता शरीर और मन की उष्णता, रोग और कष्ट को शांत करती हैं। प्राचीन काल में जब चेचक और अन्य संक्रामक रोग व्यापक रूप से फैलते थे, तब लोग शीतला माता की पूजा करके रोगों से रक्षा की कामना करते थे।

शीतला माता को सामान्यतः गधे पर सवार दर्शाया जाता है। उनके हाथों में झाड़ू, कलश, नीम की पत्तियां और सूप जैसे प्रतीकात्मक वस्तुएं होती हैं। ये वस्तुएं रोगों को दूर करने, शुद्धता, स्वास्थ्य और जनकल्याण का प्रतीक मानी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में शीतला माता की लोकपरंपरा

उत्तर प्रदेश में शीतला माता की पूजा का विशेष महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें परिवार और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। शीतला अष्टमी के अवसर पर महिलाएं व्रत रखती हैं और एक दिन पूर्व पकाए गए भोजन को माता को अर्पित करती हैं। इस परंपरा को कई स्थानों पर बसोड़ा या बसेउड़ा कहा जाता है।

शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भक्त माता के मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं। नीम की पत्तियों, शीतल जल और ठंडे भोजन का विशेष महत्व होता है। लोकमान्यता है कि शीतला माता की कृपा से परिवार रोगों से सुरक्षित रहता है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर और अन्य जिलों में शीतला माता के अनेक मंदिर और पूजा स्थल लोकआस्था के केंद्र के रूप में स्थापित हैं।

जौनपुर की शीतला माता: लोकश्रद्धा का प्रमुख केंद्र

जौनपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद है। यहां की शीतला माता स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र मानी जाती हैं। जौनपुर में स्थित शीतला माता के मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का आगमन होता है, किंतु शीतला अष्टमी के अवसर पर यहां विशेष रूप से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं।

जौनपुर की शीतला माता के प्रति लोगों की श्रद्धा पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय मान्यता है कि माता की कृपा से रोगों से रक्षा होती है और परिवार में स्वास्थ्य तथा सुख-शांति बनी रहती है। विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा के लिए महिलाएं माता से प्रार्थना करती हैं।

जौनपुर में शीतला अष्टमी का आयोजन

जौनपुर में शीतला अष्टमी का पर्व अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। भक्तजन प्रातःकाल स्नान करके माता के मंदिर में पहुंचते हैं और नीम की पत्तियां, जल, पुष्प तथा ठंडा भोजन अर्पित करते हैं।

शीतला अष्टमी के दिन जौनपुर में अनेक स्थानों पर मेले जैसे धार्मिक आयोजन भी देखने को मिलते हैं। इन आयोजनों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से लोग भाग लेते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक मेल-मिलाप और सांस्कृतिक एकता का भी अवसर बन जाता है।

जौनपुर की शीतला माता से जुड़ी लोकमान्यताएं

जौनपुर की शीतला माता से अनेक लोककथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि माता की सच्चे मन से पूजा करने पर रोगों से मुक्ति मिलती है और परिवार पर आने वाली विपत्तियों से रक्षा होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा प्रचलित है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पूर्व तैयार भोजन को माता को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह परंपरा शीतलता, संयम और स्वास्थ्य के प्रतीक के रूप में देखी जाती है।

स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंध

शीतला माता की पूजा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता का संदेश भी निहित है। नीम का उपयोग, घरों की सफाई, रोगग्रस्त व्यक्तियों को विश्राम देना और समुदाय में रोगों के प्रति सावधानी बरतना जैसी परंपराएं लोकस्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं।

जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में शीतला माता की पूजा के अवसर पर स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का वातावरण भी बनता है। यह लोकपरंपरा हमें यह संदेश देती है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक सहयोग दोनों आवश्यक हैं।

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान में शीतला माता

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान में शीतला माता की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पूजा ग्रामीण जीवन, पारिवारिक परंपराओं और लोकविश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई है। शीतला माता के गीत, भजन, कथाएं और मेलों ने उत्तर प्रदेश की लोकसंस्कृति को समृद्ध किया है।

विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में शीतला माता की पूजा अत्यंत लोकप्रिय है। जौनपुर की शीतला माता इस लोकपरंपरा का सशक्त उदाहरण हैं, जहां धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता एक साथ दिखाई देती है।

शीतला माता उत्तर प्रदेश की लोकआस्था, स्वास्थ्य संबंधी परंपराओं और सांस्कृतिक चेतना की महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उनकी पूजा लोगों को स्वास्थ्य, शांति और पारिवारिक कल्याण की भावना से जोड़ती है।

जौनपुर की शीतला माता विशेष रूप से इस लोकविश्वास का प्रमुख केंद्र हैं, जहां श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजा के माध्यम से अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं में शीतला माता की उपासना आज भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली है, जितनी सदियों पहले थी। यह परंपरा भारतीय समाज की उस गहरी संवेदना को दर्शाती है, जिसमें धर्म, स्वास्थ्य, प्रकृति और सामुदायिक जीवन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।

बढ़त सामर्थ्य, अधिक भरोसा अउर दुनिया म मजबूत पहचान

बिगत बारह बरिसन म भारत क रच्छा क्षेत्र म जउन बदलाव देखै का मिला हउवे, उ खाली सेना क ताकत बढ़ावै तक सीमित नाहीं अहै। ई बदलाव देस क रणनीतिक सोच, वैज्ञानिक तरक्की, आत्मनिर्भरता अउर बिस्व मंच प भारत क बढ़त प्रतिष्ठा क परिचायक हउवे। सन 2014 ते 2026 क बीच लागू भइ नीतियन, बढ़त निवेश, स्वदेशी अनुसंधान अउर निजी उद्योगन क सक्रिय भागीदारी से भारत रच्छा क्षेत्र म नवा मुकाम हासिल कइ लिहिस।

आज भारत आपन फौजी जरूरत पूरा करै खातिर विदेशी हथियारन प पहिले जइसन निर्भर नाहीं रहिगा। अब देस स्वदेशी उत्पादन प अधिक भरोसा करत हउवे। एकरे संग-संग भारत बिस्व रच्छा बाजार म भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता क रूप म भी तेजी से उभरत हउवे।

सन 2013-14 म जउन रच्छा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपया रहा, उ 2026-27 म बढ़िके 7.85 लाख करोड़ रुपया तक पहुँचि गवा। एहिच बीच रच्छा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपया ते बढ़िके 1.78 लाख करोड़ रुपया होइ गवा। रच्छा निर्यात भी अभूतपूर्व ढंग से बढ़ा अउर 686 करोड़ रुपया ते 38,424 करोड़ रुपया तक पहुँचि गवा। आज भारत म बनत रच्छा उपकरण 80 ते अधिक देसन म भेजे जात अहैं।

ई उपलब्धियन क पीछे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, आईडेक्स (iDEX) अउर डीआरडीओ जइसन योजनन क महत्वपूर्ण योगदान रहा। एह नीतियन से देसी उद्योगन, स्टार्टअपन अउर एमएसएमई क नवा अवसर मिला अउर रच्छा उत्पादन म तेजी आई।

बदलत सोच, बदलत नीति

एक समय रहा जब भारत दुनिया क सबसे बड़ा रच्छा सामान खरीदै वाला देसन म गिनल जात रहा। लड़ाकू जहाज, मिसाइल, टैंक, रडार अउर कई जरूरी सैन्य उपकरण खातिर विदेशन प निर्भरता बहुत अधिक रही।

बाकिर पिछला एक दहाई म सरकार ई सोच बदली। अब रच्छा क्षेत्र का खाली खरीदारी क माध्यम न मानिके अनुसंधान, नवाचार अउर उत्पादन क आधार प विकसित कइ जाय लाग।

रच्छा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 अउर नवा खरीद नियमन से स्वदेशी कंपनियन का प्राथमिकता दिहि गइ। एकरे चलते निजी उद्योगन क भागीदारी तेजी से बढ़ी अउर रच्छा निर्माण अब सरकारी कारखानन तक सीमित नाहीं रहा।

