राष्ट्रीय

MPSC चेयरमैन छुट्टी पर भेजे गए, IAS तुकाराम मुंडे का मिली जांच पैनल मां जिम्मेदारी

पुणे मां MPSC कै परीक्षामां कथित गड़बड़ी कै जांच खातिर बनाए गए जांच आयोग कै सचिव कै तौर पर सीनियर IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे कै नियुक्ति पर महाराष्ट्र सरकार कै सहमत होए कै बाद, वहां विरोध कर रहे MPSC उमेदवारां आपन 10 दिन का आंदोलन खतम कर दीहिन बा। यह नियुक्ति उन मुख्य मांगन मां से एक रही जे प्रदर्शन कर रहे छात्रन उठाई रही।

महाराष्ट्र कै मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले देर रात आंदोलन कर रहे उमेदवारांउर विधायक रोहित पवार से मुलाकात कीहिन। बैठक कै दौरान कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम भी मौजूद रहें। बातचीत कै दौरान, भोसले छात्रन उर उनके प्रतिनिथियन का बताई कि MPSC कै चेयरमैन विवेक भीमन्वार जांच पूरा होए तक छुट्टी पर रहब। हालांकि, राज्य सरकार भीमन्वार का उनके पद से नाई हटाई बा।

MPSC चेयरमैन विवेक भीमन्वार छुट्टी पर गए

यह फैसला MPSC भर्ती परीक्षामां पेपर लीक उर गड़बड़ी कै आरोपन कै बीच लीवा गवा बा। उम्मीदवार जवाबदेही उर चेयरमैन कै इस्तीफा कै मांग का लेकर पुणे मां करीब 11 दिनन से विरोध प्रदर्शन कर रहे रहें।

राज्य सरकार मामला कै जांच खातिर पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय जांच आयोग गठित करै पर सहमत होइ गवा बा। पूर्व जज दिलीप भोसले आयोग कै प्रमुख होब, जबकि वर्तमान मां खाद्य उर औषधि प्रशासन (FDA) कै कमिश्नर कै तौर पर काम कर रहे मुंधे इसके सचिव कै जिम्मेदारियां संभालब। अन्य सदस्यन मां IPS अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व IAS अधिकारी गणेश पाटिल उर रिटायर्ड जज पी डी नाइक शामिल अहैं।

दिलीप भोसले प्रदर्शनकारियन का यह भरोसा भी दीहिन कि उनके अन्य मांगन पर भी ध्यान दी जावा जाई। इनमें कुछ प्रदर्शनकारियन कै खिलाफ दर्ज मामला वापस लेब, तीन साल मां 70,000 लोगन का भर्ती करै, जनवरी मां होए वाली ग्रुप C परीक्षा खातिर रिक्तिन कै संख्या बढ़ावै उर MPSC चेयरमैन व सचिव कै नियुक्ति से पहिले उमेदवारां कै पिछला रिकॉर्ड कै जांच करै शामिल अहैं।

जांच आयोग 60 दिनन के भीतर रिपोर्ट सौंपब

पांच सदस्यीय आयोग से कहा गवा बा कि वह 60 दिनन कै भीतर आपन रिपोर्ट सौंपब। यह मामला मां आगे का कदम उठाए जां, यह तय करै मां आयोग कै निष्कर्ष महत्वपूर्ण होइ सकत अहैं।

MPSC कै चेयरमैन कै पद एक संवैधानिक पद अहै। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिले ही स्पष्ट कर दीहिन रहा कि न तो राज्य सरकार उर न ही राज्यपाल सीधे तौर पर चेयरमैन का हटा सकत अहैं। संविधान कै अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग कै चेयरमैन उर सदस्यन का हटावै कै प्रक्रिया निर्धारित करत अहै। एहीसे, भीमन्वार कै खिलाफ कोई भी कार्रवाई निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया कै अनुसार ही की जानी होगी।

फिलहाल, जांच पूरा होए तक चेयरमैन का छुट्टी पर भेजै उर आयोग मां मुंडे कै नियुक्ति कै फैसला प्रदर्शन कर रहे उमेदवारां खातिर आपन आंदोलन वापस लेवै कै रास्ता साफ कर दीहिन बा।

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