दुनिया कै अस्ताचलगामी शक्तिशाली देसन कै रणनीतिक संगठन जी-7 (G-7) कै शिखर बैठक फ्रांस कै एवियां (Évian-les-Bains) सहर मां 15–17 जून 2026 तक भवा, जवने मां भारी-भरकम फैसला लीन्ह गय। इहै बैठक मां सवा साल मोदी-ट्रंफ कै मुलाकात भी भवा, जवन आपन अलग बहुपक्षीय महत्व राखत अहै। जी-7 का अहै? एकर वैश्विक मायने का अहै? अउर दुनिया कै अलग-अलग महत्वपूर्ण देसन पर एकर का परभाव पड़ि? एकर चुनौती का अहै अउर काहे खातिर लोग एकर निंदा करथिन? जबाब नीचे दिहा अहै-
# जी-7 का अहै?
जी-7 मां सात प्रमुख औद्योगिक लोकतांत्रिक देस सामिल अहैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली अउर जापान। इकरे अलावा यूरोपीय संघ (EU) भी स्थायी भागीदार कै रूप मां सामिल होत अहै। इ कउनो औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन नाहीं अहै; एकर न त कउनो संविधान अहै अउर न ही कउनो स्थायी सचिवालय।
# जी-7 शिखर सम्मेलन कै सबसे बड़ भू-राजनीतिक संदेस:
2026 कै फ्रांस जी-7 शिखर सम्मेलन इ संकेत देत अहै कि बिस्व व्यवस्था अब खाली अमेरिका-चीन मुकाबला तक सीमित नाहीं रहि गय, बल्किन अब तीन बड़े मुद्दा एक साथ उभरत अहैं:- एक, सुरक्षा (यूक्रेन, मध्य पूर्व); दू, अर्थव्यवस्था (वैश्विक असंतुलन, सप्लाई चेन); अउर तीन, तकनीक (AI, डिजिटल शासन)। जदि जी-7 इन तीनों छेत्रन मां साझा रणनीति बना पावइ, त आवे वाले बरिसन मां वैश्विक शक्ति-संतुलन पश्चिमी लोकतांत्रिक देसन अउर उनके साझेदारन (भारत, दक्खिन कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि) कै तरफ झुक सकत अहै। ओवहीं चीन अउर रूस का आपन वैकल्पिक गठबंधन अउर मजबूत करय्यै पड़ि।
# जी 7 शिखर बैठक कै प्रमुख वैश्विक मायने:
जी 7 शिखर बैठक कै प्रमुख वैश्विक मायने नीचे दिहे गए अहैं, जवने का समुझि अउर साधिके कउनो भी देस आगे बढ़ सकत अहै।
पहिला, यूक्रेन-रूस जुद्ध पर पश्चिमी एकजुटता कै परीक्षा: जी-7 देसन यूक्रेन का समर्थन जारी रखै अउर रूस पर दबाव बनाय रखै पर बात करिन। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की कै मौजूदगी इ संकेत दिहिन कि यूरोप चाहत अहै कि जुद्ध कै समाधान यूक्रेन कै शर्त के मुताबिक होय। लिहाजा एकर परभाव इ पड़ि कि रूस पर आर्थिक अउर कूटनीतिक दबाव बढ़ि सकत अहै। यूरोपीय सुरक्षा ढांचा मां नाटो (NATO) कै भूमिका अउर मजबूत होय सकत अहै। वैश्विक हथियार अउर रक्षा उद्योग का फायदा मिल सकत अहै।
दूसर, अमेरिका-ईरान समझौता के बाद पच्छिम एशिया कै नई राजनीति: इ सम्मेलन अइसन समय भवा जब अमेरिका अउर ईरान के बीच शुरुआती सांति समझौता सामणे आय अहै। जी-7 नेता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कै सुरक्षा अउर ऊर्जा आपूर्ति पर खास चर्चा करिन। एकर परभाव इ पड़ि कि अरब-खाड़ी देसन का राहत मिल सकत अहै। तेल कै दाम मां स्थिरता आ सकत अहै। ईरान कै वैश्विक आर्थिक पुनर्समावेशन कै संभावना बढ़ि सकत अहै।
तीसर, चीन खातिर साफ संदेस: फ्रांस कै अध्यक्षता वाले जी-7 कै प्रमुख एजेंडा “वैश्विक आर्थिक असंतुलन” अउर सप्लाई चेन कै सुरक्षा अहै, जवन व्यापक रूप से चीन पर निर्भरता कम करै कै रणनीति मानि जात अहै। एकर परभाव इ पड़ि कि चीन पर व्यापारिक दबाव बढ़ि सकत अहै। “फ्रेंड-शोरिंग” अउर “चाइना+1” रणनीति का बल मिलि। भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया अउर मैक्सिको जइसन देसन का निवेश खींचै कै मौका मिलि।
