भारत अउर अमेरिका के बीच चलत व्यापार समझौता के बातचीत के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के ऑफिस भारत का उन देशन में शामिल कइ दिहिस है जौन गलत व्यापारिक तरीका अपनावत हैं। इन नतीजन के आधार पर USTR प्रभावित देशन से होइत आयात पर 10% से 12.5% तक के अतिरिक्त टैरिफ लगावे के प्रस्ताव दिहिस है। भारत की अर्थव्यवस्था का लेके का पहचान कीन गय? USTR धारा 301 के तहत कइ गय 60 जांचन के नतीजा जारी कीन, जवने में भारत का उन 54 अर्थव्यवस्थान में से एक मानल गय है, जवने के पास उनकर आंकलन के मुताबिक जबरदस्ती मजदूरी कराके बनावा गय सामान के आयात का रोके या प्रभावी ढंग से मना करे के पर्याप्त उपाय नाहीं हैं।
टेक्सटाइल अउर कपड़ा खातिर अलग व्यवस्था के सुझाव
USTR टेक्सटाइल अउर कपड़ा खातिर एक अलग व्यवस्था के भी सुझाव दिहिस है, जवने के तहत चुनिंदा अर्थव्यवस्थान से एक तय मात्रा में आयात का यूएस मार्केट में कम धारा 301 टैरिफ दर पर आवे के अनुमति मिली। एजेंसी आगे संकेत दिहिस है कि ऊ इन जांचन के नतीजन के आधार पर उचित व्यापारिक कदम उठावे के इरादा रखत है। राजदूत जेमिसन ग्रीर कहिन, “हमरे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारन के जबरदस्ती करावा गय श्रम से बना सामान के आयात के मुद्दा का हल करे में नाकाम रहब स्वीकार्य नाहीं है। इससे अइसन स्थिति पैदा होत है, जहवां अमेरिकी कामगारन का वैश्विक स्तर पर एक असमान मैदान पर मुकाबला करे खातिर मजबूर होवे के परत है।”
USTR के मुताबिक, 60 अर्थव्यवस्थाएं जबरदस्ती मजदूरी से बना सामान के आयात पर रोक लगावे अउर ओका प्रभावी ढंग से लागू करे में नाकाम रही हैं। इनहूँ में अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, मिस्र, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, हांगकांग, चीन, भारत, इराक, इजरायल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मोरक्को, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पेरू, फिलीपींस, कतर, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, वेनेज़ुएला, कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान अउर वियतनाम शामिल हैं।
धारा 301 का है?
धारा 301, यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के एक प्रावधान है जौन USTR का विदेशी सरकारन के व्यापारिक तरीका, नीति अउर कार्यन के जांच करे के अधिकार देत है। एकर मकसद यह पता लगाब है कि का अइसन उपाय अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं या का ऊ यूएस के व्यापार अउर वाणिज्यिक हितन पर कउनो बेवजह के बोझ डालत हैं। अगर जांच में यह निष्कर्ष निकलत है कि कउनो देश अइसन तरीका अपनावा है जौन यूएस के वाणिज्य खातिर नुकसानदेह मानल जात है तौ यह प्रावधान यूएस प्रशासन का सुधारात्मक कार्रवाई करे के अधिकार देत है। अइसन उपायन में ऊंच टैरिफ लगाब, व्यापार पर पाबंदी लगाब या पहचानी गय चिंता का दूर करे खातिर बनावा गय दूसर उपाय अपनाब शामिल होइ सकत है।
