मेहरारू आरक्षण पर यूपी विधानमंडल क विशेष सत्र आजु

समाजवादी पार्टी अउर कांग्रेस द्वारा लोकसभा मा मेहरारू आरक्षण विधेयक पारित नाहीं होय देवे क विरोध मा बिहस्पत के बोलावा गा विधानमंडल क विशेष सत्र आयोजित होइ, जेहिमा भाजपा सरकार निंदा प्रस्ताव लेके आई। वित्त अउर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा मा निंदा प्रस्ताव रखिहैं, जेकरे बाद दलीय नेता मनइन अउर विधायकन द्वारा येहपर चर्चा कीन जाई। एक दिनी सत्र के दौरान विधानमंडल के दुनो सदनन मा हंगामा होय क आसार हैं। बताइ दई कि राज्य सरकार बीते दिनन कैबिनेट मा मेहरारू आरक्षण विधेयक पारित नाहीं होय देवे की विपक्ष की साजिश क पर्दाफाश करे बरे विधानमंडल क विशेष सत्र बोलाय के निंदा प्रस्ताव पारित करे क हरी झंडी दीहिस रही।

विशेष सत्र के दौरान देर रात तक मेहरारून के सशक्तीकरण बरे मेहरारू आरक्षण विधेयक पर चर्चा होइ। साथै मेहरारू सुरक्षा, अधिकार, रोजगार, शिक्षा अउर सामाजिक भागीदारी जइसन मुद्दन का भी चर्चा मा सामिल कीन जाइ सकत है। चर्चा के दौरान मेहरारू सदस्यन का अपनी बात कहै क ढेर मौका दीन जाई। देर साँझ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन का संबोधित करिहैं। ईसे पहिले नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय समेत दलीय नेता मनइन क संबोधन होइ। साथै सदन के पटल पर अध्यादेश, अधिसूचना, नियम आदि राखल जइहैं। एकरे अलावा जउ अबहीं कउनो विधेयक फेर से स्थापित कीन जाय का है, तौ ओका भी पेश कीन जाई। विशेष सत्र के दौरान प्रश्नकाल नाहीं होइ। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मा ई बातन पर सहमति बनी।

परामर्शदात्री समिति की बैठक मा सहमति

विशेष सत्र का लेके बुद्ध के विधान भवन मा विधान परिषद मा नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता मा कार्य परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कीन गयी, जेहिमा सत्र के संचालन अउर कार्यसूची का लेके चर्चा भई। येह मौके पर नेता सदन सब दलन के नेता मनइन के साथे बात-चीत करत हुए सदन की गरिमा अउर जनहित के मुद्दन पर नीक चर्चा पर जोर दीहिन। बैठक मा सब दलीय नेता मनइन सदन क कार्यवाही सुचारू रूप से चलावे अउर लोकतांत्रिक मूल्यन के हिसाब से चर्चा करे पर सहमति जताइन। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी आपन सुझाव राखिन अउर सदन मा जनहित के विषयन पर चर्चा करावे के सरकार के कोसिसन अउर कार्ययोजना पर सहमति जताइन। बैठक मा विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम दलीय नेता अउर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पटल पर राखल जइहैं ई अध्यादेश:

• उप्र लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2026
• उप्र राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026
• उप्र राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026
• उप्र वानिकी और औद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2026
• उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2026
• उप्र निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026