डीआरडीओ बनिस आत्मनिर्भरता क आधार

रच्छा अनुसंधान अउर विकास संगठन (डीआरडीओ) एह बदलाव क सबसे मजबूत आधार बनिके उभरिस।

डीआरडीओ खाली नवा हथियार विकसित करै तक सीमित नाहीं रहा, बल्कि उद्योग, विश्वविद्यालय अउर वैज्ञानिक संस्थानन क संग मिलिके अनुसंधान क नवा मॉडल तैयार कइ दिहिस।

आज मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ड्रोन, संचार तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सैन्य प्रणाली अउर भविष्य क हाइपरसोनिक तकनीक प लगातार काम होत अहै।

संगे-संग डीआरडीओ आपन आधुनिक परीक्षण सुविधा निजी उद्योगन का भी उपलब्ध करावत हउवे, जेहसे स्वदेशी तकनीक तेजी से विकसित होइ सकय।

रच्छा बजट म लगातार बढ़ोतरी

कउनो भी देस क सेना तबे मजबूत होइ सकत हउवे जब ओकरा लगे पर्याप्त संसाधन होय।

एही सोच का ध्यान म राखत भारत सरकार रच्छा बजट म लगातार बढ़ोतरी करत रही।

सन 2013-14 म जवन कुल रच्छा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपया रहा, उ 2026-27 म बढ़िके 7.85 लाख करोड़ रुपया होइ गवा।

पूँजीगत खर्च म भी भारी बढ़ोतरी भइ। 2014-15 म जवन खर्च 94,587 करोड़ रुपया रहा, उ बढ़िके 2.19 लाख करोड़ रुपया होइ गवा।

ई धनराशि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, मिसाइल प्रणाली, निगरानी उपकरण, संचार प्रणाली अउर आधुनिक सैन्य ढाँचा विकसित करै म लगाई जात हउवे।

अनुसंधान प बढ़ा जोर

आधुनिक युद्ध अब खाली सैनिकन क संख्या से नाहीं जीतल जात। वैज्ञानिक तकनीक, अनुसंधान अउर नवाचार अब सबसे बड़ी ताकत बनि चुके अहैं।

एह कारण सरकार रक्षा अनुसंधान प लगातार निवेश बढ़ावत रही।

सन 2014-15 म अनुसंधान खातिर 13,716 करोड़ रुपया दिहा गवा रहा। 2026-27 तक ई बढ़िके 29,100 करोड़ रुपया ते अधिक होइ गवा।

सरकार 2022-23 ते अनुसंधान बजट क 25 प्रतिशत हिस्सा निजी उद्योगन, स्टार्टअपन अउर विश्वविद्यालयन खातिर सुरक्षित कइ दिहिस।

एह फैसला से रक्षा अनुसंधान सरकारी प्रयोगशालन से निकलिके पूरा नवाचार तंत्र क हिस्सा बनिगा।

उद्योगन खातिर खुलीं डीआरडीओ क प्रयोगशाला

रच्छा मंत्रालय डीआरडीओ क 24 आधुनिक परीक्षण सुविधा उद्योगन खातिर खोलि दिहिस।

अब देसी कंपनियन आपन रक्षा उपकरणन क परीक्षण अउर प्रमाणन आसानी से करा सकत अहैं।

एह पहल से स्वदेशी रच्छा उद्योग क विकास म तेजी आई अउर नवाचार का भी बढ़ावा मिला।

आईडेक्स: नवाचार क नवा अध्याय

आईडेक्स (Innovations for Defence Excellence) भारत क रक्षा नवाचार क सबसे महत्वपूर्ण योजना बनिके उभरी।

एह योजना से स्टार्टअप, एमएसएमई, विश्वविद्यालय अउर युवा वैज्ञानिक सीधे रक्षा क्षेत्र से जुड़ गइन।

मार्च 2026 तक 676 स्टार्टअप अउर एमएसएमई एह योजना से जुड़ चुके रहेन अउर 551 डिजाइन अउर विकास अनुबंध होइ चुके रहेन।

ई बतावत हउवे कि अब रक्षा अनुसंधान खाली सरकारी संस्थानन तक सीमित नाहीं रहा।

प्रौद्योगिकी विकास कोष से मिली नई रफ्तार

प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) क माध्यम से स्टार्टअप अउर निजी उद्योगन का प्रति परियोजना 50 करोड़ रुपया तक सहायता दिहल जात हउवे।

जून 2026 तक 80 परियोजनन प काम चलत रहा, जवन लगभग 334 करोड़ रुपया लागत वाली रहीं।

ई योजना भविष्य क रक्षा तकनीक विकसित करै म महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हउवे।

ज्ञान, विज्ञान अउर उद्योग क संगम

डीआरडीओ देश भर म 15 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कइ चुका हउवे, जहाँ विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक अउर उद्योग मिलिके अनुसंधान करत अहैं।

पाँच यंग साइंटिस्ट लैब भी स्थापित भइ चुकी अहैं, जवन भविष्य क तकनीक प काम करत अहैं।

हर बरिस हजारन इंजीनियर अउर वैज्ञानिक डीआरडीओ म प्रशिक्षण पावत अहैं अउर देश क रक्षा अनुसंधान से जुड़त अहैं।

बहुत बढ़िया। प्रस्तुत है भाग–2 का शुद्ध साहित्यिक अवधी रूपांतरण।

भारत क रच्छा आत्मनिर्भरता क मजबूत बनावै म प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ) क बहुत अहम भूमिका रही। एह योजना क मकसद अइसन आधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करब रहा, जउन खातिर पहिले भारत का विदेशी देसन प निर्भर रहै का पड़त रहा।

एह योजना क तहत स्टार्टअप, एमएसएमई अउर निजी उद्योगन का प्रति परियोजना पचास करोड़ रुपया तक आर्थिक सहायता दिहल जात हउवे। एहसे बहुत सी नई स्वदेशी तकनीक विकसित भइं, अउर कुछ तकनीकन क इस्तेमाल अंतरिक्ष अभियानन म भी सफलतापूर्वक भवा।

सरकार भविष्य क गहन (डीप-टेक) तकनीकन का बढ़ावा देइ खातिर एह योजना म अतिरिक्त पाँच सौ करोड़ रुपया क प्रावधान भी कइ दिहिस। जून 2026 तक लगभग 334 करोड़ रुपया लागत वाली 80 परियोजनन प काम चलत रहा। ई बतावत हउवे कि भारत अब भविष्य क युद्ध तकनीक म भी तेजी से निवेश करत हउवे।

अनुसंधान अउर उद्योग क बीच मजबूत पुल

रच्छा अनुसंधान का विश्वविद्यालय अउर उद्योगन से जोड़ै खातिर डीआरडीओ देश भर म डीआरडीओ–इंडस्ट्री–एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कइ चुका हउवे।

आज 15 उत्कृष्टता केंद्र 82 ते अधिक अनुसंधान क्षेत्रन म काम करत अहैं। एह केंद्रन क माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान सीधा उद्योगन तक पहुँचित हउवे। एकरे अलावा डीआरडीओ क प्रयोगशालन म इंडस्ट्री इंटरैक्शन ग्रुप भी गठित कइ गवा हउवे, जेहसे वैज्ञानिक अउर उद्योग लगातार मिलिके काम कइ सकैं।

भविष्य क वैज्ञानिक तैयार होत अहैं

रच्छा क्षेत्र म तकनीकी आत्मनिर्भरता खाली मशीनन से नाहीं आवत, बल्कि योग्य वैज्ञानिक अउर इंजीनियरन से आवत हउवे।

एही सोच क साथ डीआरडीओ जनवरी 2020 म पाँच यंग साइंटिस्ट प्रयोगशाला स्थापित कइ दिहिस। छठवीं प्रयोगशाला भी स्थापित करै क तैयारी चलत हउवे।

नए वैज्ञानिकन का प्रयोगशाला म नियुक्ति से पहिले डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से एम.टेक. प्रशिक्षण पूरा करब जरूरी बनावा गवा।

