दुनिया कै अस्ताचलगामी शक्तिशाली देसन कै रणनीतिक संगठन जी-7 (G-7) कै शिखर बैठक फ्रांस कै एवियां (Évian-les-Bains) शहर मां 15–17 जून 2026 तक भवा, जवने मां महत्वपूर्ण निर्णय लीन गए। इहे बैठक मां सवा साल मोदी-ट्रंफ कै भी मुलाकात भवा, जवने कै आपन बहुपक्षीय महत्व अहै। जी-7 का अहै? एकै वैश्विक मायने का अहै? अउर दुनिया कै विभिन्न महत्वपूर्ण देसन पर इकै का प्रभाव पड़ि? एकै चुनौतियां का अहैं अउर किस बात के लिए आलोचना होत अहै? जवाब नीचे दीन गवा अहै-
# जी-7 का अहै?
जी-7 मां सात प्रमुख औद्योगिक लोकतांत्रिक देस सामिल अहैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली अउर जापान। एकै अलावा यूरोपीय संघ भी स्थायी भागीदार कै रूप मां सामिल होत अहै। इ कउनो औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन नाहीं अहै; एकै न त कउनो संविधान अहै अउर न ही स्थायी सचिवालय अहै।
# जी-7 शिखर सम्मेलन कै सबसे बड़का भू-राजनीतिक संदेश:
2026 कै फ्रांस जी-7 शिखर सम्मेलन इ संकेत देत अहै कि विश्व व्यवस्था अब खाली अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा तक सीमित नाहीं रही, बल्कि अब तीन बड़का मुद्दा एक साथ उभरत अहैं:- एक, सुरक्षा (यूक्रेन, मध्य पूर्व); दू, अर्थव्यवस्था (वैश्विक असंतुलन, सप्लाई चेन); अउर तीन, प्रौद्योगिकी (AI, डिजिटल शासन)। अगर जी-7 इन तीनों छेत्रन मां साझा रणनीति बना पावत अहै, त आने वाले बरसन मां वैश्विक शक्ति-संतुलन पश्चिमी लोकतांत्रिक देसन अउर उनके साझेदारन (भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि) कै पक्ष मां झुक सकत अहै। वहीं चीन अउर रूस का आपन वैकल्पिक गठबंधनन का अउर मजबूत करेक पड़ी।
# जी-7 शिखर बैठक कै प्रमुख वैश्विक मायने
जी-7 शिखर बैठक कै प्रमुख वैश्विक मायने नीचे दीन गए अहैं, जवने का समझि अउर साधि के कउनो भी देस आगे बढ़ सकत अहै।
पहिला, यूक्रेन-रूस युद्ध पर पश्चिमी एकजुटता कै परीक्षा: जी-7 देसन यूक्रेन का समर्थन जारी रखे अउर रूस पर दबाव बनाए रखे पर चर्चा करिन। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की कै मौजूदगी इ संकेत दीन कि यूरोप चाहत अहै कि युद्ध कै समाधान यूक्रेन कै सरतन कै अनुरूप होय। लिहाजा एकै प्रभाव इ होइ कि रूस पर आर्थिक अउर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकत अहै। यूरोपीय सुरक्षा ढांचा मां नाटो कै भूमिका अउर मजबूत होय सकत अहै। वैश्विक हथियार अउर रक्षा उद्योग का लाभ मिल सकत अहै।
दूसर, अमेरिका-ईरान समझौता कै बाद पश्चिम एशिया कै नई राजनीति: इ सम्मेलन अइसन समय भवा जब अमेरिका अउर ईरान कै बीच प्रारंभिक शांति समझौता सामने आवा। जी-7 नेता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कै सुरक्षा अउर ऊर्जा आपूर्ति पर विशेष चर्चा करिन। एकै प्रभाव इ होइ कि अरब-खाड़ी देसन का राहत मिल सकत अहै। तेल कै दाम मां स्थिरता आ सकत अहै। ईरान कै वैश्विक आर्थिक पुनर्समावेशन कै संभावना बढ़ सकत अहै।
