सुप्रीम कोर्ट ‘CEC अउर अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023’ कय धारा 16 कय संवैधानिक वैधता कय चुनौती दै वाल जनहित याचिकिन (PILs) पर केंद्र सरकार अउर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का औपचारिक नोटिस जारी कय दीहिन बा। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) अउर चुनाव आयुक्तन का दीवानी अउर आपराधिक कार्रवाई से छूट दै वाला कानूनी प्रावधान दिसंबर 2023 मां संसद द्वारा ‘मुख्य चुनाव आयुक्त अउर अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें अउर कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ कै तहत पारित कीन गवा रहा। इमां इ प्रावधान बा कि कोनो अदालत कोनो मौजूदा या पूर्व CEC या चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्य या काम के निर्वहन के दौरान कीन गे कोनो काम, बात या कहे गे शब्द के खातिर कोनो दीवानी या आपराधिक कार्रवाई नाई करी।
याचिकाकर्तन कय तर्क अहै कि धारा 16 एक अभूतपूर्व सुरक्षा कवच बनावत बा जौन CEC अउर चुनाव आयुक्तन का आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन मां कीन गे कामन के खातिर आपराधिक कानून से ऊपर रखत बा। भारतीय संविधान के तहत, आपराधिक अभियोजन से पूर्ण छूट साफ तौर पर केवल राष्ट्रपति अउर राज्यन के राज्यपालन के खातिर अनुच्छेद 361 के तहत सुरक्षित बा। इहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट अउर हाई कोर्ट के न्यायाधीशन का ‘न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985’ के तहत सुरक्षा मिलै के बादो, ‘के वीरस्वामी बनाम भारत संघ (1991)’ मामला मां स्थापित न्यायिक मंजूरी तंत्र के तहत आपराधिक जांच का सामना करइ पडि़ सकत बा। अदालत का इ तय करै पड़ी कि का संसद एक प्रशासनिक निकाय के खातिर लगभग राजशाही जैसी छूट बनाय के अपनी शक्तियों का उल्लंघन कीन बा।
अदालत के सामने याचिकाएं
याचikin मां विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली आवै वाल ट्रेनन का रद्द करै अउर मेट्रो स्टेशनन का बंद करै के फैसला का चुनौती दीन गवा बा। इमां अधिकारियन के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करै के मांग वाल याचिका भी शामिल बा; आरोप अहै कि उ पन्नों ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मां मेट्रो अउर ट्रेन सेवा के संचालन पर 9 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन कीन पिस। याचिकामां प्रदर्शनकारिन का गैर-कानूनी तरीका से हिरासत मां लीन अउर उनके साथ मारपीट करै के आरोप लगावा गवा बा। ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ एक नई याचिका भी दायर कीन बा जौनमां ‘मुख्य चुनाव आयुक्त अउर अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023’ की धारा 16 की वैधता का चुनौती दीन गवा बा।
सुप्रीम कोर्ट 11 अक्टूबर का अधिकारियन का निर्देश दीहिन रहा कि उ इ पक्का करैं कि कोनो का गैर-कानूनी तरीका से हिरासत मां नाई लीन जाव, लोगन की आवाजाही बिना रोक-टोक के होव, मेट्रो अउर ट्रेन सेवा सामान्य रूप से चलै अउर इंटरनेट सेवा बाधित नाई होव। इ सब कानून-व्यवस्था की स्थिति के अधीन बा।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची अउर वी. मोहना की बेंच उन प्रतिबंधा का चुनौती दै वाल याचिकिन पर सुनवाई के खातिर एक विशेष बैठक कीन, जौन कथित तौर पर कोर्ट के उन निर्देशान का उल्लंघन करतै भएं लगावा गे रहे जौनमां कहा गवा रहा कि मेट्रो/ट्रेन की आवाजाही पर पूरी रोक नाई होइच चाही, अउर साथे-साथे राजनीतिक नेता सहित प्रदर्शनकारिन का हिरासत मां लीन के मामला पर भी सुनवाई कीन.
अदालत की अवमानना का मामला
बेंच केंद्र, दिल्ली पुलिस अउर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) का नोटिस जारी कय हलफनामा अउर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करै का कहिन। बेंच अपने आदेश मां कहिन, “पक्षन के वकीलियन की दलील पर विचार करै अउर अवमानना याचिका मां दीने गे बयानन का देखै के बाद, हमार राय बा कि याचिकाकर्तन प्रथम दृष्टया मामला बनाय अहैं। एहसे, हम कथित अवमानना करै वलन का नोटिस जारी करत हटी। उ पन्नों का निर्देश दीन जात बा कि उ उक्त याचिका के जवाब मां जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जौनमां हमार पहिले के आदेश के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट भी शामिल होव, अउर इका 13.10.2026 तक जमा करें।”
कोर्ट नोटिस जारी कीन
सुप्रीम कोर्ट ‘एसोसिएशन फॉर डेमोcratic रिफॉर्म्स’ की उ याचिका पर नोटिस जारी कीन बा जौनमां ‘चीफ इलेक्शन कमिश्नर अउर अन्य इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023’ की धारा 16 का चुनौती दीन गवा बा। धारा 16, CEC अउर अन्य ECs का उनके आधिकारिक कर्तव्य के पालन मां कीन गे कामन के खातिर सुरक्षा (इम्युनिटी) देत बा।
धारा 16- “फिलहाल लागू कोनो अन्य कानून मां कुछ भी लिखवा होवै के बावजूद, कोनो अदालत कोनो अइसे व्यक्ति के खिलाफ कोनो सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई शुरू या जारी नाई राखी जौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अहै या रहा बा; इ कार्रवाई उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य या काम के पालन के दौरान या पालन करै के प्रयास मां कीन गे कोनो काम, बात या कहे गे शब्द के संबंध मां नाई होइ।”
