सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार कय केंद्र अउर दिल्ली पुलिस कै निर्देश दीहिन कि वे शनिवार कय दिल्ली मां प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन कै पहिले मेट्रो अउर रेलवे सेवा कै पूरी तरह लगी रोक हटाइ लीं। कोर्ट साफ़ करिन कि सुरक्षा उपाय कै नाम पर सार्वजनिक परिवहन कै पूरी तरह रोक नाहीं लगाइ जाइ सकत अउर इ रक्ती भर लाखों आम नागरिकन कै परेशानी नाहीं होइच चाही।
भारत कै मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत अउर जस्टिस जॉयमाल्य बागची अउर वी मोहना कै बेंच कहिन कि अधिकारी गैर-कानूनी भीड़ कै रोके कय खातिर ट्रेन कै आवाजाही कै रेगुलेट कइ सकत अहैं, मुला पूरा सिस्टम कै रोक नाहीं सकत। बेंच इ बात पर जोर दीहिन कि दिल्ली कै निवासी कै सार्वजनिक सुविधा कै इस्तेमाल करे अउर आजादी से आवा-जाही कै अधिकार कै सुरक्षा बहुत जरूरी अहै।
बेंच कहिन कि कवनो चीज कै रोके अउर ओका रेगुलेट करे दुइ अलग-अलग बात अहै। रेगुलेट तौ कइ जाइ सकत अहै, मुला सब कुछ रोक देना बिल्कुल अलग बात अहै… तुम्हारै सब कुछ नाहीं रोक सकत।
अदालत कहिन “मक्खी मारे कय खातिर हथौड़ा कै इस्तेमाल नाहीं कीन जात।” अदालत समझाइन कि अधिकारी स्थिति कै हिसाब से कदम उठाइ लीं, न कि बहुत ज्यादा पाबंदी लगाइ दीं।
कोर्ट आपन आदेस मां कहिन चूँकि आयोजक हमरे सामने नाहीं अहैं, एहिसे कोर्ट कै सामने सीमित मुद्दा इ अहै कि का मेट्रो अउर ट्रेन कै पूरी तरह रोके कै फैसला पर फेर से विचार करे कै जरूरत अहै?
हमरे इ सुझाव पर कि मेट्रो अउर ट्रेन कै पूरी तरह रोक लगाए अउर ओका रेगुलेट करे कै बीच अंतर अहै, सॉलिसिटर जनरल उचित रूप से सहमति जताई अहैं कि वे रोक पर फेर से विचार करिहैं अउर मेट्रो ट्रेन अउर दूसर ट्रेन कै संचालन कै अइसन रेगुलेटेड व्यवस्था करिहैं जेसु दिल्ली कै नागरिकन कै कवनो असुविधा न होइ, साथ ही आनुपातिकता कै सिद्धांत कै भी ध्यान रखवा जाइ।
आदेस मां इ भी कहिन भरोसा कै आधार पर, हम निर्देश देत अहैं कि मेट्रो अउर दूसर ट्रेन कै चले कै बारे मां सोच-समझकर फैसला लीन जाइ, तौकी लोगन कै कवनो परेशानी न होइ अउर ओकर व्यापक जानकारी भी दी जाए। इहइ तरह, नई एडवाइजरी जारी कीन जाइ तौकी शहर मां आवा-जाही कै दौरान जनता कै कवनो तकलीफ न होइ।
केंद्र पाबंदी पर फेर से विचार करे कै तैयार
कोर्ट इ आदेस तब दीहिन जब केंद्र अउर दिल्ली पुलिस कै ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, बेंच कै चिंता (कि का पाबंदी जरूरत कै हिसाब से अहै) कै जवाब मां पाबंदी पर फेर से विचार करे कै तैयार होइ गवा।
कोर्ट निर्देश दीहिन कि मेट्रो अउर दूसर ट्रेन कै रेगुलेटेड तरीका से चलावे कै अनुमति देवे कै बारे मां सोच-समझकर फैसला लीन जाइ, तौकी यात्रीयन कै कवनो परेशानी न होइ। बदली भवा एडवाइजरी कै भी बड़े पैमाना पर प्रचार कीन जाइ चाही।
