नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय स्थानीय निकाय चुनावन मां नामांकन प्रक्रिया कै दौरान ‘व्यापक स्तर पर बाधा डाले जाने’ संबंधी तथ्यान्वेषी आयोग कै रिपोर्ट कै बाद पंजाब कै 50 नगर निकाय वार्ड मां भवा चुनाव रद्द कइके नया सिरा से चुनाव कराय कै आदेश दिहिस हवै। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची अउर न्यायमूर्ति वी. मोहना कै पीठ पटियाला जिला कै 28 अउर मोगा कै 22 वार्ड मां भवा चुनाव रद्द कइ दिहिस हवै। शीर्ष अदालत पंजाब अउर हरियाणा उच्च न्यायालय कै पूर्व न्यायाधीश निर्मलजीत कौर कै अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग कै निष्कर्षन कै स्वीकार करत यह आदेश दीहिस हवै। स्थानीय निकाय चुनाव 21 दिसंबर 2024 का भवा रहा। आयोग कै गठन 24 मार्च 2025 का कीन्हा गवा रहा अउर ऊ 18 नवंबर 2025 का आपन रिपोर्ट सौंपे रहा।
पीठ 28 सितंबर कै आपन आदेश मां कहिस हवै, ‘आयोग एह निष्कर्ष पर पहुँचा हवै कि नामांकन प्रक्रिया कै दौरान व्यापक स्तर पर बाधा डाली गई, जहें नामांकन पत्र छीन लीन्हा गवा, फाड़ दीन्हा गवा या नष्ट कइ दीन्हा गवा अउर उम्मीदवारन पर हमला कीन्हा गवा, उनका हिरासत मां लीन्हा गवा या धमकाया गवा।’ पीठ कहिस हवै, ‘हम आयोग कै सिफारिसन का स्वीकार करित हवै अउर संबंधित 50 वार्ड मां नया सिरा से चुनाव कराय कै निर्देश देत हवै। पुनः चुनाव प्रक्रिया छह हफ्ता कै भीतर पूरा कीन्हा जाव।’ यह आदेश बुधवार रात का अपलोड कीन्हा गवा।
शीर्ष अदालत पंजाब सरकार कै तर्फे पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कै ऊ बयान कै उल्लेख कीन्हा कि राज्य का आयोग कै सिफारिसन पर कौनों आपत्ति नाहीं हवै। शीर्ष अदालत पंजाब अउर हरियाणा उच्च न्यायालय कै मुख्य न्यायाधीश से कहिस हवै कि ऊ पुनः चुनाव प्रक्रिया बरे उच्च न्यायालय बार कै कम से कम दुइ या तीन वरिष्ठ सदस्यन का ‘पर्यवेक्षक’ नियुक्त करें।
पीठ कहिस हवै, ‘नामांकन पत्र दाखिल करै, उनका जांच करै, चुनाव चिह्न आवंटित करै, मतदान आदि कै प्रक्रिया उक्त पर्यवेक्षकन कै मौजूदगी मां वीडियो रिकॉर्डिंग कीन्हा जाई। रिकॉर्डिंग का उचित तरीका से सुरक्षित राखी जाई अउर निगरानी समिति का सौंपा जाई।’ शीर्ष अदालत कहिस हवै कि कौनों भी व्यक्ति द्वारा पुनः चुनाव प्रक्रिया मां हस्तक्षेप या बाधा डालै संबंधी शिकायत निगरानी समिति कै समन्धे कीन्हा जा सकत हवै। पीठ कहिस हवै कि निगरानी समिति अउर पर्यवेक्षकन का दीन्हा जाव वाला मानदेय उच्च न्यायालय कै मुख्य न्यायाधीश तय करिहैं।
पीठ कहिस हवै कि पुनः चुनाव प्रक्रिया पूरा भवै कै बाद उच्च न्यायालय कै मुख्य न्यायाधीश का रिपोर्ट सौंपा जाव। पीठ कहिस हवै, ‘पुनः चुनाव प्रक्रिया तब्बे पूरा माना जाई जब उच्च न्यायालय कै मुख्य न्यायाधीश प्रस्तुत रिपोर्ट कै आधार पर यह बात से संतुष्ट होंइ कि चुनाव स्वतंत्र अउर निष्पक्ष तरीका से करावल गवा हवै।’
बेतार उम्मीदवार उच्च न्यायालय कै रुख कीन्हे रहे
कौनों अइसे उम्मीदवार पंजाब अउर हरियाणा उच्च न्यायालय कै रुख कीन्हे रहे जन्हन का कथित तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करै कै अनुमति नाहीं दीन्हा गवा रहा, या जे पटियाला नगर निकाय मां महापौर अउर उपमहापौर कै चुनाव से असंतुष्ट रहे। दस जनवरी 2025 का उच्च न्यायालय पटियाला नगर निगम मां भवा चुनावन का बरकरार रखते भवा कहिस रहा कि कुछ वार्ड मां चुनाव स्थगित कीन्हा जाब इहें बाधा नाहीं बनी। यह आदेश से असंतुष्ट उम्मीदवार उच्चतम न्यायालय कै रुख कीन्हे रहे।
