पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा सरकार 22 जून का आपन पहिला राज्य बजट मा एक नई औद्योगिक नीति पेश कय सकत अहै। एहमां आसानी से ज़मीन अधिग्रहण, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और निवेशकन खतिर प्रोत्साहन जइसन योजनाएं शामिल होइ सकत अहैं।
सोमवार का पश्चिम मेदिनीपुर ज़िला कय नंदीग्राम मा एक कार्यक्रम का संबोधित करत भवा, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी कहिन कि प्रस्तावित नीति राज्य भर मा औद्योगीकरण का बढ़ावा देय और रोजगार कय अवसर पैदा करय कय सरकार कय प्रयास कय एक अहम हिस्सा होइ।
उंनका कहब रहा कि बजट मा रोजगार बढ़ावय, औद्योगीकरण मा तेजी लावय और सामाजिक कल्याण योजनान का बेहतर ढंग से लागू करय कय मकसद से कई जन-हितैषी फैसला शामिल होइहैं।
जन कल्याण शिविर कय उद्घाटन कय मौका पर अधिकारी कहिन कि हमार इंडस्ट्री पॉलिसी आवत अहै। हम ज़मीन अधिग्रहण कय नई योजना, सिंगल-विंडो सिस्टम और इंडस्ट्रीज खतिर इंसेंटिव शुरू करब। उंनका कहब रहा कि सरकार कय मकसद इंडस्ट्री कय विकास कय जरिए नौकरी पैदा करब अहै।
मुख्यमंत्री कहिन कि बजट मा कई अहम कल्याणकारी फैसला कय भी घोषणा कीन जइहै। अधिकारी कहिन कि राज्य सरकार पीएम मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जइसन केंद्र सरकार कय विभिन्न योजनान कय जरिए उद्यमी लोगन का लोन दिलावय मा मदद करइ।
उंनका कहिन कि योग्य लाभार्थी लोगन का कम ब्याज दर पर सब्सिडी वाला लोन दिलावय मा मदद कीन जइहै। एहमां छोट व्यवसाय और स्वरोजगार का बढ़ावा देय खतिर बिना गारंटी और बिना गिरवी रखे लोन कय सुविधा भी शामिल होइ।
मुख्यमंत्री चालू वित्त वर्ष मा स्वयं-सहायता समूह के जरिए 10 लाख ‘लखपति दीदी’ बनावे कय लक्ष्य भी घोषित करिन। औद्योगिक गतिविधि का बढ़ावा देय कय साथ-साथ, अधिकारी कहिन कि सरकार गड़बड़ी का दूर करय खतिर कल्याणकारी योजनान और लाभार्थी लोगन कय डेटाबेस कय समीक्षा करत अहै।