हर बरिस साढ़े तीन हजार ते अधिक इंजीनियर अउर तकनीशियन डीआरडीओ म प्रशिक्षण लेत अहैं। सवेतन इंटर्नशिप योजना से इंजीनियरिंग छात्रन का भी रक्षा अनुसंधान से जोड़ल जात हउवे।

रच्छा खरीद म आय नवा बदलाव

सरकार रच्छा खरीद प्रणाली का अधिक पारदर्शी, सरल अउर स्वदेशी उद्योगन क पक्ष म बनावै खातिर कई महत्वपूर्ण सुधार कइ दिहिस।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 क तहत भारतीय डिजाइन अउर स्वदेशी निर्माण का सबसे अधिक प्राथमिकता दिहल गइ।

एह नीति क बाद डीआरडीओ द्वारा विकसित अउर भारतीय उद्योगन द्वारा निर्मित छह लाख करोड़ रुपया ते अधिक मूल्य क विभिन्न सैन्य प्रणाली का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (AoN) प्राप्त भवा।

एह मंजूरी म लगभग 62 हजार करोड़ रुपया लागत क 97 तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान, लगभग 62,700 करोड़ रुपया लागत क 156 प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अउर भारतीय नौसेना खातिर 26 राफेल मरीन विमान शामिल अहैं।

ई फैसला साफ बतावत हउवे कि भारत अब खरीददार कम अउर निर्माता अधिक बने क राह प बढ़ि रहा हउवे।

खरीददार ते निर्माता बने क सफर

एक समय रहा जब भारत दुनिया क सबसे बड़ा रक्षा आयातक देशन म गिनल जात रहा।

आज स्थिति बदलि चुकी हउवे।

रच्छा उत्पादन तेजी से बढ़त हउवे अउर देश धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता क ओर बढ़त हउवे।

वित्त वर्ष 2025-26 म भारत क कुल रच्छा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपया तक पहुँचि गवा।

2020-21 क तुलना म ई लगभग 110 प्रतिशत अधिक हउवे।

सबसे खास बात ई हउवे कि अब खाली सरकारी कारखाना नाहीं, बल्कि निजी उद्योग भी तेजी से रक्षा उत्पादन म भाग लेत अहैं।

आज कुल उत्पादन म लगभग 76 प्रतिशत योगदान सरकारी उपक्रमन क हउवे, जबकि 24 प्रतिशत योगदान निजी उद्योगन क होइ गवा हउवे।

रच्छा निर्यात म बनिस नया इतिहास

भारत क सबसे बड़ी उपलब्धियन म रच्छा निर्यात क नाम सबसे ऊपर गिनल जात हउवे।

सन 2013-14 म जवन निर्यात खाली 686 करोड़ रुपया रहा, उ 2025-26 म बढ़िके 38,424 करोड़ रुपया होइ गवा।

मतलब करीब बारह बरिस म 5500 प्रतिशत ते अधिक बढ़ोतरी।

आज भारत म बनत मिसाइल, रडार, गोला-बारूद, गश्ती नौका, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अउर अनेक आधुनिक रक्षा प्रणाली दुनिया क 80 ते अधिक देसन म भेजी जात अहैं।

सरकार अब 2029 तक एहका 50 हजार करोड़ रुपया तक पहुँचावै क लक्ष्य राखे हउवे।

रच्छा उद्योग क बढ़त आधार

रच्छा उद्योग का बढ़ावा देइ खातिर सरकार लाइसेंस प्रक्रिया भी आसान कइ दिहिस।

आज देश म 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, करीब 500 लाइसेंस प्राप्त रक्षा कंपनी, अउर लगभग 17 हजार एमएसएमई रक्षा उत्पादन से जुड़ल अहैं।

सन 2015 म जवन रक्षा लाइसेंस 258 रहा, उ मार्च 2026 तक बढ़िके 834 होइ गवा।

एहसे साफ हउवे कि निजी उद्योग तेजी से रक्षा निर्माण म उतरि रहा हउवे।

उत्तर प्रदेश अउर तमिलनाडु बनत अहैं रक्षा उद्योग क नया केंद्र

भारत सरकार क रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर योजना अब जमीन प असर देखावै लाग हउवे।

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर म अप्रैल 2026 तक 42,057 करोड़ रुपया क निवेश प्रस्ताव मिल चुके रहेन।

एह म से 4,409 करोड़ रुपया क निवेश धरातल प उतरि चुका रहा।

एह कॉरिडोर म स्थापित डिफेंस टेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर उद्योगन अउर वैज्ञानिकन खातिर नवा अवसर पैदा करत हउवे।

उधर तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर म 32,699 करोड़ रुपया क निवेश प्रस्ताव मिलिन, जेमे से 6,446 करोड़ रुपया क निवेश पूरा होइ चुका रहा।

ई दुनों कॉरिडोर खाली कारखाना नाहीं, बल्कि रोजगार, अनुसंधान अउर तकनीकी विकास क नया आधार बनत जात अहैं।

बदलत उद्योग, बदलत भारत

दस बरिस पहिले रक्षा उद्योग लगभग पूरा सरकारी हाथ म रहा।

आज स्टार्टअप, निजी उद्योग, एमएसएमई, विश्वविद्यालय अउर वैज्ञानिक संस्थान सब मिलिके भारत क रक्षा क्षेत्र का नवा रूप देत अहैं।

अब भारत खाली हथियार खरीदै वाला देश नाहीं रहिगा।

भारत अब हथियारन क डिजाइन, अनुसंधान, निर्माण अउर निर्यात करै वाला देश बनत जात हउवे।

रक्षा उत्पादन म आय ई बदलाव आर्थिक मजबूती क साथे-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अउर तकनीकी आत्मनिर्भरता क भी मजबूत आधार बनत हउवे।

बहुत बढ़िया। प्रस्तुत है भाग–3 का शुद्ध साहित्यिक अवधी रूपांतरण।

पिछला बारह बरिस म भारत क रच्छा क्षेत्र म सबसे बड़ा बदलाव ई भवा कि सेना खाली हथियारन क संख्या प निर्भर नाहीं रही। अब जोर आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक नवाचार, सटीक हमला करै वाली प्रणाली अउर तेजी से बदलत युद्ध कला प दिहल जात हउवे।

आज भारतीय सेना अइसन स्वदेशी तकनीक से लैस होत जात हउवे, जवन आधुनिक युद्ध क हर चुनौती का सामना करै म सक्षम हउवे। मिसाइल रक्षा प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ड्रोन, अंतरिक्ष सुरक्षा, साइबर सुरक्षा अउर हाइपरसोनिक तकनीक जइसन क्षेत्रन म भारत लगातार आगे बढ़त हउवे।

एह उपलब्धियन क पीछे डीआरडीओ, सार्वजनिक उपक्रम, निजी उद्योग, स्टार्टअप अउर देश क वैज्ञानिक संस्थानन क साझा मेहनत हउवे।

मिशन शक्ति : अंतरिक्ष म भारत क सामरिक शक्ति

27 मार्च 2019 क दिन भारत रक्षा इतिहास म हमेशा खातिर दर्ज होइ गवा।

एह दिन मिशन शक्ति क तहत भारत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष म मौजूद आपन लक्ष्य उपग्रह का मार गिराइस।

एह उपलब्धि क बाद भारत दुनिया क उन चुनिंदा देसन म शामिल होइ गवा, जिनका लगे एंटी-सैटेलाइट (ASAT) क्षमता मौजूद हउवे।

आज जउन युद्ध क संभावना बनत दिखत हउवे, उ खाली धरती, जल अउर आकाश तक सीमित नाहीं अहै। अंतरिक्ष भी राष्ट्रीय सुरक्षा क महत्वपूर्ण क्षेत्र बनि चुका हउवे, अउर भारत एह दिशा म मजबूत तैयारी करि चुका हउवे।

मिशन दिव्यास्त्र : बढ़त सामरिक क्षमता

11 मार्च 2024 का भारत मिशन दिव्यास्त्र क सफल परीक्षण कइके एक अउर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कइ लिहिस।

