कर्नाटक हाई कोर्ट 2022 कै उ राज्य कानून कै प्रावधानन कै रद्द कर दिहिस अहै, जिकै तहत SC अउर ST समुदायन् कै आरक्षण कोटा बढ़ाय गवा रहा। एककै बाद, डिप्टी सीएम जी. परमेश्वर मंगलवार कै कहिन कि राज्य कैबिनेट आगै कै कार्रवाई पर फैसला करिहै। उ इहो कहिन कि सुप्रीम कोर्ट जाए कै संभावना पर भी चर्चा कीजाइकै।
‘कर्नाटक अनुसूचित जाति अउर अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानन् मां सीटन् अउर राज्य कै तहत सेवाअन मां नियुक्तियन या पदन् पर आरक्षण) अधिनियम, 2022’ कै तहत SC कै खातिर आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत अउर ST कै खातिर तीन से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिहिस गवा रहा। इ बदलावन् अउर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कै खातिर पहिले से लागू 32 प्रतिशत आरक्षण कै साथे, कुल आरक्षण कै सीमा 50 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत होइ गवा रहा।
मीडिया से बात करत बेला परमेश्वर कहिन जब बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री रहिन, तब आरक्षण कै बढ़ाकर 56% कर दिहिस गवा रहा, जिकै मां अनुसूचित जातियों (SCs) कै खातिर 17% अउर अनुसूचित जनजातियों (STs) कै खातिर 7% आरक्षण शामिल रहा। जब हमार सरकार सत्ता मां आइ, तौ हम इ व्यवस्था कै लागू राखब जारी रखिन।
उ आगै कहिन कि कुछ लोगन एककै खिलाफ अदालत कै दरवाजा खटखटाइन। संविधान कहत अहै कि आरक्षण आबादी कै अनुपात मां दीख जाब चाही। कैबिनेट आगै कै कार्रवाई पर फैसला करिहै। सुप्रीम कोर्ट जाए कै संभावना पर भी चर्चा कीजाइकै।
वंचित वर्गन कै अवसर देबे कै जरूरत पर जोर देत बेला, उपमुख्यमंत्री कहिन कि जिन लोगन कै अवसर नाहीं मिला अहै, उनकै समाज मां आगै बढ़े कै मौका मिलब चाही। उ कहिन कि असाधारण परिस्थितिअन मां आरक्षण बढ़ाय जा सकत अहै अउर सरकार कोटा छह प्रतिशत अंक तक बढ़ाय दिहिस रहा।
उ कहिन अदालत कै अपना आदेश देत बेला इ पहलूअन पर विचार करब चाही। विशेष परिस्थितिअन मां आरक्षण बढ़ावे कै गुंजाइश अहै। कैबिनेट अपील दायर करबे पर फैसला करिहै।
इ मामला पर बीजेपी कै आरोपन् कै जवाब देत बेला परमेश्वर कहिन कि सरकार न्यायिक फैसला कै प्रभावित नाहीं कर सकत। उ कहिन बीजेपी इ बारे मां जेतना भी आरोप लगावै, हम कउनो जज कै हाथ पकड़िकै उनसे आदेश नाहीं लिखवा सकत। हम जजन् कै इ नाहीं बता सकत कि उनकै का करब चाही।”
उ कहिन कि सरकार आंतरिक आरक्षण कै मुद्दा कै भी समीक्षा करिहै, जिकै यहू आधार पर लागू कीन्ह गवा रहा। पहिले, पूर्व मुख्यमंत्री अउर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया SC/ST समुदायन् कै खातिर आरक्षण बढ़ावे वाले कानून कै रद्द करे कै कर्नाटक हाई कोर्ट कै फैसला कै ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायन् कै आकांक्षाअन कै खातिर एक “बड़ा झटका” बतडिन रहा।
