राष्ट्रीय राजधानी मां चुनाव आयोग अउर मतदाता सूची कै मुद्दतन कै लेकर विपक्ष कै उग्र प्रदर्शन कै बाद दिल्ली पुलिस कड़ा रुख अपनावा अहै। पुलिस सूत्रन के मुताबिक, सोमवार (12 अक्टूबर) का INDIA गठबंधन द्वारा निकाले गए ‘लोकतंत्र के खातिर मार्च’ कै सिलसिला मां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कै धारा 163 कै तहत लागू पाबंदी अउर दूसर कानूनी प्रावधानन कै उल्लंघन कै आरोप मां चार अलग-अलग FIR दर्ज की गई अहैं।
दिल्ली पुलिस कै सूत्रन के मुताबिक, कुल चार FIR दर्ज की गई अहैं। इन्है मां से दुई FIR तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन मां, एक मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन मां अउर एक बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन मां दर्ज की गई अहै।
पुलिस सूत्रन बताइन कि इन्है मां से एक मामला कनॉट प्लेस मां BNSS कै धारा 163 कै कथित उल्लंघन से जुड़ा अहै। इ FIR 12 अक्टूबर का राष्ट्रीय राजधानी मां INDIA ब्लॉक द्वारा किए गए प्रदर्शन से संबंधित अहै। इ मामलन अउर हर FIR मां लगाए गए खास आरोपन कै बारे मां अभी कोई जानकारी उपलब्ध नाइ अहै।
INDIA ब्लॉक के नेता 12 अक्टूबर का नई दिल्ली मां चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) मां कथित अनियमितاتतन कै लेकर “लोकतंत्र के खातिर मार्च” (March for Democracy) निकारे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव अउर ममता बनर्जी समेत विपक्ष के नेता कार्यकर्ताअन अउर नागरिक समाज के सदसियन के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किए।
प्रदर्शनकारियन भगवान दास रोड के पास एक बैरिकेड तो पार करइ लिहिन, मुला उनुकै दूसर बैरिकेड पर रोक दीहिन। एकै बाद विपक्षी नेताअन के एक प्रतिनिधिमंडल मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के कुछ पहलुअन का चुनौती देत हुए अउर कथित अनियमितता पर चिंता जतात हुए एक संयुक्त याचिका सौंपे। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की भी मांग कीन्हे अहै।
विपक्ष 13 अक्टूबर का भी अपना अभियान जारी रखी। दुपहर मां एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होई अउर ओकै बाद शाम 4 बजे नई दिल्ली मां 5, सुनहरी बाग रोड स्थित राहुल गांधी के आवास पर ‘हाई टी’ (चाय-नाश्ते) कै आयोजन कीन्हा जाई। गांधी इ बैठक के खातिर INDIA ब्लॉक के सांसदन्, सिविल सोसाइटी के सदसियन अउर छात्र संगठनन् का बोलैहिन अहै।
उम्मीद अहै कि बातचीत मां चुनाव मां कथित गड़बड़ी अउर SIR प्रक्रिया का लेकर विपक्ष के अगिला कदम पर चर्चा होई। इ बैठकें सोमवार का भवा मार्च अउर सुप्रीम कोर्ट मां संयुक्त याचिका सौंपे जाने के बाद होइरही अहै, काहेकि विपक्षी नेता इ मुद्दतन पर एकजुट रुख बनाए रखइ चाहत अहैं।