एह मिसाइल प्रणाली म एमआईआरवी (MIRV) तकनीक क इस्तेमाल भवा, जेहसे एके मिसाइल कई अलग-अलग लक्ष्यन प एक साथ हमला कर सकत हउवे।

ई तकनीक भारत क सामरिक प्रतिरोध क्षमता का अउर मजबूत बनावत हउवे अउर भविष्य क सुरक्षा चुनौती खातिर तैयारी का भी दर्शावत हउवे।

ऑपरेशन सिंदूर म दिखी स्वदेशी तकनीक क ताकत

हालिया सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर म भारत क स्वदेशी रक्षा तकनीक क प्रभाव साफ दिखाई दिहिस।

आकाश वायु रक्षा प्रणाली, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एंटी-ड्रोन प्रणाली, हवाई निगरानी प्रणाली अउर कई अन्य स्वदेशी उपकरणन सफलतापूर्वक आपन भूमिका निभाइन।

एह अभियान से ई साबित भवा कि अब भारतीय सेना आधुनिक युद्ध म देसी तकनीक प भरोसा करै लायक बनि चुकी हउवे।

नई पीढ़ी क सैन्य तकनीक

भारत अब खाली वर्तमान जरूरत पूरा करै प ध्यान नाहीं देत, बल्कि भविष्य क युद्ध प्रणाली विकसित करै म भी तेजी से काम करत हउवे।

तेजस हल्का लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना क शक्ति क प्रतीक बनि चुका हउवे।

फरवरी 2019 म अंतिम परिचालन स्वीकृति मिलै क बाद भारतीय वायुसेना खातिर 83 तेजस विमानन क खरीद मंजूर भइ।

एह विमान भारतीय वैज्ञानिकन, इंजीनियरन अउर उद्योगन क संयुक्त मेहनत क परिणाम हउवे।

एही तरह अर्जुन एमके-1ए मुख्य युद्धक टैंक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, अधिक मारक क्षमता अउर उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणन से लैस हउवे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब सेना क साथी

आधुनिक युद्ध म कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) क महत्व लगातार बढ़त जात हउवे।

भारत भी एह क्षेत्र म तेजी से काम करत हउवे।

सन 2022 म रक्षा उपयोग खातिर 75 एआई आधारित प्रणाली विकसित भइं।

एह म निगरानी, साइबर सुरक्षा, रसद प्रबंधन, स्वचालित युद्ध प्रणाली अउर युद्ध क्षेत्र म निर्णय लेवै वाली तकनीक शामिल अहैं।

आगामी बरिसन म कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय सेना क कार्यप्रणाली का अउर अधिक सक्षम बनाइ।

हाइपरसोनिक तकनीक : भविष्य क तैयारी

भविष्य क युद्ध म हाइपरसोनिक हथियार सबसे प्रभावशाली मानल जात अहैं।

भारत एह दिशा म भी तेजी से आगे बढ़त हउवे।

9 जनवरी 2026 का डीआरडीओ स्क्रैमजेट फुल-स्केल कंबस्टर क सफल परीक्षण कइ लिहिस।

लगातार 12 मिनट ते अधिक समय तक सफल परीक्षण भारत खातिर बहुत बड़ी उपलब्धि मानल गवा।

एहके अलावा हैदराबाद म अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल भी स्थापित कइ गइ हउवे, जहाँ भविष्य क उच्च गति वाली मिसाइलन प अनुसंधान कइल जात हउवे।

रच्छा कूटनीति : दुनिया म बढ़त भारत

रच्छा क्षेत्र म आत्मनिर्भरता क साथे-साथ भारत क रक्षा कूटनीति भी नई ऊँचाई प पहुँची हउवे।

अब भारत क विदेश नीति म रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण आधार बनि चुका हउवे।

आज रक्षा साझेदारी खाली हथियार खरीदै तक सीमित नाहीं रही।

अब संयुक्त अनुसंधान, तकनीक विकास, सह-उत्पादन, सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा अउर रणनीतिक सहयोग क नया दौर शुरू होइ चुका हउवे।

अमेरिका क संग मजबूत संबंध

पिछला दशक म भारत अउर अमेरिका क रक्षा संबंध बहुत मजबूत भइन।

लेमोआ (LEMOA), कॉमकासा (COMCASA) अउर बेका (BECA) जइसन समझौतन से दुनों देशन क बीच सैन्य सहयोग नई ऊँचाई प पहुँचल।

एहके बाद आई-सीईटी (iCET) अउर ट्रस्ट पहल क माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष तकनीक, सेमीकंडक्टर अउर उन्नत तकनीक म सहयोग बढ़ा।

2025 म दस बरिस क नवा रक्षा सहयोग ढाँचा भी तय भवा, जवन भविष्य क साझेदारी का अउर मजबूत करिहै।

रूस : पुरान दोस्त, मजबूत साझेदार

रूस आज भी भारत क सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारन म शामिल हउवे।

एस-400 वायु रक्षा प्रणाली, एसयू-30 एमकेआई विमानन क आधुनिकीकरण अउर इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास एह संबंध क मजबूत आधार अहैं।

रूस अब खाली हथियार बेचै वाला देश नाहीं, बल्कि तकनीकी सहयोगी क रूप म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हउवे।

फ्रांस : भरोसे क रिश्ता

फ्रांस क संग भारत क रक्षा संबंध लगातार मजबूत भइन।

राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना क शक्ति बढ़ावत अहैं।

प्रोजेक्ट-75 क तहत बनत कलवरी श्रेणी क पनडुब्बियन भारतीय नौसेना का नई मजबूती देत अहैं।

एहके अलावा फ्रांसीसी कंपनी अउर भारतीय उद्योगन क साझेदारी से देश म विमान निर्माण क्षमता भी बढ़त जात हउवे।

जापान, ऑस्ट्रेलिया अउर यूरोप क संग सहयोग

भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया अउर यूरोपीय देशन क संग भी लगातार रक्षा सहयोग बढ़ावत हउवे।

संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, तकनीकी सहयोग अउर हिंद-प्रशांत क्षेत्र म स्थिरता बनाए रखै खातिर कई समझौता कइल गवा हउवे।

क्वाड अउर हिंद-प्रशांत नीति

भारत, अमेरिका, जापान अउर ऑस्ट्रेलिया क क्वाड समूह आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र क सुरक्षा म महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हउवे।

मालाबार नौसैनिक अभ्यास अउर समुद्री सुरक्षा अभियानन से चारों देश आपसी सहयोग मजबूत करत अहैं।

भारत क सागर (क्षेत्र म सबकर सुरक्षा अउर विकास) नीति भी हिंद महासागर क्षेत्र म भारत क बढ़त भूमिका का दर्शावत हउवे।

दुनिया म बढ़त भरोसा

आज भारत क रक्षा नीति क मकसद खाली आपन सीमा क रक्षा करब नाहीं हउवे।

भारत अब अइसन देश क रूप म उभरत हउवे जवन आधुनिक तकनीक विकसित करत हउवे, हथियार बनावत हउवे, दोस्त देशन क मदद करत हउवे अउर दुनिया म शांति अउर सुरक्षा बनाए रखै म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हउवे।

एह बदले स्वरूप से भारत क वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार मजबूत होत जात हउवे।

पिछला बारह बरिस म भारत क रच्छा क्षेत्र म जवन बदलाव आय अहै, उ खाली सेना क ताकत बढ़ावै तक सीमित नाहीं रहा। एह दौरान भारत आपन रक्षा कूटनीति, वैश्विक साझेदारी अउर सामरिक सोच का भी नवा आयाम दिहिस। आज भारत अइसन मुकाम प खड़ा अहै, जहाँ उ खाली हथियार खरीदै वाला देस नाहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक विकसित करै वाला, रच्छा उपकरण बनावै वाला अउर दुनिया क भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार क रूप म पहचान बनावत हउवे।

