शुभेंदु अधिकारी के अगुवाई मा नई सरकार बने के बाद पच्छिम बंगाल मा कड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू होइ गवा अहै। सिलीगुड़ी मा अवैध कब्जन अउर बिना इजाजत के बनल ढांचन का हटावे बरे बड़े पैमाना पर तोड़े-फोड़े के अभियान की तैयारी शुरू होइ चुकी अहै। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा संकेत दिहिन हिन कि जल्दीय कड़ा एक्शन लीन जाई अउर ऊ ई पक्का कीन हिन कि अभियान मा तेजी लावे बरे उत्तर प्रदेश से लगभग दू दर्जन बुलडोजर मंगावा गय हिन।
सिलीगुड़ी उपमंडल कार्यालय मा बियफे के दिन एक जरूरी प्रशासनिक मीटिंग भई, जेहिमा उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), पुलिस कमिश्नर, दार्जिलिंग जिला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अउर कइयौ बड़े अधिकारी शामिल रहें। बात-चीत के मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था का मजबूत करब, अवैध निर्माण हटाउब, नशा के कारोबार पर रोक लगाउब अउर नाजायज शराब के दुकानन, बार अउर पब पर कार्रवाई करब रहा।
पच्छिम बंगाल विधानसभा के नवा अध्यक्ष भाजपा के रथिंद्र बोस बने हिन, सुवेंदु अधिकारी उनका कुर्सी तक पहुँचा के सम्मान दिहिन।
मीटिंग के बाद राजू बिस्टा मीडिया से कहिन कि सिलीगुड़ी मा बहुत ढेर अवैध निर्माण होइ चुका अहैं अउर अब इनका बर्दाश्त नहीं कीन जाई। ऊ आगे कहिन कि ई अवैध निर्माण हटावे बरे उत्तर प्रदेश से दू दर्जन बुलडोजर मंगावा जात अहैं ताकि कार्रवाई तेजी से कीन जा सकै।
सिलीगुड़ी नगर निगम के किरकिरी
सांसद महोदय सिलीगुड़ी नगर निगम के काम-काज के कड़ा निंदा कीन अउर आरोप लगाइन कि ऊ पूरे सहर मा अवैध निर्माण रोकै मा एकदम फेल रहा अहै। ऊ कहिन कि ऊ जल्दीय नगर निगम के अधिकारिन के साथ मीटिंग करिहैं अउर ई मामला पर जवाब माँगिहैं। बिस्टा चेतावनी दिहिन कि सरकारी जमीन, नदी के किनारे अउर सहर के दूसर इलाकन मा जो अवैध कब्जा अहै, ओका तुरंत हटावा जाय। अइसा न भवा तौ प्रशासन बुलडोजर चलाइके गिरावे के कार्रवाई करी। ऊ ईहू कहिन कि नशा के धंधा, अवैध बालू खनन, नाजायज टोल वसूली अउर जमीन के दलाली के खिलाफ कड़ा एक्शन लीन जाई।
पच्छिम बंगाल मा ‘योगी मॉडल’ के चर्चा
पच्छिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परचार के दौरान भाजपा नेता लोग राज्य मा ‘योगी मॉडल’ लागू करे के वादा बार-बार करे रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई मा बदमाश गिरोह अउर अवैध कब्जन पर जो बुलडोजर कार्रवाई भई, ओकर शोर पूरे देस मा रहा। ई मॉडल का उत्तर प्रदेश मा कानून व्यवस्था सुधारे अउर भू-माफिया पर लगाम कसे के श्रेय दीन जात अहै। अब बंगाल मा अइसन कदम उठावल जाब ई बात के इशारा अहै कि उहई मॉडल इहाँ दोहरावे के दिशा मा ई पहिला बड़ा कदम अहै।
शुभेंदु अधिकारी के अगुवाई मा नई सरकार बने के बाद पच्छिम बंगाल मा कड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू होइ गवा अहै। सिलीगुड़ी मा अवैध कब्जन अउर बिना इजाजत के बनल ढांचन का हटावे बरे बड़े पैमाना पर तोड़े-फोड़े के अभियान की तैयारी शुरू होइ चुकी अहै। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा संकेत दिहिन हिन कि जल्दीय कड़ा एक्शन लीन जाई अउर ऊ ई पक्का कीन हिन कि अभियान मा तेजी लावे बरे उत्तर प्रदेश से लगभग दू दर्जन बुलडोजर मंगावा गय हिन।
सिलीगुड़ी उपमंडल कार्यालय मा बियफे के दिन एक जरूरी प्रशासनिक मीटिंग भई, जेहिमा एसडीएम, पुलिस कमिश्नर, दार्जिलिंग जिला के एसपी अउर कइयौ बड़े अधिकारी शामिल रहें। चर्चा के मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था मजबूत करब, अवैध कब्जा हटाउब, नशा के धंधा पर रोक लगाउब अउर नाजायज शराब के दुकानन, बार अउर पब पर कार्रवाई करब रहा।
पच्छिम बंगाल विधानसभा के नवा अध्यक्ष भाजपा के रथिंद्र बोस बने हिन, सुवेंदु अधिकारी उनका कुर्सी तक पहुँचा के सम्मान दिहिन।
मीटिंग के बाद राजू बिस्टा मीडिया से कहिन कि सिलीगुड़ी मा बहुत ढेर अवैध निर्माण होइ चुका अहैं अउर अब इनका बर्दाश्त नहीं कीन जाई। ऊ आगे कहिन कि ई अवैध निर्माण हटावे बरे उत्तर प्रदेश से दू दर्जन बुलडोजर मंगावा जात अहैं ताकि कार्रवाई तेजी से होइ सकै।
सिलीगुड़ी नगर निगम के किरकिरी
सांसद सिलीगुड़ी नगर निगम के काम-काज पर सवाल उठावत आरोप लगाइन कि ऊ पूरे सहर मा अवैध निर्माण रोकै मा पूरी तरह से नाकाम रहा अहै। ऊ कहिन कि ऊ जल्दीय नगर निगम के अधिकारिन के साथ मीटिंग करिहैं अउर ई मामला पर सफाई माँगिहैं। बिस्टा चेतावनी दिहिन कि सरकारी जमीन, नदी किनारे अउर सहर के दूसर जगहन पर जो अवैध कब्जा अहै, ओका तुरंत हटावा जाय। अइसा न भवा तौ प्रशासन बुलडोजर चलाइके तोड़े-फोड़े के कार्रवाई करी। ऊ ईहू कहिन कि नशा के धंधा, अवैध खनन, नाजायज टोल वसूली अउर जमीन के दलाली के खिलाफ कड़ा एक्शन लीन जाई।
पच्छिम बंगाल मा ‘योगी मॉडल’ के चर्चा
पच्छिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परचार मा भाजपा नेता लोग ‘योगी मॉडल’ लागू करे के वादा बार-बार करे रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई मा अपराधिक गिरोह अउर अवैध कब्जन पर जो बुलडोजर चलावा गवा, ओकर चर्चा पूरे देस मा भई। ई मॉडल का उत्तर प्रदेश मा कानून व्यवस्था सुधारे अउर भू-माफिया पर रोक लगावे के श्रेय दीन जात अहै। अब बंगाल मा अइसन कदम उठावे के शुरुआत ई बात के इशारा अहै कि राज्य मा उहई व्यवस्था लागू करे के दिशा मा ई पहिला बड़ा कदम अहै।