चौथा, AI अउर डिजिटल शासन पर वैश्विक नियमन: जी-7 मां AI कै भविष्य, डिजिटल सुरक्षा अउर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नियमन पर भी बात भवा। एकर परभाव इ पड़ि कि AI खातिर अंतरराष्ट्रीय मानक बन सकत अहैं। अमेरिका अउर यूरोप के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ि सकत अहै। चीन कै डिजिटल कंपनी खातिर नई चुनौती खड़ी होय सकत अहै।
पांचवां, बिस्व अर्थव्यवस्था कै दसा तय करब: जी-7 देस वैश्विक अर्थव्यवस्था कै लगभग 29% हिस्सा राखथिन। इहे मारे ब्याज दर, व्यापार, सप्लाई चेन, ऊर्जा अउर वित्तीय स्थिरता से जुड़ल इनके फैसला कै असर पूरी दुनिया पर पड़त अहै।
छठवां: जलवायु परिवर्तन अउर ऊर्जा सुरक्षा: स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन मां कमी अउर ऊर्जा आपूर्ति कै सुरक्षा पर लीन्ह गय फैसला बिकाससील देसन कै नीतियन का भी परभावित करत अहैं।
# अलग-अलग देसन पर इ शिखर बैठक कै संभावित परभाव:
जहवां तक अलग-अलग देसन पर इ शिखर बैठक कै संभावित परभाव कै बात अहै त-
अमेरिका: यूएस का वैश्विक नेतृत्व फेर से स्थापित करै कै मौका मिलि।
चीन: चीन का जी-7 कै आर्थिक अउर तकनीकी रणनीतियों से सबसे ज्यादा परभावित देस समझा जात अहै, काहेकि पच्छिमी देसन द्वारा वैकल्पिक सप्लाई चेन बनावै कै कोसिस चीन कै निर्यात मॉडल का चुनौती दे सकत अहै।
रूस: रूस पर नया प्रतिबंध अउर यूक्रेन समर्थन के चलते दबाव बढ़ि सकत अहै।
यूरोप: यूक्रेन अउर रूस मुद्दा पर यूरोप कै सामूहिक रणनीति मजबूत होय।
अरब-खाड़ी देस: ईरान-अमेरिका बातचीत अउर होर्मुज़ कै स्थिरता से आर्थिक फायदा मिलि।
भारत: भारत जी-7 कै सदस्य नाहीं अहै, लेकिन आमन्त्रित भागीदार कै रूप मां एकर भूमिका लगातार बढ़त अहै। लिहाजा भारत खातिर मौका इ होइ कि पच्छिमी देसन कै “चाइना+1” नीति कै सबसे बड़ लाभार्थी बनै कै संभावना अहै। इससे सेमीकंडक्टर, रक्षा, AI अउर हरित ऊर्जा मां निवेश खींचै कै मौका मिलि। साथ ही अमेरिका, फ्रांस अउर यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी गहरी होय सकत अहै।
जहवां तक चुनौती अउर आलोचना कै बात अहै त जी-7 कै आलोचना भी होत अहै काहेकि इमां उभरती अर्थव्यवस्था (जइसे चीन) सदस्य नाहीं अहैं। कई बिकाससील देसन कै प्रतिनिधित्व सीमित अहै। फैसला कानूनी रूप से बाध्यकारी नाहीं होत अहैं। सदस्य देसन के बीच व्यापार, जलवायु अउर बिदेस नीति का लेके मतभेद बढ़त अहैं।
निष्कर्ष: इ कहा जाय सकत अहै कि जी-7 अब खाली अमीर देसन कै क्लब नाहीं अहै; बल्किन इ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी शासन, सुरक्षा अउर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का परभावित करै वाला एक महत्वपूर्ण मंच अहै। हालाकि एकर असर इस बात पर निर्भर करत अहै कि इ बिकासित देसन कै हित से आगे बढ़िके व्यापक वैश्विक सहमति बना पावत अहै या नाहीं।
– कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार अउर राजनीतिक विश्लेषक