भारत क विदेश नीति म अब रक्षा सहयोग क महत्व बहुत बढ़ि गवा हउवे। द्विपक्षीय समझौता होय, बहुपक्षीय मंच होय या समुद्री सुरक्षा क सवाल—हर जगह भारत क सक्रिय भागीदारी साफ दिखाई देत हउवे। उद्देश्य खाली आपन सीमा क सुरक्षा करब नाहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र म शांति, स्थिरता अउर सहयोग का मजबूत बनावब भी हउवे।

रच्छा कूटनीति भइ बहुआयामी

आज भारत क रक्षा संबंध अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप अउर कई अन्य मित्र देसन से लगातार मजबूत होत जात अहैं।

ई संबंध अब खाली हथियार खरीदै-बेचै तक सीमित नाहीं रहिन। अब संयुक्त अनुसंधान, तकनीक विकास, सह-उत्पादन, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास अउर रक्षा उद्योग म साझेदारी तक विस्तार होइ चुका हउवे।

क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), आसियान रक्षा मंच अउर हिंद-प्रशांत क्षेत्र क विभिन्न पहलन म भारत क सक्रिय भूमिका ओकर बढ़त वैश्विक महत्व का दर्शावत हउवे।

भारत आज भी आपन रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखत हउवे। एक ओर अमेरिका अउर यूरोप से आधुनिक तकनीक म सहयोग बढ़ावत हउवे, त दूसर ओर रूस जइसन पुरान मित्र देशन क साथ भी संतुलित संबंध निभावत हउवे।

हिंद-प्रशांत म बढ़त भूमिका

आज पूरा दुनिया क ध्यान हिंद-प्रशांत क्षेत्र प केंद्रित होत जात हउवे।

व्यापार, समुद्री मार्ग, ऊर्जा सुरक्षा अउर सामरिक प्रतिस्पर्धा क कारण एह क्षेत्र क महत्व बहुत बढ़ि गवा हउवे।

भारत अपनी ‘सागर’ (क्षेत्र म सबकर सुरक्षा अउर विकास) नीति क माध्यम से साफ संदेश दिहिस कि हिंद महासागर म शांति, सहयोग अउर सुरक्षित समुद्री मार्ग बनाए रखब ओकर प्राथमिकता हउवे।

नियमित नौसैनिक गश्त, बहुराष्ट्रीय अभ्यास, मानवीय सहायता अभियान अउर तटीय देशन का सहयोग देइके भारत आपन जिम्मेदार भूमिका निभावत हउवे।

आत्मनिर्भरता क मजबूत आधार

अगर पिछला बारह बरिस क सबसे बड़ी उपलब्धियन क गिनती कइल जाय, त सबसे ऊपर आत्मनिर्भरता क नाम आवत हउवे।

रच्छा उत्पादन म रिकॉर्ड बढ़ोतरी भइ।

रच्छा निर्यात नया इतिहास लिखिस।

डीआरडीओ, आईडेक्स, टीडीएफ अउर रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर जइसन योजनन से स्वदेशी उद्योग का नई ताकत मिली।

स्टार्टअप, एमएसएमई, निजी उद्योग अउर विश्वविद्यालय आज रक्षा क्षेत्र क महत्वपूर्ण भागीदार बनि चुके अहैं।

अब भारत खाली छोट-छोट उपकरण नाहीं, बल्कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, युद्धपोत, रडार, ड्रोन अउर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तक बनावत हउवे।

ई बदलाव भारत क औद्योगिक क्षमता अउर वैज्ञानिक आत्मविश्वास दुनों का मजबूत करत हउवे।

चुनौती अबहिन बाकी अहैं

हालाँकि उपलब्धियन बहुत बड़ी अहैं, लेकिन अभी कुछ क्षेत्रन म अउर काम करै क जरूरत हउवे।

उन्नत जेट इंजन, गैस टर्बाइन इंजन, आधुनिक सेमीकंडक्टर, उच्च श्रेणी क रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अउर कुछ संवेदनशील तकनीकन म भारत अबहिन पूरी तरह आत्मनिर्भर नाहीं भवा हउवे।

विशेषज्ञन क मानब हउवे कि अगर भारत का दुनिया क अग्रणी रक्षा शक्ति बने क लक्ष्य हासिल करै क हउवे, त अनुसंधान अउर मूल तकनीक विकास प अउर अधिक निवेश करै क पड़ी।

निजी उद्योगन अउर वैज्ञानिक संस्थानन क भागीदारी भी लगातार बढ़ावत रहै क जरूरत रही।

विकसित भारत 2047 क राह

विकसित भारत 2047 क सपना म रच्छा क्षेत्र क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हउवे।

आवइ वाला बरिसन म भारत क प्राथमिकता साफ हउवे—

• स्वदेशी अनुसंधान अउर तकनीक विकास का अउर गति देब।
• रच्छा निर्यात का 50 हजार करोड़ रुपया ते ऊपर लेइ जाब।
• नई पीढ़ी क मिसाइल, ड्रोन अउर हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करब।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक अउर साइबर सुरक्षा का रक्षा व्यवस्था म पूरी तरह शामिल करब।
• वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला म भारत क हिस्सेदारी बढ़ावब।
• स्टार्टअप अउर निजी उद्योगन का अधिक अवसर देब।

अगर ई दिशा म लगातार काम होत रहा, त भारत दुनिया क प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्रन म जरूर शामिल होई।

पिछला बारह बरिस भारत क रक्षा इतिहास म परिवर्तन क दहाई क रूप म याद कइल जइहैं।

एह दौरान रच्छा बजट बढ़ा, स्वदेशी उत्पादन म तेजी आई, रक्षा निर्यात नया कीर्तिमान बनाइस, अनुसंधान अउर विकास मजबूत भवा, निजी उद्योग आगे आए अउर भारत क रक्षा कूटनीति का नई पहचान मिली।

आज आत्मनिर्भरता खाली सरकारी नारा नाहीं रहिगै, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा क मजबूत आधार बनि चुकी हउवे।

भारत अब धीरे-धीरे अइसन राष्ट्र क रूप म उभरत हउवे, जवन आपन सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सकत हउवे, आधुनिक तकनीक विकसित कर सकत हउवे अउर दुनिया क मित्र देशन क भरोसेमंद साझेदार भी बनत जात हउवे।

अगर एह गति से सुधार जारी रहा, त विकसित भारत 2047 क सपना खाली आर्थिक महाशक्ति बने तक सीमित नाहीं रही। भारत दुनिया क प्रमुख सैन्य, वैज्ञानिक अउर सामरिक ताकतन म भी सम्मानजनक स्थान हासिल करी।

“रच्छा म आत्मनिर्भरता खाली हथियार बनावै क कहानी नाहीं हउवे, बल्कि ई आत्मविश्वास, वैज्ञानिक सोच, औद्योगिक ताकत अउर राष्ट्र क सुरक्षा क नवा अध्याय हउवे। पिछला बारह बरिस बतावत अहैं कि भारत अब भविष्य क चुनौती खातिर तैयार अहै—अपने बल प, अपने विज्ञान प अउर अपने संकल्प प।”

कवनौ देस क असली तरक्की सिरिफ ऊँच-ऊँच इमारतन, बड़े कारखाना अउर अरबन रुपइया क निवेश से नाहीं नापी जात। असली विकास त उहै हवे, जब आम आदमी क जिनिगी आसान होय, ओकर परिवार सुरक्षित रहे, अउर रोजमर्रा क जरूरत पूरा करे खातिर ओकरा जद्दोजहद कम होय।

पिछले बारह बरिसन मा भारत मा अइसन कई योजना चलाइन गइन, जेनसे करोड़न लोगन क जिनिगी मा बदलाव देखे क मिला। कच्चा घर से पक्का मकान, धुँआ वाली रसोई से गैस चूल्हा, मटका अउर हैंडपंप से नल का पानी, अँधियार गाँव से रोशन बस्ती, अउर बैंक से दूर किसान तक बैंक खाता—ई सब बदलाव अब धीरे-धीरे आम जिनिगी क हिस्सा बनत जात हउअन।

आज विकास क मतलब सिरिफ सड़क बनावै नाहीं, बल्कि हर आदमी तक सुविधा पहुँचावै बनिगा बा।