तीसर, चीन के लिए साफ संदेश: फ्रांस कै अध्यक्षता वाले जी-7 कै प्रमुख एजेंडा “वैश्विक आर्थिक असंतुलन” अउर आपूर्ति शृंखलाअन कै सुरक्षा अहै, जवने का व्यापक रूप से चीन पर निर्भरता कम करेक रणनीति कै रूप मां देखि जात अहै। एकै प्रभाव इ होइ कि चीन पर व्यापारिक दबाव बढ़ सकत अहै। “फ्रेंड-शोरिंग” अउर “चाइना+1” रणनीति का बल मिलि। भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया अउर मेक्सिको जइसन देसन का निवेश आकर्षित करेक अवसर मिलि।
चौथा, AI अउर डिजिटल शासन पर वैश्विक नियमन कै दिशा: जी-7 मां AI कै भविष्य, डिजिटल सुरक्षा अउर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नियमन पर भी चर्चा भवा। एकै प्रभाव इ होइ कि AI के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित होय सकत अहै। अमेरिका अउर यूरोप कै बीच तकनीकी सहयोग बढ़ सकत अहै।
पांचवां, विश्व अर्थव्यवस्था कै दिशा तय करेक: जी-7 देस वैश्विक अर्थव्यवस्था कै लगभग 29% हिस्सा रखत अहैं। एही से ब्याज दरन, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाअन, ऊर्जा अउर वित्तीय स्थिरता से जुड़ा इनके फैसला कै असर पूरी दुनिया पर पड़त अहै।
छठा: जलवायु परिवर्तन अउर ऊर्जा सुरक्षा: स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन मां कमी अउर ऊर्जा आपूर्ति कै सुरक्षा पर लीन गए निर्णय विकासशील देसन कै नीतियन का भी प्रभावित करत अहैं।
# विभिन्न देसन पर इ शिखर बैठक कै संभावित प्रभाव
अमेरिका: यूएस का वैश्विक नेतृत्व पुनर्स्थापित करेक अवसर मिलि। चीन कै विरुद्ध आर्थिक गठबंधन मजबूत करेक प्रयास परवान चढ़ि।
चीन: चीन का जी-7 कै आर्थिक अउर तकनीकी रणनीतियन से सबसे ज्यादा प्रभावित देस समझा जात अहै, काहे से पश्चिमी देसन द्वारा वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाएक कोशिश चीन कै निर्यात मॉडल का चुनौती देय सकत अहै।
रूस: रूस पर नवा प्रतिबंध अउर यूक्रेन समर्थन कै कारण दबाव बढ़ सकत अहै। रूस का चीन, ईरान अउर ग्लोबल साउथ देसन के साथ संबंध अउर मजबूत करेक पड़ि सकत अहै।
यूरोप: यूक्रेन अउर रूस मुद्दे पर यूरोप कै सामूहिक रणनीति मजबूत होइ।
भारत: भारत जी-7 कै सदस्य नाहीं अहै, लेकिन आमंत्रित भागीदार कै रूप मां इकर भूमिका लगातार बढ़त अहै। लिहाजा भारत के लिए अवसर इ होइ कि पश्चिमी देसन कै “चाइना+1” नीति कै सबसे बड़का लाभार्थी बनेक संभावना अहै। भारत का वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण मां भागीदारी कै अवसर मिलत अहै, अउर विकसित देसन के साथ रणनीतिक संबंध गहरे होत अहैं।
जहंवा तक चुनौतियां अउर आलोचनाअन कै बात अहै त जी-7 कै आलोचना भी होत अहै काहे से इमां उभरती अर्थव्यवस्थाएँ (जइसे चीन) सदस्य नाहीं अहैं। निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नाहीं होत अहैं।
निष्कर्ष: इ कहा जा सकत अहै कि जी-7 अब खाली अमीर देसन कै क्लब नाहीं अहै; बल्कि इ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी शासन, सुरक्षा अउर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रभावित करे वाला एक महत्वपूर्ण मंच अहै।
– कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार अउर राजनीतिक विश्लेषक
