लोकसभा अउर विधानसभा मां एससी-एसटी आरक्षित सीटन् कै रोटेशन नहिं होइ
देश कै संसदीय अउर राजनीतिक इतिहास मां चुनाव प्रक्रिया से जुड़ल एक बहुत बड़े संवैधानिक मुद्दा पर देश कै सबसे बड़े न्यायालय कै बड़ा फैसला सामने आवा अहै। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा अउर राज्यन कै विधानसभाभिन मां अनुसूचित जाति (SC) अउर अनुसूचित जनजाति (ST) बरे आरक्षित सीटन् कै हर चुनाव मां रोटेशन (चक्रीय बदलाव) अनिवार्य करै कै मांग वाली याचिका कै पूरी तरह से खारिज करि दिहिन। सुप्रीम कोर्ट कै बेंच साफ-साफ कहिन कि आरक्षित सीटन् मां रोटेशन लागू करै या परिसीमन कानून मां बदलाव करै पूरी तरह से विधायिका (संसद) कै अधिकार क्षेत्र अहै, न कि न्यायपालिका कै। अदालत इहो कहिन कि सुप्रीम कोर्ट संसद कै तीसरा सदन नहिं बन सकत अहै अउर याचिकाकर्ता कै इ नीतिगत बदलाव बरे जनप्रतिनिधियन अउर संसद का रुख करै चाही।
सुप्रीम कोर्ट कै साफ संदेश: सीटन् कै रोटेशन संसद कै अधिकार क्षेत्र अहै, अदालत कै नहिं
सर्वोच्च न्यायालय कै मुख्य न्यायाधीश अउर बेंच कै आगू जब इ याचिका पर बहस शुरू भवा, तौ अदालत संवैधानिक शक्ति संतुलन कै हवाला देत भइ हस्तक्षेप करै से साफ मना करि दिहिन। बेंच अपने आदेश मां कहिन कि भारत कै संविधान कै तहत चुनाव क्षेत्रन कै आरक्षण कै स्वरूप, परिसीमन अउर सीटन् कै रोटेशन एक नीतिगत विषय अहै जौन डीलिमिटेशन एक्ट कै धारा 9(1)(c) अउर संसद कै अधीन आवत अहै। अदालत कानून कै रद्द कर सकत अहै या ओकर व्याख्या कर सकत अहै, बाकिर अपने मन से नया नीति नहिं बना सकत अहै। सुप्रीम कोर्ट कहिन कि अगर याचिकाकर्ता का लागत अहै कि दशकन से एक ही सीट आरक्षित रहै से दूसर वर्गन कै अधिकार प्रभावित होत अहै, तौ एकर बरे संसद मां जनप्रतिनिधियन से संपर्क करि के कानून मां संशोधन करवइ चाही।
याचिकाकर्ता कै मुख्य दलील: दशकन से एक ही सीट आरक्षित रहै से सीमित होत अहै विकल्प
याचिका मां मुख्य रूप से इ मुद्दा उठाई गवा रहा कि साल 1972 अउर ओकर बाद से देश कै कई विधानसभा अउर संसदीय क्षेत्रन का लगातार अनुसूचित जाति अउर अनुसूचित जनजाति बरे आरक्षित राखि गवा अहै। याचिकाकर्ता कै वकील तर्क दीहिन कि रोटेशन व्यवस्था न होइ कै नाते एक ही निर्वाचन क्षेत्र मां सामान्य वर्ग या दूसर समुदाय कै मतदाता कै चुनाव लड़ै कै अधिकार सालो-साल तक बाधित रहत अहै। साथे-साथ इहो दावा कीन्ह गवा रहा कि बिना रोटेशन कै एक ही सीट पर तीन या चार राजनीतिक परिवारन कै एकाधिकार होइ जात अहै, जवना से लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा अउर मतदाता कै सामने विकल्प कै कमी होइ जात अहै। ऊ 2008 कै परिसीमन आयोग कै सिफारिश कै हवाला दइ के कहिन कि पंचायत अउर नगर निकाय कै तर्ज पर विधानसभा अउर लोकसभा मां भी रोटेशन नीति लागू होइ चाही।
सुप्रीम कोर्ट कै कड़ा रुख: अदालत संसद कै तीसरा सदन नहिं बन सकत अहै
अदालत याचिकाकर्ता कै दलीलन् कै जवाब देत बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करिन। सुप्रीम कोर्ट कहिन, “हम संसद कै तीसरा सदन नहिं बन सकत अहैं।” संविधान कै तहत कानून बनावै कै काम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करैथ। बेंच समझाए कि स्थानीय निकाय (पंचायत अउर नगरपालिका) चुनाव मां रोटेशन प्रणाली कै नियम अलग राज्य स्तरीय कानून से चलत अहैं, जबकि लोकसभा अउर विधानसभा कै चुनाव परिसीमन अधिनियम अउर संवैधानिक प्रावधानन से नियंत्रित होत अहैं। एहिसे दुन्नो कै तुलना नहिं कीन्ह जा सकत अहै। अदालत इहो साफ करिन कि भले ही कवनो आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ै वाला उम्मीदवार कै दायरा सीमित होइ, बाकिर उहाँ कै हर नागरिक कै वोट देय कै मौलिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहत अहै।
भारतीय राजनीति अउर भविष्य कै चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट कै फैसला कै असर
शीर्ष अदालत कै इ फैसला कै बाद इ पूरी तरह साफ होइ गवा अहै कि जब तक केंद्र सरकार अउर संसद परिसीमन कानून या संविधान मां संशोधन नहिं लावत अहैं, तब तक लोकसभा अउर राज्य विधानसभाभिन मां एससी-एसटी आरक्षित सीटन् कै मौजूदा ढांचा वैसे ही बना रही। इ फैसला से उन अटकलन अउर आशंकाभिन पर पूर्णविराम लाग गवा जौन चुनावी राज्यन मां सीटन् कै समीकरण बदलै का लेके लगावा जात रहा। राजनीतिक विश्लेषकन कै मानब अहै कि सुप्रीम कोर्ट कै इ रुख से चुनावी प्रक्रिया मां स्थिरता बनी रही, हालांकि अब संसद कै भीतर आरक्षित सीटन् कै समय-समय पर चक्रीय बदलाव (Rotation) का लेके बहस अउर तेज होइ सकत अहै।