पक्का घर – सम्मान क पहिली सीढ़ी

घर सिरिफ ईंट-पत्थर क ढांचा नाहीं होय, ई परिवार क सुरक्षा अउर इज्जत क निशानी होय। पहिले लाखन परिवार बरसात, गर्मी अउर ठंढ मा कच्चा मकान मा जिनिगी बितावत रहिन।

अब आवास योजना क जरिये गाँव अउर शहर दूनों जगह पक्का मकान बनेन। खास बात ई रही कि बहुत घरन क मालिकाना हक मेहरारून का नाम पर दिहल गवा। एहसे मेहरारून क सामाजिक अउर आर्थिक सम्मान भी बढ़ा।

अब नया घरन मा बिजली, शौचालय, पानी अउर गैस जइसन सुविधा एक साथे मिले लागीं। एहसे जिनिगी क स्तर मा साफ बदलाव देखे क मिला।

धुँआ से छुटकारा, सेहत क सहारा

गाँवन मा खाना बनावत समय लकड़ी अउर उपला क धुँआ मेहरारून क जिनिगी क हिस्सा रहा। ई धुँआ फेफड़ा, आँख अउर साँस क बीमारी क सबसे बड़ा कारण रहा।

गैस कनेक्शन मिलै से अब लाखन घरन मा धुँआ कम भवा। खाना जल्दी बने लाग, समय बचे लाग अउर घर क माहौल साफ-सुथरा भवा। अब रसोई सिरिफ खाना बनावै क जगह नाहीं, बल्कि सुरक्षित परिवार क पहचान बनत जात हवे।

नल से पानी – राहत क नई धार

पानी खातिर कई-कई कोस चलै क मजबूरी गाँव क औरतन क पुरान कहानी रही। बिहान से घड़ा लेके निकलब, लाइन लगावब अउर घंटन मेहनत करब, ई रोज क काम रहा।

अब नल से पानी पहुँचै लागे से बहुत परिवारन क जिनिगी आसान भई। औरतन क समय बचा, लइकियन क पढ़ाई मा रुकावट कम भई अउर साफ पानी मिले से बीमारी भी घटे क उम्मीद बढ़ी।

सफाई अब आदत बने क जरूरत

गाँव-शहर मा शौचालय बनै से लोगन क इज्जत बढ़ी। खुला मा शौच जाए क मजबूरी धीरे-धीरे कम भई। साथे कूड़ा-कचरा निस्तारण पर भी ध्यान दिहल गवा।

बाकिर असली चुनौती अबहिन बाकी बा। शौचालय बन जाए से काम पूरा नाहीं होत। ओकर नियमित इस्तेमाल, सफाई अउर रखरखाव भी उतना ही जरूरी बा। जब सफाई आदत बन जाई, तबे बदलाव टिकाऊ होई।

बिजली आई त जिनिगी बदलि गइ

एक समय रहा जब गाँव मा साँझ होतै अँधियारा छा जात रहा। लइका लालटेन क रोशनी मा पढ़त रहिन अउर किसान रात मा कवनौ काम नाहीं कर पावत रहिन।

अब बिजली पहुँचै से पढ़ाई, खेती, छोट कारोबार अउर घर क रोजमर्रा जिनिगी आसान भई। सोलर ऊर्जा क बढ़त इस्तेमाल भविष्य खातिर भी अच्छा संकेत देत हवे।

बैंक अब गाँव क दुआरे

पहिले बैंक खाता खुलवावै खुदे एक बड़ा काम रहा। गरीब परिवार बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहत रहिन।

अब करोड़न लोग बैंक से जुड़ गइन। सरकारी मदद सीधे खातन मा पहुँचे लागी। छोट दुकानदार अउर नौजवानन का बिना गारंटी ऋण मिलै लागा, जेनसे छोट-छोट कारोबार खड़ा होइ लाग।

आज डिजिटल भुगतान गाँवन तक पहुँच गवा हवे, जेनसे लेन-देन आसान अउर पारदर्शी भवा।

सड़क – विकास क असली राह

जहवाँ सड़क पहुँची, उहवाँ बाजार पहुँचा, स्कूल पहुँचा, अस्पताल पहुँचा अउर रोजगार क मौका भी पहुँचा।

पिछले बरिसन मा एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, गाँव क सड़क अउर पुलन क तेजी से विस्तार भवा। अब किसान जल्दी मंडी पहुँचत हवे, मरीज जल्दी अस्पताल पहुँचत हवे अउर छात्र आसानी से कॉलेज जा पावत हउअन।

सड़क सिरिफ दूरी कम नाहीं करत, बल्कि अवसर बढ़ावत हवे।

रेल अउर हवाई सफर मा बदलाव

रेल यात्रा अब पहिले से जादे आरामदायक होत जात हवे। नई ट्रेन, आधुनिक स्टेशन अउर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था यात्री अनुभव बदले क कोशिश करत हवे।

ओही तरह अब छोटे शहरन से भी हवाई जहाज उड़ै लागेन। जेन लोग पहिले हवाई यात्रा क सपना देखत रहिन, अब ओहिमा धीरे-धीरे बढ़त भागीदारी देखे का मिलत हवे।

मेट्रो अउर नया शहर

आज कई शहरन मा मेट्रो लोगन क जिनिगी आसान करत हवे। ट्रैफिक जाम कम भवा, समय बचत हवे अउर प्रदूषण कम होय क उम्मीद बढ़ी बा।

शहरी विकास क साथे पानी, सीवर अउर सार्वजनिक सुविधा पर भी काम भवा, जेनसे शहरन क रहन-सहन बेहतर होय।

डिजिटल भारत – मोबाइल मा सरकार

आज कई सरकारी सेवा मोबाइल पर मिलत हवे। शिकायत दर्ज करब होय, पैसा भेजब होय, प्रमाण पत्र बनवावै होय या सरकारी योजना क जानकारी लेब—बहुत काम ऑनलाइन होइ जात हवे।

ई बदलाव समय बचावत हवे अउर सरकारी दफ्तरन क चक्कर भी कम करत हवे।

अभी राह बाकी बा

ई सच बा कि बहुत बदलाव देखे क मिला हवे, बाकिर अभी कई चुनौती बाकी हउअन। पानी क स्रोत बचावै, बढ़त आबादी क जरूरत पूरा करै, रोजगार पैदा करै, शहरन क भीड़ सँभालै अउर पर्यावरण बचावै पर लगातार काम करे क जरूरत बा।

योजना बनावै से जादे जरूरी बा कि ओकर फायदा आखिरी आदमी तक सही ढंग से पहुँचे।

निष्कर्ष

भारत क विकास अब सिरिफ आंकड़ा क कहानी नाहीं रहि गवा। ई अब आम आदमी क जिनिगी बदलै क कहानी बनत जात हवे। पक्का घर, साफ पानी, बिजली, सड़क, बैंक, रेल अउर डिजिटल सुविधा—ई सब मिलके जिनिगी क सुगमता बढ़ावत हउअन।

आने वाला समय एह बात पर निर्भर करी कि ई विकास क रफ्तार कइसे कायम रखी जाय अउर हर गाँव, हर शहर अउर हर परिवार तक समान रूप से पहुँचे।

जब विकास क केंद्र आम आदमी रही, तबे “विकसित भारत” क सपना सच माने मा पूरा होई। अउर जियब सचमुच आसान होई।

गगन, यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, भारत क अपन उपग्रह आधारित संवर्धित नेविगेशन प्रणाली हय। एहका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अउर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) मिलिके तैयार किहिन। ई व्यवस्था जीपीएस क सिगनल का अउरी सटीक, भरोसेमंद अउर सुरक्षित बनावत हय, जउनसे हवाई जहाजन क उड़ान अउर उतरन दूनौ आसान अउर सुरक्षित होइ जात हय।

बदलत भारत क जरूरत

बीते कुछ बरिसन मा भारत क हवाई सफर बहुत तेजी से बढ़ा हय। नयका हवाई अड्डा बनत अहैं, छोटे शहरन तक उड़ान पहुँचत हय अउर लाखन लोग रोज जहाज से सफर करत अहैं।

एह हालात मा खाली साधारण जीपीएस पर भरोसा कइके काम न चली। मौसम, अंतरिक्षीय प्रभाव अउर तकनीकी गड़बड़ियन से जीपीएस सिगनल मा थोड़ी-बहुत गलती आ सकत हय। जहवाँ हजारन फीट ऊपर उड़त जहाज क बात होय, उहवाँ एक मीटर क गलती भी भारी पड़ सकत हय।

एह समस्या क हल भारत खुद खोजिस। वैज्ञानिकन न सिरिफ समाधान निकारिन, बल्कि अइसन प्रणाली बनाइन जौन दुनिया क चुनिंदा देसन लगे ही उपलब्ध हय।

गगन कइसे करत हय काम?

