बिहार कै मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार कै अधिकारीन कय निर्देश दिहिन कि वव अपराधीन अउर असामाजिक तत्वन कै खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, कानून-व्यवस्था कय मजबूत करें अउर पूरा राज्य मां नागरिकन कै सुरक्षा सुनिश्चित करें। पटना मां लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार मां एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक कै अध्यक्षता करत भइल, उपमुख्यमंत्री जोर दिहिन कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार कै सर्वोच्च प्राथमिकताइन मां एक अहै अउर चेतावनी दिहिन कि अइसन मामिलन मां लापरवाही बर्दाश्त ना की जाई।
चौधरी अधिकारीन कय निर्देश दिहिन कि वव अपराधीन कै जिला-वार अउर थाना-वार सूची तैयार करें अउर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। वव पुलिस कय एहू निर्देश दिहिन कि वव आदतन अपराधीन अउर असामाजिक तत्वन पर कड़ी निगरानी रखे कय नाते जहां जउन जरूरी होय, क्राइम कंट्रोल एक्ट (CCA) कै प्रावधानन कै इस्तेमाल करें। वव आपराधिक मामिलन कै त्वरित अउर प्रभावी जांच तथा मजबूत अभियोजन कै जरूरत पर जोर दिहिन ताकि एह बात कय सुनिश्चित की जा सके कि दोषी पाए जाए वाले कय कानून कै अनुसार सजा मिले।
मुख्यमंत्री अधिकारीन कय अशांति अउर आपराधिक गतिविधि कै आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रन कै पहचान करे अउर अइसन जगहन पर नियमित गश्त, निरंतर निगरानी अउर पुलिस कै सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करे कय निर्देश दिहिन। वव जिला दंगा-रोधी इकाइयन कै पुनर्गठन अउर विशेष कार्य बल (STF) कय मजबूत अउर आधुनिक बनावे कै जरूरत परू जोर दिहिन।
इमरजेंसी पुलिससेवान कै समीक्षा करत भइल, चौधरी ‘डायल-112’ कै रिस्पॉन्स टाइम (प्रतिक्रिया समय) मां अउर सुधार करे अउर इमरजेंसी मदद तलक पहुंच बढ़ावे कय नाते टेक्नोलॉजी कै इस्तेमाल करे पर जोर दिहिन। अधिकारीन बैठक मां बताइन कि बिहार मां ‘डायल-112’ कै औसत रिस्पॉन्स टाइम लगभग 11 मिनट या उससे कम अहै, जबकि राष्ट्रीय औसत 17 मिनट अहै। मुख्यमंत्री उनके इ परफॉर्मेंस कय बनाए रखे अउर रिस्पॉन्स टाइम कय अउर कम करे कय निर्देश दिहिन।
साइबर अपराध कै मामला मां, वव अधिकारीन कय सबहि जिल्लन मां निगरानी सिस्टम कय मजबूत करे अउर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करे कय निर्देश दिहिन। वव शिकायत दर्ज करावे मां आसानी कय नाते साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 कै व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिहिन।
मुख्यमंत्री अधिकारीन कय कानून-व्यवस्था कय प्रभावित कर सके वाले भ्रामक, आपत्तिजनक या गैर-कानूनी कंटेंट कै खिलाफ कानून कै अनुसार कार्रवाई करे कय निर्देश दिहिन। वव जोर दिहिन कि जिला मजिस्ट्रेट अउर पुलिस अधीक्षक कय सोशल मीडिया से जुड़े संवेदनशील मामिलन पर दुइ घंटा कै भीतर प्रतिक्रिया देनी चाहि अउर इ प्रक्रिया कै निगरानी मुख्यालय स्तर पर होनी चाहि।
अवैध नशीले पदार्थन कै व्यापार कय रोके कै उपायन कै समीक्षा करत भइल, चौधरी एक ठोस कार्य योजना, सख्त प्रवर्तन अउर संबंधित एजेंसीन कै बीच बेहतर तालमेल कै जरूरत पर जोर दिहिन। वव अधिकारीन कय आर्थिक अपराधन मां शामिल लोगन कै खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे अउर दोषी कय सजा दिलावे कय नाते प्रभावी जांच अउर अभियोजन सुनिश्चित करे कय निर्देश दिहिन।
