केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग खतिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) कय मंजूरी दे दिहिन अहै। इकरा से लगभग 55 लाख सेवारत कर्मचारी अउर 69 लाख पेंशनभोगी कय पगार, पेंशन अउर भत्ता मां बड़ा बदलाव होय कय उम्मीद अहै। आयोग का आपन सिफारिश सौंपय खतिर 18 महीना कय समय दीन गवा अहै।
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर अहै जवने कय इस्तेमाल केंद्र सरकार कय कर्मचारी अउर पेंशनभोगी कय बेसिक सैलरी बदलै खतिर कीन जात अहै। इ नई सैलरी स्ट्रक्चर तय करै मां अहम भूमिका निभावत अहै। 7वें वेतन आयोग कय तहत 2.57 कय फिटमेंट फैक्टर लागू कीन गवा रहा, जवन 2016 से प्रभावी भवा। इकर मतलब इ रहा कि अगर कउनो कर्मचारी कय बेसिक सैलरी ₹15,000 रही, तौ ओकर पगार बढ़िके ₹38,550 होय गई।
फिलहाल, आठवां सीपीसी राज्यन कय दौरा करत अहै, कर्मचारी संघ अउर यूनियन से मुलाकात करत अहै, अउर ओनकर मांग अउर प्रस्ताव कय नोट अउर ज्ञापन तैयार करत अहै। यूनियन वाले पगार मां अउर बढ़ोतरी अउर रिटायरमेंट कय फायदा मां बदलाव कय मांग कीन अहैं।
कर्मचारी पगार मां कतई बढ़ोतरी कय उम्मीद कर सकत अहैं? अंतिम पगार वृद्धि काफी हद तक आयोग कय सिफारिश अउर सरकार कय तरफ से मंजूर फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करी। उदाहरण खतिर देखौ तौ कउनो कर्मचारी जवने कय पगार 100 रुपया अहै अउर महंगाई भत्ता 60 फीसदी जोड़य कय बाद आज 160 रुपया कमावत अहै, तौ संशोधित फिटमेंट फैक्टर से ओकर पगार दोगुना होयके 200 रुपया होय जाई। अइसन मां, मौजूदा 160 रुपया पर असरदार बढ़ोतरी लगभग 25 प्रतिशत होइ। जानकार लोग कहत अहैं कि कर्मचारी यूनियन कय तय स्तर से कम फिटमेंट फैक्टर होय पर भी सरकारी खर्चा मां बढ़ोतरी होय सकत अहै, अउर कर्मचारी कय पगार मां भी बढ़िया बढ़ोतरी होय सकत अहै।
आठवां वेतन आयोग कब लागू होई? केंद्र सरकार अक्टूबर 2025 मां 8वें वेतन आयोग कय कार्यक्षेत्र कय मंजूरी दिहिन अउर आयोग का आपन सिफारिश पेश करय खतिर 18 महीना कय समय दीन। हालाँकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होय गवा अहै अउर इ 7वें वेतन आयोग कय जगह ले लीन अहै, फिर भी आयोग का आपन काम पूरा करय मां लगभग 18 महीना कय समय लागय कय उम्मीद अहै। आयोग ज्ञापन जमा करय कय अंतिम तारीख का भी बढ़ायके 15 जून, 2026 कर दिहिन अहै, जवने कय बाद अंतिम सिफारिश तैयार करय से पहिले हितधारकन कय सुझाव कय जांच कीन जाई।
