जन गन मन: जिस केस पर सुनवाई चल अहै, का उस पर कोर्ट से बाहर जज देइ सकत अहैं बयान? जस्टिस उज्जल भुइयां कै बयान पर उठा न्यायिक मर्यादा कै सवाल

जन गन मन: जिस केस पर सुनवाई चल अहै, का उस पर कोर्ट से बाहर जज बयान देइ सकत अहैं? जस्टिस उज्जल भुइयां कै बयान पर उठा न्यायिक मर्यादा (Judicial Propriety) कै सवाल

न्यायपालिका कै ताकत केवल ओकर फैसलाइल मां नाहीं, बल्कि ओकर संस्थागत मर्यादा अउर निष्पक्षता मां भी निहित होत अहै। इहै वजह अहै कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का लइके सुप्रीम कोर्ट कै जस्टिस उज्जल भुइयां कै सार्वजनिक टिप्पणी पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई कै आपत्ति का महज दुइ न्यायाधीशन कै बीच मतभेद कै रूप मां देखब उचित नाहीं होई। असली सवाल इहै अहै कि जब काहू विषय अदालत कै सामने विचाराधीन होय, तब का इहै अदालत कै काहू वर्तमान न्यायाधीश सार्वजनिक मंच से उस विषय पर अइसन टिप्पणी देइ सकत अहै, जवइ से मामला कै गुण-दोष पर ओकर राय पहिले से स्पष्ट होत दिखाई दे?

जस्टिस गवई कै उत्तर एकदम स्पष्ट अहै। उहाँ कहिन कि जिस मुद्दे पर अदालत मां सुनवाई चल रही होय, उस पर काहू वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश कै सार्वजनिक रूप से बोलब न्यायिक अनुशासन अउर मर्यादा कै अनुरूप नाहीं अहै। ओकर कहब रहा कि ”न्यायिक अनुशासन अउर न्यायिक मर्यादा” काहू भी न्यायाधीश का अइसन मामला पर टिप्पणी करै से रोकत अहै जवइ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या काहू अउर अदालत कै समक्ष लंबित होयन। इ आपत्ति कै गंभीरता इहै नाते अउर बढ़ जात अहै काहेकि जस्टिस भुइयां केवल लोकतंत्र मां मताधिकार कै सामान्य महत्व कै बात नाहीं कहिन। उहाँ SIR कै उस प्रक्रिया कै संदर्भ मां कहिन कि यदि काहू प्रक्रिया लाखों भारतीय नागरिकन का मताधिकार से वंचित करत अहै तो वह “मूलतः मनमानी” अहै अउर संविधान कै मूल ढांचा कै नाते गंभीर चुनौती अहै। उहाँ इसे अनुच्छेद 14 अउर 326 कै संदर्भ मां भी रखिन अउर कहिन कि संविधान नागरिकन का मतदान कै अधिकार कै आधार पर दुइ वर्गन मां विभाजित नाहीं करत अहै।

देखल जाय तो निश्चित तौर पर मताधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था कै केंद्रीय तत्व अहै अउर मतदाता सूची मां वास्तविक पात्र नागरिक कै नाम न रहि जाब गंभीर विषय अहै। लेकिन इहैं एक महत्वपूर्ण अंतर समझै का पड़ी कि काहू प्रक्रिया से संभावित रूप से गलत तरीका से नाम हटै कै आशंका अउर पूरा प्रक्रिया का संवैधानिक रूप से मनमाना घोषित करै कै बीच बहुत दूरी अहै। पहिलका सवाल तथ्य अउर प्रक्रिया कै अहै, जबकि दूसरका न्यायिक निष्कर्ष कै अहै। जब दूसरका सवाल उहै समय अदालत कै सामने विचाराधीन होय, तब सार्वजनिक मंच से ओकरे बारे मां कठोर संवैधानिक निष्कर्ष देब न्यायिक निष्पक्षता कै धारणा का प्रभावित करि सकत अहै।

इहै बात सेवानिवृत्त दिल्ली हाई कोर्ट कै न्यायाधीश एसएन ढींगरा अउर आरएस सोढ़ी कै प्रतिक्रियाइन मां भी दिखाई देत अहै। जस्टिस ढींगरा कहिन कि काहू लंबित मामला पर सार्वजनिक कार्यक्रम मां अइसन टिप्पणी नाहीं होइच चाही अउर टिप्पणी करै से पहिले न्यायिक पद कै मर्यादा कै ध्यान रखब चाही। जस्टिस सोढ़ी एक दूसर महत्वपूर्ण पहलू कै ओर ध्यान दिआवत भवा कहिन कि मत देय कै अधिकार कानुन अउर निर्धारित वैधानिक पात्रता कै ढांचा से संचालित होत अहै। यानी मतदाता सूची मां नाम होब केवल भावनात्मक या राजनीतिक प्रश्न नाहीं, बल्कि कानुन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अउर पात्रता से जुड़ल विषय भी अहै।