पूरा देस मा लगाय गवा रेफरेंस स्टेशन लगातार जीपीएस सिगनल पर नजर राखत हइन। जइसे ही कहीं कवनो गड़बड़ी मिलत हय, कंट्रोल सेंटर तुरंते ओकर सुधार तैयार करत हय।

ई सुधार भारत क भू-स्थिर उपग्रहन का भेजा जात हय अउर उपग्रह उहका सीधे जहाजन तक पहुँचा देत हइन। पायलट का वास्तविक समय मा सही जानकारी मिलत रहत हय, जउनसे जहाज सुरक्षित राह पकड़े रहत हय अउर खराब मौसम मा भी भरोसे से उतर सकत हय।

ई पूरा काम कुछ पल मा पूरा होइ जात हय।

दुनिया मा बढ़त भारत क मान

सन 2015 से गगन लगातार काम करत हय। एहके बाद भारत उन गिने-चुने देसन मा सामिल होइ गवा, जहवाँ अपन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम उपलब्ध हय।

जून 2026 मा भारत एक अउर इतिहास रचिस। पहिली दफा एक व्यावसायिक जेट विमान गगन आधारित प्रणाली से सफलतापूर्वक उतरिस। ई घटना केवल तकनीकी सफलता नाहीं रहय, बल्कि ई संदेश रहय कि भारत अब विमानन सुरक्षा क क्षेत्र मा दुनिया क बराबरी करि रहा हय।

नाविक अउर गगन – आत्मनिर्भर भारत क जोड़ी

भारत क वैज्ञानिकन केवल गगन परे रुकि नाहीं गइन। देश लगे नाविक जइसन अपन उपग्रह नेविगेशन प्रणाली भी हय।

नाविक लोगन का सही जगह, दिशा अउर समय बतावत हय, जबकि गगन जीपीएस क सिगनल का अउरी भरोसेमंद बनावत हय। दूनौ मिलिके भारत क नेविगेशन व्यवस्था का विदेशी तकनीक से आजाद बनावत हइन।

यही असली आत्मनिर्भरता हय।

हवाई जहाज से लेके किसान तक

बहुत लोग सोचत होइहैं कि गगन खाली हवाई जहाजन खातिर बनावा गवा हय। लेकिन एहकी उपयोगिता एहसे कहीं आगे हय।

समुद्र मा चलत जहाजन क सही दिशा मिलत हय। रेलवे क संचालन अउरी सुरक्षित होत हय। सड़क परिवहन मा वाहनन क निगरानी आसान होत हय। बाढ़, भूकम्प अउर दूसर आपदन मा राहत टीम सही जगह जल्दी पहुँच सकत हय। जमीन क नाप-जोख, नक्शा बनावै, मोबाइल नेटवर्क, रक्षा सेवा अउर आधुनिक खेती तक मा एह तकनीक क उपयोग बढ़त जात हय।

आज जवन तकनीक हवाई जहाज क राह देखावत हय, वही तकनीक कल किसान, इंजीनियर, राहत दल अउर सुरक्षा बलन क भी सहारा बनत जात हय।

दुनिया का राह देखावत भारत

गगन आज अमेरिका, यूरोप अउर जापान जइसन विकसित देसन क नेविगेशन प्रणाली क बराबरी करत हय। सबसे गर्व क बात ई हय कि भूमध्यरेखीय इलाका खातिर प्रमाणित दुनिया क पहिली एसबीएएस प्रणाली भारते क गगन हय।

ई उपलब्धि बतावत हय कि भारतीय वैज्ञानिक अब केवल दूसरन क तकनीक अपनावत नाहीं, बल्कि नई राह भी बनावत हइन।

आगे क राह

आवइ वाला समय ड्रोन, स्मार्ट परिवहन, स्वचालित वाहन अउर डिजिटल तकनीक क हय। अइसन समय मा गगन क भूमिका अउरी बढ़ी। जइसे-जइसे भारत क हवाई सेवा विस्तार पाई, ओइसे-ओइसे एह प्रणाली क महत्व भी बढ़त जाई।

नाविक अउर गगन मिलिके भारत का उपग्रह आधारित नेविगेशन क क्षेत्र मा दुनिया क अगुवाई करै वाला देसन मा खड़ा करिहैं।

निष्कर्ष

गगन केवल एक वैज्ञानिक परियोजना नाहीं, बल्कि भारत क आत्मविश्वास क प्रतीक हय। ई साबित करत हय कि जउन देश कभी विदेशी तकनीक पर निर्भर रहय, उहै आज दुनिया का अपनी तकनीकी ताकत दिखावत हय।

अंतरिक्ष से लेके आसमान तक भारत अपन पहचान मजबूत करत जात हय। एह यात्रा मा गगन एक अइसन दीपक हय, जौन सुरक्षित उड़ान, वैज्ञानिक सोच अउर आत्मनिर्भर भारत क राह बराबर रोशन करत रही।

जब राह आपन होय, त उड़ान भी आपन होय। गगन एह नई भारत क ओही उड़ान हय।

प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं वहाँ के लोगों के विकास के लिए निर्मित किये गये बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से निश्चय ही क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आयेगी।

सरिता वर्मा, सूचना अधिकारी

1. महाराजगंज: लकड़ी की सुगंध में सृजन की महक — फर्नीचर उद्योग की कहानी

गोरखपुर मंडल का हिस्सा, उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी छोर पर स्थित महाराजगंज जिला प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। नेपाल की सीमा से सटा यह क्षेत्र अपने हरियाले जंगलों, उपजाऊ भूमि और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लगभग 342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले घने वन इस जिले को एक विशेष पहचान देते हैं।

इन्हीं वनों से प्राप्त साल के पेड़ इस जिले के फर्नीचर उद्योग की रीढ़ हैं। मजबूत, टिकाऊ और सुंदर लकड़ी से बने यहाँ के उत्पाद — कुर्सियाँ, मेज, अलमारी, बिस्तर, दरवाज़े, सोफे — अपने सौंदर्य और मजबूती दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं।

यहाँ के कारीगर अपने हाथों में परंपरा की बारीकियाँ और मन में आधुनिकता की दृष्टि लिए, लकड़ी के टुकड़ों को कला का रूप देते हैं। महाराजगंज में फर्नीचर बनाना सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि एक लोकजीवन की परंपरा है — पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगरों ने लकड़ी से जीवन की कहानियाँ गढ़ी हैं।

आधुनिकता की ओर कदम

आज जब वैश्विक बाजारों में डिज़ाइन और गुणवत्ता की मांग बढ़ी है, महाराजगंज ने भी आधुनिक प्रौद्योगिकी का आलिंगन किया है। यहाँ फर्नीचर निर्माण में सीएनसी कटिंग मशीनें, लेमिनेशन तकनीक, आधुनिक फिनिशिंग और पॉलिशिंग उपकरण शामिल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं ताकि पारंपरिक कारीगर आधुनिक डिज़ाइन ट्रेंड्स से जुड़ सकें।

रोजगार और आर्थिक प्रभाव

इस उद्योग ने न केवल महाराजगंज की पहचान बनाई है बल्कि हजारों परिवारों को रोजगार भी दिया है। यहाँ के फर्नीचर उत्पाद अब गोरखपुर, लखनऊ, बनारस जैसे शहरों के साथ-साथ बिहार और नेपाल तक पहुँचने लगे हैं। ODOP योजना के तहत यहाँ के उत्पादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, और ई-कॉमर्स से जोड़ा जा रहा है जिससे स्थानीय उद्योग को एक नई उड़ान मिली है।

