उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश मां कुछ गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहन द्वारा कथित तौर पर चुनावी टिकट बेचे जाने से संबंधित ‘स्टिंग ऑपरेशन’ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराये के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करे से मंगलवार का इनकार कर दिहिस।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची अउर न्यायमूर्ति वी. मोहना कै पीठ याचिकाकर्ता स्वराज वाहिनी एसोसिएशन का इ मामला मां निर्वाचन आयोग के समरस लंबित अपने प्रतिवेदन अउर स्मरण पत्र का दोबारा आगे बढ़ाय कै छूट दीहिस।
पीठ अपने आदेश मां कहिस कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय इ मामला मां याचिकाकर्ता संगठन की जनहित याचिका पर सुनवाई करे से इनकार कर दिहिस रहा। याचिका मां कुछ राजनीतिक दलहन के कामकाज अउर कथित तौर पर चुनावी टिकट बेचे जाने से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन कै जिक्र कीन गवा रहा। इ स्टिंग ऑपरेशन कीन गेरहीन अउर इनका सोशल मीडिया पर साझा कीन गवा रहा।
पीठ याचिका पर विचार करे से इनकार करत भये याचिकाकर्ता का निर्वाचन आयोग के पास जाये का कहिस। पीठ अपने आदेश मां कहिस, “निर्वाचन आयोग शिकायतहन का निवारण करे के प्रयास करी, हमका इ बात पर कोई संदेह नाहीं अहै।”
निर्वाचन आयोग अउर केंद्र सरकार के अलावा, याचिका मां मुख्य निर्वाचन आयुक्त अउर उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल अउर जन जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का भी पक्षकार बनाइन गवा रहा।
इहै से पहिले, सात सितंबर का इलाहाबाद उच्च न्यायालय राजनीतिक दलहन के कामकाज से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित एक स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई या किसी दूसर जांच एजेंसी से जांच कराये के अनुरोध वाली जनहित याचिका खारिज कर दिहिस रहा।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली अउर न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई करे से इनकार करत भये कहिस रहा कि अदालत से इ अपेक्षा नाहीं कीन जाइ सकत कि ओ जनहित के नाम पर पेश कीन जाये वाले हर स्टिंग ऑपरेशन या सोशल मीडिया रिपोर्ट की जांच के निर्देश देय।
