पटना। नेट मीटरिंग व्यवस्था मां उपभोक्ता अपने घर पर लगे सोलर प्लांट से बिजली बनावत अहै। पहिले इ बिजली का उपयोग उनके घर की जरूरत कै बरे होत अहै। एककै बाद यदि कुछ बिजली बच जात अहै, तौ व बिजली ग्रिड मां चली जात अहै। इ अतिरिक्त बिजली का समायोजन हर महीना कै बिजली बिल मां की जात अहै। यदि कउनो महीना सोलर से बनी बिजली खपत से अधिक होत अहै, तौ बची हुई बिजली का लाभ अगिला महीना मां लेइ जावा जात अहै। इ तरह उपभोक्ता की अतिरिक्त बिजली अगिला महीना की खपत कै साथ समायोजित होत रहत अहै। लेकिन वित्तीय वर्ष कै अंत मां जौन अतिरिक्त बिजली बच जात अहै, एकार क्रेडिट वर्तमान व्यवस्था मां समाप्त होइ जात अहै।
उपभोक्ताओं का उनकी अतिरिक्त सौर बिजली का लाभ मिल सकै अउर बिहार मां सोलर का अउर बढ़ावा मिल सकै, एकार बरे ऊर्जा विभाग बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) से इ संबंध मां आवश्यक प्रावधान करै कै अनुरोध कीन्ह अहै। प्रस्ताव बा कि वित्तीय वर्ष कै अंत मां उपभोक्ता कै खाता मां बची अतिरिक्त बिजली ऊर्जा विभाग द्वारा खरीदी जाई। इ से उपभोक्ता का अपनी अतिरिक्त उत्पादित बिजली का भी आर्थिक लाभ मिल सकइ। इ से लोगन का अपने घरन पर रूफटॉप सोलर लगावै कै बरे अउर प्रोत्साहन मिलै। साथ ही, जेन उपभोक्ता पहिले से सोलर प्लांट लगाइ रखे अहै, उनका भी अपनी अतिरिक्त बिजली कै बरे उचित लाभ मिल सकइ। इ से राज्य मां सौर ऊर्जा कै उपयोग का बढ़ावै अउर पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना कै लक्ष्य का पूरा करै मां मदद मिलै।
इहै तरह पीएम-कुसुम योजना कै तहत किसान भी सोलर प्लांट लगाइ कै बिजली कै उत्पादन करत अहै। इन सोलर प्लांटों से उत्पादित बिजली की खरीद ऊर्जा विभाग द्वारा की जाइ रही अहै। इ से किसानी का अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगावै अउर बिजली बेचिकै आय प्राप्त करै कै अवसर मिलत अहै। साथ ही, राज्य मां स्वच्छ अउर नवीकरणीय ऊर्जा कै उत्पादन भी बढ़ि रहा अहै।
ऊर्जा विभाग द्वारा सोलर ऊर्जा का बढ़ावा दै कै बरे उपभोक्ताओं, किसानी अउर सोलर प्लांट लगावै वाली कंपनीयन का आवश्यक सहयोग दै कै बरे हर संभव प्रयास की जात अहै। सोलर प्लांट लगावै से लै कै बिजली का ग्रिड से जोड़ै तथा संबंधित प्रक्रियायन मां आवश्यक सहयोग उपलब्ध करावल जात अहै। ऊर्जा विभाग कै उद्देश्य अहै कि सोलर अपनावै वाले उपभोक्ता अउर किसान का अधिक से अधिक लाभ मिलै तथा बिहार मां सौर ऊर्जा कै तेजी से विस्तार होइ।