दरसअल, SIR पर सुप्रीम कोर्ट कै आपन रिकॉर्ड भी बतावत अहै कि मामला उतना सरल नाहीं अहै जेतना “मताधिकार बनाम मताधिकार-विरोध” कै दुइ ध्रुवीय बहस मां दिखाई देत अहै। बिहार मां SIR कै संवैधानिक वैधता का सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखल रहा अउर इसे जनप्रतिनिधित्व कानुन तथा संविधान कै अनुच्छेद 324 से जुड़ल शक्तियन कै दायरा मां मानल रहा। अदालत प्रक्रिया मां कई सुरक्षा उपायन पर भी जोर दीहिन। पश्चिम बंगाल से संबंधित कार्यवाही मां भी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अधिकारीन कै सहायता, दावाइन कै जांच अउर अपील कै व्यवस्था नियर उपायन पर निर्देश दीहिन। अदालत कै रिकॉर्ड मां बड़ी संख्या मां दावाइन अउर आपत्तिन कै निपटारे कै भी उल्लेख अहै।

इहै नाते जस्टिस भुइयां कै चिंता का लोकतांत्रिक अधिकारन कै प्रति संवेदनशीलता कै रूप मां समझल जाइ सकत अहै, लेकिन जस्टिस गवई कै आपत्ति का भी उतनी ही गंभीरता से समझब पड़ी। देखल जाय तो न्यायाधीशन कै सार्वजनिक टिप्पणियां सामान्य सार्वजनिक बहस कै हिस्सा नाहीं होत। न्यायाधीश कै सब्द कै वजन ओकर पद से आवत अहै। यदि वही न्यायाधीश काहू अइसन विवाद पर सार्वजनिक मंच से तीखी संवैधानिक राय व्यक्त करै, जवइ पर अदालत का सुनवाई करै का अहै, तो स्वाभाविक रूप से इ सवाल उठिहै कि का बाद कै न्यायिक प्रक्रिया उस सार्वजनिक धारणा से पूरी तरह अलग रहि पाई?

इहैं जस्टिस गवई कै बात कै महत्व सामने आवत अहै। न्यायपालिका का केवल निष्पक्ष होब ही नाहीं चाही, बल्कि ओका निष्पक्ष दिखाई भी देब चाही। न्यायिक मर्यादा इहै दिखाई देनिहार निष्पक्षता कै रक्षा करत अहै। इ भी ध्यान देय योग्य अहै कि जस्टिस भुइयां कै इ सार्वजनिक रूप से संवैधानिक मु बढ़ चढ़ के बोलै कै पहिलका उदाहरण नाहीं अहै। हाल कै महीना मां उहाँ आपराधिक न्याय व्यवस्था, संवैधानिक मूल्य अउर नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ल कई विषय पर सार्वजनिक कार्यक्रमन मां आपन विचार रखिन।

सितंबर मां उहाँ बड़ी संख्या मां लंबित आपराधिक मामलाइन कै बीच निरर्थक मुकदमाइन पर भी चिंता जतइन। NALSAR मां उहाँ उन छात्रन कै भी प्रशंसा कीन्हिन जवन संस्थागत मुद्दाइन पर आपन असहमति मुखरता से रखिन। लेकिन कानुन कै विद्यार्थीइन का संस्थाइन पर सवाल उठाय कै प्रेरित करै अउर काहू लंबित न्यायिक विवाद कै गुण-दोष पर वर्तमान न्यायाधीश कै सार्वजनिक राय रखब, दुइ अलग बात अहै।

बरहाल, मतदाता कै अधिकार कै रक्षा अउर न्यायिक मर्यादा, दुनो संविधान कै ही हिस्सा अहैं। SIR से यदि काहू पात्र नागरिक कै नाम गलत तरीका से हटत अहै तो ओकर उपचार न्यायिक अउर वैधानिक प्रक्रिया मां होब चाही। लेकिन उस प्रक्रिया कै अंतिम संवैधानिक मूल्यांकन अदालत कै भीतर होब चाही, काहू अन्य मंच से नाहीं। जस्टिस गवई कै आपत्ति इहै संस्थागत सीमा कै याद दिवावत अहै। शायद इहै लोकतंत्र मां न्यायपालिका कै सबसे बड़ी शक्ति भी अहै कि फैसला सुनावै से पहिले फैसला सुनावै से बचब।

-नीरज कुमार दुबे