जस्टिस शील नागू पंजाब सरकार कै उस अरजी पर सुनवाई से अपने आप कै अलग कर लीहिन, जेहमां हाई कोर्ट कै उस आदेश को चुनौती दी गई रही जेहमां CBI का मुख्यमंत्री भगवंत मान कै दफ्तर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार कै मामिला मां आपराधिक केस दरद करै का हुकुम दी गत्वा रहा। इ पर सुप्रीम कोर्ट कहिस कि अगर कोनो संबंधित जज कोनो मामिला से अपने आप का अलग नाई करत अहै, तौ इ पता नाई चल पाई कि हमला कहां से होई।
जस्टिस दीपांकर दत्ता अउर जस्टिस शील नागू कै बेंच का पंजाब अउर हरियाणा हाई कोर्ट कै 5 अक्टूबर कै आदेश कै खिलाफ राज्य सरकार कै अरजी पर सुनवाई करै का रहा, पै बीफित का कुछ याचिकाकर्ताओं कै साथ जस्टिस नागू कै पिछिला न्यायिक मामिला कै मुद्दा उठै के बाद उ अपने आप का सुनवाई से अलग कर लीहिन। इ मामिला मां पेश भए सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता कहिन कि जस्टिस नागू द्वारा पहिले देखे गए मामिला मौजूदा कार्रवाई से जुड़ा नाई रहां, जेकरे बाद जस्टिस दत्ता टिप्पणी करिन, “इ बहुत कठिन समै अहै। कोनो नाई जानत कि हमला कहां से होई।”
जस्टिस दत्ता कहिन नाई, नाई। इ बहुत कठिन समै अहै। कोनो नाई जानत कि हमला कहां से होई। 17 अउर बेंच अहैं अउर इ कोनो दूसर बेंच कै लगे जाइ सकत अहै।” उ इशारा किहिन कि मामिला का कोनो दूसर बेंच का सौंपा जाइ सकत अहै।
पंजाब सरकार कै तरफ से पेश भए सीनियर वकील विकास सिंह सुझाव दीहिन कि इ मामिला का सोमचर का लिस्ट कीया जाइ। उ कहिन, “तौ फिर इ मामिला का सोमचर का ही देखा जाइ।”
जस्टिस दत्ता जवाब दीहिन, “हम तुरंत इ आदेश पर साइन कर देब।”
इ कदम तब उठाया गवा जब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नागू का केस कै कागज देखै कै मौका देवै खातिर राज्य सरकार कै अरजी पर सुनवाई एक दिन खातिर टाल दिहिन रहा। बीफित का सिंह CBI अउर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) का इ मामिला मां आगे कोनो कदम उठै से रोकै खातिर अंतरिम आदेश कै मांग किहिन रहा, पै जस्टिस दत्ता अपने साथी जज का अरजी देखै कै मौका दीहिन बिना इ दरख्वास्त पर विचार करै से माना कर दीहिन.
सिंह इहो बताई रहे कि पंजाब अउर हरियाणा हाई कोर्ट कै चीफ जस्टिस कै तौर पर काम करत समै जस्टिस नागू सुप्रीम कोर्ट कै कार्रवाई मां शामिल दुई याचिकाकर्ताओं पंजाब कै डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस गौरव यादव अउर राज्य कै चीफ डायरेक्टर से जुड़े कुछ मामिला पर सुनवाई किहिन रहा। सिंह साफ किहिन कि पिछिला कार्रवाई कै मौजूदा मामिला से कोनो लेना-देना नाई रहा, जबकि जस्टिस नागू कहिन कि उ इ तय करै से पहिले फाइल देखिहिन कि का उ इ मामिला कै सुनवाई कर सकत अहैं।
पंजाब सरकार खातिर चुनौती तब खड़ी भई जब हाई कोर्ट 5 अक्टूबर का CBI का मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार कै आरोपन कै जांच करै अउर FIR दरद करै कै हुकुम दिहिन। हाई कोर्ट कहिस रहा कि ED द्वारा दी गई जानकारी से सुरुवाती तौर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियन कै मिलीभगत कै इशारा मिलत अहै अउर उ CBI का दुई महीना कै भीतर जांच रिपोर्ट सौंपै कै हुकुम दिहिन रहा।
CBI 251 पन्ना कै FIR दरद करिस, जेहमां भगवंत मान कै ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) राजबीर सिंह घुमन अउर पांच दूसर लोगन का नामजद कीया गवा। आरोप अहै कि उ सब घूस कै बदला सरकारी पोस्टिंग, प्रशासनिक फैसला, टेंडर, लाइसेंस अउर दूसर अधिकारिक प्रक्रिया मां हेराफेरी करै कै नेटवर्क चलवत रहां। एजेंसी पंजाब मां आठ जगहन पर तलाशी भी लीहिन।
इ मामिला ED द्वारा 24 जुलाई से 12 अगस्त कै बीच पंजाब कै DGP गौरव यादव का भेजे गए उन संदेसन से जुड़ा अहै, जेहमां घुमन अउर दूसर लोगन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार कै ओर इशारा कीया गवा रहा। हाई कोर्ट CBI का कार्रवाई कै हुकुम तब दिहिन जब एक जनहित याचिका मां आरोप लगाया गवा कि राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी पर कार्रवाई करै मां फेल होइ गवा अहै।
