कोच्चि, नौ अक्टूबर। केरल उच्च न्यायालय कहलस कि राज्य सरकार का अदालतन्, अधिकरणन् अउर आयोगन् कै सुचारू कामकाज बिकास तरे सब जरूरी बुनियादी सुविधायें समय पर उपलब्ध करब सुनिश्चित करइ चाही।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन अउर न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी एम कै पीठ इ टिप्पणी करत भवा राज्य सरकार का सब जिलाइन मां उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगन् मां नया पद बनावै बिकास वित्त विभाग का सब जरूरी जानकारी दै कै निर्देश दीहिन। अदालत सात अक्टूबर कै आफ्न आदेश मां कहलस कि जानकारी तीन हफ्ता कैभीतर उपलब्ध कराई जाय।
पीठ कहलस कि इ आयोगन् का बुनियादी सुविधायें कै भारी कमी झेलइ पड़त अउर कर्मचारी अउर बुनियादी ढांचा न रहब कै मारे उनकै जारी आदेशन पर अमल नाइ होइ पावत अउर कामकाज बुरी तरे प्रभावित भवा ह, यहिसे इ मुद्दा का प्राथमिकता दी जाय।
अदालत कहलस, “राज्य सरकार कै इ जिम्मेदारी अहै कि अदालतन्, अधिकरणन्, आयोगन् आदिक सुचारू कामकाज बिकास सब जरूरी बुनियादी सुविधायें समय पर दी जाय।”
इ निर्देश अउर टिप्पणी सरकार तर्फे अदालत का इ बतावै कै बाद आवा कि ‘राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अउर जिला आयोगन् कै आधुनिकीकरण अउर सुदृढ़ीकरण’ योजना बिकास एक करोड़ रुपिया कै प्रशासनिक मंजूरी पांच अक्टूबर 2026 का जारी भवा रहा।
सरकार अदालत का इहो बतवलस कि उपभोक्ता आयोगन् मां 229 नया पद बनावै कै प्रस्ताव तैयार भवा अहै अउर इ पर सरकार स्तर पर विचार होइ रहा ह।
अदालत निर्देश दीहिन, “वित्त विभाग का नया पद बनावै कै संबंध मां आखिरी फैसला लेब बिकास ओकर द्वारा मांगी गई सब जानकारी आज से तीन हफ्ता कैभीतर दी जाय।”
इ निर्देश वकील जे. सूर्या तर्फे दायर जनहित याचिका पर आवा। याचिका मां कर्मचारी कै कमी झेलत उपभोक्ता आयोगन् मां जल्दी नियुक्ति करै कै मांग की गई रही।