2. महोबा: पत्थर की नर्म आत्मा में छिपी कारीगरी — गौरा पत्थर हस्तकला और धातु शिल्प

बुंदेलखंड की कठोर धरती पर भी कला का सौंदर्य फूलों की तरह खिलता है। महोबा, जो अपने गौरवशाली इतिहास और वीरता की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, आज अपनी गौरा पत्थर हस्तकला और धातु शिल्प के लिए देशभर में जाना जाता है।

गौरा पत्थर: सफेदी में निखरती कला

महोबा का गौरा पत्थर एक दुर्लभ, चमकदार और शुभ्र सफेद पत्थर है जो यहाँ की धरती से ही मिलता है। कारीगर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर इनसे मूर्तियाँ, फूलदान, दीपदान, शोपीस, और अन्य सजावटी वस्तुएँ बनाते हैं। इस कला में केवल हाथों की मेहनत नहीं, बल्कि आँखों की सटीकता और हृदय की नज़ाकत भी शामिल होती है। कहा जाता है कि एक कुशल कारीगर पत्थर में भी “प्राण” देख सकता है — और जब उसका औजार चलता है तो पत्थर जीवंत हो उठता है। गौरा पत्थर की बनी वस्तुएँ अपने सौंदर्य और शुद्धता के लिए देश-विदेश में निर्यात की जाती हैं।

धातु शिल्प: परंपरा और तकनीक का संगम

महोबा की पहचान का दूसरा स्तंभ है — धातु शिल्प। यहाँ के शिल्पकार तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा और अष्टधातु का प्रयोग करके धार्मिक मूर्तियाँ और सजावटी कलाकृतियाँ बनाते हैं। भगवान शिव और भगवान गणेश की अष्टधातु मूर्तियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

आज यह उद्योग कुटीर उद्योग की सीमा से आगे बढ़कर लघु उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। आधुनिक तकनीकों — जैसे कि मशीन-कास्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और माइक्रो-डिटेलिंग — के उपयोग से उत्पादों की गुणवत्ता विश्वस्तरीय बन चुकी है।

रोजगार और विकास

महोबा में यह शिल्प न केवल सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार भी। यहाँ सैकड़ों परिवार इन कलाओं से जुड़े हुए हैं। ODOP योजना के अंतर्गत इन्हें डिजाइन नवाचार, प्रशिक्षण, विपणन सहायता, और एक्सपो प्रदर्शनियों से जोड़ा जा रहा है ताकि यह कला आने वाली पीढ़ियों में भी जीवित रहे।

3. उन्नाव: सुनहरे धागों में बुना वैभव — ज़री-जरदोज़ी की चमक

उन्नाव जिला, जो गंगा और सई नदियों के बीच स्थित है, अपने ऐतिहासिक वैभव और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन उन्नाव की असली पहचान उसके ज़री-जरदोज़ी शिल्प से है — एक ऐसी कला जो सोने-चांदी के धागों से इतिहास बुनती है।

ज़री–जरदोज़ी का इतिहास और स्वरूप

यह कला मूलतः फारस से आई, लेकिन उन्नाव के कारीगरों ने इसे भारतीय आत्मा और संवेदना से जोड़कर नया रूप दिया। “ज़र” यानी सोना, और “दोज़ी” यानी कढ़ाई — इन दोनों शब्दों के संगम से बनी जरदोज़ी वास्तव में शाही शिल्प रही है। यह कला कभी मुगलों और नवाबों के दरबारों की शान हुआ करती थी। आज उन्नाव के कारीगर इन पारंपरिक डिज़ाइनों को आधुनिक परिधानों, कुशन कवर, बैग, दुपट्टों और वॉल हैंगिंग्स तक में ढाल रहे हैं। सुनहरे और चांदी जैसे धागों के साथ मोती, शीशे, और रेशमी कपड़ों का संगम इस शिल्प को जीवंत बनाता है।

आधुनिक युग की चुनौतियाँ और अवसर

ODOP योजना के अंतर्गत उन्नाव में डिज़ाइन सेंटर, कॉमन फैसिलिटी हब, और कच्चे माल की आपूर्ति इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। कारीगरों को फैशन डिज़ाइन संस्थानों से जोड़कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप नई सोच दी जा रही है।

ज़री-जरदोज़ी उद्योग ने उन्नाव की हजारों महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया है।
यह केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन चुका है।

आर्थिक योगदान

उन्नाव के ज़री उत्पाद अब दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और दुबई, लंदन, पेरिस जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच चुके हैं। यह उद्योग आज मल्टीमिलियन रुपये के वार्षिक टर्नओवर का हिस्सा बन चुका है।

4. वाराणसी: रेशम में बुनी अनंतता — बनारसी साड़ी की गाथा

भारत के आध्यात्मिक केंद्र वाराणसी की पहचान सिर्फ मंदिरों और घाटों तक सीमित नहीं। यह शहर सदियों से रेशम बुनाई और बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है।
वाराणसी की गलियाँ, जहाँ सुबह गंगा आरती की ध्वनि गूंजती है, वहीं रात में करघों की मधुर खनखनाहट सुनाई देती है — यही वह संगीत है जिसने बनारसी साड़ी को अमर बना दिया।

बनारसी साड़ी की विशेषता

बनारसी साड़ी केवल वस्त्र नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है। रेशम की महीन डोरियों से बुनाई के दौरान जब सोने-चांदी के ज़री के तारों की कढ़ाई जुड़ती है, तो वह केवल परिधान नहीं रह जाती, बल्कि कला का उत्कृष्ट नमूना बन जाती है। इसकी डिज़ाइनें — जाल, बेल-बूटे, मीना-काम, और पुष्प पैटर्न — मुगल काल की कलात्मक विरासत से प्रेरित हैं।

कारीगर और उनकी परंपरा

वाराणसी के हर मोहल्ले में बुनकर परिवार बसे हैं — पीढ़ी दर पीढ़ी यह कला उनके जीवन का हिस्सा रही है। आज भी सैकड़ों बुनकर हाथ करघों पर वही पारंपरिक साड़ियाँ बुनते हैं जिन्हें कभी रानियाँ और नवाब पहना करते थे।

आधुनिक परिवर्तन

ODOP योजना के माध्यम से बनारसी साड़ी उद्योग को नई तकनीक और डिज़ाइन से जोड़ा गया है। डिजिटल डिजाइनिंग, ई-कॉमर्स मार्केटिंग, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग जैसी पहल ने बनारसी साड़ी को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बना दिया है।
अब यह केवल साड़ी तक सीमित नहीं — बल्कि कुर्ते, टाई, हैंडबैग, होम डेकोर तक में इसका इस्तेमाल बढ़ा है।

वाराणसी: संस्कृति और सृजन का शहर

बनारसी साड़ी की तरह ही वाराणसी की आत्मा भी शाश्वत है — यहाँ हर चीज़ में एक कला है, हर आवाज़ में एक राग है। यह शहर न केवल कला का केंद्र है, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक भी है — जहाँ धर्म, दर्शन और शिल्प एक साथ जीवित हैं।

समापन: परंपरा की थाती, नवाचार की राह

महाराजगंज के फर्नीचर, महोबा के पत्थर और धातु शिल्प, उन्नाव की ज़री-जरदोज़ी और वाराणसी की रेशम साड़ी — ये चारों केवल उत्पाद नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की विविधता और सृजनशीलता की जीवंत झलकियाँ हैं। ODOP योजना ने इन कलाओं को नए बाजार, नई तकनीक, और नए आत्मविश्वास से जोड़ा है। इन जिलों की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब परंपरा और प्रौद्योगिकी एक साथ चलते हैं, तो विकास केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी होता है। और यही है उत्तर प्रदेश की असली पहचान — “कला में आत्मा, और आत्मा में समृद्धि।”